संसदीय पद्धति मान्ने कि सडक र सामाजिक सञ्जाल ?

आज भन्दा लगभग डेढ वर्षअघि भारतमा तत्कालीन कृषि कानुनविरुद्ध आन्दोलन प्रारम्भ भएको थियो। केन्द्र सरकारले बनाइएको तीनवटा कृषि कानुन फिर्तालगायत मागसहित भारतीय राज्य पंजाब र हरियाणाका किसान संघले आन्दोलनको आह्वान गरेपछि २६ र २७ नोभेम्बर २०२० का दिन ठूलो संख्यामा किसान दिल्ली पुग्ने प्रयास गरे। दिल्ली पुग्ने प्रयास सिन्धु बोर्डरमा प्रहरीसँगको झडपपछि रोकियो। यात्रा रोकिएपछि बोर्डरमा नै आन्दोलनको सुरुआत भयो।

दिल्ली प्रवेश गर्ने गाजीपुर बोर्डरमा किसान नेता राकेश टिकैतसमेत पश्चिम उत्तर प्रदेशका नेताहरूले आफ्नो डेरा जमाउन सफल भए। विस्तारै किसानको संख्या थपिदै जाँदा केन्द्र सरकार र किसानका बीच वार्तालाप प्रारम्भ भयो। पाँच पटकसम्मको असफल वार्तापछि किसान नेताहरुले भारत बन्दको आव्हानसमेत गरे। २२ जनवरी २०२१ मा भएको ११औं वार्ता पनि निष्कर्षविहीन हुँदा किसान सङ्गठनले २६ जनवरीमा र्याली गर्ने निधो गरे। जुन व्यापक रुपमा हिंसात्मक बन्यो।

लालकिलामाथि धार्मिक ध्वज फहराउने र दिल्लीमा ट्याक्टर दौडादौड गराएर देखाइएको आतंक जस्ता विवादास्पद काम भएपछि उक्त आन्दोलनलाई गम्भीर क्षति हुनपुग्यो। धेरैले आन्दोलन समाप्त भएको अड्कल पनि लगाए , तर, निस्तेज भइसकेको आन्दोलन २८ जनवरीको राति मिडियाबाट प्रशारण भएको किसान नेता राकेश टिकैत के आँसु झार्दै गरेको दृष्यले रातारात परिस्थितिलाई उल्ट्याए आगो मा घिउँ थपिए जस्तै भयो। भोलिपल्ट अर्थात् २९ जनवरीका दिन फेरि हजारों किसान गाजीपुर बोर्डर पुग्न थाले। अन्ततः १९ नोभेम्बर २०२१ मा गुरु नानक जयन्ती को अवसर पारेर भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले तीनवटै कृषि कानुन फिर्ता लिने घोषणा गरेर आन्दोलनलाई समापन गराए।

कनाडा को राजधानी ओटावामा हजारौं मानिसले खोपलाई अनिवार्य बनाउने र कोभिड-१९ सम्बन्धित आदेशहरू विरुद्ध प्रदर्शन गरे। कतिपय प्रदर्शनकारीले कोविड प्रतिबन्धलाई फासीवादसंग तुलना गरेर राष्ट्रिय झण्डाका साथै नाजी प्रतीक चिह्न प्रदर्शन गर्दै प्रधानमन्त्री जस्टिन ट्रूडो लक्षित अभद्र टिप्पणी सहितको ब्यानर पनि बोकेको देखियो। उनीहरूको बुझाइमा खोपलाई अनिवार्य गरिनु भनेको स्वास्थ्य सम्बन्धित भन्दा पनि सरकारद्वारा नियन्त्रित व्यवस्था चलाउन खोजेको प्रयास हो। विरोध प्रदर्शनका आयोजकले सबै प्रकारका कोभिड-१९ सम्बन्धित आदेश तथा खोपलाई अनिवार्य बनाउने फैसला फिर्ता र प्रधानमन्त्री ट्रूडोको राजीनामा माग गरेका छन्। विरोध प्रदर्शन गर्नेमा अधिकांश ट्रक ड्राइभर हुन , जसलाई खोप अनिवार्य गरिएको छ।

अहिले सञ्चार माध्यम र सामाजिक सञ्जालको सर्वाधिक चर्चित विषय एमसीसी बनेको छ। सहज प्राप्त हुनसक्ने सहयोगलाई गिजोलेर देशको परराष्ट्र नीतिलाई बदनाम बनाउने काम किन भइराखेको छ ?

