चीनलाई ताइवान दुख्छ, हामीलाई लिपुलेक र कालापानी

काठमाडौँ – साउन १८ गते नेपालका लागि चिनियाँ राजदूत होउ यान्छीले सामाजिक सञ्जाल ट्वीटरमा लेखिन्, ‘ताइवान स्वतन्त्रता’ को नेपालले दृढतापूर्वक विरोध गरेकोमा उच्च प्रशंसा गर्दै नेपाल एक चीन सिद्धान्तप्रतिको प्रतिबद्धतामा दृढतापूर्वक उभिने विश्वास व्यक्त गर्दछु ।

अमेरिकी प्रतिनिधिसभाकी सभामुख न्यान्सी पेलोसीले ताइवान भ्रमण गरेपछि बढिरहेको चीन-अमेरिका तनावका बेला ताइवान अथवा तिब्बत मामिलामा नेपालले चीनले खोजेजस्तै प्रतिवद्धता व्यक्त गरेको हेर्न चाहने बेइजिङको यो अपेक्षा राजदूत यान्छीले सामाजिक सञ्जालमा पोखेपछि केहीले प्रतिप्रश्न गरे– ‘लिपुलेक, कालापानी र लिम्पियाधुराको प्रश्नमा चीनको दृष्टिकोण के हो ? के यो नेपालको नक्शामा समेटिएको भूमिमा नेपालको भोगचलन सुनिश्चित गर्ने प्रश्नमा आजसम्म चीन बोलेको छ ? नेपालको भूमि भएर भारततर्फ अन्तराष्ट्रिय नाका खोल्ने भन्दै भारत र चीनले सहमति गरेको विषय सच्चिनुपर्दैन ?’ देश सानो होस् अथवा ठूलो कुनै पनि मुलुकको स्वतन्त्रता र सार्वभौमिकता उत्तिकै समान हुन्छ र मुलुकको सार्वभौमीकता तथा स्वाधिनताको प्रश्न जसरी चीनलाई तिब्बत, ताइवान अथवा हङकङमा दुख्छ । नेपाललाई त्योभन्दा धेरै गुना कालापानी र लिपुलेकमा दुखिरहेको छ ।

आजसम्म यो प्रश्नमा चीन किन ‘नेपालको आन्तरिक मामिला’ भन्दै पन्छिरहेको छ ? सामाजिक सञ्जालमा पोखिएको यो आक्रोश मुख्य रुपमा अहिले चर्किएको ताइवानको विषयसँग जोडिएको थियो । किनकि ताइवानलाई चीनले आफ्नै प्रान्त माने पनि विश्वका १४ देश र भ्याटिकनले ताइवानलाई सार्वभौमसत्ता सम्पन्न देशको रूपमा स्वीकार गरेका छन् । अमेरिकाले मुलुकको मान्यता नदिए पनि ४० वर्षयता स्वतन्त्र टापु देशलाई सरहको सुविधा र सम्बन्ध स्थापित गरिआएको छ ।

चीनले अमेरिका लगायतका अरू देशलाई ताइवानलाई मान्यता नदिन वा मान्यता दिएको जस्तो देखिने कुनै काम नगर्न दबाव दिँदै आएको छ । यही दबावका बीच अहिले २५ वर्षपछि पहिलोपटक अमेरिकाबाट ताइवानमा उच्चस्तरीय भ्रमण भएको हो ।

