‘प्रदेश खारेज गर्न होइन, मजबुत बनाउन लागौँ’

नेपालमा संविधान निर्माणदेखि संघीयता लागू हुने बेलासम्म एक मधेस, एक प्रदेशको माग निकै चर्किएको थियो। महिनौ दिनसम्म तराईंका जिल्लामा बन्द, तोडफोड र आगजनी गर्ने आन्दोलन नै चल्यो। नेपालमा संघीयताको बहस र विचार भइरहेका बेला मधेस प्रदेशको माग उठाइरहेका मधेस केन्द्रित दल अहिले मधेस प्रदेश सरकारमा छन्। पाँच वर्षको पहिलो कार्यकाल चलाएका उनीहरु अहिले केन्द्र सरकारसँग मतभेद बढेपनि विकास निर्माणमा अघि बढिरहेको बताएका छन्। केन्द्रसँग अधिकार बाँडफाँडका विषयमा चर्को बहस र मुद्दा मामिलामै उत्रिएको मधेस प्रदेश सरकार संघीयता खारेजी होइन, संघीयताकै व्यवस्थाअनुसार बनेका प्रदेश सरकार बलियो बनाउन लाग्नुपर्नेमा जोड दिइरहेको छ। यसै विषयमा मधेस प्रदेश सरकारका मुख्यमन्त्री लालबाबुर राउतसँग खबरका लागि यमुना रानाले गरेको कुराकानीको सम्पादित अशः

चार वर्षे कार्यकालमा प्रदेश सरकार संचालनको अनुभव कस्तो रह्यो ? हामीसँग चाहिने ऐन, नियम थिएन। कार्यसञ्चालनका लागि कार्यालय पनि थिएन। कर्मचारीको अभाव त छँदै थियो। तर, प्रदेश सरकार संचालनका लागि संघीय सरकारबाट हुनुपर्ने सहयोग र समन्वयको पनि अभाव रह्यो। अभावै अभावको विचमा मेरो कार्यकाल सुरु भएको हो। हाम्रो सुरुको सरकार पनि दुई पार्टीको संयुक्त सरकार थियो। हाम्रो लागि सबै कुरा नयाँ थियो, नयाँ अनुभव, नयाँ संरचना, नयाँ किसिमले सुरु गर्नुपर्ने। अहिले पनि संयुक्त सरकार नै छ। केन्द्रमा गठबन्धन हुँदा त्यसै अनुसार प्रदेशमा पनि सरकार बन्ने परम्परा छ। स्वभाविक रुपमा गठबन्धन सरकार बन्दा एउटा दायरामा रहेर काम गर्नुपर्ने हुन्छ। सबै पार्टीका आ-आफ्नै नीति कार्यक्रम हुन्छन्, आ-आफ्नै घोषणा पत्र हुन्छ। त्यही किसिमको प्रतिवद्धता हुन्छ। यसले गर्दा यो विचमा अगाडि बढ्नु र नेतृत्व सम्हालेर काम गर्नु निश्चित रुपमा एउटा च्यालेन्ज छ, गठबन्धन सरकारमा। तर संयोग भन्नुपर्छ, हाम्रो सत्ता पक्ष होस् या प्रतिपक्षी, पहिले पनि र अहिले पनि त्यस किसिमको अफ्ठ्यारो महसुस गरिएको छैन। त्यसैले होला अल्पमतको सरकार रहँदा रहँदै पनि पहिलो पटक मैले विश्वासको मत लिँदा कूल १०७ मा ८२ मत पाएको थिएँ भने दोस्रो पटक पनि १ सय मा ७७ मत पाएँ। मैले आफूलाई प्रमाणित गर्दा सत्ता पक्षको साथै प्रतिपक्षीको पनि साथ पाएँ। प्रतिपक्षीको केही बाध्यता होला तर पनि सबैको सहयोग मैले सरकार सञ्चालनमा पाएको छु।

प्रहरी भर्नामा विलम्ब गर्नु हुँदैन भनेर प्रदेश सभाबाट संकल्प प्रस्ताव दर्ता गराएर फेरि सर्वोच्च जान्छौँ। हामीले आफ्नो अधिकार स्थापित गर्नको लागि संघीय सरकारसँग महत्वपूर्ण लडाइँ लडिरहेका छौँ।

