मलेसियालाई समृद्ध बनाउने महाथिर मोहम्मद

काठमाडौँ – मलेसियालाई अहिले दक्षिणपूर्वी एशियाको महत्वपूर्ण आर्थिक केन्द्र मानिन्छ । नेपालमा पनि समृद्धिको उदाहरण दिने मुलुकको नाम हो मलेसिया ।

नेपालमा मलेसियाको अलि बढी नै चर्चा हुने गरेको छ । चर्चा नहोस पनि किन ? धेरै नेपालीलाई रोजगारी दिने महत्वपूर्ण मुलुकको सूचीमा पनि मलेसिया नै छ । जहाँबाट हरेक वर्ष ठूलो सङ्ख्यामा रेमिट्यान्स भित्रिने गर्छ ।

मलेसिया समृद्धिको बाटोमा अघि बढेको धेरै पनि भएको छैन, सन् १९८० को दशकसम्म सामान्य अर्थतन्त्र रहेको यो देश कृषि र सानो व्यवसायमा आधारित थियो । तर, अहिले मलेसियाको अर्थतन्त्र उत्पादन र निर्यातमा केन्द्रित छ । मलेशिया दक्षिणपूर्वी एशियामात्र नभएर एशियाकै महत्वपूर्ण आर्थिक केन्द्रको रुपमा अगाडी आएको छ ।

अखिर कसरी संभव भयो त छोटो समयमै समृद्धि ? कारण के हो ? कसको नेतृत्वमा मलेसियाले यत्रो आर्थिक समृद्धि भेट्टाउन सफल भयो ? यसको जवाफ आउँछ, महाथिर बिन मोहम्मद । सन् १९८१ मा मलेसियाको प्रधानमन्त्रीको जिम्मेवारी ग्रहण गरेका महाथिर बिन मोहम्मदको नेतृत्वमा मलेसियाको समृद्धिको यात्राले गति लिएको थियो । उनकै नेतृत्वमा आधुनिक मलेसियाले अकल्पनीय समृद्धि भेट्टायो ।

सन् १९२५ मा जन्मेका बिन मोहम्मदको राजनीतिक जीवन दोश्रो विश्वयुद्धमा मलेसियामा जापानी उपनिवेशविरुद्धको आन्दोलनबाट शुरु भएको थियो ।

राजनीतिक खुड्किलो उक्लिदै जाँदा महाथिरले सन् १९८१ मा ५६ वर्षको उमेरमा मलेसियाका चौथो प्रधानमन्त्रीको सपथ ग्रहण गर्न सफल भए ।

पेशाले चिकित्सक रहेका मोहम्मद सन् १९५९ मा बेलायतबाट मलायाले स्वतन्त्रता पाउने बेलासम्म मलेसियाको युनाइटेड मले नेशनल अर्गनाइजेशन युएमएनओ पार्टीमा मूलधारको राजनीतिमा प्रवेश गरिसकेका थिए ।

सन् १९६४ मा भएको आम निर्वाचनमा उनी संघीय संसद्मा सदस्य भइएका थिए भने १९६९ को चुनावमा पराजित हुन पुगे । तर, उनले हिम्मत हरेनन् ।सन् १९७३ मा उनलाई मलेसियाको सिनेटर नियुक्त गरियो। त्यसपछि सन् १९७४ मै उनी मलेसियाको सरकारमा शिक्षामन्त्रीको जिम्मेवारी सम्हाल्न सफल भए ।

शिक्षामन्त्रीका रुपमा उनको पहिलो कदम विद्यालयमा सरकारी नियन्त्रण बढाउने तथा राजनीतिक गतिविधि बन्द गर्ने थियो । उनको यस कदमले त्यसबेला मलेसियाको शिक्षा पद्दतीमा उल्लेखनीय प्रभाव पारेको बताइन्छ ।

राजनीतिक खुड्किलो उक्लिदै जाँदा महाथिरले सन् १९८१ मा ५६ वर्षको उमेरमा मलेसियाका चौथो प्रधानमन्त्रीको सपथ ग्रहण गर्न सफल भए । त्यसयता उनले सन् २००३ सम्म निरन्तर प्रधानमन्त्री भएर शासन चलाए ।