संवेदनशील परिस्थिति भएकोले प्रधानमन्त्री ट्रूडो र उनको परिवारलाई कुनै गोप्य स्थानमा सारिएको छ। यूएस-क्यानाडा सीमा भएर यात्रा गर्ने ट्रक ड्राइभरलाई कोविड खोप अनिवार्य रुपमा लगाउन आदेश जारी भए पछि ‘freedom convoy’ नामक यस विरोध प्रदर्शनको सुरुवात भएको हो।

नेपालको सन्दर्भ र एमसीसी

नेपालमा अहिले अमेरिकन सहयोग परियोजना एमसीसीलाई विवादको विषय बनाइएको छ। पछिल्लो समय यसबारे प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा र माओवादी अध्यक्ष प्रचण्ड द्वारा एमसीसी मुख्यालयलाई पठाइएको संयुक्त हस्ताक्षरित पत्र चर्चित भएको छ।

संयुक्त हस्ताक्षरित उक्त पत्रबारे प्रधानमन्त्री देउवाबाट केही समय पहिला नै चर्चा भए पनि अध्यक्ष प्रचण्डले खुलेर स्वीकार गरेका थिएनन्। पत्र सार्वजनिक भएपछि पक्ष वा विपक्षमा आउने प्रतिक्रिया ठिकै होलान् तर माथि उल्लिखित भारत र क्यानडा जस्तै सडकबाट निर्णय हुने व्यवस्थालाई कसरी मूल्याङ्कन गर्ने।

अहिले सञ्चार माध्यम र सामाजिक सञ्जालको सर्वाधिक चर्चित विषय एमसीसी बनेको छ। सहज प्राप्त हुनसक्ने सहयोगलाई गिजोलेर देशको परराष्ट्र नीतिलाई बदनाम बनाउने काम किन भइराखेको छ ?

प्रतिपक्षी दल एमालेको अवरोधबीच केही विधेयक सभामुखले प्रस्तुत गरेपछि पारित भएका छन् । तर, सामाजिक सञ्जाल र सञ्चार माध्यमको आड लिएर सभामुखले एमसीसी अनुमोदन सम्बन्धित प्रस्तावलाई टेबल गर्न रोकेको देखिन्छ । किन ?

केपी ओली सरकारले संसदीय अनुमोदनको निर्णय गरेपछि यथास्थितिमा रोकिएको उक्त परियोजनालाई जानीजानी विवादास्पद बनाउने प्रयत्‍न भएको सहजै बुझ्न सकिन्छ। सभामुखको निर्देशनमा यस परियोजनालाई संसदबाट अनुमोदन गर्नुपर्ने प्रस्ताव टेबल भइरहेको छैन। उक्त प्रस्ताव टेबल गर्नु पहिला प्रतिपक्षद्वारा संसदमा जारी अवरोध समाधान गर्न सभामुखबाट वर्तमान सरकारलाई आग्रह गरिएको बुझिन्छ।

प्रतिपक्ष एमाले आफ्नो दललाई विभाजित गरेर गठन भएको नेकपा (एकीकृत समाजवादी) का सांसद लाई अवैधानिक घोषणा गर्नुपर्ने मागसहित विगत केही महिनादेखि संसद अवरुद्ध गर्दै आएको छ। प्रतिपक्षी दल एमालेको अवरोधबीच केही विधेयक सभामुखले प्रस्तुत गरेपछि पारित भएका छन् । तर, सामाजिक सञ्जाल र सञ्चार माध्यमको आड लिएर सभामुखले एमसीसी अनुमोदन सम्बन्धित प्रस्तावलाई टेबल गर्न रोकेको देखिन्छ । किन ?

