‘प्रदेश सरकार हुँदा विकास र राजश्व पनि बढेको छ’

काठमाडौँ : चुनावको मिति घोषणा भए सँगै प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभाको म्याद असोज १ गतेसम्म मात्र छ । देशव्यापी एउटा चुनावी माहोल बनिसकेको छ । नेता र कार्यकर्ता जनताको चिया चोकदेखि सिंहदरबारसम्म चुनावकै चर्चा परिचर्चा भैरहँदा अब पाँच वर्षसम्म प्रदेशको काम के–कस्ता भए भन्ने समीक्षाको पाटो पनि उठेको छ । प्रदेश सरकारले कामै गर्न नसकेर अब खारेज गर्नुपर्छ भन्ने स्वर बढ्न थालेका छन् । नेताहरुलाई चाहिँ कार्यकर्तालाई मिलाउने एउटा अड्डा जस्तो मात्र प्रदेश सरकार बन्यो भन्ने गुनासो पनि छ । प्रदेश सरकारका कामकारबाही, उनीहरुले पाँच वर्षमा गरेका काम, देखिएको समस्या, संघीयता कार्यान्वयनका क्रममा आइपरेको चुनौतिका विषयमा प्रदेश सरकार समीक्षा अन्तर्गत लुम्बिनी प्रदेशका मुख्यमन्त्री कुलप्रसाद केसीसँग चन्द्रकान्त न्यौपानेले गरेको कुराकानीको सम्पादित अंशः

मुख्यमन्त्री भएको झण्डै ९ महिनाको समयमा आफ्नो कामलाई कसरी मूल्यांकन गर्नुहुन्छ ? मेरो काम त राष्ट्रिय डाटालाई आधार बनाउनुस् । नेपालको सबैभन्दा राम्रो वित्त व्यवस्थापनमा जति उपलब्धी भएको छ । त्यही हो ।

मुख्यमन्त्री बन्दा मैले यति गरे भनेर गर्व गर्न सक्ने कुरा के के छन् ?

हामीले कति प्रतिशत खर्च गरिसक्यौं । वित्तीय सुशासन कति कायम गर्यो भन्नेबाट मुल्यांकन हो । एउटा अर्को विकास निर्माणमा कर्मागत जाने गैराखेका छन् । नयाँ के गर्यौ भन्दा ४ प्रादेशिक गौरवका आयोजनाहरुलाई अगाडि बढाएका छौं । प्रदेशको राजधानी, प्रदेशको विशेषज्ञ अस्पताल लुम्बिनी, प्रदेशको लुम्बिनी टेक्निकल युनिभर्सिटी, रामपुर देखि रोल्पा–जिनाबाङसम्मको पहाडी सिल्करोड लगायत प्रदेशका गौरवका कार्यक्रम हुन् । यो निरन्तर चलेका छन् । यो प्रदेशलाई जोड्ने प्रदेशको सुशासन, व्यवस्थापन र यसको प्रदेश एक नम्बर पछि लुम्बिनी प्रदेश छ । लुम्बिनी प्रदेश १ नम्बरको बढी बहुदर्शीय छ । हाम्रो अहिले करिब ८० प्रतिशत हामीले खर्च गरेका छौँ । यो डाटालाई हेर्दा संघ र प्रदेशमा पनि को अगाडि भनेर तपाईले लेखाजोखा गर्न सक्नुहुन्छ ।

