पूर्वाधार र क्षमता विस्तार कार्यक्रमबाट सयौँलाई रोजगार

कैलाली- डडेल्धुराको अमरगढी नगरपालिकामा पूर्वाधार र क्षमता विस्तार कार्यक्रमबाट सयौँले रोजगारी पाएका छन् ।

सहरी शासकीय पूर्वाधार आयोजना र नगरपालिका बीच भएको सम्झौता अनुसार सञ्चालित कार्यक्रमबाट चालू आर्थिक वर्षमा मात्रै करिब २२ सय जनाले रोजगार पाएका छन् ।

विश्व बैंकको ऋण सहयोगमा कोभिड-१९ पछिको आर्थिक पुनर्लाभलाई गति दिने लक्ष्यका साथ सञ्चालित कार्यक्रममार्फत हाल गाउँ–गाउँमा रोजगारीसँगै धमाधम पूर्वाधार निर्माणको काम भइरहेको अमरगढी नगरपालिकाका नगरप्रमुख विश्वेश्वरप्रसाद ओझाले बताए ।

उनले उक्त कार्यक्रममार्फत गाउँ–गाउँमा घोरेटो बाटो निर्माण, सिचाई पोखरी, खानेपानी मर्मत, विद्यालय पर्खाल, ग्रामीण सडकमा वाल निर्माणको काम भइरहेको बताए । उनकाअनुसार कार्यक्रममा बढी घोरेटो बाटोका योजना समेटिएका छन्।

‘यो कोरोना प्रभावितलाई लक्षित गरी ल्याएको कार्यक्रम हो’उनले भने ‘यो आयोजनामा २० लाख भन्दा बढीका योजना बनाउन मिल्दैन । जसअन्तर्गत हाल नगरपालिकामा करिब ७० योजना कार्यान्वयनमा रहेका छन् ।’

यस कार्यक्रमका योजनामा ५० प्रतिशत बजेट लेबर र मिस्त्रीमा खर्च गर्नुपर्ने मापदण्ड तोकिएको छ । बाँकी ५० प्रतिशत मध्ये ४४ प्रतिशत बजेटले निर्माण सामग्री खरिद गर्ने र ६ प्रतिशत रकम कामदारको ड्रेस, सेप्टीका सामान, कामदारलाई काम गर्न आवश्यक अन्य उपकरण खरिद गर्नुपर्ने मापदण्ड तोकिएको छ ।

नगरपालिकामा कार्यक्रम सञ्चालनका लागि एक वर्ष पहिले संघीय सरकार र  नगरपालिका बिच सम्झौता भएको थियो । यस योजना अन्तरगत अघिल्लो वर्ष १ करोड बराबरको काम भएको र चालु आर्थिक वर्षमा साढे ६ करोड बराबरका योजनामा काम सञ्चालनमा रहेको नगरप्रमुख ओझाले बताए । ३ वर्षका लागि सञ्चालनमा आएको यो कार्यक्रम अझै १ वर्ष चल्ने उनले बताए । यस कार्यक्रमको कुल बजेट २२ करोड २३ लाख रहेको छ ।

सुदूरपश्चिममा यो कार्यक्रम लम्कीचुहा नगरपालिका र अमरगढी नगरपालिकामा मात्रै सञ्चालनमा रहेको छ । नेपालमा भने यो कार्यक्रम ३३ वटा नगरपालिकामा लागू छ ।

विश्व बैंकको साढे १७ अर्ब रुपैयाँ ऋण सहयोगमा कार्यक्रम सञ्चालनमा आएको थियो । यस आयोजना अन्तर्गत सञ्चालित कार्यक्रमले नेपालका रणनैतिक माध्यमिक शहरहरुमा सेवा प्रवाह र संरचनागत क्षमताको अभिवृद्धि गर्दै श्रम–सघन सार्वजनिक कार्यहरू मार्फत कोभिड–१९ पछिको आर्थिक पुनर्ला‍भलाई गति दिने लक्ष्य राखिएको छ ।

नेपालको संघीयता कार्यान्वयन पछि संघीय सरकारले व्यवस्थापन र स्थानीय सरकारले कार्यान्वयन गर्ने गरी विश्व बैकले लगानी गरेको यो पहिलो आयोजना हो । यो आयोजनाले संघियताको सुदृढीकरण र लक्षित नगरपालिकाहरुको क्षमता अभिवृद्धिका नतिजाहरु स्थानीय जनताको हितका लागि सुनिश्चित गर्ने अपेक्षा लिइएको छ ।