श्रीलंकामा राजपाक्षे सत्ता ढलेसँगै खुलेको बाटो

श्रीलंकाका राष्ट्रपति गोटबाये राजपाक्षेले १३ जुलाईका दिन बिहानै देश छाडे। दुई दशकदेखि परिवार नै सत्तामा रहेको राजपाक्षेको यो अपमानपूर्ण बहिर्गमन अहिले अन्तर्राष्ट्रिय सञ्चार माध्यमका प्राथमिकताका विषय बनेका छन्।

यसको एक दिन अगाडि मात्र उनको सरकारी आवासमा हजारौँ जनाले विरोध प्रदर्शन गरेका थिए। धेरै महिना अगाडिदेखिको आर्थिक संकट समाधानको बाटोमा नगएर थप बढ्न थालेपछि राजीनामाको माग गर्दै प्रदर्शन भएको हो।

श्रीलङ्कामा अझै दैनिक बिजुली बत्तीको अभाव, नगद अभाव, इन्धन र अभावका साथै औषधि लगायत अत्यावश्यक वस्तुको अभाव अझै यथावतै छ। मूल्य वृद्धिका अप्रिल महिनामा प्रधानमन्त्री महिन्दा राजपाक्षेको विरुद्धमा प्रदर्शन सुरु भएको थियो। उनले मे महिनामा राजीनामा दिएका थिए।

उनका समार्थकले विरोधी प्रदर्शनकारीमाथि आक्रमण सुरु गरेपछि राजपाक्षेले राजीनामा दिएका हुन्। त्यो आक्रमणसँगै देशभर झडपको अवस्था सिर्जना भएको थियो। देशका थुप्रै राजनीतिज्ञको घरमा आगलागी भएका थिए। यसमा महेन्दाको घर पनि समावेश थियो। उत्तेजित भिडको आक्रमणसँगै महेन्दाले पद त्याग गरेका थिए।

उनको राजीनामाको बाबजुद उनका भाइ ७३ वर्षीय गोटबाय माथिको दबाब भने कम हुन सकेको थिएन। उनले आफू माथिको दबाब कम गर्नका लागि धेरै अधिकार आफ्नै अधिकार कटौती गर्दै संसद्लाई दिएका थिए। उनैले संयुक्त सरकारको अवधारण ल्याउँदै रनिल विक्रमासिंघेलाई नयाँ प्रधानमन्त्री बनाए।

यसले आक्रोशलाई अझ बढाएको थियो। पाँच पटक प्रधानमन्त्री भएर कुनै कार्यकाल पुरा गर्न नपाएका उनी राजपाक्षेकै निकट मानिन्थे। श्रीलङ्काको संकट बढ्दै जानुका साथै खाद्यान्नदेखि इन्धनसम्मको संकट बढेसँगै प्रदर्शनकारीको आक्रोश र विरोधको गति पनि बढेको थियो। ९ जुलाईका दिन हजारौँ जना राजपाक्षेको सरकारी आवासमा पुगेर प्रदर्शन गरेका थिए।

उनको दाइ जस्तै राष्ट्रपति राजपाक्षे पनि कुनै सुरक्षित स्थानमा गएर बसेका थिए। धेरैका आशङ्काको उत्तर पूर्वको हवाई सेनाको अड्डामा बसेको भन्ने नै छ।

उनी श्रीलङ्का सेनाको जहाजमा माल्दीभ्स हुँदै सिंगापुर पुगेका छन्। अझै राजीनामा नदिएका गोटबाय कतै जाने योजनामा छन्। त्यहाँ पुगे पनि राजीनामा नदिने योजना भएका उनले स्थिति मत्थर भएपछि कानुनी बाटो रोज्ने उपाय अवलम्बन गरेको जनाइन्छ।

