लाइस मारियम मार्केटमा महिलाहरूको ठूलो भीड थियो। त्यो भीड कपडा किन्नका लागि हो। तालीवान सरकारले महिलाको पोसाक सम्बन्धमा नयाँ अवधारणा ल्याएपछि अफगानिस्तानका कपडा पसलमा अहिले महिलाको भीड लागेको हो। अफगानिस्तान सरकारले बुर्काले अनुहार छोप्नै पर्ने नयाँ प्रावधान ल्याएको छ।
सन् १९९० मा पहिलो पटक तालीवानले सत्ता लिएको समयमा महिलाहरूले धेरै लगाउने गरेको निलो रगको कुर्था किन्नेकै भीड त्यहाँ बढेको हो। यसबाट आम मानिसमा आक्रोश पैदा भएको छ। ‘तपाईं साउदी अरेबियाको मस्जिदमा जाने हो भने त्यहाँ यत्ति धेरै कडाइ गरिएको छैन।’ एक विश्वविद्यालयकी छात्रा भन्छिन्, ‘हामी स्वतन्त्र जन्मिएका हौं। महिलाको पोसाकको बारे कुरा गर्ने अधिकार कसैलाई पनि छैन।’
रुढीवादी देश अफगानिस्तानमा सबै महिलाले बुर्का लगाउने गरेका छन्। राजधानी काबुल लगायत ठूला सहरमा महिलाले सामान्य हेड स्काफ लगाएको दृश्य देख्न सकिन्थ्यो।
रुढीवादी देश अफगानिस्तानमा सबै महिलाले बुर्का लगाउने गरेका छन्। राजधानी काबुल लगायत ठूला सहरमा महिलाले सामान्य हेड स्काफ लगाएको दृश्य देख्न सकिन्थ्यो। गत अगस्टमा तालीवानले सत्ता लिएपछि शनिबारसम्म महिलाले लगाउने पोसाकको बारे कुनै कानुन वा मापदण्ड कायम गरिएको थिएन। सरकारले जारी गरेका पत्रकार सम्मेलनमा महिलाले ती पोसाक अनिवार्य पहिरिनु पर्ने तथा त्यसलाई अमान्य गर्नेमाथि कडा कानुनी कारबाही गरिने जनाइएको छ।
यसलाई अस्वीकार गर्ने माथिको पहिलो सजाय तालीवानको पुरुष अभिभावक तालीवान कहाँ हाजिर हुनु पर्नेछ। ती पुरुष अभिभावक दाजु, बाबु या श्रीमान् जो पनि हुनसक्ने छन्। त्यसपछि पनि अस्वीकार गरेमा ती आफन्तलाई नै मन्त्रालयमा बोलाइने छ। यसपछि पनि अटेर गरेमा जेल चलान हुनसक्ने जनाइएको छ।
तालीवान प्रवक्ता अखिम मुजाहीरले यो नियम कुरान अनुसार राखिएको जानकारी दिए। उनले धेरैले यसलाई अस्वीकार गरे पनि मुस्लिम महिलाले मुख छोप्ने अनिवार्य रहेको कुरानको व्याख्या अनुसार भएको दाबी गरेका छन्। उनले एक प्रतिशत अफगान महिलालाई मात्र बुर्कासहितको यस पहिरनको बारे पूर्ण ज्ञान नरहेको बताउँदै यो इस्लाम गणराज्यको नभई अल्लाहको आदेश भएको दाबी गरेका छन्।
अहिले धेरै स्कुले बालिका विद्यालय गएका छैनन्। स्वास्थ्य र शिक्षा क्षेत्रबाहेक धेरै स्थानमा महिलालाई तालीवानले सत्ता लिएपछि काममा बोलाइएको छैन।
उनको यो दाबी रहे पनि संसारका अन्य स्थानको मुस्लिमका लागि मुख छोप्नु अनिवार्य गरिएको छैन। अफगानिस्तानमा पनि तालीवानले सत्ता लिई सकेपछि विगतको जस्तो कठोर नभएर उदारता देखाएको थियो।
पछिल्ला केही दिनमा अफगानिस्तानका कानुनी कडाइ गर्न थालिएको छ। महिलालाई पार्क भ्रमणमा लागि भिन्नै दिनको व्यवस्था गरिएको छ। कुनै टाढाको यात्रा गर्दा नजिकको पुरुष आफन्तको साथ बिना भ्रमण गर्न बर्जित गरिएको छ। अहिले धेरै स्कुले बालिका विद्यालय गएका छैनन्। स्वास्थ्य र शिक्षा क्षेत्रबाहेक धेरै स्थानमा महिलालाई तालीवानले सत्ता लिएपछि काममा बोलाइएको छैन।