त्यसो भए नेपालको सार्वभौमिकताको प्रश्न सानो तर चीनको ठूलो हो ?  चिनियाँ राजदूत होउले अहिले छिमेकी मुलुकको साथ र समर्थन खोज्दै गर्दा भनेजस्तै चीन–नेपाल हिमाल र नदीले जोडिएका असल छिमेकी, भरपर्दो मित्र र भरपर्दो साझेदार मुलुक हुन् । यसका लागि इतिहास साक्षी छ । त्यसमा पनि नेपालले चीनको सार्वभौमसत्ता, सुरक्षा र क्षेत्रीय अखण्डता सम्बन्धी मूल हितको मुद्दामा सधैं चीनलाई सघाउँदै आएको छ । चीनको एजेण्डा र भावनाको निरन्तर समर्थन गर्दै आएको पनि छ । जुन सम्बन्ध र विश्वास राजदूत होउले भनेजस्तै मुख्य रुपमा एक चीन सिद्धान्तप्रतिको प्रतिबद्धतामा बढी जोडिएको छ । तर एकअर्काको सार्वभौमसत्ता, सुरक्षा र क्षेत्रीय अखण्डताको रक्षा गर्न चीनसँग मिलेर नेपालले काम गर्दै गर्दा, चीनले भारतसँग एकतर्फी रुपमा कालापानी लिपुलेकको नाका खोल्ने समझदारीमा गरेको हस्ताक्षर र प्रतिबद्धता पुनरावलोकन हुनुपर्दैन ?

चीनले तिब्बतको प्रश्न, हङकङ अथवा ताइवानको विषयमा नेपालको प्रतिवद्धता माग्दै गर्दा यो नेपालले उठाउनुपर्ने आफ्नो सार्वभौमसत्तासँग जोडिएको महत्वपूर्ण प्रश्न हो । किनकि लिपुलेक कालापानी क्षेत्र अतिक्रमण गरेर भारतले बाटो मात्र बनाएको छैन । त्यही नाकालाई चीनले भारतसँग मिलेर अन्तराष्ट्रिय व्यापार नाका बनाउने सहमतिमा हस्ताक्षर गरेको छ ।

के हो ताइवान समस्या ? ताइवान खुला बजार एवम् उदार अर्थव्यवस्था र लोकतान्त्रिक संस्कारयुक्त मुलुक हो । ताइवानको आफ्नै झण्डा छ । आफ्नै संविधान र कानुन छ । आफ्नै संसद र आफ्नै निशान छाप छ । विश्वका १४ देशले बेग्लै राष्ट्रको मान्यता दिएका छन् ।

ताइवान एउटा जिवन्त देश भएर पनि ताइवानदेखि करिब १०० माइल टाढा रहेको मुलुक चीनले ताइवानलाई आफ्नै भगुवा प्रान्तको सरह व्यवहार गर्दै आएको छ । त्यसैले एक दशकयता ताइवान द्विपमा सार्वभौमसत्ता, सुरक्षा र क्षेत्रीय अखण्डताको एजेण्डा यसैगरी उचालिइरहेको छ ।

किनकि ताइवानको निर्वाचित वैधानिक सरकार आफ्नो मुलुक स्वतन्त्र रहेको तर्क गर्छ । तर चीनले ताइवान इतिहासमा आफ्नै गणराज्य अन्तर्गत रहेको भन्दै आवश्यक परेमा ताइवानलाई चीनमै एकीकरण गर्ने धम्की दिँदै आएको छ । विश्वका धेरै शक्तिराष्ट्रको बाधा तथा दाउपेचका बावजूद ताइवान अहिले पनि विश्वको सम्बृद्ध मुलुकमा गनिन्छ ।

जसको आफ्नै शक्तिशाली सैन्य दस्ता छ र अमेरिका लगाएतका शक्ति राष्ट्रले ताइवानलाई स्वतन्त्र मुलुकको हैसियतमा हातहतियार उपलब्ध गराइरहेका छन् । तर अहिले ताइवानको भविष्य यही शक्ति राष्ट्रको दाउपेचका कारण धुमिल हुँदै गएको छ ।

एक देश दुई प्रणाली अन्तर्गतको व्यवहार गरिरहेको चीनले ताइवानमा पनि हङकङलाई जस्तै व्यवहार गर्न थालेको छ । अमेरिका सहितका पश्चिमा देश ताइवानको अस्तित्व नामेट हुन नदिने पक्षमा खुलेर उभिएका छन् ।

चीनले ताइवानको स्वतन्त्रतामा धावा बोल्न थालेपछि स्वतन्त्र एवम् अर्ध–स्वायत्त हङकङको राजनीतिजस्तै ताइवानमा पनि कुनै पनि बेला वाक स्वतन्त्रता, राजनैतिक सक्रियता एवं स्वतन्त्र पत्रकारिता संकुचित हुने जोखिम बढेको छ ।

