नेकपा (माओवादी केन्द्र)का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले आठौं महाधिवेशनमा प्रस्तुत गरेको राजनीतिक प्रतिवेदनमा यसपटक ‘भारतीय विस्तारवाद’बारे कटु शब्द केही लेखेनन् ।
‘जनयुद्ध’ताका भारतविरुद्ध सुरुङ युद्धको ध्वाँस दिन पछि नपर्ने दाहालको दस्तावेजमा भारतबारेको दृष्टिकोणमा आमूल परिवर्तन देखा परेको छ ।
नेपाली कम्युनिष्ट आन्दोलनको एउटा बलियो घटक माओवादीमा भारतलाई हेर्ने दृष्टिकोणमा आएको यो परिवर्तनलाई सकारात्मक मान्नुपर्छ, जसले कम्युनिष्टहरुको परम्परागत धारणामा क्रमभंग गरिदिएको छ ।
दाहालले हालको सत्ता गठबन्धनलाई भारतका लागि ‘कम्फरटेबल’ बताए झैं उनको राजनीतिक प्रतिवेदन पनि भारत मात्र हैन, अमेरिकाको हकमा समेत कम्फर्टेबल बन्न पुगेको छ ।
आखिर भारत र अमेरिकाप्रतिको रुझानमा दाहालमा यस खालको वैचारिक परिवर्तन किन र कसरी आयो ? यो आलेखमा यस पक्षबारे चर्चा गरिनेछ ।
शास्त्रीय मान्यतामा परिवर्तन
नेपालका कम्युनिष्टहरुको इतिहास राणा शासनको विरोधभन्दा भारतको विरोधबाट प्रारम्भ भएको हो । राणा शासनविरोधी आन्दोलन मुख्यतः नेपाली कांग्रेसकै नेतृत्वमा सम्पन्न भएको हो ।
भारतको स्वतन्त्रता संग्राममा पनि त्यहाँका कम्युनिष्टहरुको खासै सहभागिता थिएन । अहिलेको कांग्रेस आइको ऐतिहासिक लिग्यासीको गर्भ अर्थात गान्धी र नेहरुकै नेतृत्वमा भारतको स्वतन्त्रता संग्राम भएको थियो ।
भारतको स्वतन्त्रता संग्राममा समेत नेपाली कांग्रेसका नेता बीपी कोइरालालगायतका नेताहरुको सहभागिता थियो । अतः भारत र नेपालका कम्युनिष्टहरुको भूमिका भारतलाई ब्रिटिशहरुबाट मुक्त गर्ने अनि नेपाललाई राणाहरुको चंगुलबाट मुक्त गर्ने मामिलामा गौण देखिन्छ ।
नेपालका कम्युनिष्टहरुको भूमिका चाहिँ त्यसबेला प्रखर रुपमा देखा पर्न थाल्यो, जब उनीहरुले राणा सरकार र कांग्रेसबीच भारतमा भएको ‘दिल्ली सम्झौता’को विरोध गर्न थाले । ‘दिल्ली सम्झौता धोखा हो’ भन्ने नारा उनीहरुले उछाल्न थाले ।
भारत र अमेरिकालाई रिझाएरै सत्तामा टिकीरहने अझ भनौं कार्यकारी राष्ट्रपति नै बन्ने मनसुवा उनको दस्तावेजबाट छरपस्ट भएको छ । तर, कार्यकर्ता नभड्किउन् भनेर दस्तावेजमा क्रान्तिकारी लफ्फाजी चाहिँ धेरै नै राखेका छन् ।
भीमदेव पन्त मारिएपछि कम्युनिष्टहरुले भारतको उग्रविरोध चर्काए । सुस्ता अतिक्रमणको विरोध खुबै गरे । यद्यपि, पञ्चायत कालमा उनीहरुले लिपुलेक कालापानी अतिक्रमणको विरोध गरेको रेकर्ड चाहिँ कतै छैन ।
कम्युनिष्ट पार्टीका संस्थापक पुष्पलालले नेपालका शत्रुहरुका रुपमा तिनवटा पक्षलाई वैचारिक रुपमा अघि सारेका थिए । ती थिए, देशीय सामन्तवाद (राजा), अन्तर्राष्ट्रिय साम्राज्यवाद (बेलायत र अमेरिका) र क्षेत्रीय विस्तारवाद (भारत) ।
