काठमाडौँ – प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा (एमाले)ले नागरिकता विधेयकका सम्बन्धलाई लिएर राष्ट्रपति जस्तो संस्थामाथि आक्षेप लगाइएको भन्दै आपत्ति जनाएको छ ।
प्रमाणीकरणका लागि पठाएको नेपाल नागरिकता (पहिलो संशोधन) विधेयक २०७९ सन्देशसहित प्रतिनिधिसभामा पुनर्विचारका लागि राष्ट्रपति भण्डारीले फिर्ता पठाएपछि उनको भूमिकालाई लिएर अहिले विभिन्न टीकाटिप्पणी भइरहेको छ।
यसैसन्दर्भमा विवादमा तान्ने प्रयास गरिएको एमाले प्रमुख सचेतक विशाल भट्टराईले बताए । आज बसेको प्रतिनिधिसभा बैठकमा विशेष समय लिएर सचेतक भट्टराईले राष्ट्रपति भण्डारीले संवैधानिक अधिकार प्रयोग गरेका कारण अनावश्यक रुपमा विवादमा मुछ्ने प्रयास गर्नु गलत भएको बताए ।
राष्ट्रपतिले नागरिकता अध्यादेश तुरुन्तै जारी गरेको तर, नागरिकता विधेयक फिर्ता पठाएको भनी उठाइएको प्रश्नको संवैधानिक आधार नभएको उनको भनाइ छ ।
‘संविधानको धारा ११४ ले अध्यादेश पुनर्विचारका लागि फिर्ता पठाउने अधिकार राष्ट्रपतिलाई दिएको छैन । तर, विधेयक राष्ट्रपतिले पुनर्विचारका लागि फिर्ता पठाउन सक्ने अधिकार छ,’ उनले भने । प्रमुख सचेतक भट्टराई यसैमा थप्छन्, ‘मुलुकमा नागरिकता विधेयकका बारेमा अनेक खालका दृष्टिकोण आइरहेका छन् । राष्ट्रपतिलाई विवादमा पार्ने गरी उहाँको पूर्व पार्टी अबद्धता देखाएर, एमाले नेतृत्वको सरकारले अध्यादेश पठाउँदा तुरुन्तै जारी गर्ने, अहिले किन भनेर मुलुकलाई दुई कित्तामा विभाजित गर्ने प्रयास गरिएको छ ।’
बरु विधेयक फिर्ता भएपछि दलहरूलाई साझा धारणा तय गर्ने अवसर मिलेको उनको भनाइ छ । ‘राष्ट्रपतिले केही सन्देश हित पठाउनुभएको छ । यो हाम्रा लागि सुवर्ण अवसर हो । एमालेको तर्फबाट आश्वस्त गर्न चाहन्छु- आउनुहोस् सम्पूर्ण राजनीतिक दलहरू एक ठाउँमा उभिएर जाऊँ । नागरिकता जस्तो विषयमा साझा धारणा तय गरेर अगाडि बढौँ,’ भट्टराईले भने ।