बेइजिङको यो नीतिप्रति ताइवानको युवा पुस्ता सन्तुष्ट छैन । यसले पनि ताइवान–चीन बीचको ऐतिहासिक सम्बन्ध निकै खराब अवस्थामा पुग्न सक्छ । ताइवान द्विपमा २ करोड ४० लाख नागरिक छन् । जसको प्रतिव्यक्ति आय अहिले २२ हजार २०० डलर भन्दा माथि छ । अर्थात कूल ग्राहस्थ उत्पादनका हिसाबले विश्वको २० औं सम्पन्न मुलुक ताइवानका नागरिक प्रतिव्यक्ति आएका हिसाबले विश्वमा १७ औं स्थानमा गनिन्छन् ।

मानव विकास सूचाङ्क पनि अत्यन्तै उच्च विन्दुमा छ । बेइजिङको नयाँ रणनीतिअनुसार ताइवानको वायु सुरक्षा क्षेत्रमा चीनले नियमित घुसपैठ गर्न थालेपछि यही साता अमेरिकी संसदकी सभामुख न्यान्सी पेलोसी एसियाली देशको भ्रमणका क्रममा ताइवान पुगिन् । सिंगापुर हुँदै मलेसियाबाट उनी ताइवानको ताइपेइ ओर्लिएपछि नै चीन वसिङ्टनसँग चिढियो । बेइजिङले आगोसँग नखेल्न र आगोसँग खेलेमा त्यसको दुखद् परिणाम भोग्न तयार रहन चेतावनी दिँदादिँदै पेलोसी अमेरिकी नेभी र एयरफोर्सका २४ वटा फाइटर विमानको सुरक्षामा ताइपेइ उत्रिएकी थिइन् ।

त्यसलगत्तै चीनले अमेरिकाविरुद्ध युद्ध हुनसक्ने भन्दै आफ्ना सेनालाई तयारी अवस्थामा रहन निर्देशन दियो ।

अहिले ताइवानको आकाशमा चिनियाँ वायुयानहरुले नियमित गस्ती मात्र गरेका छैनन्, हालसम्मकै ठूलो युद्ध अभ्यास थालेका छन् ।

ताइवानको संस्थापनले पनि आवश्यक परे युद्धमा जाने मानसिकता देखाएको छ । ताइवान सेनाका तीनवटै ‘विङ’ ले युद्ध अभ्यास सुरु गरेको र अमेरिकासँग खरिद गरेको आधुनिक मिसाइलसमेत परीक्षण गरेको एजेन्सीहरुले जनाएका छन् । त्यस्तै ताइवानी सेना, युद्धपोत र लडाकू विमानमा चढेर सीमा क्षेत्रमा गस्ती गरिरहेको दृष्य पनि सार्वजनिक भएको छ ।

पूर्वी चिनियाँ सागर हुँदै ताइवानसम्म पुग्नुपर्ने बाध्यतामा रहेको अमेरिकाले पनि सभामुख पेलोसी ताइवान पुगेपछि आफ्ना सेनालाई एसिया–प्रशान्त क्षेत्रमा गतिविधि बढाउन निर्देशन दिइसकेको छ ।

अमेरिकी नौसेनाको विमानवाहक युएसएस रोनाल्ड रेगन र त्यसबाट प्रहार गर्ने दस्ता फिलिपिन्स सागरमा पुगेको छ । सिंगापुरको बन्दरगाह हुँदै सयौं अमेरिकी सेना आधुनिक राडार प्रणाली, लडाकु जेट, हेलिकप्टर र अन्य अत्याधुनिक हातहतियार सहित जापानमा रहेको स्थायी शिविरमा पुगेका छन् ।