तपाईले भनेका प्रदेशका गौरवका आयोजनाहरुबाट जनताहरु प्रत्यक्ष कसरी लाभान्वित भएका छन् ? जुन राहत उनीहरुले प्रत्यक्ष पाइरहेको भन्न सकिरहेका छैनन् नि ? प्रदेश राजधानी त एउटा गौरवको योजना भो । एउटा नयाँ सूची बन्ने भयो । प्रशासनिक राजधानी बन्ने भयो । अब नियमित प्रादेशिक अस्पताल र रात्रि प्रादेशिक अस्पतालबाट जनरल बेडसम्म अहिले फ्री गरिसकेका छौं । यो जनताको आधारभूत कुरा भयो । मुटु रोगको भल्व फेर्ने, किड्नी फेरेको र क्यान्सर रोग पीडितलाई जबकी २ लाखको दरले प्रदेश सरकारले अनुदान स्वरुप गरेको छ । त्यो स्वास्थ्य क्षेत्रमा गरेको उल्लेखनीय कार्य हो । अनि यसमा राहत मुल कुरालाई बढी गणना हुन्छ । विकास निर्माणका कार्यहरु त निरन्तर चलि रहने प्रक्रिया सँगै बहुवर्षीय कार्यक्रमहरु चलिनै रहेको छ । यहि प्रदेशमा केन्द्रित गौरवका आयोजनाहरु पनि छन । भेरी–बबई डाईभर्सन, हाम्रो सुरुङ मार्ग लगायत कार्यक्रमहरु पनि छन् । र, जनतालाई के दियौं भने कुराको इन्पुट चाहिँ केही समयमै हेर्नु पर्छ । हामीलाई के लाग्छ भने हामीले कानुनी हिसाबले पनि सहत्तर वरिपरि कानुन एक सय हामीले आकँलन गरेका हौ । स्थापनाको दशकमा यो साझा सुचिका कानुनहरु मुताविक नै छन् । किनकी केन्द्रले बनाइसके पछि त्यो आधारमा प्रदेशले बनाउने कानुनहरु स्थानीय तहको निम्ति सबै कानूनहरु हामीले बनाएका छौँ । र, केहि कानूनहरू सेसनमा टुंग्याई दिन्छन् । यो अन्तिम सेसनमा बाँकी रहेका कानुन टुंग्याउँदा पछि वरिपरिका कानुनहरु जो प्रदेशलाई सजिलै चल्न र चलाउन सक्ने कानुनी व्यवस्था गरेका छौँ । केही ऐनहरु बाँकी छन् । यसलाई हामी अगाडि लग्यौ भने करिब करिब हाम्रो कार्यकालको समयमा प्रदेशले जनतालाई दिनुपर्ने, प्रदेशले स्थानीय तहलाई सहजीकरण गर्नुपर्ने, समन्वय गर्नुपर्ने आफ्नो एकल सुचीका कामहरू टुङ्गाएका छौ । हामिले वन ऐन र नियमावली टुङ्गाएका छौ । हाम्रो सबैभन्दा ठुलो स्रोत हो । ५ देखि ६ अर्व वार्षिक आम्दानी प्रदेशको हुने गरि हामीले आफ्ना विधि, नीति र योजनाहरु बनाएका छौँ ।

पूर्व मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेलले झण्डै तीन वर्ष लुम्बिनी प्रदेश सरकार चलाउनुभयो ? उहाँले छाडेपछि तपाईले मुख्यमन्त्री चलाउँदा सुरुमा सहज जटिल कस्तो भयो ? अब नीतिगत रुपले चाहिँ हामी सँगै गरेका योजनाहरु पनि हुन् । यो होइन कुन प्रेसरमा कसरि सेट गर्ने भने कुरा थियो । तर त्यसमा नीति, नियम, कानुन जग्गा प्राप्ती व्यवस्थापनका पक्षहरु बाँकी नै थियो । भएको थिएनन् । मैले आएर त्यसलाई अगाडि बढाए । यसलाई हामीले एउटा रणनैतिक महत्वका कामहरुमा पर्छ । जुन सरकार आएपनि चेन्ज गर्नु पर्दैन । जस्तै तपाईले रानी जमरा त चेन्ज गर्नु हुँदैन नि । भेरिगाई वस्तु त चेन्ज गर्नुहुन । सुरुङ मार्ग त चेन्ज गर्नुहुन्न । यी साझा लाभका बिषयहरुमा चाहिँ फेरि कुनै राजनीति लाई तानिरहनु पर्दैन । अब त्यसमा कुन लाई प्राथमिकता दियो । कुन लाई बढ्वा दियो । त्यो सरकारको आफ्नो इन्सेप्टिमा भर पर्छ । मलाई लाग्छ महत्वपूर्ण काममा मात्रै अब प्रदेश सरकारले जहाँ ध्यान दिनुपथ्र्यो । त्यहाँ चाहिँ पूरा ध्यान दिन सफल भयौं । तर तपाईले पुराना सबै कार्यक्रम रोकेर आफ्ना नाममा नयाँ कार्यक्रम मात्रै लागू गरेको आरोप छ नि ? होइन । त्यो उहाँहरुको आफ्नो ढंगको विश्लेषण हो । राजधानी त हामीले सँगै बनाएको हो । अर्को कोहि आए पनि यो गर्नु पर्छ । यो हाम्रो सबैले पास गरेको ऐतिहासिक काम हो । त्यस्तै कैयौं गौरवका योजनाहरु बनाउनु भएको थियो । त्यसलाई निरन्तरता दिएकै छु । अरु वार्षिक कार्यकमभित्रमा आफ्नो पहलमा बनाएका योजनाहरु स्वाभाविक रुपमा हुने कुरालाई धेरै अन्यथा बुझ्नु हुँदैन ।

