काठमाडौं– निलम्बित प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबराविरुद्ध दर्ता भएको महाअभियोग प्रस्ताव निष्प्रभावी भएको छ । आफूविरुद्ध दर्ता भएको महाअभियोग प्रस्ताव निष्प्रभावी भएको जानकारी पाउँ भन्दै जबराले दिएको निवेदनअनुसार संघीय संसद् सचिवालयले पनि जबरासहित राष्ट्रपतिको कार्यालय, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, संवैधानिक परिषद्को कार्यालय, सर्वोच्च अदालत र न्याय परिषद्लाई पत्र दिएको हो ।
मंगलबार जबराले संघीय संसद् सचिवालयमा निवेदन दिएका थिए भने सचिवालयले बुधबार महाअभियोग निष्प्रभावी भएको पत्र पठाएको हो ।
जबराको निवेदन
श्रीमान महासचिवज्यू संघीय संसद् सचिवालय। सिंहदरबार, काठमाडौं ।
मितिः २०७९/०८/२०
विषयः महाअभियोग निष्प्रभावी भएको जानकारी गराइ पाँउ ।
प्रस्तुत विषयको सम्बन्धमा संविधानको धारा १०१(२) बमोजिम तत्कालीन प्रतिनिधि सभामा पेश भएको महाअभियोग संसदको कार्यकाल समाप्त भइ सकेको हुदाँ १११ (१०) को प्रतिबन्धात्मक संविधानको धारा ८९ (ग), ९१ (६) (क) वाक्यांश बमोजिम निष्प्रभावी भएको हुदाँ प्रधानन्यायाधीशको नियमित कार्य सम्पादन गर्नको लागि सम्बन्धित निकायहरूलाई जानकारी गराइदिनु हुन सादर अनुरोध गर्दछु।
निवेदक चोलेन्द्र शमशेर जबरा प्रधान न्यायाधीश
जबराको निवेदनअनुसार सचिवालयले दिएको पत्र
मितिः २०७९/१८/२१ पत्र संख्या :– ०७९-८० च.नं :- ७.
श्री राष्ट्रपतिको कार्यालय, शीतल निवास श्री प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, सिंहदरबार श्री संवैधानिक परिषद्को कार्यालय, सिंहदरबार श्री सर्वोच्च अदालत, रामशाहपथ श्री न्याय परिषद्, रामशाहपथ सम्माननीय प्रधान न्यायाधीश श्री चोलेन्द्र शमशेर जबरा, काटमाण्डौँ ।
विषय जानकारी सम्बन्धमा ।
सम्माननीय प्रधान न्यायाधीश श्री चोलेन्द्र शमशेर जवराले मिति २०७१-०८-२० मा तत्कालीन प्रतिनिधि सभामा पेश भएको महाभियोग सो प्रतिनिधि सभाको कार्यकाल समाप्त भइसकेको हुँदा निष्प्रभावी भएकोले प्रधान न्यायाधीशको नियमित कार्य सम्पादन गर्नको लागि सम्बन्धित निकायहरूलाई जानकारी गरिदिनुहुन भन्ने निवेदन यस सचिवालयमा दिनु भएको विषय अनुरोध गर्दछ। उपरोक्त निवेदनको सम्बन्धमा मिति २०७८ फागुन १। राते नेपालको संविधानको धारा १०१-२० बमोजिम उहा विरुद्ध तत्कालीन प्रतिनिधि सभामा दर्ता भएको महाभियोग प्रस्ताव र तत्पश्चात संघीय संसद्को महासचिवबाट संविधानको धारा १०१ (६) बमोजिम कार्य सम्पादन गर्न नपाउने भन्ने व्यहोराको पत्र माथि उल्लेखित निकायमा जानकारी गराइएको थियो । सो महाभियोगको प्रस्ताव तत्कालीन प्रतिनिधि सभामा पेश, प्रारम्भिक छलफल र महाभियोग सिफारिस समितिबाट प्रतिवेदन बुझाइएको तर तत्पश्चातको प्रक्रिया अगाडि नबढेको अवस्थामा २०७९ मंसिरमा नयाँ प्रतिनिधि सभाको निर्वाचन सम्पन्न भई सकेकोले २०७८ फागुन १ मा तत्कालीन समयमा महासचिवबाट सम्माननीय प्रधान न्यायाधीश श्री चोलेन्द्र शमशेर जबराले कार्य सम्पादन गर्न नपाउने भन्ने व्यहोराको पत्र समेत निष्प्रभावी भएको व्यहोरा जानकारीको लागि अनुरोध गर्दछु। प्रधान न्यायाधीशको नियमित कार्य सम्पादन गर्नको लागि उहाले दिनु भएको निवेदनको छायाप्रति यसै साथ संलग्न रहेको छ ।
डा.भरतराज गौतम संघीय संसदको महासचिव