काठमाडौँ – नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघले के कसरी विकास निर्माणका कार्यहरू गरिरहेका छन्। सरकारले के कस्तो सहयोग गरेको छ ? आर्थिक संकटको असर उद्योगमा कस्तो परेको छ ? यी र यस्तै विषयमा आधारित भएर नयन सापकोटाले नेपाल व्यवसायी महासंघका अध्यक्ष रवि सिंहसँग गरेको कुराकानीको सम्पादित अंशः
नेपाल व्यवसायी महासंघ कस्तो संस्था हो ? २०५४ साल मंसिर २२ गते नेपाल व्यवसायी ऐन जारी भएको हो। हामीले हरेक वर्ष एक्सिलेन्सी अवार्ड गर्दै आएका छौँ। कोभिडको कारणले करिब तीन वर्ष रोकिएको यो कार्यक्रम हामीले फेरि सुरु गरेका छौँ। बिहीबार मात्र हामीले रक्तदान र सामाजिक कार्य गरेर निर्माण व्यवसायी दिवसमेत मनाएका गछौँ। आज चितवनको एक आश्रममा गएर सहयोग गर्ने कार्यक्रम छ। २०७४ सालको निर्वाचनमा एउटा बलियो पार्टीले बहुमत ल्याउँदा व्यवसायीमा उत्साह थियो। अहिलेको चुनावी परिणामले व्यवसायीमा निराशा छाएको छ।
समस्या यो देशको राजनीतिमा हो कि निर्माण व्यवसायीमा हो ? २०७६ मा आएको कोभिड महामारीले अर्थतन्त्र धरापमा पर्या। त्यसले अहिलेसम्म हाम्रो अर्थतन्त्रमा असर गरेको छ । बजारमा तरलताको अभाव र बैंकले लगानी गर्न नसकेको कारणले समस्या धेरै छन्। सरकारले ऐनमा व्यवस्था गरेको २० प्रतिशत पेस्की रकमलाई घटाएर १० प्रतिशतमा ल्यायो। त्यसले गर्दा निर्माण उद्योगहरु चलायमान हुन सकेनन्। सरकारी तवरबाट सोचेको जस्तो रकम र आवश्यक साम्रगी आएका छैनन्। यदि सरकारले अहिले नै गम्भीरतापूर्वक ध्यान दिएन भने आर्थिक रूपमा नै धरापमा पर्नेवाला देखिन्छ। उद्योग भनेको एउटा रोजगारी निर्माण गर्ने ठाउँ हो। त्यो संकटमा पर्नु हुँदैन।
अहिले बैंकमा पैसाको अभाव भयो, बाहिर गएको पैसा यो निर्वाचन पछि भित्रिन्छ भनिएको छ। बजारको अवस्था चाहिँ कस्तो छ ? अहिले डिमान्ड भएन किनभने हामी उद्योगीले आवश्यक सामग्री जुटाउन सकेका छैनौँ। अहिले २६ बटा स्टिल उद्योगहरू धेरै समय बन्द छन्। सिमेन्ट र डन्डी उद्योगमा समस्या त्यस्तै छ। वास्तविक मूल्य उद्योगीले पाउनु पर्दछ। रकम अभावको कारणले धेरै निर्माणको कामहरू अपेक्षा गरे अनुरूप अगाडि बढ्न सकेको छैन।
निर्माण सामग्रीको अभावले अहिले कति वटा आयोजना प्रभावित भएका छन् ? यो समस्या पटकपटक सार्वजनिक खरिद नियमावलीको परिवर्तन भएको कारणले हो। परिवर्तनलाई कार्यान्वयन गर्ने पक्ष नभएको कारणले हो। २०५६ सालमा सार्वजनिक खरिद नियमावली आयो र त्यो एक पटक कार्यान्वयन भएको कुरा अर्को पटक कार्यान्वयन नभई अर्को संशोधन आउने हुँदा गत वर्ष भएका आयोजना फिज भए। नेपालमा बजेट विनियोजन नभई आयोजना लन्च हुने हुँदा पनि यो समस्या भएको छ। सरकारले एकै पटक धेरै आयोजना ल्याउने तर बजेट विनियोजन नगर्ने हुन्छ। हामीले भुक्तानी पाउनु पर्ने १४ दिनमा हो। तर त्यसको लागि साढे दुई महिना लाग्छ। त्यसैले हाम्रो दुई महिना खेर गएको छ। त्यसले गर्दा यो निर्माण व्यवसाय जुन गतिमा जानु पर्ने हो त्यो भएको छैन। त्यसको लागि राजनीतिक अस्थिरताले निकै महत्वपूर्ण भूमिका खेलेको छ।