तपाईंको कार्यकालमा प्रदेशमा भएको महत्वपूर्ण उपलब्धि के-के हुन् ? महत्वपूर्ण कामका बारेमा कुरा गर्दा, पहिले त हामीसँग सरकार सञ्चालनका लागि आवश्यक नियम कानुन थिएन। मैले सुरुदेखि नै संघीयता कार्यान्वयन र मजबुत कसरी हुन्छ ? भन्ने कुरामा ध्यान पुर्याएको थिएँ। सरकार बनिसकेपछि पुलिस र प्रशासन आफ्नो हुनुपर्छ। जबसम्म पुलिस प्रशासन आफ्नो हातमा हुँदैन तबसम्म सरकार कहलिँदैन, भनिदैन र सरकारमा जो सुकै बस्दा पनि उसले काम गर्न सक्दैन। अब पुलिस कसरी प्राप्त गर्ने ? नेपालको संविधानको व्यवस्था हेर्ने हो भने प्रहरी प्रशासन र शान्ति सुरक्षाको जिम्मा प्रदेश सरकारलाई दिइएको छ। तर, संघीय सरकारले विभिन्न बहानामा अल्झाउने र विभिन्न बहानामा प्रहरी आफ्नै मातहतमा राख्ने गरिरहेको छ। त्यसले गर्दा हामी आफैले प्रहरी ऐन बनाएर जाँदा २०७६ माघमै राष्ट्रपतिबाट प्रमाणित भैसके पनि संघले प्रहरी समायोजन गर्न चाहेको छैन। यसको कार्यान्वयनको लागि पनि सर्वोच्चको संवैधानिक बेन्चमा रिट दायर गरेका छौँ। प्रहरी भर्नामा विलम्ब गर्नु हुँदैन भनेर प्रदेश सभाबाट संकल्प प्रस्ताव दर्ता गराएर फेरि सर्वोच्च जान्छौँ। हामीले आफ्नो अधिकार स्थापित गर्नको लागि संघीय सरकारसँग महत्वपूर्ण लडाइँ लडिरहेका छौँ।

प्रदेश निजामती सेवा ऐन बनायौं। त्यतिमात्र होइन, हाम्रो मधेस प्रदेश पहिलो प्रदेश हो, जहाँ दलित समुदायको ठूलो बसोबास रहेको प्रदेशमा दलित सशक्तिकरण ऐन ल्याएर दलितमाथि हुने भेदभाव अन्त्य गर्न सशक्त व्यवस्था गरेका छौँ। साथै उनीहरुको शिक्षा, स्वास्थ्य लगायत जीवनस्तर उकास्न र उनीहरुको सम्मानजनक जीवन यापनका लागि त्यही किसिमको ऐन बनाएर, दलित विकास, समिति गठन गरेर कार्यान्वयनमा आइसकेको छ। यो पहिलो प्रदेश हो जँहा ५० प्रतिशत महिलाका लागि आरक्षणको व्यवस्था गरिएको छ। मेरो र हाम्रो प्रदेशको सपना छ। आउँदो १५ वर्षमा तपाईंले हरेक कार्यालयमा महिला प्रमुख भूमिकामा र नेतृत्वमा पाउनुहुनेछ। महिलामा पनि दलित, मुस्लिम समुदायका महिला पाउनुहुनेछ। त्यो हामी प्रबन्ध गरेर गइसकेका छौँ।

तर मधेश प्रदेशमै बढी महिला विभिन्न बहानामा हिंसामा पर्ने गरेका समाचार आइरहन्छन्। दाइजोकै कारण महिला परिवारबाटै पीडित भएका घटना रोकिएका छैनन्। किन ? सबैभन्दा पहिले त प्रहरी प्रशासन हामीसँग नहुँदा हामीले यस्ता घटनाहरुबारे सूचना नै पाउनौँ। प्रहरी प्रशासन हामीलाई सूचना दिनको लागि बाध्यात्मक छैन। त्यसले गर्दा पनि हामी यस्ता घटना नियन्त्रण र समस्या समाधानको कुरा हाम्रो हातमा आइसकेको छैन। बढी हिंसामा पर्ने भनेको महिला, दलित र पीछडिएका र आर्थिकस्तर कम भएका नै बढी यस्ता हिंसामा पर्छन् जो निरिह छन्। तर यस्तो घटना घट्नुको कारण भने महिलाहरु इम्पावर नभएर हो। जुनसुकै समुदायमा पनि महिला नै बढी हिंसामा परेको हामी देख्छौँ। किन त भन्दा नेपालमा पित्तृसतात्मक संरचना छ।

