इजिप्ट – नेपालले विकसित र उदयीमान अर्थतन्त्र भएका मुलुकलाई आफ्ना ‘राष्ट्रियरूपमा निर्धारित योगदान’ (एनडिसी) अद्यावधिक गरी थप महत्वाकांक्षी लक्ष्यहरू निर्धारण गर्न आग्रह गरेको छ । इजिप्टको शार्म एल-शेखमा नोभेम्बर ६ देखि सुरु भएको जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी संयुक्त राष्ट्रसंघीय संरचना महासन्धिको पक्ष राष्ट्रको २७औँ सम्मेलन (कोप-२७)मा नेपालले सो विषयमा राष्ट्रिय अवधारणा प्रस्तुत गरेको हो ।
उदयीमान अर्थतन्त्र भएका मुलुक चीन, भारत, ब्राजिल, दक्षिण अफ्रिका, अर्जेन्टिना, इरानलगायतको विश्व कार्बन उत्सर्जनमा झण्डै दुई तिहाइ योगदान छ । सम्मेलनमा मङ्गलबार नेपालका तर्फबाट वन तथा वातावरण मन्त्रालयका सचिव डा पेमनारायण कँडेलले नेपाली प्रतिनिधिमण्डलको प्रमुखका रुपमा राष्ट्रिय अवधारणा प्रस्तुत गरेका छन् ।
सम्मेलनको प्रारम्भ नोभेम्बर ७ र ८ मा भएको ‘उच्चस्तरीय सत्र’मा नेपालबाट राष्ट्र प्रमुख वा सरकार प्रमुखको सहभागिता नभएकाले नेपालले उक्त सत्रमा राष्ट्रिय सम्बोधन गर्न पाएको थिएन । ‘उच्चस्तरीय सत्र’मा सम्बोधन गर्न नपाएका मुलुकहरूले मंगलबार भएको सत्रमा आफ्ना राष्ट्रिय अवधारणा प्रस्तुत गरेका छन् । कार्यक्रममा सचिव कँडेलले जलवायु लक्ष्य र प्रतिबद्धतामा अन्तर नभएको उल्लेख गर्दै कार्यान्वयनको अभाव रहेको बताए। सचिव कँडेलले भने, ‘फलस्वरूप, उत्सर्जन अन्तर बढ्दै गएको छ र तापमान सीमित गर्ने प्रयास ओझेलमा पर्दै गएका छन् ।’
कोप-२१ पेरिस सम्मेलनमा राष्ट्र र सरकार प्रमुखहरूले विश्वको औसत तापमान वृद्धिलाई १.५ डिग्री सेल्सियसमा सीमित गर्ने र यस शताब्दीमा तापमान वृद्धि दुई डिग्री सेल्सियसभन्दा कम राख्ने लक्ष्य राखेका थिए । यद्यपि हालैको उत्सर्जन अन्तर प्रतिवेदनले तापक्रम स्तर र उत्सर्जन घटाउन अपर्याप्त प्रगति भएको देखाएको छ ।
‘यसकारण, हामी आशा गर्छौं कि कोप-२७ ले हाम्रा प्रतिबद्धताको समीक्षा गर्न र ऐतिहासिक पेरिस सम्झौतामा डेलिभर गर्न एकता नवीकरण गर्न केन्द्रित हुनेछ’, उनले भने। हरितगृह ग्यास उत्सर्जनमा नगण्य योगदान भए पनि नेपाल, कमजोर भू-परिवेष्ठित पहाडी देश भएकाले जलवायु परिवर्तनको नकारात्मक प्रभावको सामना गरिरहेको छ ।
पारिस्थितिकीय प्रणालीमा महत्वपूर्ण योगदान भएका हिमालमा नाजुक पारिस्थितिक प्रणाली भएकाले जलवायु संकटले यसलाई पहिले भन्दा झनै नाजुक बनाउँदै लगेको सचिव कँडेलले बताए। साथै चरम हावापानीका घटनाका कारण, नेपालले विभिन्न रूप र हदसम्म जलवायु-प्रेरित प्रकोपहरूको सामना गरिरहेको बताउँदै उनले यसले अर्थतन्त्र, परिस्थितिका प्रणाली र मानवतालाई ठूलो नोक्सान पुर्याइरहेको उल्लेख गरे।
हिमालबाट पग्लिने हिउँ र बरफले समुद्री सतह बढ्न योगदान पुर्याउने र यी दुई क्षेत्र आपसमा जोडिएको उल्लेख गर्दै उनले हिमालहरूले अझै समानस्तरको ध्यान प्राप्त गर्न नसकेको बताए। नेपालले आफ्नो पछिल्लो ‘एनडिसी’मा सन् २०४५ सम्म शून्य उत्सर्जनमा पुग्न उच्च जलवायु महत्वाकांक्षा उठाएको छ । स्थानीय सरोकारवालाको सहभागितामार्फत् स्थानीय नेतृत्व अनुकुलनको प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि यो विश्व मै अग्रणी हो । नेपालले वन फँडानीलाई नियन्त्रण गरी ४५ प्रतिशत वन ढाँचा कायम गर्ने लक्ष्य हासिल गरेको छ ।
