एउटा देश पूर्ण रुपमा असफल हुन धेरै वर्ष लाग्छ

मैले विशेष गरेर श्रीलंकामा राजदुत भएर त्यत्रो बसेर आएको मान्छे श्रीलंकाको अर्थतन्त्र पनि देखेको छु । नेपालको पनि देखेकै छ भन्ने हुन्छ । त्यसकारण श्रीलंकाको र नेपालको अर्थतन्त्रको अवस्था फरक छ । श्रीलंकाको हरेक वर्ष ५ विलियन अमेरिकी डलर तिर्नुपर्छ । हाम्रो यो वर्षको अन्तिमसम्म साहु र ब्याज गरेर १६ विलियन नेपाली रुपैयाँ तिर्नुपर्छ ।

श्रीलंकाले अर्गानिक उत्पादनमुखी देश बनाउँछु भनेर बुज्रुक भएर उनीहरुले न्युनस्तरको ‘फटिलाईजेसन’ गरे । जसका लागि ८८ करोड ३२ लाख बराबर नेपाली रुपैयाँ तिरे ।

उत्पादन नै भएन । धान पनि भएन । कफि पनि भएन । १० प्रतिशत आम्दानी कफीको निर्यातले हुने मुलुकले ८ अर्ब ८३ करोड २० लाख रुपैयाँ गुमायो । ८८ करोडमा चाहिँ आयात गरेको थियो । घाटा ठूलो भयो ।

त्यसपछि श्रीलंकाको सत्तामा ‘गोटाबा परिवार’ आउने भएपछि नआउला भन्ने अलिकति डर थियो । उनीहरुले ठुलठुला प्याकेजहरु अगाडि सार्थे । उनीहरुले तुरुन्तै के गरे भन्दाखेरी १५ प्रतिशत भ्याटलाई ५० प्रतिशतले घटाइदिए ।

राजश्वस आयस्रोत तपाईंले भने जस्तो त्यो बाडेर खान्नेहरुको लागि राम्रो भयो । अब राजश्वको आम्दानी जति छ, राष्ट्रिय ढुकुटीमा राजश्व आउने भयो । तर ३० प्रतिशत अनुदानमा बाडिदियो ।

अनुदानमा ३० प्रतिशत बाडिदिने । मध्यमस्तरको मल आयात गर्ने । भ्याटलाई ५० प्रतिशत घटाई दिने । अनि थेग्न पनि नसक्ने । पछिल्लो १० वर्षदेखि झर्दै झर्दै चर्को ब्याजदरमा चीनसँग ऋण लियो ।

चीनबाट लिएको ऋणले मात्रै नपुगेर उनीहरुले अरु देशसँग पनि चर्को व्याजदरमा ऋण लिन थाल्यो । अमेरिकालाई आग्रह गरेको थियो । जापानलाई ऋण दिन भनेको थियो । भारतसँग पनि ऋण माग गरेको हो ।

ऋण माग्दा माग्दा अमेरिकाले १.२ विलियन अमेरिकी डलर पैँसा दियो । अहिले पनि उनीहरुले के गरे भने त्यो जति पैसा पाए, त्यो सबै चीनलाई तिरेर पनि अझै तिर्न पुगेको छैन ।

करिब ७० देखि ८० प्रतिशत ऋण त श्रीलंकाको अहिले पाकिस्तानको जस्तै चीनसँग मात्रै छ । अब त्यस्तै गरेर उनीहरुले एउटा ‘मटाला’ भने ठाउँ छ । एउटा विमानस्थल छ । त्यो चल्दै न चल्ने विमानस्थल । त्यो राजापाक्षको नाममा नै विमानस्थल भएको हो । त्यो हामी एउटा ‘पोट’को नजिक गएको थियौँ । त्यही इलाकामा रहेछ के त्यो चाहिँ भारतलाई दिने भएको छ । भारतलाई के देख्यो, आफ्नै मान्छे पर्यटक ल्याउने विचार गर्यो कि भारतले लिने अलमोस्ट कन्फर्म भैसक्यो ।

