आगामी मंसिर ४ गतेका लागि तोकिएको संसदीय निर्वाचन नजिकिँदै गर्दा दलहरू निर्वाचनका तयारीमा जुटिरहेका छन्। सत्ता गठबन्धनमा रहेको पाँच दलबीच सिट बाँडफाँटमा सकस चलिरहँदा अन्य दलहरू पनि गठबन्धन तथा तालमेलको तयारी गरिरहेका छन्। नेकपा एमाले, लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी (लोसपा), राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा ) बीच तालमेलको सम्भावना निरन्तर अगाडि बढ्दै छ। के लोसपा एमालेसँग मिलेर अगाडि बढ्दै छ ? साथै नागरिकता विधेयकको विषयमा राष्ट्रपतिले गरेको आलटाललाई लोसपाले कसरी हेरेको छ ? राष्ट्रपतिले विधेयक प्रमाणित नगरे के हुन्छ ? यसै विषयमा आधारित भएर कानुनको ज्ञातासमेत रहेका लोकतान्त्रिक समाजवादीका नेता वरिष्ठ नेता लक्ष्मणलाल कर्णसँग खबरहबका लागि धिरज बस्नेतले गरेको कुराकानीको सम्पादित अंश :
आगामी निर्वाचनका लागि लोसपाले के के तयारी गरेको छ ? जिल्ला जिल्लामा कार्यकर्ताको सक्रियता रहेको छ समानुपातिक लिस्टहरू बनाई राखेको छौँ। निर्वाचनको लागि आवश्यक पर्ने सबै तयारी भइराखेको छ। हामीले सत्ता गठबन्धनमा एकताको लागि कुरा गरे पनि त्यो विषयमा टुंगोमा पुग्न सकेन। त्यसपछि एमालेसँग अहिले कुरा गरेका छौँ।
त्यसो भने लोसपा चुनावी तालमेलका लागि अब अलमलमा छैन हो ? बन्द सूची हामी तयार गर्दै छौँ। प्रदेशका आवश्यकता पुरा गर्न योजना बनाएका छां।ै सहर्काय गर्नमा हामी अलमलिएका छैनौँ। सक्छौ सहकार्य गर्छौँ नसके एक्लै चुनावमा जान्छौँ।
मधेस प्रदेशमा अरू पनि नयाँ दल उदाएका छन्। कतिको चुनौती महसुस गर्नु भएको छ ? निर्वाचन नै एउटा चुनौती हो। हामीले बहुदलीय पद्धतिलाई स्वीकार गरेका छौँ। पुरानो हटेर नयाँ पनि आउनु पर्दछ। जनता आफ्नो इच्छाले रुचाएर भोट गर्न दिनु पर्दछ। अन्य दल आए भनेर भाग्ने होइन चुनौतीको सामना गर्ने हो।
हिजोका राजपा जसपासँग मिल्यो र नयाँ पार्टी बन्यो। त्यसपछि तपाईंहरूले पार्टी विभाजन गर्नुभयो। अब एक्लै हुनुभयो । यो सबै हेर्दा त तपाईंहरू कमजोर भएको आङ्कलन गरेका छन् जनताले। तपाईं के भन्नुहुन्छ ? आफ्नो आङ्कलन त हामी आफैले गछौँ। हामी जनताको माझमा छौँ। निर्वाचन जनताको हातमा हुन्छ कसैले साने भनिएकोलाई जनताले ठूलो बनाउने हो र ठूलो भनिएकालाई पनि जनताले सानो बनाउन सक्छन्। हामीले जनताको आफ्नो प्रतिबद्धतामा रहेर राजनीति गरेका छौ। मधेस आन्दोलनमा हामी हिजो लड्यौं र आज पनि लड्ने छौँ।
नागरिकता विधेयकलाई राष्ट्रपतिबाट एक पटक अस्वीकृत गरियो र पुन त्यसलाई पारित गरेर राष्ट्रपति काँहा पुर्याउँदा त्यसलाई प्रमाणित गर्ने मुडमा राष्ट्रपति छैनन्। लोसपाले यसलाई कसरी हेरेको छ ? लोसपाले देशका नागरिकहरूले नागरिकता नपाएर राज्यबाट पाउने सेवा सुविधा पाएका छैनन्। केपी ओलीले त्यसलाई स्वीकार गरेर अध्यादेश ल्याउनु भयो र त्यसलाई राष्ट्रपतिले प्रमाणित गर्नु भएको थियो। त्यसलाई अदालतले रोक्यो। त्यो बेला संसद् विघटन हुने नहुने विषयमा विवाद भएका कारण र अध्यादेशमार्फत् कानुन बनाउन हुँदैन भन्ने कुराले अन्तिम आदेश आएपछि रोकियो। अहिले पनि यो विषयलाई संसद्बाट नै पास गराउनु पर्दछ भनियो। अहिले देउवा सरकारले यसमा सहमति खोज्यो। यसमा मन्त्री र कानुन मन्त्रीको प्रचुर सहभागिता भयो र संविधानमा उल्लेख भएका विषयलाई लिएर यसले अगाडि बढ्ने सहमति भएको हो। अब पनि फिर्ता गर्न संविधानले नै राष्ट्रपतिलाई दिँदैन। यो प्रमाणित नगरे उहाँ गैर संवैधानिक ठहर्नु हुन्छ। तर, अहिलेसम्म उहाँले प्रमाणित गर्नुहुन्छ भन्ने विश्वास छ।
प्रमाणीकरण गर्नु भएन भने यो विधेयक निष्क्रिय हुन्छ वा स्वतः प्रमाणीकरण हुन्छ ? राष्ट्रपतिले अब गर्नु हुन्छ होला। यो कानुनी संसदीय अधिकार हो। उहाँले मान्नु भएन भने यो रोकिँदैन, प्रमाणीकरण गर्नु नै पर्दछ। म संविधान नै मान्दिन भने मात्र यो प्रमाणीकरण गर्नु हुँदैन नभए यो संविधानमा नै प्रमाणीकरण गर्नु पर्दछ। राष्ट्रपतिले एउटा पार्टीलाई मात्र हरेर काम गर्दछ वा दलीय चस्माले हेर्दछ भने त्यो विषयमा संविधानले फेरि विचार गर्नु पर्दछ। निर्वाचन पश्चात् संविधान संशोधनको बारेमा सोच्नु पर्दछ।
प्रस्तुति : पुष्पाञ्जली बस्नेत