जनता रोग, भोक र शोकमा रहेका बेला राज्यका जिम्मेवार व्यक्तिले ढाडस दिने, सहानुभूति जनाउने, आशा राख्ने, प्रोत्साहित गर्नु पर्ने हो । तर नेपालमा जनताको त्यही छटपटी र आँसुलाई लिएर राजनीति गर्ने क्रम बढ्दो छ । श्रीलंकाको वर्तमान हालतपछि अहिले नेपालमा पनि त्यस खाले चिन्तासँगै नैराश्यता बढ्दो छ ।
नेपालका पूर्व प्रधानमन्त्री, मन्त्री, गभर्नर, पूर्व गभर्नरहरु, अर्थशास्त्रीहरूले पनि नेपाल श्रीलंकाको बाटोमा रहेको बताउँदा जनताहरू थप आतङ्कित र त्रसित छन् ।
पूर्व प्रधानमन्त्री तथा नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले बारम्बार नेपाल श्रीलंका बन्न लागेको बताइरहेका छन् । सोमबार भएको एक कार्यक्रममा त उनले यही अर्थ व्यवस्था जारी रहने र नसुध्रने हो भने नेपाल श्रीलंका मात्र होइन अझ खराब स्थितिमा पुग्न सक्ने बताए । प्रधानमन्त्री भइसकेका व्यक्तिको यो भनाई पछि जनता थप आतङ्कित छन् ।
यति मात्र होइन, पूर्व उपप्रधानमन्त्री तथा नेकपा माओवादी केन्द्रका नेता नारायणकाजी श्रेष्ठले ढिलो चाँडो नेपाल पनि श्रीलंकाकै अवस्थामा पुग्ने बताइरहेका छन् । श्रेष्ठको यो भनाई सर्वसाधारणलाई आतङ्कित बनाउने खालको छ ।
‘हामी अहिले नै श्रीलंकाको अवस्थामा पुगिसकेका छैनौँ । यो सही नै हो’ नेता श्रेष्ठले सामाजिक सञ्जालमा चेतावनी शैलीमा भनेका छन्, ‘तर तीतो र नाङ्गो सत्य यो पनि हो कि निष्ठा, विचार–सिद्धान्त एवं मूल्यविहीन भ्रष्ट–स्वार्थी राजनीतिको बोलवाला, कुशासन, भ्रष्टाचार, अपारदर्शिता, आसेपासे एवं दलालीकृत सत्ता, समस्या समाधानप्रतिको गैर जिम्मेवार प्रवृत्ति र तदर्थवादले ढिलो वा चाँडो, एउटा वा अर्को रूपमा पुर्याउने त्यतै हो ।’
नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले पनि नेपालको अवस्था सन्तोषजनक नभएको बताउँदै आएका छन् । उनले केही दिन अघि भनेका थिए ‘सावधानी अपनाउन नसक्ने हो भने नेपाल श्रीलंकाको दिशामा जान सक्छ ।’
पूर्व गभर्नर दीपेन्द्रबहादुर क्षेत्रीले अर्थतन्त्रका केही पाटो गम्भीर रूपमा गइरहेको विषय गम्भीर रहेको बताउँदै थप अगाडि भन्छन्, ‘यी सबै कुरा हेर्दा हामी पनि त्यै श्रीलंका जस्तो अवस्थामा जाने हो कि भन्ने चिन्ता भयो ।”
अझै पनि अर्थतन्त्रलाई ठिक ढङ्गबाट लैजानुपर्छ भन्ने चेत सरकार र केन्द्रीय बैंकको पनि हुने र आंशिक रूपमा आम उपभोक्तामा पनि हुने हो भने श्रीलंकाजस्तो खाडलमा नेपाल नपर्ने सम्भावना रहेको उनको भनाइ थियो ।
कोभिड महामारीदेखि बिथोलिएको आपूर्ति चक्र, युक्रेन युद्धको असरदेखि छिमेकी श्रीलंकाको सङ्कटले मुलुक आक्रान्त छ । खाद्यान्न, तेल, माछा मासु वा तरकारीको मूल्य हेर्दा महँगी दर दोहोरो अङ्कमा छ । नेपालको महँगी ६ वर्षकै यता ८ प्रतिशतमा पुगेको छ ।