तीस वर्षसम्मको पञ्चायतकालभरी कम्युनिष्टहरुले ‘भारतीय विस्तारवाद मुर्दावाद, अमेरिकी साम्राज्यवाद मुर्दावाद’को नारा उरालिरहे । कम्युनिष्ट हुनु भनेको साम्राज्यवाद, विस्तारवाद र सामन्तवादको विरोधमा खडा हुनु हो भन्ने एउटा सामान्य सिद्धान्त बन्यो ।
अर्थात्, यदि कसैलाई कम्युनिष्ट हुनु छ भने उसले मार्क्सवाद लेनिनवाद नपढे पनि साम्राज्यवाद, विस्तारवाद र सामन्तवादको विरोधमा हल्काफुल्का भाषण ठोक्दा हुने अवस्था बन्यो । कार्यकर्ता पनि सोही ढंगले प्रशिक्षित हुँदै आए ।
यो वैचारिक धार नेकपा(माओवादी) शान्ति प्रक्रियामा आउँदासम्म कायम थियो । पहिलो संविधानसभा निर्वाचनमा माओवादीले जारी गरेको घोषणापत्रमा उसले विस्तारवाद, साम्राज्यवाद र सामन्तवादलाई नेपाली जनताले छिचोल्नुपर्ने ‘तिनवटा पहाड’ को संज्ञा दिएको थियो ।
गणतन्त्र स्थापनापछि सामन्तवादको अन्त्य भएको उनीहरुले ठहर गरे । यद्यपि, मोहन वैद्य, नेत्रविक्रम चन्द र अन्य केही माओवादी नेताहरु ‘रुपमा सामन्तवादको अन्त्य भए पनि सारमा सामन्तवाद र सामन्ती चरीत्र संसदवादी दलमा हस्तान्तरण भएको’ बताउँदै आएका छन् । तैपनि सामन्तवादको नाइके राजतन्त्र नै ढलेकाले नेपालका अन्य ठूला कम्युनिष्टहरुको हेराइमा अहिले सामन्तवादको अन्त्य भइसकेको छ र माओवादी केन्द्र र एमालेकै बुझाइमा त नौलो जनवादी क्रान्ति नै सम्पन्न भइसकेको छ ।
अब बाँकी रह्यो विस्तारवाद र साम्राज्यवाद । यी दुई पक्षबारे यतिखेर नेपालका कम्युनिष्टहरुले संघर्ष हैन, सम्झौताको नीति लिएका छन् । महाकाली सन्धी पास गराएर नेकपा (एमाले)ले भारतसँग सम्बन्ध सुधारिसकेको छ । अमेरिकासँग पनि एमालेको उस्तै सुमधुर सम्बन्ध छ र एमसीसी पास गर्ने पक्षमा उसको रुझान प्रकट भइसकेको छ ।
एमालेले विस्तारवाद र साम्राज्यवादको विरोध गर्न छाडेको धेरै भइसक्यो । नाकाबन्दीताका ओलीको चर्को राष्ट्रवाद नक्कली रहेछ भन्ने त जगजाहेर नै छ । तैपनि उनले राष्ट्रियताको खोक्रो राग अलाप्न भने छाडेका छैनन् ।
पहिलो संविधानसभा निर्वाचनपछि माओवादीले पनि विस्तारवाद र साम्राज्यवादको विरोध गर्न छाडयो । बरु, कसरी हुन्छ भारत र अमेरिकासँग घनिष्ठता बढाएर सत्तामा पुग्ने रणनीति माओवादीले बनायो । धर्म निरपेक्षता र संघीयताको अजेण्डामा माओवादी पूरै पश्चिमाहरुको स्वार्थको लकिरको फकिर भइहाल्यो ।
अमेरिकाका पूर्व राष्ट्रपति जिमी कार्टरसँग माओवादी नेताहरुको सम्बन्ध, स्वीस बैंकमा माओवादी नेताहरुको अकुत सम्पत्ति छ भन्ने खबरहरु, अमेरिकाले माओवादीलाई आतंकबादीको सूचीबाट हटाएको घटना र परिमार्जन गरेर भए पनि एमसीसी पास गर्ने भन्ने माओवादी अध्यक्ष दाहालको पछिल्लो धारणाबाट माओवादीले साम्राज्यवादीहरुसँग सम्झौता नै गरेको स्पष्ट हुन्छ ।
