काठमाडौं। गत वर्ष कोरोना संक्रमण कालमा पंक्तिकार आफ्नो गृह थलो बुटवल पुगेको थियो। लुम्बिनी प्रदेशमा आफूले चिनेजानेका नेताको हालखबर बुझ्दा उनीहरु अचेल डोजर व्यवसायमा लागेको जानकारी पाइयो। ‘जनवादी’ कमरेडहरु ‘डोजरवादी’ भएका थिए भने अन्य दलका टाठाबाठा नेताहरु पनि ठेक्कापट्टा, डोजर, गिटी, बालुवा, छड, सिमेन्टको व्यवसाय या दलालीमा लागेको पाइयो। एमाले नेता विष्णु पौडेलले त क्रसर उद्यमीको भाउँतोमा लागेर झण्डै चुरे पहाडको गिटी र बालुवासमेत बिक्रीमा राखिसकेका थिए।
अर्घाखाँची, गुल्मी, पाल्पा, रोल्पा र प्युठानलगायतका पहाडी जिल्लामा गाउँ–गाउँसम्म सडक निर्माणका लागि डोजरका ताँती देखिन्थे। झट्ट हेर्दा विकासको लहर सिर्जना भएको देखिन्थ्यो, तर डिपीआरबिना हचुवाकै भरमा सडक निर्माणको योजना बनाउने, आफ्नै निर्माण कम्पनीलाई ठेक्का दिने र आफ्नै डोजर भाडामा लगाउने र रकम पचाउने धन्दामा जनप्रतिनिधि लागेको पाइयो।
डोजरबिना जनश्रममै निर्माण हुने सडकमा पनि जनप्रतिनिधिले आफ्ना डोजर लगाउन थालेपछि स्थानीयस्तरमा उनीहरुको नाम नै ‘डोजर’ कहलिएको रहेछ। कपिलवस्तुका एक शिक्षकले पक्तिकारसँगको भेटमा भनेका थिए, ‘अचेल गाउँमा नेता र जनप्रतिनिधि आउँदैनन्, डोजर आउँछन् डोजर।’
पाँच वर्षसम्म विकास बजेटमा मस्ती गरेका जनप्रतिनिधि चुनाव घोषणा भएपछि कोही कैंची बोकेर शिलान्यासको रिबन काटिरहेका छन्। कोही भत्केका सडक टाल्न अलकत्रा तताइरहेका छन् भने कोही ‘विकासको मुल फुटेको’ भ्रम छर्ने ताकमा छन्।
डोजर खासमा हेभी इक्यूपमेन्ट हो, जुन साधन विकास निर्माणका लागि अनिवार्य छ। तर, वडा अध्यक्षदेखिका जनप्रतिनिधिले सुरुमा महंगो गाडी किने, त्यसपछि अनियमितता गरेर कमाएको धनले डोजर किने। २०५२ सालतिर प्रतिनिधिसभामा ‘पजेरो संस्कृति’ मौलाएझैं स्थानीय निकायमा अहिले डोजर संस्कृति मौलाएको छ। केही साताअघि पंक्तिकार घयाम्पे डाँडामाथि पाइलट बाबाको आश्रममा घुम्न जाँदा बाटोमा केही थान डोजरहरु देखियो, जो त्यहाँ हिलाम्य सडक सम्याइरहेका थिए। डोजर हाँक्ने चालकलाई सोध्दा थाहा भो, त्यो डोजर काठमाडौका एक नाम चलेकै नेताको रहेछ।
‘नेता कमरेडसँग यस्ता डोजर पाँच–सात वटा छन्’, चालकले भने। स्थानीय निकायदेखि संघीय संसदसम्म केही यस्ता जनप्रतिनिधि पनि छन्, जसका दर्जनौं टिपर, स्काभेटरदेखि क्रसर उद्योग छन्। यसरी जनप्रतिनिधिको धन्दाको नेटवर्क चलिरहेको छ। अब तिनै जनप्रतिनिधि मत माग्न जनतामाझ जाँदैछन्।