संसदमा सभामुखको भूमिका संसदभित्र प्रधानमन्त्री र सभामुखको भूमिका अत्यन्त मर्यादित हुनुपर्ने परिकल्पनाबाट संसदीय व्यवस्था सञ्चालन हुनेगर्दछ। यसमा प्रधानमन्त्रीलाई सदनको नेता भनिन्छ भने सभामुखलाई निष्पक्ष रेफ्री। संसद मर्यादित सञ्चालन सभामुखको दायित्व हो। संसदभित्र सांसदको व्यवहारलाई सन्तुलित बनाउने दायित्व पनि सभामुख कै हुन्छ। पदीय हैसियतमा प्रधानमन्त्रीलाई माथिल्लो तह प्राप्त भए पनि संसदभित्रको अभ्यासमा उनलाई समेत अन्य सदस्य सरह नै मानिन्छ। कुनै दल वा सदस्यलाई संसदको काम कारबाही प्रति चित्त बुझेन भने सोको बारे पनि समाधानको उपाय खोज्ने दायित्व सभामुख कै हुन्छ। प्रतिपक्षबाट जारी अवरोधको निकास खोज्ने जिम्मेवारी पनि सभामुख कै हो।

राष्ट्रपतिमार्फत बोलाइएको संसद् बैठकमा सरकारबाट प्रस्तुत हुने कुनै प्रस्तावलाई सभामुखले टेबल गर्न दिएनन् भने संसदीय काम कारबाही कसरी सञ्चालन हुन्छ ? अहिले सभामुखमाथि यो गम्भीर प्रश्न खडा भएको छ।

संसदीय प्रजातन्त्रमा प्रतिपक्षलाई प्रतीक्षारत सरकार मानिने चलन भएकाले पनि वर्तमान सरकारले उनलाई बाधा अवरोध गर्न पाउदैन। संसदभित्र प्रतिपक्षबाट उत्पन्न अवरोधलाई सत्तापक्षले निराकरण गर्ने होइन। प्रतिस्पर्धामा रहेका दुई टिम बीचको बाधा समाधानका लागि रेफ्री अर्थात् सभामुखले निष्पक्ष भूमिका निर्वाह गर्नुपर्छ।

संसदलाई काम उपलब्ध गराउने दायित्व सरकारको हुन्छ र यसका लागि जिम्मेवारी सदनको नेता अर्थात् प्रधानमन्त्री को हो। त्यसैले सरकार अर्थात् प्रधानमन्त्रीको सिफारिसमा राष्ट्रपतिबाट संसदको बैठक आह्वान गरिन्छ। अब राष्ट्रपतिमार्फत बोलाइएको संसद् बैठकमा सरकारबाट प्रस्तुत हुने कुनै प्रस्तावलाई सभामुखले टेबल गर्न दिएनन् भने संसदीय काम कारबाही कसरी सञ्चालन हुन्छ ? अहिले सभामुखमाथि यो गम्भीर प्रश्न खडा भएको छ।

संसदीय अभ्यास र परम्परा नेपालको संसदीय व्यवस्थाले अंगिकार गरेको मर्यादित व्यवहार अनुसार संविधानका आधारभूत मूल्य र मान्यता तथा असंसदीय विषयबाहेकका प्रस्तावलाई सहजतापूर्वक छलफलका लागि टेबल हुन दिनुपर्छ। संसदमा प्रस्तुत प्रस्तावलाई संसदीय परम्परा अनुसार स्वीकृत वा अस्वीकृत गर्ने सम्पूर्ण अधिकार माननीय सांसदलाई सुरक्षित रहेको हुँदा कुनै शंका गर्नुपर्ने आवश्यकता छैन।

संसदलाई काम गर्न नदिने अथवा पूर्वाग्रहबाट सञ्चालन गर्न खोज्नुको परिणामले दुर्घटनालाई निम्त्याउन सक्छ।

संविधान र कानुनको निर्माण समाजका समस्यालाई विधिसम्मत ढङ्गबाट निराकरण गर्नका लागि हुन्छ। संसदलाई काम गर्न नदिने अथवा पूर्वाग्रहबाट सञ्चालन गर्न खोज्नुको परिणामले दुर्घटनालाई निम्त्याउन सक्छ। सडक वा सामाजिक सञ्जालको आधारमा सबै निर्णय गर्ने हो भने अर्बौ खर्च गरेर आफ्नो प्रतिनिधिको निर्वाचन गर्नुको अर्थ हुँदैन। त्यसैले विधि र प्रक्रियालाई तार्किक निष्कर्ष को आधार बनाउनुपर्छ।

अहिलेसम्म विवादास्पद देखाइएको एमसीसीलाई पनि यसबाट सहज निकास हुनेछ। संसदीय पद्धतिलाई नमानेर सडक वा सामाजिक सञ्जाललाई निर्णयको अधिकार दिनु असंसदीय र संविधान विपरीतको काम हुन्छ।