नि सामन्तवादको नाइके राजतन्त्र नै ढलेकाले नेपालका अन्य ठूला कम्युनिष्टहरुको हेराइमा अहिले सामन्तवादको अन्त्य भइसकेको छ र माओवादी केन्द्र र एमालेकै बुझाइमा त नौलो जनवादी क्रान्ति नै सम्पन्न भइसकेको छ ।
उता, बिप्पा सम्झौतादेखि हालको ‘कम्फर्टेबल सोच’सम्म आइपुग्दा माओवादीले भारतसँग पनि सम्बन्ध सुधारेको स्पष्टै छ । अझ कतिपय विश्लेषक त दाहाल भनेका भारतले नै अघि सारेका नेता हुन् समेत भन्छन् ।
‘राजतन्त्र समाप्त गर्न भारतले नै अघि सारेका प्यादाहरू हुन्’ भनेर दाहालमाथि आक्षेप लाग्ने गरेको छ ।
हालै कम्युनिष्टका गुरू मसाल नेता मोहन विक्रम सिंहले हालै एक अन्तर्वार्तामा भनेको ‘प्रचण्ड र बाबुरामलाई पहिला दरबारले सघाएको, दरबारले सत्ता नदिने भएपछि उनीहरु भारतको शरणमा परेको’ भन्ने भनाइबाट पनि यो आंकलन गर्न सकिन्छ ।
यसरी हेर्दा नेपालका कम्युनिष्टहरुको जन्मजात शत्रु अर्थात् भारत र अमेरिकासँग अचेल उनीहरुले चोंचोमोचो मिलाएकै देखिन्छ ।
कम्युनिष्टहरुको बाध्यता
यो आखिर नेपालका कम्युनिष्टहरुको बाध्यता पनि हो । विश्वमै साम्यवादको पतन भइसकेको र चीन पनि पुँजीवादी क्रान्तितर्फ लागेको अवस्थामा नेपालका कम्युनिष्टहरुले जडसूत्रीय ढंगले एकोहोरो साम्राज्यवाद र विस्तारवादको विरोध गर्नुको तुक पनि थिएन । अर्को कुरा यी महाशक्ति मुलुकहरुसँग भिडने ल्याकत पनि उनीहरुसँग छैन ।
भीमकाय सोभियत संघसमेत साम्राज्यवादसँग भिड्न नसकी पतन भएपछि नेपालका कम्युनिष्टहरु सामु घरेलु राजनीतिमै अलमलिनुको विकल्प पनि थिएन ।
विश्व परिवेश प्रतिकूल भएपछि नेपालका कम्युनिष्टहरुले नारा र दस्तावेजमा पुरानै ‘जार्गन’ रटे पनि व्यवहारमा चाहिँ भारत र अमेरिकासँग कसरी हुन्छ सेटिङ मिलाउने कार्यनीति नै अपनाएको देखिन्छ भन्ने उदाहरण भारतसँगको सहमतिमा भारतमै बसेर माओवादीले चलाएको ‘जनयुद्ध’ नै हो ।
अहिले तत्कालको वैश्वीक परिवेश त झन् उग्र कम्युनिष्टहरुका लागि अनुकुल छँदै छैन । विश्व पूँजीवाद आफ्नो चरम उत्कर्षमा पुगेको छ । प्रविधिको महा अत्याधुनिक विकासका कारण मार्क्सवादका कतिपय मान्यता नै खण्डित भइसकेका छन् । सयौं किसानले गर्नुपर्ने काम अचेल एउटा मेसिनले गरिदिन्छ । एउटा कम्प्युटरले सयौंको काम गरिदिन्छ ।
जसरी नेकपा(एमाले)मा केपी ओलीको एकल प्राधिकारको हैकम छ, ठयाक्कै यस्तै एकल प्राधिकारको हैकम माओवादीमा दाहालको देखिन्छ ।
