सरकारले ल्याएको मुलुकी फौजदारी कार्यविधिसहित २०७४ को संशोधन गर्न ल्याएको अध्यादेश यति बेला विवादमा बाँधिएको छ। आखिर यसले राजनीतिक घटनामा आबद्धलाई उन्मुक्ति दिन खोजेको भन्ने विवाद जन्मेको छ। राष्ट्रपतिले यो अध्यादेश रोक्न खोजेको भन्ने पनि आएको छ। यसै विषयमा वरिष्ठ अधिवक्ता नेपाल बार एसोसिएसनका पूर्व उपाध्यक्ष ईश्वरीप्रसाद भट्टराईसँग सुशील पाण्डेले गरेको कुराकानीको सम्पादित अंशः
अहिले चर्चामा रहेको अध्यादेशको विषय के हो ? सरकारले एकाएक निर्णय गरेर अध्यादेश ल्यायो। अध्यादेश भनेको राज्य सञ्चालन गर्ने क्रियामा अवरोध आयो भने त्यसको लागि निकास दिन भनेर ल्याउने हो। तर अहिले यो अध्यादेश ल्याउने उचित समय होइन। यो एउटा बेमौसमको बाजा हो।
के जेलमा परेका निर्दोष व्यक्तिलाई न्याय दिन यो अध्यादेश ल्याइएको हो ? निर्दोषले पाउने न्यायको लागि अध्यादेश होला। तर दोष र निर्दोष हेर्ने भनेको सरकारले होइन। त्यो त न्यायालयको काम हो। यसरी उन्मुक्ति गरियो भने धेरै आपराधिक समूहले उन्मुक्ति पाउने सम्भावना छ। यो निर्दोष हो भन्ने कुरा सरकारले निर्णय गरेर त्यसबाट उन्मुक्ति पाएर आफूलाई निर्दोष साबित गर्नु भन्दा अदालतको प्रक्रियाबाट जानु ठूलो कुरा हो। सत्ता पक्षले सरकार गठन गर्नका लागि आफूलाई सहज होस भनेर ल्याउने विधेयकको सम्बन्ध जेलमा पुगेका व्यक्तिसँग जोडिनु हुँदैन। यो न्यायालयको विषय हो।
प्रहरीले जबरजस्ती गोली थमाएर निर्दोष देखाएका घटना छैनन् त यो देशमा ? यो बेलामा किन, भोलि संसद् गठन भएपछि प्रतिनिधि सभाबाट ल्याउन सकिन्छ। हिजो पनि यही सरकार थियो किन ल्याइएन ? सरकारले अहिले आफूलाई बहुमत ल्याउन यो विधेयक बदनियतका साथ ल्याउन लागेको छ।
यो अध्यादेशको विरोध गर्नेले विगतका अध्यादेशको किन विरोध नगरेको ? विगतमा अध्यादेश धेरै आएर कति पास भए कति भएका छैनन्। निर्दोषले चाँडो न्याय पाउनु पर्दछ। तर त्यसलाई सत्ता पक्षले एउटा निहित स्वार्थको लागि अध्यादेश मार्फत ल्याउनु राम्रो होइन। दोषी र निर्दोषी भन्ने कुरा अदालतले गर्ने हो। त्यसैले यो अध्यादेश नल्याई सरकार बनेपछि छलफल गर्दा हुन्छ। निर्दोषले न्याय त पाउनु पर्दछ। तर त्यसको पनि समय हुन्छ। कानुन र विधिको शासनको लागि हिजो पनि देउवा प्रधानमन्त्री हुनुहुन्थ्यो। तर, त्यतिबेला यो विषय आवश्यक नठान्नेलाई अहिले किन आवश्यक भयो। डेढ वर्षसम्म नगर्नेले अब संसद् बनेपछि गरोस् न त।
राष्ट्रपतिले इन्कार गर्नसक्ने कुरा छ संविधानमा ? नगरी नहुने कुरामा राष्ट्रपति गर्नु पर्दछ। राष्ट्रपति अध्यादेश पास नगर्दा देशको राजनीतिमा नै असर गर्दछ। सरकारले ल्याए पनि राष्ट्रपति सबैको राष्ट्रपति हो। त्यसैले राष्ट्रपति सही के हो त्यो हेरेर गर्नुपर्दछ। राष्ट्रपति फिर्ता गर्नुपर्ने अवस्था नआओस्। प्रधानमन्त्री आफैले फिर्ता लिनु परोस्।
यस्ता घटना अध्यादेशबाट मात्र समाधान हुने हो ? समस्या भनेको धेरै हुन्छन्। न्यायिक प्रक्रियामा गएपछि न्यायिक ढङ्गबाट नै गर्नु पर्दछ। (एभिन्युजसँगको सहकार्यमा तयार पारिएको अन्तवार्ता) – प्रस्तुति: पुष्पाञ्जली बस्नेत