पश्चिमा देशहरूले अहिलेको आर्थिक सङ्कटमा सहयोग गर्ने तयारी भए पनि महिलामाथि लगाइएको कडा कानुनी दायराका कारण यो पछाडि धकेलिएको बताएका छन्। पत्रकार सम्मेलनमा उपस्थित एक धर्मगुरुले पश्चिमा देशले उनीहरूको आस्थामाथि कहिले पनि प्रश्न चिन्ह खडा गर्न नहुने बताएका छन्।
अफगानिस्तानमा पछाडि परेको महिला आन्दोलनको मुद्दाले सार्थकता पाउन अझ धेरै दशक सङ्घर्ष गर्नुपर्ने छ। महिला अधिकार अभियन्ता त्यहाँको अधिकारको प्रसङ्ग दशकौँ पछाडि गएको बताउँछन्।
यो निर्णयसँगै अफगानिस्तानमा पछाडि परेको महिला आन्दोलनको मुद्दाले सार्थकता पाउन अझ धेरै दशक सङ्घर्ष गर्नुपर्ने छ। महिला अधिकार अभियन्ता त्यहाँको अधिकारको प्रसङ्ग दशकौँ पछाडि गएको बताउँछन्।
तालीवानको यो निर्णयको विरुद्धमा रहेकी मोहम्मुदा सिराज भन्छिन्,‘अफगानिस्तानमा अहिले अनेकन् समस्या छन्। महिलाहरू समस्या होइनन्’ उनी थप अगाडी भन्छिन्, ‘विद्यालय फेरि खोल्न आवश्यक छ। अहिले देश भरी महिला अधिकारको आवाज उठेको समयमा यो सरकारको आत्मघाती कदम हो।”
उनी सरकार यी समस्याको समाधान गर्न ध्यान नदिएर महिलाको अनावश्यकपछि लागेको बताउँछिन्। तालीवानले सत्ता लिएदेखि नै अफगानिस्तान आर्थिक दुरावस्थामा फसेको छ। त्यहाँको जनजीवन कठिन बनेको छ। त्यहाँका मानिससँग प्रशस्त खाद्यान्न किन्न पनि आर्थिक श्रोत छैन। यसका बाबजुद त्यहाँको सरकार अर्थतन्त्र उकास्न भन्दा बढी महिला माथिको बन्देजमा केन्द्रित भएको छ।
केही महिनाअघि मात्र तालीवानले महिलालाई पुरुष साथीको उपस्थिति बिना हवाई जहाजमा यात्रा गर्न प्रतिबन्ध लगाएको थियो। तालीवानले हवाई कम्पनीलाई त्यो नियम आन्तरिक र अन्तर्राष्ट्रिय दुवै खाले विमानमा लागु हुने जनाएको थियो। गएको मार्चमा नै तालीवान सत्ताले पुरा ढाकिने लुगा लगाउन निर्देश गरेको थियो। त्यसै समयमा पार्कमा पनि महिला रहनका लागि भिन्न स्थान छुटाइएको थियो।
केही कठिन नियम केही अगाडिदेखि पुरुषका लागि पनि लागु गरिएको छ। कार्यालयमा जाने पुरुषका लागि दाह्री राख्न अनिवार्य गरिएको छ। साथै परम्परागत अफगान कपडा लगाउनुका साथैसँगै बसेर प्रार्थना गर्नुलाई अनिवार्य ठानिएको छ।
त्यहाँ यसरी प्रत्येक दिन भिन्न भिन्नै कानुन बन्नुमा परम्परावादी एक समूहको ठूलो भूमिका रहेको पाइन्छ। अफगानिस्तान विज्ञ तारिक फरादी तालीवानको यो नियम दुई दशक अगाडिको सत्ताले नै स्थापना गरेको बताउँदै अहिले फाटफुट यसलाई लागू गरिनाले विगतको जस्तै कठोर शासनतर्फ देश लम्किएको बताउँछन्।