त्यसले गर्दा खेरी श्रीलंकाको स्थिति चाँही के भयो भने यो आतंकवादी आक्रमण भयो । सन् २०१९ को जुन महिनामा आतंकवादी आक्रमण भयो । त्यो आक्रमणपछि श्रीलंकाको पर्यटक २१ लाखबाट झरेर ५ लाखमा सीमित भयो । दुई महिनामा ठूलो विदेशी पर्यटकको संख्या घट्यो । त्यो आक्रमणको बेला म श्रीलंकामै थिए । आक्रमणपछि कर्फू लाग्यो । त्यहाँ अनेक भयो । त्यो ठूलो संकटबाट श्रीलंका गुज्रिरहेको थियो ।

त्यही बेलामा कोभिड महामारी सुरु भयो । कोभिड र आतंकवादी आक्रमणले श्रीलंकाको संकट बढ्यो । जुन कुराको तथ्यांक आइएमएसले राख्छ । त्यसको पनि अनुसूचि ४ ले भन्छ, ‘आइएमएसले हरेक विश्वभरीको सदस्य देशहरुमा ४ महिनादेखि ६ महिना भित्रमा तिनीहरुले अडिट गर्छ ।

श्रीलंकाको अवस्था नाजुक छ । ‘डेड सर्भिसिङ क्लियारिटी’ ६० प्रतिशतले बढ्यो । जीडीपीको अनुपातमा ६० प्रतिशत भन्दा बढी भैसक्यो । अब तिमीहरुले बेल आउट नगरी हुँदैन । तिमीहरु ‘बेल आउट’को अवस्थामा पुगिसक्यौ भनेर धेरैले भनेका हुन् ।

त्यसका लागि तयारी गर्न पनि भनिएको हो । तर उनीहरुले बजारकै चर्को ब्याजदरमा ऋण लिए । हामी बनाएर छोड्छौ भनेर पूरा हवाइजहाज, विमानस्थलदेखि शहरको विकास गरेका छन् । उनीहरुले केही ठाउँ मात्रै यसरी विकास गरे, श्रीलंका र वाशिङटन डिसीमा फरक छैन ।

ठूलो ऋण लिएर उनीहरुले विकास गरे । तर चीनसँगको परनिर्भरता बढ्यो । बीआरआई आइसकेपछि पनि एमसीसीको कुरा तिमीहरुले गर्दै नगर भन्थे । उनीहरु ‘डीर्म’मा पनि नदेखिने प्रोजेक्ट भनेको एमसीसी हो भनेर अमेरिकालाई चुनौति दिने भइसकेका थिए । त्यस्तो भाषा त विद्यार्थी नेताहरुले जसरी प्रयोग गर्छ नि त्यसरी श्रीलंकाको राष्ट्रपतिले अरु देशका नेताहरुसँग बोल्ने गर्थे ।

श्रीलंकाको त्यो व्यवहारबाट अमेरिका सन्केको थियो । अमेरिकाले एमसीसीबाट मात्रै आर्मी ल्याउनुपर्छ र ? भन्ने प्रश्न उठ्यो । अमेरिकाले त अब चीनसँगको ब्यालेन्स गर्नको लागि इन्डोप्यासेफिक रणनीति त अमेरिकाले कति वर्ष अगाडिदेखि बनाई सकेको होला होइन र ?

अमेरिकाले खास स्वार्थ राखेकै थिएन । आखिर श्रीलंकाको दुःखमा त्यही भारतले सहयोग गरेको थियो । २.५ विलियन डलर बराबरको लाइन क्रेडिट अहिले श्रीलंकालाई दिएको छ ।

जसरी श्रीलंकाको आर्थिक अवस्था टाट पल्टियो नि । त्यो आफ्नै कारणले ढलेको हो । आफ्नै मुर्खता र बेकुफीले भएको हो । राजनीतिक रुपले ढल्यो । प्राकृतिक रुपले ढल्यो ।

अब नेपालमा पनि के छ भन्दा खेरी हामीले माने पनि नमाने पनि पहिले हामीले यस्तो ब्याख्या गर्दा खेरी चीन र भारतसँग एउटै किसिमको राजनैतिक सम्बन्ध कायम गर्नुपर्छ भनेका थियौँ । तर अब त्यो होइन ।

अब अमेरिका, चीन, भारत र नेपाल गरी चार वटाको आ–आफ्नो सम्बन्ध छ । स्वार्थ पनि हुन सक्छ । अब हामी नेपाल चाँही बीचमा छ । चीन र भारतसँग मिलेर गर्ने हो ।