वशं राजनीति

यसरी अहिले श्रीलंकाका लागि खलनायक बनेका राजपाक्षे दाजु भाइ कुनै समय त्यहाँका नायक थिए। तीन दशक लामो लामो तामिल टाइगरसँगको गृहयुद्धलाई नियन्त्रणमा लिएका महेन्दा राजपाक्षे सन् २००९ मा बहुसङ्ख्यक सिंहलीजका लागि नायक थिए। उनको पहिलो राष्ट्रपति कार्यकालमा यो सम्भव भएको थियो।

सार्वजनिक कार्यक्रममा उपस्थित हुँदा उनलाई सिँहालीज बुद्धिस्ट राजासँग तुलना हुने गरेको थियो। राजनीतिक विश्लेषक कुशल परेराकै अनुसार उनी श्रीलंकाको स्वतन्त्रता पछिको सबैभन्दा लोकप्रिय सिंहालीज बुद्धिस्ट नेता थिए। तीनै परेराले सन २०१७ मा प्रकाशित गरेको पुस्तक राजपाक्षेः सिहालीज सेल्फीमा त्यस टापुको राजनीतिमा राजपाक्षे परिवारको भूमिका र महेन्दाको उदयको बारे उल्लेख गरिएको थियो।

सांसद बाबुका छोरा महेन्दा विस्तारै राजनीतिमा सक्रिय मात्र भएनन्। सन् २००४ मा सांसद सदस्य भए। त्यसको एक वर्षपछि राष्ट्रपति भएका उनले गोटबायलाई रक्षा सचिव बनाए। सेवा निवृत्त सैनिक अधिकृत गोटबाये अमेरिकामा व्यक्तिगत जीवन बिताइ रहेको समयमा दाजु महेन्दाले श्रीलंकामा बोलाएर महत्त्वपूर्ण जिम्मेवारी सुम्पेका थिए।

प्रतिष्ठा कमाइ सकेका गोटबाय त्यसपछि महेन्दाको अभियानमा सरिक कुन थालेका हुन्। यसपछि महेन्दाको नेतृत्वमा श्रीलंकाको राजनीतिमा राजपाक्षे परिवारको वंश राजनीतिले प्रभाव जमाउन सुरु गरेको थियो। यस वर्षको विरोध प्रदर्शन हुँदासम्म दुई दाजु भाइसँगै सत्तामा थिए। विरोध प्रदर्शनको दौरान गोटबायेले महेन्दालाई आफ्नो टिम जोगाउन दुई मध्य एकले पद त्याग गर्न उपयुक्त हुने प्रस्ताव राखेका थिए। योसँगै महेन्दाले प्रधानमन्त्रीको पद त त्यागे। परन्तु, त्यहाँको आक्रोशमा भने कमी आएन।

अहिले पनि दाजु भाइको सुमधुर सम्बन्ध रहेको महेन्दाका जेठा छोरा नमाल बताउँछन्। तथापि यी दाजु भाइको बीचमा केही भिन्नता नभएको होइन। नामल अहिले पनि आफ्नो बाबुले गाउँको गरिब किसानलाई सहयोग गरिरहेको बताउँछन्। तर, यस सवालमा गोटबाये अलि फरक नै छन्।

गोटबायेले आफ्ना निकटस्थसँग दोस्रो कार्यकालका लागि इच्छुक नभए पनि यस आर्थिक सङ्कटबाट बाहिर निकालेर मात्र राष्ट्रपति पद त्याग्ने योजना रहेको बताएका छन्। तर, जनआक्रोश तथा यसै परिवारका कारण देशको अवस्था बिग्रिएको आरोपबीच उनको यो योजना पुरा हुने सम्भावना कम छ।

अल्पसङ्ख्यक माथिको दमन र मानव अधिकारको उल्लङ्घन गरेको अनगिन्ती आरोपका बाबजुद राजपाक्षे सिंहालीजका सामु अत्यन्त लोकप्रिय थिए। यो संकटसँगै श्रीलङ्काली भने एक जुट भएका छन्। सिंहालीजहरु नै अल्पसङ्ख्यकको अधिकारका लागि आवाज उठाउन थालेका छन्।