मुलुकको व्यापार घाटा पछिल्लो एक हजार भन्दा बढी अर्बमा पुगेको छ । वैदेशिक मुद्रा सञ्चित दुई अर्ब अमेरिकी डलरले घटेको छ । रेमिट्यान्स श्रीलंकामा जस्तो एक चौथाइले नघटे ता पनि ६–७ प्रतिशतले खस्केको अर्थशास्त्रीहरू बताउँछन् ।
सरकारकै आर्थिक सूचकहरू केही महिनायता सुखद देखिँदैनन् । यस्तो अवस्थाबिच व्यवसाय र दैनिकी चलाउन अब के गर्नुपर्ला ? सेयरमा लगाएको पैसा उठ्ला कि डुब्ला ? बैंकबाट सहज रूपमा कर्जा पाउने अवस्था कहिले आउला ? मूल्यवृद्धि यत्तिकै रहला कि घट्ला ? तेलको मूल्य र डलरको विनिमय दर कतिसम्म पुग्ला ? स्टक मार्केट के होला ? जस्ता चिन्ताका प्रश्नले नेपाली जनता आजित छन् । यो सत्य हो ।
अर्थ व्यवस्थाका सूचकहरू यसै गरी क्रमिक रूपमा डाउन भएपछि छिमेकी राष्ट्र श्रीलंका चरम आर्थिक संकटमा छ । तेल, औषधी नपाएर रोग र भोकमा डुबेपछि अन्तिममा उनीहरू सरकारविरुद्धको अहिलेसम्मकै ठुलो प्रदर्शनमा उत्रिए । केही दिन अघि श्रीलंकामा त्यहाँका नागरिकले सरकारका मन्त्री, प्रधानमन्त्रीदेखि राष्ट्रपतिसम्मलाई घेराबन्दीमा पारे । राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्रीको निवासमा छिरेर उनीहरूलाई निवासबाट लखेटे । खेदे ।
तर यो विषयमा राज्यलाई कुनै मतलब छैन । किसान महँगीको मारमा छन् । किसानले समयमा मल नपाएपछि यस वर्ष उत्पादनमा पनि ह्रास आउने निश्चित छ । तर सरकारलाई मल होइन हतियार खरिद गर्नुपर्ने भएको छ ।
यस्तै नियतिले मुलुक गुज्रिरहेको छ । कृषि उत्पादनहरू चामल, मकै, गहुँ, उखु, दूध, र राँगा पालन, उद्योगमा जुट, उखु, सुर्ती र अन्न लगायतका मुख्यतः कृषि प्रशोधनका कार्यहरू भएर निर्यात हुने ठाउँमा सबै चिजहरू खरिद गर्ने स्थितिमा हामी पुगेका छौँ । अरू धेरै सूचकहरू खराब छन् ।
मुलुकका अर्थतन्त्रका सूचक खराब छन् । तर मुलुकका जिम्मेवार व्यक्तिले यस्ता खाले अभिव्यक्ति दिएर जनतालाई थप आतङ्कित गर्नु राष्ट्रघात हो । गर्न नहुने काम हो । यतार्थ कुरा जनतालाई नेताले भन्नुपर्दछ । तर अझै त्यो स्थितिमा नेपालका नेताहरु पुगेका छैनन् ।
नेताहरूलाई यो समस्याबाट मुलुकलाई कसरी पार लगाउने भन्नेमा एउटा पनि छलफल भएको देखिन्न । ओलीले समवेदना बेचेर चुनाव हत्याउने रणनीति मात्र बुनिरहेको देखिन्छ । २०७४ सालपछि अढाई वर्ष सरकारमा बस्दा आफ्नै कारण अर्थतन्त्रको केही हिस्सा बिग्रिएको हो भन्ने अहिलकति पनि ओलीलाई महसुस भएको देखिँदैन । सत्ता गुम्दाको पीडा उनले अहिले पोखिरहेका छन् ।
