काठमाडौँ – नेपालको जलस्रोत क्षेत्रका लागि मुख्यगरी नीतिगत, संरचनागत र तथ्याङ्कीय सुधारको आवश्यकता औँल्याइएको छ । जल तथा ऊर्जा आयोगको सचिवालयले शुक्रबार काठमाडौँमा आयोजना गरेको एक कार्यशालाका सहभागीहरूले मुख्यगरी यी तीन क्षेत्रमा सुधार गर्नसके राम्रो नतिजाको अपेक्षा गर्न सकिने धारणा राखेका हुन् ।
एकीकृत जलस्रोत व्यवस्थापनमा देखिएका समस्याको मुख्य कारण पहिचान गर्न उक्त कार्यशाला आयोजना गरिएको थियो । कार्यशालामा खानेपानी, सरसफाइ र स्वच्छताका लागि जलस्रोतको प्रयोग, जलवायु परिवर्तनका मुद्दा, विपद् व्यवस्थापनलगायत विषयहरू उठाइएका थिए ।
सरोकारवाला मन्त्रालय, विभाग, सरकारी तथा गैरसरकारी संस्था, बैंक तथा वित्तीय संस्थालगायत निकायहरूको सहभागिता रहेको कार्यशालामा मुख्यगरी एकीकृत जलस्रोत व्यवस्थापनका लागि देखिएको समस्याबारे छलफल गरिएको थियो । छलफलपछि नीतिगत समस्या, संरचनागत समस्या र तथ्याङ्कीय असक्षमतालाई तीन मुख्य समस्याका रूपमा पहिचान गरिएको छ ।
जलस्रोत व्यवस्थापनबारे एकीकृत नीति बन्न नसकेको, नीति बनाउनुअघि त्यसको आवश्यकता पहिचान गर्न नसकेको, बनिसकेका नीति कार्यान्वयनको अवस्था, अनुगमन तथा मूल्याङ्कन हुन नसकेकोलगायत समस्यालाई नीतिगत समस्याका रूपमा देखाइएको छ । जलस्रोत व्यवस्थापनबारे सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहबीच स्पष्ट कार्यसूची बाँडफाँट हुन नसकेको तथा अन्तरमन्त्रालय एवं अन्तरनिकायगत समन्वय हुन नसक्दासमेत समस्या देखिएको धारणा सहभागीहरूबाट आएको छ । यसलाई संरचनागत समस्याका रूपमा औँल्याइएको छ ।
जलस्रोत व्यवस्थापनबारे तथ्याङ्कको उत्पादन, व्यवस्थापन, त्यसको उपलब्धता र प्रयोगमा अस्पष्टता रहेको धारणा पनि कार्यशालाका सहभागीले राखेका थिए । तथ्याङ्कको दोहोरोपना हुने र आवश्यकता तथ्याङ्क सजिलै उपलब्ध हुनसक्ने अवस्था अहिले नरहेको तथा उपलब्ध तथ्याङ्कको पनि तथ्यपरकता माथि प्रश्न गर्न सकिने अवस्था रहेको सहभागीहरूको भनाइ छ ।