‘जलवायु परिवर्तन र दिगो विकाससम्बन्धी सबै नीति लागू छन् । हाम्रो विकास मोडल हरियो, लचिलो र समावेशी छ, प्रचुर मात्रामा जल, वन र जैविक विविधताका स्रोत भएकाले नेपालले यस क्षेत्रमा स्वच्छ, हरियाली र प्रकृतिमा आधारित जलवायु समाधान बाँडफाँड गर्न योगदान दिनसक्छ’, सचिव कँडेलले भने।
तथापि, ती सबै महत्वाकांक्षा र योजनालाई कार्यमा रूपान्तरण गर्न नेपाललाई ठूलो स्रोत, प्रविधि र क्षमता चाहिने उनको भनाइ छ । नेपालजस्ता आर्थिक र वातावरणीय दृष्टिले कमजोर मुलुकलाई पर्याप्त प्राविधिक र आर्थिक सहयोग सुनिश्चित गर्न विकसित देशहरूलाई उनले आग्रह गरे ।
सचिव कँडेलले सम्मेलनका वार्ता प्रक्रियामा यस ग्रह र मानवताका लागि हिमाल बचाउन पर्वतीय एजेन्डालाई समावेश गर्न विश्व समुदायलाई अनुरोध गर्नुभयो । जलवायुजन्य हानिनोक्सानीमा वित्तीय सुविधा आफूहरूको न्यूनतम् सीमा रेखा भएको बताउँदै उनले जलवायु संकटको सामना गर्नको लागि तत्काल कार्यको आवश्यकतालाई प्रतिबिम्बित गर्दै, आगामी कोप-२७ सम्मेलनलाई अर्को पुस्ताका लागि दिगो रुपमा यो पृथ्वी हस्तान्तरण गर्ने अर्को कोसेढुङ्गा बनाउने अवसर भएको धारणासमेत व्यक्त गरे ।
नेपालका एजेण्डामा प्रगति
सम्मेलनमा नेपालले प्राथमिकताका साथ उठाउँदै आएको जलवायु परिवर्तनबाट हुने हानिनोक्सानीको एजेण्डाले औपचारिक रुपमा प्रवेश पाएको छ । वन मन्त्रालयको जलवायु परिवर्तन व्यवस्थापन महाशाखाका प्रमुख सहसचिव डा बुद्धिसागर पौडेलका अनुसार यस विषयमा नेपालले प्राथमिकताका साथ महत्वपूर्ण प्रगति हुनुपर्छ भन्दै आएकोमा सम्मेलनमा यो विषयले औपचारिक प्रवेश पाएको हो ।
सम्मेलनमा सन् २०२३ र २०२४ मा छलफल गरेर अबको दुई वर्षमा यस विषयमा छिनोफानो गरेर निर्णयमा पुग्ने सहमति भएको छ । हाल नेपालले जिडिपीको करिब दुई प्रतिशत जलवायु जन्य हानिनोक्सानी बेहोरिरहेको अनुमान छ ।
त्यस्तै स्टकल्यान्डको ग्लास्गोमा गत वर्ष सम्पन्न कोप-२६ मा हानि तथा नोक्सानीसम्बन्धी काम गर्ने संयन्त्रलाई स्थापना गरेर कार्यान्वयनमा ल्याउनका लागि एक वर्षभित्रमा थप काम गर्दै जाने सहमति भएको थियो ।
यस सम्मेलनमा अर्को अनुकूलनको क्षेत्रमा पनि उपलब्धि हासिल भएको छ । मन्त्रालयले यस क्षेत्रमा योजना र टार्गेट निर्धारण गरी कार्यान्वयनका लागि वित्तीय सुविधा हुनुपर्छ भन्दै आएको थियो । यस विषयमा उच्चस्तरीय सत्रमा धेरै देशमा राष्ट्र प्रमुख र सरकार प्रमुखले पनि अनुकूलनको क्षेत्रको बजेट यथेष्ट नभएको सम्बन्धमा धारणा व्यक्त गरेका थिए ।
विश्व नेताहरूले यसमा वित्तीय सुविधा बढाउनुपर्छ भन्नेमा बोलेकाले यसमा पनि सहमति भएको देखियो । अनुकूलनमा ध्यान दिनुपर्छ र वित्त सुविधा बढाउनुपर्छ भन्ने नेपालको मुद्दामा प्रगति भएको छ । यसका साथै नेपालले आफू जस्तै अति कम विकसित देशहरू र साना टापु विकासशील राज्यहरूले हरित जलवायु कोष र अन्य कोषमा विशेष गरी आवेदन प्रक्रियाहरूको सरलीकरण र क्षमता अवरोध हटाउन, जलवायु कोषमा प्रत्यक्ष पहुँच सुधार गर्न सशक्तरूपमा बहस तथा पैरवी गरिरहेको छ ।
आगामी मङ्सिर २ गतेसम्म चल्ने सम्मेलनमा एक सय ९७ पक्ष राष्ट्रका करिब ३० हजार सरकारी अधिकारी, गैरसरकारी संस्था पदाधिकारी, अनुसन्धानकर्ता, वन वातावरण विषयका विज्ञ, नागरिक समाज र सञ्चारकर्मीलगायतको सहभागिता रहनेछ ।