२०४९ वैशाख ३० मा हुन गइरहेको स्थानीय निकाय निर्वाचनको चहलपहलसँगै गाउँ–गाउँमा ‘विकासे ढोल’ पिटने क्रम सुरु भएको छ। ‘डोजर’को भेषमा नेता भीर पाखामा घुसेका छन्। जग्गा दलाल र भूमाफियाको चलखेलसँगै हरिया पहाडका सल्ला, लाँकुरी, साल, चिलाउनी, कटुसका झाडी फडानी भएका छन्। त्यहाँ आश्रित वन्यजन्तु र पंक्षीको कोलाहलसँगै जनप्रतिनिधिको डोजर व्यवसाय फस्टाइरहेको छ।
पाँच वर्षसम्म विकास बजेटमा विभिन्न हिसाबले मस्ती मारिरहेका जनप्रतिनिधि यतिबेला कोही कैंची बोकेर शिलान्यासको रिबन काटिरहेका छन्। कोही भत्केका सडक टाल्न अलकत्रा तताइरहेका छन्। उनीहरु जनतामा ‘विकासको मुल नै फुटेको’ भ्रम छर्ने ताकमा छन्।
जनप्रतिनिधि बने, ‘डोजर मालिक’ स्थानीय निकायका जनप्रतिनिधिमध्ये अधिकांशको ध्यान जनताको सेवक बन्ने होइन, प्राप्त बजेट दोहनमै केन्द्रित देखियो। कामै नगरिकन बजेट पचाउने प्रवृत्ति मौलायो। हुँदाहुँदा जनप्रतिनिधि आफै ठेकेदार र डोजर मालिकसमेत भए।
नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघको तथ्यांक अनुसार स्थानीय तह निर्वाचनबाट ३ सयभन्दा बढी त निर्माण व्यवसायी नै जनप्रतिनिधि बनेका थिए। निर्माण व्यवसायी जनप्रतिनिधि भएपछि स्थानीय निकायमा एउटा साझा प्रवृत्ति देखियो। उनीहरुले विकास निर्माणका ठेक्का आफ्नै या आफू निकटका कम्पनीलाई दिलाए। आफ्नै डोजर र स्काभेटर भाडामा लगाए। त्यसको दर पनि आफैले तोके र आफैले रकम हजम पारे।
निर्माण व्यवसायीको यस्तो प्रवृत्ति देखेपछि गैर निर्माण व्यवसायी जनप्रतिनिधिले पनि कमाउने नयाँ जुक्ती निकाले। उनीहरुले आफै डोजर किनेर ल्याए र आफ्नै निकायमा भाडामा लगाए। पहिला ठेकेदार, विभिन्न राजनीतिक दलका नेताको मात्र डोजर हुन्थ्यो, अचेल जनप्रतिनिधि पनि ‘हेभी इक्वीपमेन्ट व्यवसायी’ भएका छन्।
निर्माण व्यवसायीको यस्तो प्रवृत्ति देखेपछि गैर निर्माण व्यवसायी जनप्रतिनिधिले पनि कमाउने नयाँ जुक्ती निकाले। उनीहरुले आफै डोजर किनेर ल्याए र आफ्नै निकायमा भाडामा लगाए। पहिला ठेकेदार, विभिन्न राजनीतिक दलका नेताको मात्र डोजर हुन्थ्यो, अचेल जनप्रतिनिधि पनि ‘हेभी इक्वीपमेन्ट व्यवसायी’ भएका छन्।
संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले गरेको एक अध्ययन अनुसार मुलुकभर करिब ३ हजार जनप्रतिनिधि डोजरको मालिक बनेका छन्। कर्णाली प्रदेशमा प्रायः सबै जनप्रतिनिधिको आफ्नै डोजर छ। बागमति प्रदेशका पूर्व मुख्यमन्त्री डोरमणि पौडेलले त घोषणा नै गरेका थिए, ‘बागमती प्रदेशमा ७० प्रतिशत जनप्रतिनिधि डोजर व्यवसायी भएका छन्।’
