‘‘रोकिएका निर्माणका काम सबै असरल्ल छन्। धितो राखेका कुरा बन्धक छन्। फटाफट किस्ता तिरेर असुल्ने कुरामा चासो धेरैको घटी सकेको छ। सबै कुरा असरल्ल छ’, चीनमा अपार्टमेन्ट खरिद गर्नेको असन्तुष्टि हो यो। जुन महिनामा नै उनीहरूले विरोध प्रदर्शन गरी सके। त्यहाँ धितो या बन्धक राखिएका वस्तु निखन्नकै लागि किस्ता तिर्न छाडेका छन्। विद्रोहका विभिन्न स्वरूप देखिएका छन्। यसको अन्तिम असर कस्तो हुने छ भन्ने पनि अनिश्चित नै छ।
चीनको केन्द्रमा रहेको झनझाउमा आइपुगेका एक जोडीको गुनासो त अर्कै छ। गत वर्ष नै डाउन पेमेन्ट लिएपछि विक्रीकर्ताले काम भने गरेनन्। उनीहरूले परियोजनाबाट नै हात झिके। ‘‘नयाँ घरमा बस्ने कुराले हामी एकदमै उत्साहित थियौ। ती सबै कुरा अहिले छताछुल्ल भएको छ,’ उनीहरूको दुखेसो छ।
झनझाउमै बस्ने अर्की २९ वर्षीया महिलाको अवस्था पनि उस्तै छ। उनको परियोजना पनि रोकिएको छ। किस्ताबन्दीमा तिर्न रकम तिर्ने या नतिर्ने भन्नेमा उनी पनि अन्योलमै छिन्। धेरै जना किस्ता तिर्न सक्ने अवस्थामा भए पति तिर्न चाहँदैनन्। सन् २००७ को समयमा अमेरिकामा भएको जस्तै समस्या अहिले त्यहाँ देखिएको छ। धेरै ऋण कालो ऋणको सूचीमा पर्ने जोखिम त्यहाँ बढेको छ।
अहिले सहरमा ३ सय २० परियोजनामा घरहरू खरिद भएका छन्। धेरै स्थानमा घर निर्माण गर्नेले निर्माण गर्न छाडेका छन्। किस्ता तिर्नु पर्नेहरूले पनि किस्ता तिर्न छाडेका छन्। एसएन्ड बी ग्लोबल रेटिङको अनुमान अनुसार यसरी बहिस्कार गरिएका ऋण १ सय ४५ अर्ब अमेरिकी डलर बराबरको छ। अहिले सामान्य देखिएको चीनको यो समस्या भुसको आगो झैँ फैलिएर सिङ्गो अर्थतन्त्र नै तहसनहस हुने जोखिममा पुग्न सक्ने अनुमान हुन थालेको छ। अक्सफोर्डको थींक ट्याङ्कले पनि यो समस्या बढ्दै गएर चीनको अवस्था नाजुक हुन सक्ने चेतावनी दिइसकेका छन्।
चीनको प्रोपर्टी क्षेत्रले त्यहाँको अर्थतन्त्रको तीन प्रमुख मध्यको एक हिस्सा ओगटेको छ। यसमा घर जग्गा खरिद बिक्री र जग्गा कारोबार तथा दलाली काम समेत पर्छन्। भौतिक पूर्वाधारमा आवश्यक पर्ने र भवन निर्माणमा आवश्यक पर्ने सबै विषय यसमा अन्तर्निहित छन्।
पछिल्लो तीन महिना चीनको अर्थतन्त्र नजानिँदो पाराले ओरालो लाग्दै छ। गएको त्रैमासिकमा गत वर्षसँग तुलना गर्दा शून्य दशमलव ४ प्रतिशतले मात्र आर्थिक वृद्धि भएको छ। यो वर्ष कुनै पनि वृद्धि नहुन सक्ने जोखिम पनि देखिएको छ।
जानकारहरूका अनुसार चीनको जिरो कोभिड नीतिले यो सबै भएको हो। बारम्बार दोहरिएको लकडाउन तथा अन्य कडाइका कारण त्यहाँको अर्थतन्त्र, त्यहाँको लगानी र उत्पादन सबै तीर समस्या देखिएको छ। चीनको अर्थतन्त्रमा परेको यो असरले संसारकै वित्तीय क्षेत्रमासमेत केही न केही प्रभाव पक्कै पार्न सक्नेछ। समस्या यत्तिमा मात्र पनि सीमित हुने छैन। कुनै पनि ऋण दिँदा जोखिम उत्पन्न हुन थालेपछि बैंकले पनि ठ्याम्मै सबै कुरा रोक्न सक्ने छन्।
‘अबको नीति के हुने भन्ने कुराले सबै कुराको तय गर्ने छ ,’ स्ट्यान्डर्ड चाटर्डकी ग्रेटर चाइना इकोनोमीक रिसर्च डिङ सुहाङले भनिन्। संसारका अन्य स्थानमा प्रोपर्टी सन्तुलन भत्कने काम बजारकै कारणले हुन्छ। चीनमा राज्यको नीतिका कारण भएको छ। अहिले ग्रामीण क्षेत्रमा मान्छेको आकर्षण बढ्दो छ। संसारको अन्य सहरमा जस्तो जनसङ्ख्या बढको पनि छैन। यस कारण नयाँ घरको माग पनि बढेको छैन। पुँजीगत अर्थतन्त्रका वरिष्ठ चिनिया अर्थविद् जुलियन इभान पिचार्ड चीनमा हाउजीङ मार्केट निर्णायक बिन्दुमा पुगेको बताउँछन्।