प्रधानमन्त्रीको कार्यकाल सम्हाल्ने क्रममा उनले मलेसियाका आदिवासी मलेहरुको अधिक आर्थिक तथा सामाजिक हितलाई ध्यानमा राख्दै आफ्ना नीतिहरु बनाउन तथा लागू गर्न तत्पर भए ।

उनको पहिलो कार्यकालमा मलेसियामा सार्वजनिक विश्वविद्यायको सङ्ख्या २ बाट बढेर १६ वटा पुगेको थियो।

उनले मलेसियाका शहरहरुलाई आर्थिक केन्द्रको रुपमा विकास गर्न शुरु गरे । उनको यस्तो कदमले मलेशिया ग्रामीण क्षेत्रको सामन्तवादी आर्थतन्त्रबाट माथि उठेर पुँजीवादी अर्थतन्त्रमा विकास भयो ।

पछि तिनै शहरहरु आर्थिक तथा औद्योगिक केन्द्रका रुपमा विकसित भए । ग्रामीण जनसङ्ख्या शहरतिर आएपछि त्यसले मलेसियामा औद्योगिक क्रान्तिको आधार तयार भयो ।

त्यहाँबाट सामन्तवादी कृषि अर्थतन्त्रमा सिमित मलेसियाको अर्थतन्त्र उत्पादन तथा निर्यातमुखी अर्थतन्त्रमा रुपान्तरण हुनपुग्यो । उनको प्रधानमन्त्रीत्वकालमा परम्परागत माछा मार्ने र कृषि पेशाबाट मानिसहरु औद्योगिक तथा अन्य आधुनिक पेशाातर्फ आकर्षित भए ।

निम्न आम्दानी हुने परम्परागत पेशाबाट आधुनिक पेशामा मानिसहरु आकर्षित हुन थालेपछि मानिसहरुको आम्दानीको स्तर पनि बढ्यो भने मालेशियन नागरिकको जीवनस्तरमै परिवर्तन आयो ।

उनले मलेसियालाई आधुनिकीकरण गर्ने मन्त्र ‘राजनीतिलाई कम र अर्थतन्त्रलाई बढी महत्व दिने’ रहेको मलेसियाबारे जानकारी राख्ने मानिसहरु बताउँछन् ।

उनको पहिलो कार्यकालमा मलेसियामा सार्वजनिक विश्वविद्यायको सङ्ख्या २ बाट बढेर १६ वटा पुगेको थियो, अस्पतालको सङ्ख्या ८८ बाट ३ सय ७४ वटा पुगेको थियो भने सन् १९८० को दशकमा मलेसियामा केबल २ हजार चिकित्सक रहेकोमा सन् २००३ सम्म मलेसियामा १५ हजार चिकित्सक पुगेका थिए ।

उनैले मलेसियालाई विश्वभर चिनाउने मलेसियाको पहिचान नै बनिसकेको पेट्रोनास टावर ९० को दशकमा बनाउन लगाएका थिए । २१ औँ शताब्दीको सरुतिर सन् २००३ मा आइन्दा कहिल्यै राजनीतिमा नफर्किने बाचासहित सन्न्यास लिएका महाथिर झण्डै डेढ दशकसम्म राजनीतिबाट गुमनामजस्तै बनेका थिए ।

तर, तत्कालीन मलेसियाली प्रधानमन्त्री नजिब रज्जाक १ मलेसिया डेभलपमेन्ट बेर्हहार्ड मलेसियाको सार्वभौम सम्पत्ति कोषमा भएको भ्रष्टाचार प्रकरणमा मुछिएसँगै महाथिर राजनीतिमा पुनः फर्किन बाध्य भएका थिए ।

सन् २०१८ मा भएको आम निर्वाचनबाट उनी फेरि प्रधानमन्त्रीमा निर्वाचित भए । यद्यपि राजनीतिक अस्थिरताका कारण उनले दुई वर्षपछि सन् २०२० मा राजीनामा दिनुपर्यो ।