प्रदेश बन्दाखेरी नौ वटा मन्त्रालय थिए । तपाईको पालामा बढेर १३ मन्त्रालय भए । ९ जना मन्त्रीबाट १७ जना चाहिँ बढे होइन ? यो त मन्त्री बन्न र बनाउनैका लागि प्रदेश सरकार गठन गरेजस्तो भएन र ? अब तपाईले १३ मन्त्रालय गर्दा उल्लेखित अनावश्यक खर्च बढेको छ कि छैन । त्यो हेर्ने गर्नुपर्छ । त्यसले आय गर्यो कि व्यय बढायो भनेर तपाईले पनि हेर्नुपर्छ । मैले एउटा मात्रै उदाहरण दिन्छु । यातायात मन्त्रालयको अघिपछिको डाटा र यो बर्षको डाटा हेर्नु भयो भने १ डेढ अर्ब राजश्व यहाँ यातायातबाट संकलन भयो । यो मन्त्रालय बनाएर भयो नि काम त तपाईले यसको मूल्यांकन गर्नुपर्यो । मन्त्रालय अनउपयुक्त बाडफाडको लागि बनाईयो भने होइन कि मन्त्रालय बनाउदा त्यसले के ल्यायो भन्ने कुरा हो । त्यँहाबाट आय आर्जनको काम कति गरेको छ । त्यो पनि हेर्नुपर्छ । प्रदेशलाई मजबुत बनाउनका निम्ति स्रोत व्यवस्थापन कसरी गर्यो । वनसम्बन्धी तपाइले वनमा खोला खाल्ती देखि ल्याएर अब कटानको पुर्न राईट यहाँ पाईसके पछि एउटा मात्रै जिल्लाले छोटो समयमा बैशाख , जेठमा मात्रै एउटा जिल्लाको डाटा लिदा खेरी ५० देखि ६० करोड रुपैयाँ राजस्व संकलन गर्न सफल भयो । तपाइले यो एङ्गलबाट हेर्नु भयो भने १३ वटा मन्त्रालय बनाएको औचित्य साबित गरेको छ । त्यो बढी भए पछि यसको कामको अब जो परिक्षण छ । हामीले बढाउने तिर होइन कि कमबाट धेरै परामर्श दिने डोर सेवा भनिरहेको छ । अहिले उहाँ मन्त्रालय सम्झौता गर्ने होइन कि सम्बन्धित जिल्ला र क्षेत्र पालिकामा गएर त्यो परियोजनालाई त्यहीबाट हयान्डल गर्नका निम्ति पनि हामीले डोर सेवा प्रोग्राम भनेर अहिले यो आर्थिक वर्षमा भनेको छु । किनकी चुनावी समय पनि छ । अब हामिले आफ्ना विकासका निरन्तरतालाई रोक्न हुँदैन । राजनैतिक प्रतिष्पर्धा आफ्नो ठाउँमा रहन्छ । तर विकास निर्माण त सुशासन भने आम जनताको अनुभूति र संघीयताको औचित्य पुष्टि गर्ने कार्य हो भन्ने कुरामा हामी सचेत नै छौ ।