मधेस प्रदेशमा छोरी जन्मने बित्तिकै ३ लाखको बीमा गरेका छौँ। सामुदायिक विद्यालयमा पढ्ने छात्रालाई ८ कक्षामा साइकल वितरण गर्ने, प्लस टु मा ल्यापटप दिने र प्रदेशका सबै जिल्लामा लोकसेवा कक्षा संचालन गर्ने जस्ता कार्यक्रम ल्याएका छौँ।

आर्थिक कारोबारमा पुरुष बढी सक्रिय हुन्छन्। कमाई पुरुषले गर्छन्। आर्थिक गतिविधिमा महिलाको सहभागिता हुँदैन। शिक्षित महिला त परिवारको भरमा हुँदैनन् र उनीहरु हिंसामा पर्ने पनि कम हुन्छ। जबसम्म महिला दलित र पीछडिएका वर्गहरु इम्पावर हुँदैनन्, तबसम्म यस्ता समस्याको समाधान हुन सक्दैन भन्ने हेतुले हामीले उनीहरुलाई इम्पावर गर्नका लागि विभिन्न कार्यक्रम र योजना ल्याएको छौँ। ५० प्रतिशत महिलालाई सिट आरक्षण त छँदै छ, हामीले मधेस प्रदेशमा छोरी जन्मने बित्तिकै ३ लाखको बीमा गरिदिने व्यवस्था गरेका छौँ। सामुदायिक विद्यालयमा पढ्ने छात्रालाई ८ कक्षामा पुगेपछि साइकल वितरण गर्ने, प्लस टु मा पढ्ने छात्रालाई ल्यापटप दिने र प्रदेशका सबै जिल्लामा लोकसेवा कक्षा संचालन गर्ने जस्ता कार्यक्रम ल्याएका छौँ। यसले गर्दा महिला पिछडिएका र दलित वर्गलाई शिक्षित बनायौँ भने स्वभाविक रुपमा यस्ता हिंसा र घटना कमी आउनेछन्।

प्रदेश सरकारले सञ्चालन गर्ने कार्यक्रम र योजना राजनीतिक पहुँचको आधारमा वितरण र सञ्चालित छन्। साथै त्यस्ता योजनाको अनुगमन हुँदैन र व्यापक अनियमितता हुन्छ भन्ने आरोप स्थानीय सरकारका प्रमुखको छ नि, तपाईं के भन्नुहुन्छ ? हाम्रो प्रदेशको कुरा गर्नुपर्दा गएर प्रत्यक्ष रुपमा हेरे हुन्छ। जतिपनि विकासका काम भएका छन् ती प्रदेश सरकारले गरेका छन्। न त्यो संघ सरकारको हो, न त स्थानीय सरकारको। स्थानीय सरकार त आफै विभिन्न टार्गेट ग्रुपमा राखेर बजेट विनियोजन गरेका हुन्छन्। हामी के चाहान्छौँ भने हामी सुरुदेखि नै गम्भीर छौँ।

स्थानीय तहका नेताहरुलाई नै सोध्नुस्। बजेटका कार्यक्रम बनाउँदा, विकासका काम गर्दा वा बजेट लिनका लागि कमसेकम आफ्नो क्षेत्रका प्रदेशसभा सदस्यसँग, माननीय सांसदसँग समन्वय गर्नु पर्दैन ? कसले गर्छ ? विशेष अनुदान होस्, समपुरक अनुदान होस् या सशर्त अनुदान होस् सबै पैसा त स्थानीय तहमै जान्छ। अनि प्रदेशका माननीय, प्रदेशका मन्त्री बदनाम हुने। यो सबै एकाध व्यक्तिले भन्ने कुरा मात्र हो। मधेस प्रदेशमा भएका सबै काम एउटा सिस्टमबाट हुँदै आएको छ। त्यसको परिणाम सबैतिर देख्न सक्छौँ।

