सुर्खेत– निर्वाचन आयोगले चुनावी प्रतिवेदन राष्ट्रपतिलाई बुझाएसँगै सरकार गठनको बाटो खुलेको छ । दलहरू सरकार गठनका लागि छलफलमा जुटेको बेला कर्णालीमा माओवादी केन्द्रले नै मुख्यमन्त्री पाउनुपर्ने माग गर्दै केन्द्रीय कार्यालयलाई पत्र लेखेको छ । अन्य प्रदेशभन्दा कर्णालीमा आफ्नो पार्टी बलियो भएको भन्दै कुनै पनि हालतमा मुख्यमन्त्री पाउनुपर्ने पत्रमा उल्लेख गरिएको छ ।
२०७४ सालमा भन्दा योपटक माओवादीको पोजिसन राम्रो भएको जिकिर गर्दै पत्रमा भनिएको छ, ‘प्रदेश सरकार निर्माणको सन्दर्भमा हालै सम्पन्न निर्वाचनको परिणामअनुसार तुलनात्मक रूपले कर्णाली प्रदेश सभामा हाम्रो पार्टीको उपस्थिति बलियो रहेको गठबन्धनको निर्णयअनुसार प्रतिनिधिसभामा हामीले पाएको पाँच सिटमध्ये चार र प्रदेशसभामा पाएको १० सिटमध्ये नौ सिटमा हाम्रो पार्टीका उम्मेदवार विजयी भएकाले २०७४ सालको निर्वाचनको तुलनामा कर्णाली प्रदेशमा पार्टीको समानुपातिक मत पनि वृद्धि भएको अवस्थामा यस प्रदेशमा हाम्रो पार्टीको नेतृत्वमा सरकार गठन गर्नुपर्ने ।’
०७४ मा प्रत्यक्षमा एक सिट जितेको कांग्रेसले योपटक नौ सिट जितेको छ । समानुपातिक र प्रत्यक्ष गरी १४ जित जितेर पहिलो दल भएको कांग्रेसले कुनै हालतमा पनि मुख्यमन्त्री अरुलाई दिन नसकिने भन्दै नेपाली कांग्रेसका केन्द्रीय उपसभापति पूर्णबहादुर खड्कामार्फत प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवासमक्ष सन्देश पठाइसकेका छन् । जाजरकोटका राजिवविक्रम शाह र हालमा मुख्यमन्त्री जीवनबहादुर शाही फेरि मुख्यमन्त्रीका लागि मैदानमा छन् ।
माओवादीभित्र मुख्यमन्त्रीका लागि पूर्वमन्त्री विन्धमान विष्ट र अर्का राजकुमार शर्माले मेहनत गरिरहेका छन् । विष्ट माओवादी नेता शक्तिबहादुर बस्नेत र शर्मा अर्थमन्त्री जर्नादन शर्माको नजिक छन् ।
माओवादी कर्णाली प्रदेशकी अध्यक्ष विमला केसीसमेत राजकुमारकै नजिकको नातेदार भएकाले पनि मुख्यमन्त्री राजकुमारलाई बनाउने उद्देश्यसहित सबै खालको पावर प्रयोग गरिरहेको स्रोतले बताएको छ । शक्ति बस्नेतको जिल्ला जाजरकोटमा प्रदेशको माननीय नै जिरो बनाएर सिस्टमबाटै कोल्याप्स बनाएको केसी टिमले जुनसुकै हालतमा पनि सत्ता कव्जादेखि पार्टी नै कब्जा गर्ने रणनीतिमा रहेको माओवादी वृत्तमा चर्चा छ ।
उपमहासचिव बस्नेत पार्टीभित्र गुट निर्माणभन्दा पनि जसले जे भने पनि हुन्छ भनेर स्वीकार गर्ने नेताको छवि बन्दै गएको एकथरी नेताले आरोप लगाएका छन् । आफन्तलाई मुख्यमन्त्री बनाउन केसीले केही व्यक्तिलाई मात्र बैठकमा बोलाएर कर्णाली पार्टीको निर्णय भन्दै अध्यक्षलाई ध्यानाकर्षण पत्र पठाएको केही केन्द्रीय सदस्यको आरोप छ ।
यस्तो छ पत्र
पार्टी निर्माणको सन्दर्भमा यथाशीघ्र विशेष महाधिवेशन आयोजना गरी विचार संश्लेषण र समाजवादी कान्तिको ठोस कार्यक्रम तय गर्नुपर्ने, वैचारिक राजनीतिक तथा पार्टी पुनर्गठनको अभियान सञ्चालन गर्नुपर्ने पार्टी तथा जनसंगठनका सबै तहका कमिटीको आकार घटाएर साना र चुस्त कमिटी बनाउनुपर्ने, नेतृत्व चयन र कमिटी निर्माण गर्दा निर्वाचन प्रणालीको अभ्यासलाई निरुत्साहित गर्न नहुने । पार्टीको विधानलाई कडाइका साथ पालना गर्नुपर्ने ।
-कम्तिमा माओवादी धाराका कम्युनिष्ट पार्टीहरूबीच पार्टी एकताको लागि सार्थक पहल गर्नुपर्ने केपी ओली प्रवृत्तिबाहेकका अन्य कम्युनिष्ट पार्टीहरूबीच पनि पार्टी एकताको पहल गर्नुपर्ने ।
-हालैको निर्वाचनमा यस प्रदेशको दैलेख जिल्ला जनप्रतिनिधिविहीन भएकोले कुनै न कुनै हिसाबले सम्बोधन गर्नुपर्ने ।
-संघ, प्रदेश र स्थानीय स्तरमा हाम्रो पार्टीको सत्ता सञ्चालन निर्देशक समिति गठन गरी परिचालन गर्नुपर्ने ।
-यही गठबन्धनलाई निरन्तरता दिनुपर्ने, गठबन्धन सरकार बन्ने अवस्थामा संघ, प्रदेश र स्थानीय तहमा सत्ता सञ्चालनको लागि गठबन्धन दलका प्रतिनिधि सम्मिलित राजनैतिक संयन्त्र बनाउनुपर्ने।