तर हाम्रो व्यवहार एकनासको छैन । कहिले हामी चीनसँग बढी निकट हुन्छौँ । कहिले हामी भारतसँग बढी निकट हुन्छौँ । कहिले हामी भारतसँग विशेष सम्बन्ध भनेर कहिले हामी ‘नर्मल्यान्डेड’का कुरा गर्छौ । त्यो नर्मल्यान्डेड्का कुरामा हामी सुरुदेखि आजका मितिसम्म पञ्चशिलको सिद्धान्त अनुसार हामी तटस्थ रहन्छौ । सुन्दा खेरी अहिलेको जमानामा ‘अप्सिलिट’ सुनिन्छ । तर त्यसमा मात्रै अड्न सकेको भए भिन्न कुरा थियो ।

नेपालले १२ सय मेगावाटको चाँही २.५ विलियन पहिले नै छुटाई दिने रे । अनि त्यसपछि पैसा थप्ने भनेको छ । सन् २०१७ को अन्त्यतिर सुरु भएको प्रोजेक्ट २०२२ मा गएर मात्रै हुने वाला छ । बुढिगण्डकी, पश्चिम सेती यस्ता यस्ता प्रोजेक्टमा पैसा हालेर डुबाएर सक्नु भन्दा त्यो पैसा ऋणमा आएको छैन भनेर बुझ्नुपर्छ ।

श्रीलंका त अब कलेजो बिग्रिएको मान्छे पनि परिवर्तन गर्न सक्यो भने हतपत मान्छे मर्न सक्दैन । लिभर बिग्रनलाई बिसौँ वर्ष लाग्छ । आजभोलि बिग्रने पनि होइन । त्यसलाई अन्याय अत्याचार गरे पछि मात्रै बिग्रने हो ।

त्यस्तै एउटा देश पूर्ण रुपमा असफल राष्ट्र हुनुको लागि धेरै समय लाग्छ । नेपालले ‘करेक्टिमेजर’ लिन सक्यो भने अहिले पनि कृषि क्षेत्रबाटबाट उत्पादन हुन सक्छ । अनि रेमिट्यान्सलाई क–कसले आउदैन भन्नुभयो । रेमिट्यान्स अहिले घट्ने कुरा नै छैन ।

किनभने यहाँ काम केही पनि छैन । बाहिरको निर्माण बजारमा प्रशस्त मजदूर चाहिन्छ । यसपालि पनि हामीले हेर्ने हो भने एक वर्षमा ७८ हजारले रिन्यु गरेर गए । झण्डै दुई लाख जनाले चाँही नया परमिट लिएर गए । अब सबै जाने लाइन लागिरहेका छन् । एउटा कुरा के हो भने अन्तर्राष्ट्रिय उद्योगमा नेपालको बारेमा गरेकोले के देखाएको छ भने ब्याजदर बढी दिएर औपचारिक क्षेत्रबाट रेमिट्यान्स आउन सक्दैन । त्यो गलत आईएमई हो भनेर उनीहरुले अध्ययन गरिरहेका छन् ।

अर्को कुरा कृषिमा अनुदानको पैँसा धेरै छ । तर अनुदान मान्छेले पाइरहेको छैन । किनभने सुरुवातमा जति अनुदान चाहिने हो त्यो छैन । बरु पाएको धेरैथोरै अनुदान पनि वितरण गर्दै सकिएको छ । एउटा गाई मर्न लाग्यो भने भेटनरी डाक्टर पाईदैन । यहाँ मल पाएन भारतबाट ल्याउनुपर्छ । बोर्डर पारीबाट मल ल्याउँदा राम्रो गुणस्तरको हो कि होइन भन्ने अर्को चिन्ताको विषय छ । माटो परीक्षण गर्ने मानिस छैन । भेटनरी, डाक्टर, कोल्डस्टोर बनाएको छैन । न त कतै फूड प्रोसेसिङ सेन्टर बनेको छ ।

त्यसले कति ठूलो मात्रामा अर्थतन्त्रको हिस्सा बढ्थ्यो । कृषि उत्पादनको मूल्य बढ्न सक्थ्यो । भारतमा चाँही ‘मेड इन नेपाल’ भनेर जुस खायौ भनेर त्यो मैले न्युयोर्कमा कति चोटि नेपालमा बनेको जुस भनेर देखेको छु । त्यो देखेर खुशी हुने मान्छे ‘भ्यालु एड’ अन्त्य हुन्छ ।