भनेपछि स्थानीय तहको प्रदेश र प्रदेशको संघ सरकारसँग सम्बन्ध र समन्वय त्यति राम्रो भएन भन्ने हो ? होइन। यो भनेको संघमा बस्ने, सिंहदरबारमा बस्नेको षड्यन्त्र र उनीहरुको नीति हो। किन भन्दा अन्तरसमन्वय परिषद् जसको नेतृत्व मन्त्रीले गर्छन्। मधेस प्रदेशकै कुरा गर्ने हो भने त्यहा १३६ पालिका छन्। पालिकाको बैठक वर्षमा कम्तिमा २ पटक गर्ने हुन्थ्यो । तर, अहिले त्यो घटाएर, हटाएर ४/५ जनामा सीमित गरिदिएको छ। तर पनि हामी नियमित सम्पर्कमा रहन्छौँ, हाम्रो बजेट हाम्रो कार्यक्रम हाम्रा विभिन्न योजना स्थानीय तहमै सञ्चालन हुने भएकोले हामी गर्छौं र गर्दै आएका छौँ।

स्थानीय तहमै कुनै किसीमको अनियमितता, ढिलासुस्ती या त्यस्ता गतिविधि भैराखेको छ भने त्यसलाई कसले नियन्त्रण गर्ने ? कसले अनुगमन गर्ने ? सिंहदरबारकालाई निस्कन फुर्सदै छैन।

संविधानमै समन्वय, सहकार्य सहअस्तित्वको व्यवस्था गरिएको छ। तर बजेट सिधै स्थानीय तहमा पठाइन्छ। किन त्यस्तो हुन्छ त ? स्थानीय तहमै कुनै किसीमको अनियमितता, ढिलासुस्ती या त्यस्ता गतिविधि भैराखेको छ भने त्यसलाई कसले नियन्त्रण गर्ने ? कसले अनुगमन गर्ने ? सिंहदरबारकालाई निस्कन फुर्सदै छैन। आफ्ना कार्यकर्ता आसेपासेमार्फत हेर्ने गरिन्छ। आफ्ना आसेपासेले जसरी भन्छ त्यसरी गरिन्छ। हामी सबै कार्यक्रम र योजनामार्फत् स्थानीय तहलाई जोड्ने प्रयासमा हुन्छौँं। स्थानीय तहलाई ल्याएर कार्यक्रम बनाउने पनि गरेका छौँ। विभिन्न कार्यक्रमसँग स्थानीय तह जोडिएका छन्। तर, संघीय सरकारको उदासिनता संघमा बस्ने व्यक्तिको समन्वय हुन नदिने र लडाउने, जुधाउने ध्येयका कारण यस्तो भइरहेको हो। कुनै पनि गलत काम भएको भए पनि हामी सिधै अनुगमन र निर्देशन गर्न सक्दैनौँ। तीनै तहको सरकार देशको विकास र समृद्धिको यात्रामा छौँ। तर अहिले पनि संघीय सरकारको नीति, थिति र काम गर्ने शैली र तरिकाले तीनै तहको सरकार होइन तर हामी मात्रै सुपर्व भन्ने व्यवहारका कारण जुन किसिमको रिजल्ट देखिनुपथ्र्यो, त्यो देखिन सकेको छैन।

यहाँको कुरालाई आधार मान्ने र अहिलेको समग्र परिस्थितीलाई हेर्दा अझै पनि सही मानेमा संघीयता कार्यान्वयन हुन नसकेको भन्ने हो ? होइन। त्यसलाई दोष होइन। २००७ सालपछि हेर्ने हो भने अहिलेसम्म नेपालमा विभिन्न चरणमा राजनीतिक परिवर्तनको साथै सरकार परिवर्तन हुँदै आयो। २०४६ पछिकै अवस्थालाई हेर्दा पनि अहिलेसम्म कुशासन, ढिलासुस्ती, भ्रष्टाचार, कर्मचारीतन्त्रको हस्तक्षेप भएको देश भएको छ, नेपाल। तर कसले रोकेको छ ? किन यसअघि त्यसो हुन सकेन ? बजेट उही हो, सरकार उही ? तर यो ५ वर्षमा जुन किसीमको रुपान्तरण समाजमा देखिएको छ, उपलब्धिहरु भएको छ नि, यो संघीयताको कारणले भएको हो, यो लोकतन्त्र र आएका बदलावका कारणले भएको हो।

