काठमाडौँ – राष्ट्रियसभाका अध्यक्ष गणेशप्रसाद तिमिल्सिनाले लैङ्गिक समानता कायम गर्न सर्वोच्च प्रतिनिधिमूलक संस्था संसद्ले अग्रणी भूमिका खेल्नुपर्नेमा जोड दिएका छन् । अफ्रिकी मुलुक रुवान्डाको राजधानी किगालीमा आयोजित अन्तर व्यवस्थापकीय सङ्घ (आइपियू)को १४५औँ सम्मेलनमा नेपालको सङ्घीय संसद्कोतर्फबाट ‘लैङ्गिक समानता र लैङ्गिक संवेदनशील संसद् स् जुझारु र शान्तिपूर्ण विश्वका लागि परिवर्तनको संवाहक’ विषयमा सम्बोधन गर्दै उनले पछिल्ला वर्षमा लैङ्गिक समानताका क्षेत्रमा उल्लेख्य प्रगति भएको बताए।
नेपालले पनि सन् २०१५ को संविधानबाट सङ्घीय संसद् र प्रदेशसभामा एक/तिहाइ महिला प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गरेको जनाउँदै उनले नयाँ संविधानअनुसारको पहिलो निर्वाचनबाट संसद्मा ३४ प्रतिशत महिला जनप्रतिनिधि निर्वाचित भएका बताए।
जलवायु परिवर्तन र यसबाट सिर्जित प्रकोपले महिलालाई असमान प्रभाव पारेको जनाउँदै उहाँले बाढी, पहिरो, भूक्षयजस्ता जलवायु परिवर्तनको प्रभावले सिर्जित प्रकोपबाट विस्थापित महिला बेचबिखन र यौन हिंसाको बढी जोखिममा हुने बताए। जलवायु परिवर्तनका कारण उत्पादकत्व घटेर खाद्यान्नको उपलब्धता कम हुँदा परम्परागतरूपमै उत्पीडनमा परेका महिला भोकमरीको पहिलो सिकार हुने जोखिम बढेको बताए ।
जलवायु परिवर्तनको असर नेपालजस्ता हिमालय र पर्वतीय देशमा बढिरहेको जनाउँदै उनले तापमानका कारण हिमालको हिउँ पग्लिँदाको असर तल्लो तटीय र टापु मुलुकमा समेत पर्ने बताए ।
अत्यधिक कार्बन उत्सर्जन गर्ने ठूला औद्योगिक र शक्ति राष्ट्रले जलवायु परिवर्तनको जोखिम न्यूनीकरणको प्रतिबद्धता र लगानी बढाउनुपर्नेमा जोड दिँदै उनले कार्बन उत्सर्जन कम गर्ने मुलुकलाई त्यसबापतको रकम विकास सहायता र गरिबी निवारण कार्यक्रमका रूपमा उपलब्ध गराउनु आवश्यक रहेको बताए ।