म्यानुअल अर्थात् जनश्रममा आधारित काममा मेसिन हावी भएको छ । हुँदाहुँदा ‘रोबोटिक विपन’ बन्न थालिसकेका छन् अर्थात् युद्ध लड्न अब मैदानमा सैनिक हैन, रोबोट परिचालन गर्ने दिशातर्फ विश्व गइरहेको छ । कारखानाहरुमा मजदुर हैन, मेसिनले काम गर्छ । यसबाट करोडौं किसान र मजदुरको ठाउँ मेसिन र रोबोट अनि ‘आर्टिफिसियल इन्टेलिजेन्स’ (कृत्रिम बुद्धिमान) ले ओगटेका छन् ।
किसान र मजदुरकै संख्या घटेपछि यिनै किसान र मजदुरलाई संगठित गर्ने कम्युनिष्टहरुको औचित्य पनि समाप्त हुने नै भो । अर्थात् किसान र मजदुरलाई संगठित गर्ने मार्क्सवाद लेनिनवाद या माओ विचारधारामा आधारित कम्युनिष्टहरुको वैचारिक आधार नै भत्किइसकेको छ ।
यही कारण विश्वमा कम्युनिष्टहरु लोप हुँदै गए । नेपालमा चाहिँ कम्युनिष्ट नाम राखेर उनीहरु संसदीय राजनीतिमा हेलिएका छन् ।
सत्तरी वर्षदेखि संगठित कम्युनिष्टहरु रक्षात्मक अवस्थामा पुगेका छन् र आफुलाई अब्बल दर्जाको कांग्रेस बनाउने ध्याउन्नमा छन् । तर, पुरानै कम्युनिष्ट धङधङी बाँकी रहेका कार्यकर्तामा जोश भर्न कुनै न कुनै क्रान्तिकारी र कडा खालका शब्दजाल भरेर राजनीतिक प्रतिवेदन ल्याउनु पनि उनीहरुको अर्को बाध्यता हो ।
जुन बाध्यता माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष दाहालको दस्तावेजमा स्पष्ट झल्किन्छ ।
यहीँबाट दाहालको शास्त्रीय कम्युनिष्ट पथबाट विचलन घनिभूत भएको बुझ्न सकिन्छ । ‘परिमार्जन’को बहानामा एमसीसी पास गर्नेतर्फ नै उनको दाउ देखिन्छ । भारत र अमेरिकालाई रिझाएरै सत्तामा टिकीरहने अझ भनौं कार्यकारी राष्ट्रपति नै बन्ने मनसुवा उनको दस्तावेजबाट छरपस्ट भएको छ । तर, कार्यकर्ता नभड्किउन् भनेर दस्तावेजमा क्रान्तिकारी लफ्फाजी चाहिँ धेरै नै राखेका छन् । यही हो दाहालको डबल स्टाण्डर्ड, जुन उनको बाध्यता पनि हो ।
वर्णशंकर विचार
दाहालको राजनीतिक प्रतिवेदन उपर छलफल चलिरहँदा यो पार्टीभित्र लोकतन्त्रको चाहिँ मजैले धज्जी उडाइएको छ । हुन त माओवादी विचारधारा राख्छौं भन्ने पार्टीका नेताबाट लोकतन्त्रको अपेक्षा नराख्दा पनि हुन्छ । तर, आफूलाई छाडिसकेका अन्य ‘क्रान्तिकारी सहयात्री’का दृष्टिमा दाहाल ‘संसदीय बुर्जुवा लोकतन्त्रको भासमा फसेका’ले कम्तीमा उनीबाट संसदीय लोकतन्त्र अनुरुपको आचरण त हुनुपर्थ्यो, त्यो पनि देखिएन ।
यसरी हेर्दा दाहाल न त जनयुद्धकालजस्ता क्रान्तिकारी छन्, न उनी विश्वमा प्रचलित लोकतन्त्रकै मूल्य मान्यता पछ्याइरहेका छन् ।
राष्ट्रिय सम्मेलनलाई छापामार शैलीमा आफ्नै प्रतिनिधिसम्मलाई सुइँको नदिई ‘आठौं महाधिवेशन’मा बदल्ने एकल निर्णय गरेर दाहालले माओवादी ‘केन्द्र भनेको प्रचण्ड हो, प्रचण्ड भनेको माओवादी हो’ सन्देश दिन खोजेका छन् ।
जसरी नेकपा(एमाले)मा केपी ओलीको एकल प्राधिकारको हैकम छ, ठयाक्कै यस्तै एकल प्राधिकारको हैकम माओवादीमा दाहालको देखिन्छ ।