स्थानीय सरकार संचालन ऐन-२०७४ अनुसार जनप्रतिनिधिले विकास निर्माणको काममा सहभागी हुन पाइदैन। उनीहरुले ठेक्कापट्टाको काममा पनि सहभागी हुन पाउँदैनन्। तर, अधिकांश जनप्रतिनिधिले आफ्नै या नातेदारका कम्पनीलाई निर्माण ठेक्का दिएका छन्।
जनप्रतिनिधिलाई सम्पत्ति आर्जन गर्नु परेको छ। किनकी, चुनावमा टिकट पाउन, चुनाव लड्न उनीहरुले करोडौं खर्चेका थिए। स्थानीय निकायमा खडा उम्मेदवार प्रायः आफ्नो क्षेत्रका चल्तापुर्जा, चतुर, हाटहुट गर्नसक्ने र कमाउने क्षेत्र पहिचान गर्नसक्ने नै हुन्छन्। उनीहरु नै दलको निकट हुन्छन्। आर्थिक रुपमा सम्पन्न, चालिस–पचास लठैत र गुन्डा पाल्नसक्ने, ठेक्का पट्टामा दखल राख्ने प्रवृत्तिका व्यक्ति या उनीहरुले समर्थन गरेका व्यक्तिलाई नै दलले पनि टिकट दिन्छन्।
निर्वाचन जित्न उनीहरु कुनै कसर बाँकी राख्दैनन्। माँस, मदिरा, मुद्रादेखि मसलको समेत प्रयोग हुन्छ। जब चुनाव जित्छन्, तब उनीहरुको ध्याउन्न कसरी कुम्ल्याउने भन्नेमै केन्द्रित हुनु स्वभाविकै हो। निर्माण ठेक्का, बजेट तर्जुमादेखि डोजर, गिटी बालुवा, छड र सिमेन्टको दलालीसम्ममा जनप्रतिनिधि र टाठाबाठाको मिलेमतोमा आर्थिक दोहनको क्रम चल्ने गर्छ। अनावश्यक संरचना निर्माणको योजना ल्याएर कमिसन र रकम कुम्ल्याउने प्रवृत्ति पनि देखिन्छ। पुराना संरचना भत्काएर नयाँ बनाउने मेलो पनि जारी छ।
‘स्मार्ट सिटी’ हैन, स्मार्ट बेथिति संघीय राजधानी भएको काठमाडौं महानगरपालिकाकै कुरा गरौं। मेयर विद्यासुन्दर शाक्यले पहिले नै निर्माण भएर प्रयोगमा आइसकेको माइतीघरको आकाशे पुलको हालै उद्घाटन गरेर ‘चुनावी विकास’को सक्रियता देखाएका छन्। आफ्नो कार्यकालमा आफैले वाचा गरेको ‘सय दिनभित्र सय काम गर्ने’ प्रतिज्ञामा असफल शाक्य पुनः मेयर बन्ने दौडमा छन्।
काठमाडौंलाई ‘स्मार्ट सीटी’ बनाउने, ‘मोनो रेल’ र विद्युतीय गाडी चलाउने आदि सपना बाँडेका मेयर शाक्यले यसबीचमा काठमाडौंको फोहरमैला व्यवस्थापनको दीर्घकालीन समस्यासमेत पहिल्याउन सकेनन्। अरु के कुरा, करिब १९ अर्बको बजेट भएको महानगरले आफ्नै भवनसमेत निर्माण गर्न सकेन।
काठमाडौं महानगरपालिकाका मेयर शाक्य र उपमेयर हरिप्रभा खडगी आफ्नो कार्यकालभर विकास अभियानको साटो आपसी बादबिबादमै रुमलिए। मेयर शाक्यले आफ्नो पक्षका पदाधिकारीलाई मोबाइल फोन सुविधा दिएको विरोधमा कांग्रेसका जनप्रतिनिधिको महानगरको बैठक बहिष्कारबाट सुरु भएको खटपट रानीपोखरीको पुननिर्माणसम्म पुग्यो।
काठमाडौंलाई ‘स्मार्ट सीटी’ बनाउने, ‘मोनो रेल’ र विद्युतीय गाडी चलाउने आदि सपना बाँडेका मेयर शाक्यले यसबीचमा काठमाडौंको फोहरमैला व्यवस्थापनको दीर्घकालीन समस्यासमेत पहिल्याउन सकेनन्। अरु के कुरा, करिब १९ अर्बको बजेट भएको महानगरले आफ्नै भवनसमेत निर्माण गर्न सकेन।