अब त्यो सूर्यमुखी तेलबाट टोटल ट्रेडबाट हुने निर्यातबाट हुने हाम्रो आम्दानी अहिले तपाईंको ३५ देखि ४० प्रतिशत छ । गभर्नरले ४० प्रतिशत नाघेको छ, सर भन्थ्यो । अब भोलिको दिनमा दक्षिण भारतमा बिजनेस म्यानहरुले धमाधम विरोध गरिसके । यो हामी रोकिदिन्छौँ भनेका छन् ।

नेपालको तेललाई निर्यात गर्ने भन्ने कुराहरुलाई हाम्रो ब्यवस्थित बजारलाई बेवास्ता गरियो । यसले हामीले अब यहि आयात गरेर यहि ‘भ्यालुएड’ गर्न सक्छौँ भनेर दबाब दिइरहेका छौँ ।

त्यो दबाबलाई भारत सरकारले भोलिको दिनमा मान्न सक्ने सम्भावना अब धेरै भइसक्यो । अब त्यो भएको खण्डमा उनीहरुले फेरि ‘बाइल्याटर टी टी’लाई हामी अब अपरेट गर्छौ भन्दिने बितिकै त ३० प्रतिशत भ्यालु एडिक्सन नगरी भारतमा कुनै पनि चिज जानू सक्दैन ।

हाम्रो नेपालको क्षमता अहिलेसम्म ३० प्रतिशत भ्यालु एड गर्ने सक्ने क्षमता छैन । यो कोठाको यो कर्नरमा उत्पादन हुन्छ । त्यो कर्नरमा फाइनल उत्पादन निकाल्ने लगानीकर्ताहरु त्यहाँ छन् । अब उद्योगपति भनेको सबै त्यो बिजनेस म्यान छन । कमिसन एजेन्डहरु छन । सबैले आफुलाई उद्योगपति भनेर भनेका छन् ।

भन्दाखेरी यो मुलुक पो झण्डै तीन करोड जनसंख्या भएको यति धेरै प्राकृतिक स्रोत भएको मुलुकलाई साच्चिकै राम्रो मुलुक बनाउने हो भने त गर्न सकिन्छ नि । तर अब यो बिआरआईबाट साच्चिकै पीडित भएका केही मुलुकहरूको तथ्यांक हामीसँग छ । त्यसका लागि मैले सूचि भएको लिंक उपलब्ध गराउन सक्छु ।

त्यसबाट थाहा हुन्छ कि बीआरआई परियोजनाबाट कति मुलुकलाई फाइदा भएको छ । कति मुलुक साच्चिकै ध्वस्त भएका छन् । पछिल्ल्लो केही समययता बिआरआईले गम्भीर रुपमा ध्वस्त भएका ८ वटा देश छन् । अरु कुन कुन हुन् ? तिनीहरुको कति लोन लिएका छन् ? कति तिर्न बाँकी छ ? तिनीहरु कुन स्थितीमा छन् भन्ने कुराको विस्तृत रिसर्च गरेर रिपोर्ट तयार पारिएको छ । जुन आईएमएसले पारित पनि गरेको छ ।

हाम्रो दृष्टिकोणमा आईएमएस र विश्व बैंकले गरेको अध्ययन चाँही धेरै जस्तो अमेरिकाको स्टेड बढी भएको कारणले अलिकति प्रो–अमेरिकन त भईहाल्छ नै । त्यसको प्रेसिडेन्ट नै अमेरिकन राष्ट्रपतिले नियुक्त गर्ने हो । डलर बलियो हुन्जेल त्यही नै हो । तर पनि आईएमएसले अरुले भन्दा धेरै विश्वास गर्न सकिन्छ ।

यो पनि पढ्नुहोस् ‘बीआरआईबाट पीडित हुने देशको सूची मसँग छ’

(आईएसएसआरले आयोजना गरेको ‘नेपालमा विदेशी ऋण, अवसर र चुनौती तथा श्रीलंका संकट दोहोरिन नदिन के गर्ने ?’ विषयक कार्यक्रममा श्रीलंकाका लागि पूर्व नेपाली राजदूत समेत रहेका प्रा.डा.विश्वम्भर प्याकुर्‍यालले राखेको धारणाको सम्पादित अंश)

(प्रस्तुति : समिता श्रेष्ठ)