चौँतीस वर्षदेखि माओवादीको सुप्रीमो भएका दाहाल अझै सुप्रीमो हुन चाहन्छन् । यो पार्टीमा अब उनलाई चुनौती दिनेभन्दा पनि उनको चाकडी गर्नेहरुमात्र बाँचेका छन् ।
दाहालको अधिनायकवादी शैलीको पृष्ठभूमि हेरौं । विगतमा आफूलाई चुनौती दिन खोज्ने डा. बाबुराम भट्टराई, मोहन वैद्य, रामबहादुर थापा ‘बादल’ र नेत्रविक्रम चन्द विप्लवलाई दाहालले एक एक गरेर पार्टीमा टिक्नै दिएनन् ।
लोकतान्त्रिक प्रतिस्पर्धाको वातावरण नभएपछि र दाहालकै सत्ता राजनीतिकेन्द्रीत अवसरवादी राजनीतिकै बाटोमा पार्टी अघि बढेपछि उनका यी कुनै पनि सहयात्री सँगै रहन सकेनन् । नीति र विचारको प्रतिस्पर्धा भएको भए अहिले यी सबै नेता उनीसँगै हुने थिए । दाहाल विरोध सहनै सक्दैनन् र उनमा पनि ओलीमा झैं ‘मै जान्ने, मै व्यवहारिक’ भन्ने अहम् छ ।
शान्ति प्रक्रिया प्रारम्भ भएपछि दाहालले राजनीतिक इमान्दारिता देखाउन नसक्दा गिरिजाप्रसाद कोइरालासमेत उनीसँग रुष्ट भए । त्यसयता दाहालले हरेक राजनीतिक पात्रसँग उपयोगको नीतिबाट सम्बन्ध राख्दै आएका छन् । यही उपयोग नीतिको अर्को पुलिन्दा हो, दाहालको प्रतिवेदन ।
जसमा उनले भरमार क्रान्तिकारी शब्दजाल भरेका छन् । तर, त्यसको सार चाहिँ गठबन्धनपथ नै हो । अर्थात् क्रान्ति भन्दा पनि अहिलेकै शासन सत्तामा गठबन्धन गरेर सत्तामा टिकिरहने ।
दाहालको राजनीतिक प्रतिवेदन पढेपछि पंक्तिकारलाई रामकृष्ण परमहंश र स्वामी विवेकानन्दबीच भएको संवादको स्मरण भयो । संवादका क्रममा रामकृष्ण परमहंश ईश्वरीय अनुभूतिबारे चर्चा गर्दै थिए । यसलाई पुष्टि गर्न उनले एउटा पुस्तक झिके, जुन पुस्तकमा पृथ्वीको जलश्रोत, वर्षा याम, पानीको महत्त्व र पानीकै बारेमा विस्तृत विवरण थियो ।
अर्थात् पानीबारेका शब्दले ओतप्रोत पुस्तक ।
‘यो किताब कपडा निचोरे झैं निचोर त’, परमहंसले विवेकानन्दलाई भने ।
विवेकानन्दले सोधे, ‘किन गुरुदेव ?’
‘यो पुस्तक तिमी जतिसुकै निचोर, तर यसबाट एक थोपा पानी चुहिनेवाला छैन, यसैगरी ईश्वरीय अनुभूति पनि शास्त्रभन्दा फरक कुरा हो’, परमहंसले भने ।
आखिर, दाहालको दस्तावेजका एक एक पाना चाटौं या पूरै कागज तातो पानीमा घोलेर निलौं, त्यो शास्त्रीय बकवास मात्र ठहरिने छ ।
मुख्य कुरा जनताले अनुभूत गर्नेगरी जबसम्म परिवर्तन या समृद्धि हुँदैन, तबसम्म दाहालका यस्ता शब्दजाल त हामीले तीस वर्षदेखि सुन्दै आएका हौं । अझ यो भन्दा कडा उनका कुरा नसुनेको हो र ? अतः यिनका बोलीमा हैन, व्यवहारमा ध्यान दिऔँ ।
विचार त चाहिन्छ नै, तर मुख्य कुरा फेरि पनि व्यवहार नै हो । विचार एकातिर, व्यवहार अर्कोतिर हुनु नै दाहालका दुःखका कारण हुन् ।