कर्णाली प्रदेश : ५ वर्षमा ४८ कानुन निर्माण

वीरेन्द्रनगर- कर्णाली प्रदेशसभाले हालसम्म ४८ वटा कानुन निर्माण गरेको छ । प्रदेशसभाको पाँच वर्ष कार्यकालको अन्तिममा ४८ वटा विधेयक प्रमाणीकरण भएको प्रदेशसभाले जनाएको छ । हालसम्म प्रदेशसभामा ७८ विधेयक दर्ता भएका छन् भने ६ वटा अध्यादेश सभाबाट स्वीकृत भएका छन् ।

त्यसैगरी, आठ विधेयकहरू विषयगत समितिमा छलफलका क्रममा छन् । प्रदेशसभाको सुरुआतमा कानुन निर्माणलाई प्राथमिकता दिइएको भए पनि पछिल्लो समय राजनीतिक खिचातानीको मारमा परेको छ । सुरुका तीन वर्षमा ३८ कानुन बनाएको प्रदेशसभाले त्यसयताको डेढ वर्षमा १० वटा कानुन बनाएको हो । सत्ता फेरबदलको खेलमा केन्द्रित हुँदा गत वर्ष संसद्मा एउटा पनि विधेयक पारित हुन सकेन । सत्ता प्रतिपक्षको बेमेलका कारण संसद् अवरोध हुँदा कतिपय अवस्थामा अत्यावश्यक कानुन निर्माणको साटो सरकारले अध्यादेशको सहारासमेत लिएको थियो ।

प्रदेशसभाको मुख्य काम सरकार निर्माण गर्ने, प्रादेशिक कानुन बनाउने, प्रदेश सरकारको काम कारबाहीको निगरानी गर्ने तथा जनसरोकारका विषयमा सरकारको ध्यानाकर्षण गराउने हो । प्रदेशसभाको हालसम्मका कामलाई हेर्दा उत्साहपूर्ण नै रहेको कर्णाली प्रदेशसभाका सभामुख राजबहादुर शाहीले बताए। उनले कर्णालीको प्रदेशसभामा केही समय अलमलको स्थिति देखिए पनि कामहरू निरन्तर अगाडि बढेको औँल्याए ।

प्रदेशसभाले अन्य प्रदेशको तुलनामा केही राम्रा अभ्यासको सुरुवातसमेत गरेको सभामुख शाहीले बताए। “प्रदेशसभाले खुल्ला संसद्को अवधारणा ल्यायो । जसअनुसार हरेक महिनाको दुई दिन सर्वसाधारणका लागि पनि संसद् खुल्ला गरिन्छ”, उनले भने, “सर्वसाधारण नागरिक पनि संसद्मा भएका गतिविधिका विषयमा जानकार हुने अवसर पाएका छन् ।”