चीनले ताइवानलाई अलग तथा स्वतन्त्र मुलुक बनाउने प्रयास भए बल प्रयोग गरेर ताइवान कब्जा गर्ने प्रष्ट पारेपछि अमेरिका र उसका गठबन्धन मुलुकले ताइवानको सार्वभौमसत्ता रक्षाका लागि प्रतिबद्धता जनाएका हुन् ।

राष्ट्रवादी मोर्चाको उर्वर भूमि ताइवान दोस्रो विश्वयुद्धपछि ताइवान र चीनको विभाजन भएको हो । जतिबेला चिनियाँ मूलभूमिमा राष्ट्रवादी सरकारी सेना र चिनियाँ कम्युनिस्ट पार्टीबीच लडाइँ भएको थियो । सन् १९४९ मा कम्युनिष्ट नेता माओत्से तुङले बेइजिङलाई आफ्नो नियन्त्रणमा लिएपछि राष्ट्रवादी सरकारी सेनाको समर्थनमा लडाइँ लडिरहेका नेता जनरल सिम्मोले चीन छाडे । उनी दोस्रो विश्वयुद्धको अवधिमा अमेरिकाबाट प्राप्त लडाकु विमान, पानीजहाज र अत्याधुनिक हातहतियार समेत लिएर ताइवान पलायन भएका थिए ।

जो लामो समय त्यहींको शासक बने। समग्र चीनको शासक मान्दै सन् १९७१ सम्म ताइवानले नै समग्र चीनको प्रतिनिधित्व गर्दै राष्ट्रसंघ सुरक्षा परिषद्को स्थायी सदस्यताको हैसियत भोग गरेको देखिन्छ ।

दोस्रो विश्वयुद्धको समयमा चीनसँग समुद्री जल क्षेत्र छिचोलेर ताइवानमाथि नियन्त्रण स्थापना गर्ने कुनै हवाइ वा जल सैन्य क्षमता थिएन । तर चिनियाँ कम्युनिष्ट पार्टीको १९ औं पार्टी महाधिवेशनमा राष्ट्रपति सी चिन फिङले ताइवानको स्वतन्त्रतासम्बन्धी हर प्रयासलाई असफल बनाउने घोषणा गरे र चीन बलपूर्वक ताइवानलाई एकीकरण गराउने बाटोमा पुगेको संकेत गरेका थिए ।

किनकि, चिनियाँ कम्युनिस्ट पार्टीको १९ सौं महाधिवेशनमा चीनको पुनर्उदयको घोषणा हुँदा १४ रणनीतिक लक्ष्यमध्ये ताइवानको एकीकरण एउटा हो । किनकि चीनको पुनरोदय अभियानमा ताइवान अलग राष्ट्र रहुन्जेलसम्म असम्भव जस्तै छ । किनकि चीनको राजनीतिक प्रणाली प्रति ताइवानी जनतामा अहिले कुनै लगाव छैन । ताइवानमै जन्मिएको पुस्ता राजनीति, प्रशासन, सुरक्षा निकायमा समेत हावी भइसकेका छन्।

जो अलग मुलुकको पहिचानमा रमाइसकेका छन् । त्यसैले पनि चीनले ताइवानको एकीकरण अभियानलाई अहिले केन्द्र भागमा राखेको हुनसक्छ ।

जापान र चीनका बीचमा सन् १८९५ मा भएको सन्धिअनुसार ताइवान जापानको स्वामित्वमा रहेको भूगोल हो । तर दोस्रो विश्वयुद्धसम्म आइपुग्दा परिस्थिति फेरियो । सन् १९४३ को डिसेम्बरमा इजिप्टको राजधानी कायरोमा सम्पन्न अन्तराष्ट्रिय सम्मेलनमा चीनले अमेरिकी राष्ट्रपति रुजवेल्ट तथा बेलायती प्रधानमन्त्री चर्चिललाई चीनका सर्वोच्च शासक च्याङ काइ सेकले आफू निरन्तर जापान विरोधी मोर्चामा रहेको दृष्टान्तसहित जापान नियन्त्रित चीनको मन्चुरिया तथा ताइवान र ताइवान कै जलमार्गमा पर्ने पेस्काडोरेस टापुमा चिनियाँ स्वामित्व स्वीकार गराएका थिए । यो ताइवानको विवाद त्यसपछि निरन्तर चर्किरहेको छ ।