रानीपोखरीको मौलिक स्वरुप बिगारे पुननिर्माण गरिएको भन्दै उपमेयरले पोखरीमै तालाबन्दी गरेपछि मेयर शाक्य मौलिक स्वरुपमै पुननिर्माण गर्न बाध्य भएका थिए। हालै मात्र विश्व सम्पदा सूचीमा रहेको वसन्तपुर दरबार क्षेत्रमा क्षेत्रमा ८ वटा झण्डा राख्न भन्दै निर्माण गरिएका कंक्रिट संरचनाको विरोधमा उपमेयर खडगीले आवाज उठाइरहेकी छिन्।
यसको अर्थ हो, काठमाडौंको चुनावी सरगर्मीमा कांग्रेस र एमालेको प्रतिस्पर्धा सुरु भइसकेको छ। मेयर शाक्यसँग आफूले गरेका कामको खासै आशलाग्दो सूची छैन, उपमेयर खडगी चाहिँ मेयरलाई असफल सावित गर्न उद्धत छिन्। सत्य के हो भने, काठमाडौंको स्वरुप बदल्न दुबै असफल भए। काठमाडौंको बेथिति उस्तै छ, जस्तो पाँच वर्षअघि थियो। चुनावमा जनतामाझ जान उनीहरुसँग नैतिक आधार देखिदैन।
काठमाडौंमै हामी देख्छौं, दुई वर्षअघि निर्माण गरिएका फुटपाथ र टाँसीएका ब्लक उप्काएर त्यहाँ नयाँ निर्माण हुँदैछ। दुई वर्ष पनि नटिक्ने निर्माणका लागि को जिम्मेवार ? यही हो, कमसल निर्माण गर्ने, वर्षेनी बजेट पचाउन भत्काउने र फेरि निर्माण गर्ने। नचाहिने ठाउँमा आकाशेपुल निर्माण गरिएको छ।
अब फेरि मुलुक एउटा महंगो महा अनुष्ठानमा होमिएको छ। चुनावको खर्च राज्यका लागि धान्नै नसक्ने भइरहेको छ। संघ, प्रदेश र स्थानीय निकायका अनेक सरकार र तिनका लागि राज्यले खर्च गर्ने खर्बौं रकमको प्रतिफल निराशाजनक छ।
निर्माण गरिएका पार्क र बगैंचा एक वर्ष नहुँदै उजाड देखिन्छन्, तर त्यसको हेरचाह छैन। सहरको मध्य मानव वस्तीमा हप्तासम्म फोहोरको डुँगुर थुप्रिएको हुन्छ, महानगरलाई वास्ता छैन। सोलार बत्ती र सीसीटीभी हरु महिनौं बिग्रदा पनि सरोकारवालालाई वास्ता हुँदैन। तर, काठमाडौंका महत्वपूर्ण क्षेत्रमा सहरकै सौन्दर्य छेक्ने गरी सपिङ कम्प्लेक्स निर्माण भइरहेका छन्। यसै त साँघुरो क्षेत्रमा झन् कंक्रिट संरचना निर्माण गरिदैछ। ऐतिहासिक खुलामंचमा बसको भीड छ। बसन्तपुर दरबार क्षेत्रमा मेयर शाक्य अनाहकमा कंक्रिटका संरचना ठड्याएर झण्डा फहराउन चाहन्छन्।
महंगो भो चुनाव स्थानीय निकाय कति प्रभावकारी भए भन्नेबारे काठमाडौंकै उदाहरण प्रशस्त छ, किनकी यो संघीय राजधानी भएको महानगर हो। राजधानीबाहिरका नगरपालिका, उपमहानगर र अन्य स्थानीय तहको अवस्थाले पनि जनतालाई कुनै आशा जगाउन सकेन। यही निराशाजनक परिवेशमा ७ सय ५३ स्थानीय तहका ६ हजार ७ सय ४३ वडामा निर्वाचन हुँदैछ। निर्वाचनका लागि ८० दलले निवेदन दिएकोमा आयोगले ७९ दललाई मान्यता दिएको छ।