तर पछिल्लो समय प्रदेश सरकारले जनताको हितमा राम्रोसँग काम गर्न सकेन । प्रदेश सरकारले मुख्यमन्त्री फेर्ने, मुख्यमन्त्री मात्रै फेर्ने लगायत काम मात्रै भए भन्ने गुनासो बढ्दो छ नि ? राजनैतिक संरचना हेरफेर भएपछि मन्त्री हेरफेर हुने हो । संरचनाहरु हेरफेर हुने कुराहरु नराम्रो मान्नु हुँदैन है । त्यसले के काम गर्यो भन्ने कुरा हो । अर्को तपाईले अहिले भने संघमा भएका २५ वटा मन्त्रालयको कामको आर्थिक वर्षको खर्च र प्रदेश सरकारहरुले खर्च मात्रै हेर्नुस न । त्यो त केन्द्र सिंहदरबारमा बसेर हेर्न सक्नु हुन्छ । पुर्व १ नम्बर देखि सुदुरपश्चिम सम्मका प्रदेशले खर्च गरेको आकान्डा चालु र पुँजीगत खर्चको हिसाब गर्नुस । त्यसपछि संघको २५ वटा मन्त्रालयले गरेको खर्च हिसाब गर्नुस न । त्यसपछि संघीयताको आवश्यकता थियो कि थिएन ? यसले सुविधा गर्यो कि गरेन भन्ने पुष्टि त्यही हुन्छ । मैले डाटा बेसमा बसेर मुल्यांकन होस भन्न खोजेको हो । तपाईलाई राजनैतिक अरुची जाग्यो भन्दैमा संघीयता त नेपालको आन्दोलनको उपज हो । संघीयता फाल्ने भनेको यो व्यवस्थालाई नै सिध्याउने भन्ने रणनीति हो । यो किन बनाए ? यो त बलिदानबाट प्राप्त भएर बनाएको चिज हो । यसलाई समृद्ध गर्ने हो । व्यवस्थित गर्ने काम त राजनैतिक दल जसले सरकारले नेतृत्व गर्छ । उसको डिजाइनमा सफल बनाउने हो ।

पछिल्लो समय ७ सय ५३ वटा स्थानीय तहलाई अधिकारसम्पन्न बनाएर संघले अधिकार प्रत्यायोजन गर्ने हो भने प्रदेशको आवश्यकता नै छैन भन्ने तर्क बढेको छ नि ? प्रदेश नभए त संविधान नै रहेन । किन संविधानमा हरेक ठाउँमा प्रदेश नै छ त ।

प्रदेश खारेज हुनु भनेको संघीयता खारेज होइन नि त ? संघीयता जानू मात्रै होइन, संविधान खारेज हुन्छ । तर संविधान उल्टाउनु नत्र भने त्यतिकै मनपरी असंवैधानिक कुरा गर्दै हिड्न मिल्दैन ।