किनकि च्याङ काइ सेकले सन् १९२८ देखि १९४९ सम्म अमेरिकाले जस्तै जापान विरोधी युद्धको नेतृत्व गरेका थिए । दोस्रो विश्व युद्धपछिका घटनाक्रमले जापान विरोधी मोर्चामा संलग्न रहेका देशहरुसँग अमेरिका र बेलायतको कूटनीतिक सम्बन्ध सुध्रिएको अवस्थामा चीनले ताइवान, मन्चुरिया तथा पेस्काडोरेसमा आफ्नो स्वामित्व स्थापीत गरेको थियो । किनकी ताइवान अति विशिष्ठ सामरिक महत्वयुक्त भूगोल हो ।

साथसाथै ताइवानले स्वतन्त्र मुलुकको हैसियत खोज्नुमा अर्को बलियो तर्क के पनि छ भने, सन् १९४० को दशकको गृहयुद्धपछि चीनबाट अलग भएको ताइवानको आफ्नै संविधान, प्रजातान्त्रिक पद्धतिबाट निर्वाचित नेता साथै तीन लाखभन्दा बढी सैनिक समेत छन् यहाँको नयाँ पुस्ताले ताइवान बेग्लै राष्ट्र हो भन्ने मात्रै बुझेका छन् र उनीहरु चीनले भनेजस्तै छुट्टिएको प्रान्त भन्न रुचाउँदैनन् । यही युवा पुस्ताको भावना र ताइवानको सामरिक संवेदनशीलता बुझेर नै अमेरिकाको ताइवानसँग आधिकारिक दौत्य सम्बन्ध नराखेरै टापु राष्ट्रलाई आफ्नो रक्षा गर्न साधन प्रदान गर्न सक्ने कानुन पारित गरेको छ ।

ताइवानलाई अन्तर्राष्ट्रिय संगठनबाट अलग्गै राख्ने बेइजिङको प्रयत्नका बीचमा ताइपेइको राष्ट्रियता अथवा ताइवानको स्वतन्त्रताको पक्षमा उभिने मुलुकको संख्या बढिरहेको छ । चीन–ताइपेइ अवधारणाको वकालत गर्नेहरु बढिरहेका छन् तर ताइवानको स्वतन्त्रताका बारेमा वकालत गर्ने विदेशी नागरिक, विश्लेषक, बुद्धिजिवी एवं पत्रकारहरु नै बेइजिङको निशानामा पर्ने गरेको देखिन्छ ।

चीन दोस्रो विश्व युद्धका बेलाको इतिहास स्मरण गर्दै ताइवान–चीन पूर्ण रुपमा एकीकरणका लागि हातेमालो गर्न आतुर देखिन्छ । यसका निम्ति बेइजिङ अहिले सैन्य बल प्रयोग गर्ने विकल्पमा उभिएको छ ।

अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेनले ताइवानमाथि चीनले आक्रमण गरेमा अमेरिकाले बचाउने वचन दिएका छन् । तर साउथ चाइना सी, आसपासको जल क्षेत्रमा महत्वपूर्ण सैन्य अड्डा बनाइसकेको चीनले ताइवानलाई बाहिरी विश्वसँगको सम्पर्कबाट अलग राखेको अवस्थामा परिणाम जे पनि निस्कन सक्छ । किनकि ताइवानको रक्षाको बिषयमा चीन प्रष्ट देखिन्छ तर बाँकी विश्वमा रणनीतिक अस्पष्टता यथावत छ ।

ताइवान अमेरिकाबाट ७०० माइल दूरीमा पर्छ र अमेरिकाले यहाँ आफ्नो प्रभाव स्थापित गर्न ठूलो लगानी गर्नुपर्ने हुन्छ । त्यसैले बेइजिङ सजिलै ताइवानमाथि नियन्त्रण हासिल गर्न सकिनेमा ढुक्क छ ।