अब फेरि मुलुक एउटा महंगो महा अनुष्ठानमा होमिएको छ। चुनावको खर्च राज्यका लागि धान्नै नसक्ने भइरहेको छ। संघ, प्रदेश र स्थानीय निकायका अनेक सरकार र तिनका लागि राज्यले खर्च गर्ने खर्बौं रकमको प्रतिफल निराशाजनक छ।
२०४९ सालको स्थानीय निर्वाचनमा १३ करोड २१ लाख ७ सय ४९ रुपैयाँ खर्च भएको विवरण पूर्वप्रमुख निर्वाचन आयुक्त डा. अयोधिप्रसाद यादवले आफ्नो एक पुस्तकमा खुलाएका छन्। यसैगरी २०४५ जेठमा सम्पन्न स्थानीय निर्वाचनमा २२ करोड ९ लाख ६० हजार १३ रुपैयाँ खर्च भएको थियो।
२०६२ माघमा शाही कालमा सम्पन्न नगरपालिका निर्वाचनमा ८६ करोड ३ लाख ५ हजार ७ सय ५९ रुपैयाँ खर्च भएको थियो। त्यो निर्वाचन शाही शासन ढलेसँगै फासफुस भयो र राज्यको करोडौं रकम स्वाहा भयो। २०७४ मा तीन चरणमा सम्पन्न स्थानीय निर्वाचनमा सरकारले १० अर्ब २९ करोड ६३ लाख ७६ हजार ७ सय ७५ रुपैयाँ निकासा गरेको थियो।
स्थानीय निकाय निर्वाचनका लागि यसपाली निर्वाचन आयोगले सरकारसँग १२ अर्ब रुपैयाँमा मागेको छ। सुरक्षाका लागि २७ अर्ब मागिएको छ। कोरोना संक्रमणका कारण निर्वाचन अधिकृत र कर्मचारीका लागि स्वास्थ्य सुरक्षामा हुने खर्च थप ४ अर्ब लाग्नसक्ने अनुमान गरिएको छ।
स्थानीय निकाय निर्वाचनका लागि यसपाली निर्वाचन आयोगले सरकारसँग १२ अर्ब रुपैयाँमा मागेको छ। सुरक्षाका लागि २७ अर्ब मागिएको छ। कोरोना संक्रमणका कारण निर्वाचन अधिकृत र कर्मचारीका लागि स्वास्थ्य सुरक्षामा हुने खर्च थप ४ अर्ब लाग्नसक्ने अनुमान गरिएको छ।
यो निर्वाचन आयोग र सुरक्षाको खर्च भयो। हरेक उम्मेदवारले गर्ने खर्चको समेत हिसाब गर्ने हो भने स्थानीय निर्वाचन खर्चले खर्बको आँकडा पार गर्ने स्पष्टै छ। यत्रो खर्च गरेर निर्माण हुने स्थानीय तहले जनतालाई के दियो त ? भन्ने प्रश्न यतिबेला टडकारो छ।
खर्च उठाउन भ्रष्टाचार २०७८ फागुन १५ मा रौतहटको देवाही गोनाही, नगरपालिकाका मेयर धर्मेन्द्रप्रसाद पटेल पाँच लाख घुससहित पक्राउ परे। उपभोक्ता समितिबाट भवन निर्माणको भुक्तानी दिने क्रममा सेवाग्राहीसँग घुस लिएकाले अख्तियारले पटेलविरुद्ध मुद्दा चलाउँदैछ।
सिराहाको कल्याणपुर नगरपालिकाका मेयर सूर्यनाथ मण्डलमाथि पाँच लाख रुपैयाँ घुस लिएबापत अख्तियारले मुद्दा चलाइरहेको छ। मेयर मण्डलले छोरामार्फत नगरमा आरसीसी ढलान सडकको डीपीआर बनाउने फर्मसँग पाँच लाख घुस लिएका थिए। उनलाई अख्तियारले २०७७ असार ३१ मा पक्राउ गरेको थियो।
