‘सरकारले निजी क्षेत्रलाई संकुचित दृष्टिबाट हेर्नु हुँदैन’

ऊर्जा मन्त्रालयको प्रतिवेदनमा अनुसूचीको कुरा गरिएको छ। तर, अनुसूची मैले मात्र नदेखेको होइन अरु साथीहरुले पनि देख्नु भएको छैन। प्रोजेक्टको क्यालकुलेशनको विषय राखिएको छ। क्यु अप्टिमाइजमा २५ प्रतिशतमा जाने भनिएको छ। तर, अप्टिमाइज गरेर पीपीए गर्न सकिँदैन भनिएको छ।

प्रोजेक्टको रेन्ज कति डेटालाई हेरेर गरियो भन्ने कुरा भेटिँदैन। हाम्रो हाइट्रोलेजीको प्याट्रनमा पूर्वदेखि पश्चिमसम्म फरक छ। प्रोजेक्टलाई अप्टिमाइज गर्दा अरू फ्याक्टरहरू पनि धेरै भाइटल भएर जान्छन्। त्यसैले यो प्रतिवेदन अपुरो जस्तो लाग्यो मलाई।

निजी क्षेत्रले बनाएको आईआरआर लिएर सरकारले हिँडेर हुन्छ ? सरकारले निजी क्षेत्रको प्रोजेक्टको आईआरआर १७ प्रतिशत भनेर भाषण गरेर हिँड्ने त ? सरकारले बनाएको प्रोजेक्टको आईआरआउर चाहिँ कति हो ? क्यु नै नहुने भएपछि जति पीपीए गरे पनि कुनै अर्थ रहँदैन। पीपीए खुलेको जस्तो त देखिँदैन। यो कागजी कुरा मात्र हो।

कतै कतै मन्त्रीको भाषणा पनि सुनिन्छ। चुनाव पनि आइराखेको छ। पीपीए नहुने भएपछि जति क्यू बनाए पनि के काम छ र ? यहाँ ६७५० मेगावाट हुँदासम्म टेक अर पे र त्यसपछि फेरि कुरा उही नै छ। मैले के बुझेँ भने ६७५० पछि यो बर्खा पश्चात चार रुपैयाँ ५० पैसा भन्दा नहुने बुझेँ मैले। हाम्रो मेजर पार्ट भनेको बर्खाको एनर्जी हो। हामी ३० प्रतिशत ड्राई, ७० प्रतिशत भन्छौँ। ६/६ महिना विभाजन गरेर हेर्न पनि सकिन्छ। अझ ४ महिना र ८ महिनामा गर्दा त १५ प्रतिशत र ८५ प्रतिशत हुन्छ। ८५ प्रतिशत इनर्जीको रेट १० प्रतिशत घटाइदियो भने अहिले आएको आईआरआर पनि घटेर जान्छ।

त्यसैले यो एकतर्फीबाट निजी क्षेत्रले धेरै प्रगति गरेको देखिन्छ भन्ने हिसाबले डकुमेन्टेसन् कोरेर नियमन गर्नु पर्दछ भन्ने कुरालाई सरकारले जोड दिएको देखिन्छ। अर्को यसमा अप डाउन्ड स्टिम प्रोजेक्टलाई पीआरआर मा चले पनि रेट चाहिँ आरओआर मा नै दिइने भनिएको छ। डाउन्ड स्टिम को पनि उसको सिस्टम परिवर्तन गर्नु पर्दछ। त्यो पनि मैले तार्किक देखिन। सरकारले त्यो लेबलसम्म संकुचित भएर हेर्न जरुरी छैन। डाउन्ड स्टिमबाट पनि स्टोरेजको बेनिफिड सरकारले पाउँछ भने त डाउन्ड स्टिम प्रोजेक्टले पनि स्टोरेजको नै रेट पाउनु पर्दछ।

मलाई सकारात्मक लागेको चाहिँ यसमा पहिलो पटक पम्प स्टोरेज प्रोजेक्टलाई अध्ययनले छोएको छ। यसले पम्प स्टोरेजको प्रोजेक्टमा चासो राख्नेलाई बाटो देखाएको छ। यसलाई मैले प्रतिवेदनको सकारात्मक पक्ष मानेको छु। प्रस्तुति : पुष्पाञ्जली बस्नेत

(खबरहबले आयोजना गरेको ‘नेपालको जलविद्युतको विकासमा ऊर्जा मन्त्रालयको प्रतिवेदन’ विषयमा जलस्रोत विज्ञ कृष्णप्रसाद दुलालले राखेको धारणाको सम्पादित अंश)