चीनमा रियल स्टेटले व्यक्तिको ७० प्रतिशत सम्पत्तिको हिस्सा ओगटेका छन्। काम नसकिएको घरका लागि सुरुवातमै पैसा तिर्ने चलन चीनमा छ। इभान पिचार्डकै अनुसार चीनमा ७० देखि ८० प्रतिशत घर बन्नु अगाडि नै विक्री हुने गरेका छन्। घर बनाउनेले यो पैसा एकै पटक धेरे तीर लगानी गर्ने पनि गरेका छन्।
अहिलेका युवा तथा मध्यम वर्गीय परिवारका व्यक्तिमा प्रोपर्टीमा लगानी प्रतिको आकर्षण घटेको छ। कमजोर अर्थतन्त्र, गुम्दै गएको रोजगारी , तलब नपाएको अवस्था लगायत समस्यासँग झेल्दै गरेको त्यो पुस्ताका लागि प्रोपर्टीकै लागि लगानी आफैमा एउटा जोखिम पनि हो। घर बनाउनेले नयाँ पैसा हिसाब गर्दै धेरै योजना बुनेका हुन्छन्। घर विक्री हुन छाडी सकेका छन्।
दुई सय २० अर्ब अमेरिकी डलर ऋण काम नसकिएको परियोजनाका लागि गएको एक बैङ्किङ समूहले जनाएको छ। तेजीको अवस्थामा पुगेको समयमा प्राप्त त्यो रकम अब पाउन सक्ने सम्भावना देखिएको छैन। अहिले सरकारले स्थानीय तहलाई नै धेरै जिम्मेवारी सुम्पिएको छ। उनीहरू डिपोजिटलाई घटाउने, करमा छुट गर्ने, घर खरिद गर्नेलाई अनुदान दिने र बनाउनेका लागि रिलिफ फन्डको व्यवस्था गर्ने लगायतको योजनामा व्यस्त छन्। प्रोपर्टी व्यवसायीहरूले थोरै जग्गा खरिद गर्न थाले पछि यी सबै कुरा सहजै समाधान हुने सम्भावना पनि देखिएको छैन।
‘यो केन्द्रीय सरकारले नै जिम्मेवारी लिएर केही गर्ने समय हो,’ डिगले भनिन्, ‘अहिले केही कम्पनीको समस्या समाधान गर्न धेरै आवश्यक छ।’ यी कम्पनी पनि चिनिया अर्थतन्त्रको एउटा हिस्सा हो। फिनान्सीयल टाइम्सले हालसालै चीनले प्रोपर्टी निर्माताका लागि १ सय ४८ अर्ब अमेरिकी डलर ऋण छुटाएको उल्लेख गरेको छ। किस्ता तिर्नेहरूले पनि पेमेन्ट होलीडे पाउने भएका छन्।
हालसाले अक्सफोर्ड अर्थशास्त्रले रियल स्टेट र भवन निर्माण लगायत क्षेत्रमा सरकारी हस्तक्षेपले अल्पकालीन सहयोग गर्न सक्छ। तर, आर्थिक बुद्धिका लागि यो दीर्घकालीन समाधान भने पक्कै होइन। अनुत्पादक मानिएको रियल स्टेटमा चीनको यो चासोले अन्त्यमा समस्या थप्ने नै छ। डीङकै अनुसार त किस्ता बहिस्कारले वित्तीय संकट मात्र होइन गम्भीर सामाजिक समस्या समेत निम्त्याउन सक्ने छ। वर्षको अन्त्यमा हुने महाधिवेशन मार्फत तेस्रो कार्यकाल नेतृत्वका लागि तम्सिएका चिनियाँ राष्ट्रपति सी चिन फिङका लागि समेत समस्या उत्पन्न सक्ने सम्भावना व्यक्त हुन थालेका छन्।
समीक्षकहरूका अनुसार १ सय ४८ अर्ब डलर पर्याप्त हुने छैन। अर्थशास्त्रीले ती परियोजना पूर्ण गर्नका लागि ४ सय ४४ अर्ब डलर आवश्यक रहेको जनाएका छन्। किस्ता रोकिएपछि ग्रामीण क्षेत्रका बैङ्क चल्न त सक्छन् भन्ने चिन्ता समेत थपिएको छ।
भौतिक पुन निर्माणका काम फेरि सुरु भए पनि धेरै निर्माण कम्पनी त टिक्न सक्ने अवस्थामा छैनन्। चीनको रियल स्टेट इन्फरमेसन कर्प (सीआरआईसी)ले दिएको जानकारी अनुसार गत वर्षको तुलनामा यस वर्षको जुलाईमा चीनको मुख्य १ सय निर्माण कम्पनीको विक्रीमा ३९.७ प्रतिसतले गिरावट आएको छ। यसले चीनको अर्थतन्त्रमा वक्र रेखामा कुँदेको प्रस्ट भएको छ। चिनियाँ सरकारले गरेको धेरै प्रयास व्यर्थ भएको छ। संसारको अर्थतन्त्रमा वर्षौँ वर्षसम्म चिनियाँ प्रगति रोकिएको आभास धेरै क्षेत्रमा देखिएको छ।
विश्व बैङ्कको डाटा अनुसार चिनियाँ अर्थतन्त्र सन् २०२२ को सुरुवातसम्म बलियो अवस्थामा रहे पनि त्यसपछि खुम्चिन थालेको छ। कोभिड १९ नियन्त्रण गर्ने क्रममा गरिएको कडाइ र अन्य क्षेत्रमा लगानी गरिएको ऋणका कारण सुरुवातमा गरिएको प्रक्षेपणको तुलनामा चीनको अर्थतन्त्र अगाडि बढ्न नसकेको हो। स्रोत : बीबीसी, विश्व बैंक