पूर्वराष्ट्रपति अस्राफ घानीका सल्लाहकारसमेत रहेका उनले तालीवानमा दुई धार भएको बताए। उनी ती दुई धारको बीचमा सङ्घर्ष जारी नै रहेको बताउँछन्। एकातर्फ त्यहाँ भित्र उदार सोच राख्नेको उपस्थिति छ भने अहिले कठोर नीतिका पक्षधरको आवाज धेरै सुनिन थालिएको छ।
यस कडाइ तालीवान शासनको बीचमा यस वर्षको सुरुवातमा संयुक्त राष्ट्र सङ्घले प्रकाशित गरेका केही आँकडा साँच्चै भयावह थिए। अन्तर्राष्ट्रिय श्रम सङ्गठनले जारी गरेको सूचना अनुसार थुप्रै व्यक्ति रोजगार बिहीन भएका छन्। यसरी रोजगारी बिहीन हुनेमा महिला नै धेरै छन्।
केही महिनाअघि मात्र तालीवानले महिलालाई पुरुष साथीको उपस्थिति बिना हवाई जहाजमा यात्रा गर्न प्रतिबन्ध लगाएको थियो। तालीवानले हवाई कम्पनीलाई त्यो नियम आन्तरिक र अन्तर्राष्ट्रिय दुवै खाले विमानमा लागु हुने जनाएको थियो।
महिला सुदृढीकरणको सवालमा अत्यन्त पछाडि परेको अफगानिस्तानमा २०२१ को तेस्रो महिना सकिँदा तीन चोथाइले गिरावट आएको थियो। यस वर्षको मध्यसम्ममा २८ प्रतिशतसम्मले गिरावट आउने अनुमान गरिएको छ।
अफगानिस्तानस्थित अन्तर्राष्ट्रिय श्रम सङ्गठन (आइएलओ)का संयोजक रमेन बेजादले अहिले अति आवश्यक मानवीय संवेदनाको सवालमा अति गम्भीर र संवेदनशील अवस्था रहेकाले तत्काल सहयोगको आवश्यकता औँल्याएका थिए। तालीवानले सत्ता लिएसँगै हजारौँको रोजगारी गुमेको छ। यसरी रोजगारी गुमाउनेमा महिला नै धेरै छन्।
अहिले अफगानिस्तानमा थुप्रै मानवीय सहयोगको आवश्यकता छ। तत्कालका लागि गरिबी हटाउनका लागि मात्र ८ अर्ब अमेरिकी डलरको आवश्यकता रहेको जनाइन्छ। त्यहाँको कुल जनसङ्ख्याको दुई तिहाई त आधारभूत आवश्यकता र खाद्यान्नको अभावमा छटपटाएका छन्। यस अगाडि नै अमेरिकी निकाय र तालीवानको बीचमा दोहामा निर्धारित वार्ता पनि तालीवानले तत्काल छात्राका लागि विद्यालय जाने वातावरण सहज नबनाएका कारण स्थगित भएको थियो।
अहिले अफगानिस्तानमा थुप्रै मानवीय सहयोगको आवश्यकता छ। तत्कालका लागि गरिबी हटाउनका लागि मात्र ८ अर्ब अमेरिकी डलरको आवश्यकता रहेको जनाइन्छ।
त्यहाँ गैर प्रजातान्त्रिक शासन भए पनि भोकमरीको समस्या बढ्दै गएपछि अन्तर्राष्ट्रिय दातृ निकायको चासो बढेको हो। महिलामाथिको कपडाको यो बन्देज र नयाँ नियमले अन्तर्राष्ट्रिय निकायलाई झस्काएको छ। यो कठोर कानुनले कतै सन् १९९६ देखि २००१सम्म छात्रालाई विद्यालय र विश्वविद्यालयमा पूर्ण बन्देज लगाइए झैँ नै त हुने होइन भन्ने चासो अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रमा जाग्न थालेको छ।
तालीवान शासन अगाडि ड्रेस कोड थिएन भने छात्र र छात्रासँगै बसेर पढ्न वातावरण पनि थियो। छात्र र छात्रा एउटै विश्वविद्यालयमा पढ्न नपाउने प्रावधानसँगै धेरै विश्वविद्यालयमा छात्राका लागि स्थान अभाव भएको छ। यसले धेरै छात्रालाई पढाइबाट बञ्चित गराएको छ। अहिलेको यो निर्णयप्रतिको जन आक्रोश त केही दिनमा नै देख्न पनि सकिने छ। –बीबीसी, डीडब्लु र राष्ट्रसङ्घ