आर्थिक कठिनाइले बहुसङ्ख्यक समुदायमाथि ठुलो प्रहार भएको छ। यस कारण उनीहरू फेरिएका छन्। दशकौँ सत्तामा विताएका राजपाक्षेहरु अहिले यो आक्रोश देखेर साँच्चै अचम्ममा परेका छन्। मानव अधिकारवादी कानुन व्यवसायी भवानी भोनेस्काले भनेका छन्।

यो राजनीतिक अस्थिरताले देशको आर्थिक संकट अझ गहिरिने सम्भावना छ। सरकारको स्थायित्वविना अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोषसँग समन्वय गरेर समस्या समाधान गर्ने बाटोसमेत खुल्ने छैन।

‘यो देश चलाउनेले हाम्रो आधारभूत आवश्यकता मात्र पुरा गरे हुन्छ’, कोलम्बोमा बस्ने चाँदनी मनेलले भनिन्, ‘मैले दुई बच्चा पालेर घर व्यवहार चलाउनुपर्छ। राजनीतिज्ञ आफ्नो पैसाले बाच्न सक्छन्। तर, हामी सक्दैनौ।’

राजपाक्षे सत्ता ढलेर अहिले शासन विस्तारै सेनाको नियन्त्रण नजिक पुगेको छ। प्रधानमन्त्री विक्रमसिंघेले स्थितिलाई अब सेनाले नियन्त्रणमा लिने बताएका छन्।

सेनाले नियन्त्रणमा लिए पनि त्यहाँको आर्थिक दुरावस्था तत्काल सुधारिने सम्भावना छैन। डिजेलको मूल्य प्रत्येक दिन बढ्दो थियो। गत जुनमा आइ पुगेपछि त अति आवश्यक वस्तुलाई मात्र पेट्रोलियम पदार्थ उपलब्ध गराइएको थियो। इन्धनको विक्री वितरणमा नै नियन्त्रणमा लिइएपछि त्यहाँको जनतामा धेरै आक्रोश थपिएको थियो।

२ करोड २० लाख जनसङ्ख्या भएको श्रीलंकाको यो अवस्था सुधार गर्ने जिम्मेवारी छिमेकी राष्ट्रको समेत भएको प्रतिक्रिया उत्पन्न हुन थालेको छ। सन् १९४८ मा स्वतन्त्र भए यता श्रीलंकाले पहिलो पटक गम्भीर आर्थिक समस्या भोगेपछि यस विषयमा छिमेकी देशमा चासो बढेको हो।

चिनियाँ ऋणको डरलाग्दो जालो

श्रीलंकाको यो आर्थिक दुरावस्थाको मुख्य कारण कोभिड महामारी र पर्यटन व्यवसाय ध्वस्त हुनु छँदै थियो। यसमा चिनियाँ ऋणको डरलाग्दो जालोको कारण यो देश उठ्नै नसक्ने गरी जकडिएको हो। एक थरी दक्षिण एसियाका भू–राजनीतिक समीक्षक यो आर्थिक सङ्कटसँगै भारत र श्रीलङ्काको सम्बन्ध एक दशकपछि फेरि सुमधुर हुन सक्ने बताउन थालेका छन्। राजपाक्षे कार्यकालमै श्रीलंकाको मानव अधिकारको विषयमा भारतले प्रश्न उठाएको थियो। त्यहाँको अल्पसङ्ख्यक माथि सिंहालीजको ज्यादती बढेको विषयमा भारतको चासो थियो। यो चासोले श्रीलंकाको परराष्ट्र नीति फेरिएको थियो।

भारतको आलोचनासँगै चीनसँग नजिकिएको श्रीलङ्काले लगातार दुई पक्षीय सम्झौताको सुरुवात गरेको थियो। ऋण तिर्न नसकेको अवस्थामा हम्बोनटोटा टापु समेत गुमाएको श्रीलंकामा राजपाक्षे परिवारको युग सकिएसँगै वैदेशिक नीतिमा विचार गर्ने बाटो पनि खुला भएको छ। स्रोत : बीबीसी, द डिप्लोम्याट