पछिल्लो समय तपाईहरुले संघ सरकारले खुलेर काम गर्न दिएन, धेरै ठाउँमा अंकुस लगायो भन्ने गुनासो छ नि ? साच्चै तपाईहरु आफैँले काम गर्न नसकेको कि गुनासो मात्रै राखेको ? त्यो त जग जाहेर नै छ । तपाईं संविधानको धारामा हेर्नुस् । प्रदेश प्रहरी एकल सुचीमा, प्रदेश अनुसन्धान एकल सुचीमा छ । त्यो कार्य गर्नको निम्ति पहिलो पटक प्रहरीहरुको भर्ना पुर्वको शक्तिलाई विनियोजन गर्ने भन्ने थियो । अब ५ वर्षसम्ममा प्रहरी समायोजन नगर्ला । प्रदेश सबैले कानुन बनाएर तयार गरेको हो । केन्द्रले ढिला गर्दिदा खेरी यो समस्या आएकोले उहाँहरुले उठाएको आवाज सहि नै छ । हामीले त्यो पूरा गरिदिनूपर्छ । दोस्रो लाखौं कर्मचारीहरुको निजामती ऐनलाई व्यवस्थित नगर्दा त्यहाभित्र प्राप्त असन्तुष्टि र व्यवस्थापनमा समस्या छ । यसलाई पनि हामीले ‘फुलफिल’ गर्नुपथ्र्यो । त्यो काम बाकी रह्यो । तीन चार वटा यस्तै कामहरू जग्गा प्राप्ति सम्बन्धि अधिकार र क्षेत्र, खालि क्षेत्रको अधिकार र क्षेत्र व्यवसथपन, प्रवद्र्धनका कामहरुलाई ठोस नगरिदिँदा खेरी विभिन्न ठाउँमा आएका गुनासासँग अब अलिकति अरुचि हुने काम बढी भयो कि भन्ने गुनासो छ । यो समीक्षा केन्द्रले अन्तर प्रदेश समन्वय परिषदमार्फत वा विकास समस्या समितिमार्फत गरिनुपर्छ । अब यसलाई छिटो छिटो हामीले व्यवस्थित ढंगले बस्ने समस्याहरुलाई हल गरिदिनुपथ्र्यो । त्यो काम अलि ढिला भयो । अब यहाँ गठबन्धनमा विभिन्न समस्याहरु पनि होलान् । बेलाबेलामा अदालत प्रशासन अथवा भनुस् कार्यपालिका र न्यायपालिकाबीचमा पनि तालमेल कमजोर हुनुहुन्न । यो पनि केही समस्याहरु छन् । यी कुरा हल गर्नुपर्छ । यसको निम्ति एउटा बृह्त रुपले छलफल गर्नुपर्ने समयका हिसाबले भेटिएको छ । किनकी अब नया निर्वाचन घोषणा गरेर नयाँ निर्वाचन अगावै निजामती प्रशासन र प्रहरी प्रशासनलाई सुव्यवस्थित गर्दा सुशासन व्यवस्थित गर्न सफल भइन्छ । यति काम गर्यौ । नागरिकताको निम्ति जो नागरिकता विहिन जनताहरुको निम्ति सुव्यवस्थित गर्नु पर्ने छ । यति कार्यान्वयन गरियो र भोलि व्यवस्था सम्बन्धी दुरुपयोग नगरियोस् । यो राजनैतिक लामो थलो नबनोस् यसलाई समयमा नै टुंग्यायो भने नेपालमा सुधारका काम देखिन्छ । अगाडि बढ्छ । सुशासन आउँछ ।

सरकारले संसदीय चुनावको घोषणा गरेको छ । प्रदेश सरकारको पनि अन्तिम वर्ष छ । चुनावको तयारी र नयाँ प्रदेश सरकारको लागि तपाईको प्रतिक्रिया छ ? यो त हाम्रो गठबन्धनको पहिला हामी राजनीतिक गठबन्धनको कुरा टुङ्गाउछौ । हाम्रा सिटहरु जिम्मेवारीहरु कुन ठाउँमा कसरी लिने भन्ने कुरा त्यसपछि पार्टीले आफ्ना कुन–कुन प्रतिनिधिलाई कहाँ सेट गर्ने भन्ने हुन्छ । राष्ट्र र संघीयताको संरक्षण गर्नको निम्ति अब अनुभवी पाखा साथीहरू चाहिदा कुन ठाउँमा सेट गर्ने । अब जोसिला साथीहरूलाई राख्दा कहाँ राख्ने भने आ–आफ्ना पार्टीले सम्बन्धित जानकार साथीले निर्धारण गर्ने कुरा हो । यसमा मेरो व्यक्तिगत भन्ने प्रश्न हुँदैन । पार्टीले भने अनुसार हुने कुरा हो । चार वटा दुरगामी निर्णय गौरवको नीति तथा कार्यक्रम हाम्रो सरकारले पिकअप गरेको छ । आगामी भबिष्यमा आउने सरकारले पनि यो ४ वटा गौरवका कार्यक्रमलाई बोकेर नै हिड्छ भन्ने विश्वास छ । (प्रस्तुति : समिता श्रेष्ठ)

यो पनि पढ्नुहोस् ‘पहिचानको आधारमा सहमतिमै प्रदेशको नाम राख्नुपर्छ’