यो नियमावलीलाई परिवर्तन गर्ने खेलाडी को रहेछ त ? सार्वजनिक खरिद ऐन नियमावलीसँग सरोकार नराख्ने व्यक्तिबाट यो निर्माण उद्योगबाट काम भएन, निर्माण उद्योगलाई कस्नु पर्ने अवधारण राखेर सार्वजनिक खरिद नियमावलीमा परिवर्तन गर्ने काम भयो। २०४६ वैशाख ३० गते छैटौँ संशोधन भयो। पुस १४ गते सातौँ संसोधन भयो। त्यसले गर्दा नै समस्या सिर्जना भयो। आफैले सिर्जना गरेको समस्यालाई सम्बोधन गर्न सरकारले पटक पटक संशोधन गरेको हो। छैटौँ संशोधनले लगभग २७७२ वटा आयोजना फ्रिज भए। किनभने त्यो आयोजनामा ५० प्रतिशत भन्दा बढी समय अवधि थपिनु हुँदैन भन्ने व्यवस्था भयो। आफैले सिर्जना गरेको व्यवस्थाले चलायमान भएका चार खर्बका आयोजना फ्रिज भए। त्यसलाई सुधार्न नौ महिना लाग्यो। सम्बन्धित व्यक्ति र विज्ञसँग समन्वयन नगर्ने र नेता प्रधानमन्त्रीसँग सहकार्य गर्दा राम्रो होला भनेर लाग्दा यो समस्या आयो।
कस्तो अवस्थामा निर्माण व्यवसायीले निश्चित समयमा काम पुरा हुनुपर्ने के कारणले त्यो आयोजना लथालिंग भए ? राज्यले तदारुकताका रूपमा काम नगरेको कारणले यो सबै भएको छ। सरकारले बजेट विनियोजन गर्न राम्ररी सकेको छैन। जस्तो एक अर्बको आयोजना छ भने त्यसमा ६ करोड हालेको हुन्छ त्यो आयोजनाको मान्छे प्रभावित भएर नेता कार्यकर्तासँग सहकार्य गर्या भने त्यो छिटो हुन्छ। जुन निर्माणको काम एक समयमा पुरा हुनुपर्ने हो त्यो समयमा भएन भने फेरि जोडिन धेरै समय लाग्छ।
तपाईंले काम गर्दा बाहिर र नेपालमा के फरक छ ? धेरै मुलुकमा कोभिडको कारणले भएको असरलाई कम गर्ने तयारी भइरहेको छ। हामीले जुन कुरा भोगेका छौँ त्यो परिपाटी अन्य विकसित मुलुकमा छैन।
बाहरिबाट आएको आयोजना राम्रो हुन्छ। तर, हाम्रोमा किन राम्रो नभएको ? बाहिरको कामको लागत र हामीले गर्ने लागतमा धेरै फरक छ। हाम्रोमा लगानी योग्य पुँजीको अभाव छ तर डिमान्ड धेरै छ। अहिले निर्वाचनमा मत दिएर हामीले नेतालाई नियम बनाउन पठाउने हो। आम जनताहरूले विकास खोज्ने हुनाले पनि यो समस्या देखिएको छ। उच्चस्तरको काम गर्न, ठूलो पुल बाटो निर्माण गर्न त्यो लागत हाम्रोमा उपयुक्त नै छैन।
सरकारसँग यसरी काम गरौँ भनेर सुझाव दिनु भएको छैन ? हाम्रो सुझावमा धेरै सुधार भएको छ। हिजोको दिनमा सडकमा टिपर हिँड्दा कबर हुँदैनथ्यो। तर अहिले हुन्छ। घरहरू बनाउँदा कबर हुँदैनथ्यो अहिले हुन्छ। ता कि बटुवालाई जोखिम नहोस् सडक बनाउँदा पनि राम्रो भएको छ। हामीले एकदमै सभ्य भएर काम गरेका छौँ। जबसम्म निर्माण कम्पनीको मानिसले राम्रो पानी खाना पाएनन् भने त्यसको असर पुरै निर्माण कम्पनीलाई नै जान्छ। पहिला भन्दा धेरै सुधार भएको छ तर आर्थिक अभाव नै हाम्रो समस्या हो ।
यो निर्वाचनबाट आएको नतिजा र अब आउने सरकारबाट के अपेक्षा गर्नुभएको छ ? हिजोको दिनमा हामी एकदमै उत्साहित भएको थियौँ। तर, हामीले भनेको र सोचेको जस्तो उत्साह अनुसार काम भएन। त्यसैले अहिलेको सरकारबाट पनि हामी त्यति उत्साहित छैनौँ। जनताले सुशासन, विकास, समृद्धि र रोजगारीको अवसर खोजेको छ त्यो पुरा होस्। यदि त्यो भएन भने जनताले अन्य व्यक्तिलाई ल्याउँछन्। मूलधारका राजनीतिक दललाई अहिले आएका नयाँ दलबाट धेरै सकस परेको छ।
प्रारम्भिक रूपमा उद्योगलाई चलायमान बनाउन कस्तो नीतिको आवश्यक छ ? बजेट भन्दा ठूलो आयोजना नल्याउने, भइरहेको आयोजनालाई सरल तरिकाले चल्न दिनुपर्या, दिगो विकास गर्ने गर्ने, हिजोको दिनमा जति छलछाम गरियो त्यसरी अबको कार्यकाल चल्दैन अब युवाको माग अनुसार काम गर्नुपर्दछ। काम गर्ने वातावरण र सही लगानी गर्ने वातावरण तयार गर्नुपर्छ। (एभिन्युजसँगको सहकार्यमा तयार पारिएको अन्तर्वार्ता- प्रस्तुति : पुष्पाञ्जली बस्नेत)