नेपालमा राम्रा कामको श्रेय आफूले लिने र दोष जती अरुलाई थोपर्ने परीपाटी छ। प्रदेश पनि त एउटा सरकार नै हो यहाँहरुलाई काम गर्न कसले रोकेको छ ? दुई तीन वटा कुरा छन्। पहिलो ‘ओभरनाइट’ हामी कर्मचारी त लिन सक्दैनौँ। म एउटा उदाहरण दिन्छु। संघीयतामा गैसकेपछि प्रदेश सरकार अहिले एउटा सानो बच्चा छ। बल्ल हुर्कँदै छ। एउटा सानो बच्चालाई हुर्कन बढ्नको लागि आमाबुवाको स्नेह, प्रेम, आवश्यक न्युट्रिसन चाहिन्छ। उसलाई रेखदेख र केयर चाहिन्छ। अहिले आफ्नै खुट्टामा उभिन सक्ने अवस्था छैन। सरकार त बन्यो। आफ्ना नीति नियम पनि बनायौँ तर कर्मचारीको अभावका कारण काम गर्न समस्या छ। निश्चित समय लाग्छ। प्रदेश र स्थानीय तहमा उचित कर्मचारी व्यवस्थापन गर्नुको साटो संघले कर्मचारी समायोजनको नाममा कसरी फ्लप गर्ने ? कसरी फेल गर्ने र कसरी कमजोर बनाउने भन्ने ध्येयले काम गरे। भन्दाखेरी पालिका र प्रदेशमा जाने दोस्रो र तेस्रो दर्जाका कर्मचारी भए। प्रदेश र पालिकामा कर्मचारी पनि जान नमान्ने।

अहिले आफ्नै खुट्टामा उभिन सक्ने अवस्था छैन। सरकार त बन्यो। आफ्ना नीति नियम पनि बनायौँ तर कर्मचारीको अभावका कारण काम गर्न समस्या छ।

समायोजनको नाममा ५/५ महिनामै कर्मचारी सरुवा गरिदिने। यस्तो किन भइराखेको छ ? काम गर्ने वातावरण बुझ्न नपाउँदै सरुवा गरिदिँदा समस्या भयो। बल्ल राम्रा कर्मचारी पुगेको र काम गर्ने वातावरण बनेको छ। यस्तो प्रतिकुल अवस्थामा पनि प्रदेश सरकारले काम गर्दैछ। सोचेको अनुसार रिजल्ट दिन सकेको छैन। ड्यु टु कर्मचारी। मधेस प्रदेश जनसंख्या बढी भएको प्रदेश हो। गरिब, बेरोजगार, शिक्षा र स्वास्थ्यको पहुँच बाहिर रहेका मानिस यहाँ छन्। हामीले किन जनसंख्या र समस्याको आधारमा बजेट नपाउने ? सबै समस्या रहँदा रहँदै पनि सीमित स्रोत र साधनले पनि अन्य प्रदेश भन्दा हामी राम्रो अवस्था छौँ। त्यसले गर्दा मेरो कार्यकाल सन्तोषजनक रुपमा लिएको छु।

प्रदेश राज्यलाई भार मात्रै थपियो भन्छन्। यसलाई खारेज गर्नुपर्छ भन्ने कुरा पनि उठेको छ। प्रदेश सरकार हुनुपर्छ भन्ने कुरालाई कसरी जोड दिनुहुन्छ ? बरु पहिलेको तुलनामा खर्च कम भएको छ। संघको एउटा निकायमा जति बजेट छ, त्यति एउटा प्रदेशको पनि छैन। कसरी प्रदेश सरकारको खर्चले भार थपियो ? नेपालमा संघीयता आएको पाँच वर्ष मात्रै पुगेको छ। अहिलेसम्म त केन्द्रीकृत राज्यसत्ता नै थियो । किन नेपालको विकास हुन नसकेको ? सुरुदेखि नै परिवर्तन नचाहने र संघीयताको विरोधी भएका व्यक्तिले त्यसो भनेका हुन्। विभिन्न जाति र क्षेत्रमा बसोबास गर्नेको राज्यसत्तामा पहुँच र राज्यको स्रोत साधनको समान वितरण नहुँदा र विकासमा हुने विभेदका कारण कारण संघीयता आएको हो। त्यसैले संघीयता मुलुकमा आजको आवश्यकता हो। र, अहिले नै यसको मूल्यांकन गर्ने बेला आएको छैन। हामी प्रयासरत छौँ। मुलकको परिवर्तन गर्नु छ। सबैको जातजाति र क्षेत्रको प्रतिनिधित्व हुने व्यवस्था नै संघीयता हो। जहाँ सबैले आफ्नो अपनत्वको अनुभूति गर्न सक्छन्। त्यसैले यसलाई खारेज होइन यसलाई मजबुत बनाउन सबैले प्रयास गर्नुपर्छ।