अर्थतन्त्र उठाउन के गर्नुपर्दछ ? पूर्व प्रधानमन्त्रीजस्तो व्यक्तिले कहिल्यै सरकारसँग बसेर समाधानको उपाय खोजेनन् । सरकारबाट बहिर्गमनको एक वर्ष उनले सरकारलाई गाली मात्र गरिरहे । हो प्रतिपक्षीको काम सरकारका गलत काममाथि खबरदारी गर्ने हो । तर अर्थतन्त्र डामाडोल भइरहेको अवस्थामा कसरी जनतालाई राहत दिन सकिन्छ भनेर छलफल गर्ने र समाधानको उपाय खोज्ने काममा ओली नलागेर गाली मात्र दिइरहे ।
तर यसरी जनतालाई आतङ्कित गर्न नहुने बताउँछन्, वरिष्ठ अर्थविद् चन्द्रमणी अधिकारी । भन्छन्, ‘विश्व अर्थतन्त्र मन्दीको चपेटामा परेकाले आफू सतर्क रहन, जथाभाबी खर्च नगरी मितव्ययी बन्न, सुरक्षित रहन र केही सम्पत्ति तरल रूपमा राख्न जनतालाई सल्लाह दिइरहनु मन्त्री, गभर्नर, पूर्व गभर्नरहरूले पनि त्यसो गरेको देखिँदैन ।’ उनी अबको मौद्रिक नीतिले पनि धेरै राख्ने बताउँछन् ।
‘अहिले आगामी वर्ष २०७९/८० का लागि सङ्घीय बजेट पनि स्वीकृत भइसकेको सन्दर्भमा त्यसले लिएका आर्थिक लक्ष्य हासिल हुन सहयोग पुग्ने गरी मौद्रिक नीतिको घोषणा गर्नुपर्ने भएको छ । यस्तो नीति ल्याउँदा नेपाल स्टागफ्लेसनको नजिक रहेको, अनौपचारिक अर्थतन्त्रको अंश उल्लेखनीय रहेको, लामो अन्तर्राष्ट्रिय सीमा खुला नै रहेको र नेपालीले प्रयोग गर्ने वस्तुमा मागको लचकता कम भएको विषयलाई भने बिर्सनु हुँदैन । अर्थतन्त्र जोगाइराख्ने मध्यमार्गी मौद्रिक नीतिको आवश्यकता छ । यसो भयो भने मुलुक आर्थिक संकटबाट बचाउन सकिन्छ’, उनले थपे ।
केही अर्थशास्त्रीले नेपाल र श्रीलंकाको अवस्था उही नभएको बताउँछन् । श्रीलंकामा कर छुट एउटा ठूलो समस्या बन्यो । तर नेपालमा राजस्व सङ्कलन राम्रोसँग भएको बरु सरकारले खर्च गर्न नसकेको भिन्न अवस्था रहेको उनीहरूको बुझाई छ ।
श्रीलंकाको वैदेशिक लगानी नकारात्मक छ । नेपालमा अझै त्यो स्थिति छैन । पूर्व गभर्नर दीपेन्द्र बहादुर क्षत्री भन्छन् ‘पर्यटकहरू मार्च महिनामा राम्ररी आउन थालेका देखिन्छन् । यो सकारात्मक पक्ष हो ।’
श्रीलंकामा जस्तो वैदेशिक क्रण नेपालमा नरहेको, त्यहाँको जस्तो परनिर्भरता नरहेको इत्यादि कारणले नेपाल अहिल्यै श्रीलंका बन्दैन ।बढ्दो पेट्रोलियम मूल्यसँगै नेपालको ठूलो विदेशी मुद्रा सञ्चित त्यसको खरिदमा खर्च भइरहेकाले त्यसको लागि विद्युतीय सवारीमा जोड पुग्ने ठूला नीतिगत निर्णय आवश्यक पर्ने उनी बताउँछन् ।
अर्थविद्हरूले अर्थतन्त्र सुधारका लागि नयाँ नयाँ उपाय सुझाइ रहेपनि सरकार र राजनीतिक दलका नेताहरू जिम्मेवार बन्न सकिरहेका छैनन् । ‘यस्तो जर्जर समस्या सरकार र राष्ट्र बैंकले सुनेको नसुनेझैँ गरेर कानमा तेल हालेर बसिरहे भने नेपाल श्रीलंका नबन्ला भन्न सकिन्न,’ उनले भने ।