स्थानिय निकायका जनप्रतिनिधिले चुनाव खर्चसहित नाफाको लाभका लागि अनियमितताका जुनसुकै हद पार गरेको अख्तियारमा चलिरहेका मुद्दाबाटै स्पष्ट हुन्छ। ‘गाउँ गाउँमा सिंहदरबार’का नाराका साथ निर्वाचित स्थानीय जनप्रतिनिधिले नागरिकता र जन्मदर्ता सिफारिसमै घुस खाइरहेका छन्।
घुस खाने मामिलामा जाजरकोटको जुनीचाँदे गाउँपालिका अध्यक्ष कृष्णबहादुर केसीको किस्सा झन गजब छ । २०७६ माघ १० मा उनलाई आठ लाख रुपैयाँ घुससहित पक्राउ गरियो। उनले उपभोक्ता समितिले बनाएको सडकको भुक्तानीमै घुस लिएका थिए। यसैगरी उनले सडक निर्माणमा २५ लाख २५ हजार रुपैयाँ घुस लिएको आरोपमा अख्तियारले अर्को मुद्दा पनि चलाइरहेको छ।
यी त केही उदाहरण हुन्। स्थानीय जनप्रतिनिधिविरुद्ध अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा अहिलेसम्म २० हजार उजुरी परेका छन् । तिमध्ये अख्तियारले ३९ जनप्रतिनिधिविरुद्ध भ्रष्टाचारको मुद्दा चलाएको छ । मुद्दा चलाइएकामध्ये एक मेयर, एक उपमेयर, दुई गाउँपालिका अध्यक्ष, २४ वडाध्यक्ष र १० वडा सदस्य छन्।
स्थानिय निकायका जनप्रतिनिधिले चुनाव खर्चसहित नाफाको लाभका लागि अनियमितताका जुनसुकै हद पार गरेको अख्तियारमा चलिरहेका मुद्दाबाटै स्पष्ट हुन्छ। ‘गाउँ गाउँमा सिंहदरबार’का नाराका साथ निर्वाचित स्थानीय जनप्रतिनिधिले नागरिकता र जन्मदर्ता सिफारिसमै घुस खाइरहेका छन्।
विशेष कृषि कार्यक्रमको अनुदानमा सहजीकरणका नाममा घुस। काठ लिलाममा सहजीकरणका नामा शुभलाभ। जग्गाको चार किल्ला सिफारिसमै रकम झवाम। नाता प्रमाणित गर्न होस् या घरगोठ बाटो प्रमाणित गर्न, औषधोपचारको सिफारिसमा होस् या सडक निर्माणको आयोजनामा नै किन नहोस्, जनप्रतिनिधि घुस खान चुकेनन्।
यसपाली जनता सजग हुनुपर्छ, कतै ‘डोजर’ नेता त भोट माग्न आइरहेको छैन ? कतै नागरिकता सिफारिसकै लागि दाम माग्ने फन्टुस त उम्मेदवार बनेको छैन ?
जग्गाको मोहियानी हक नामसारी गर्ने, नाता प्रमाणित गरेर मोही प्रमाणपत्र दिलाउने, मालपोत तथा भूमि व्यवस्था कार्यालयलाई सिफारिस गर्ने, नागरिकताको प्रतिलिपि सिफारिस गर्ने, विद्यालय भवन निर्माण सम्पन्न भएको नक्कली प्रतिवेदन तयार गर्ने, योजना सम्पन्न भएको नक्कली सिफारिस गर्ने, नक्कली भर्पाई र किर्ते सहीछाप बनाउने र उपभोक्ता समितिलाई अनधिकृत रूपमा पेस्की दिएर भ्रष्टाचार गर्नेसम्मका अनियमितता जनप्रतिनिधिबाट भएको देखिन्छ।
गलत घरबाटो सिफारिस गर्ने, खानेपानी योजनामा कामै नगरी रकम झवाम मार्ने, सुत्केरी भत्ता, औषधि सामग्रीमै भ्रष्टाचार गर्ने, गैर नेपालीलाई नागरिकता दिने, प्रश्नपत्र आउट गर्नेदेखि राहत दरबन्दी शिक्षकको परीक्षाको प्रश्नपत्र म्यासेन्जरमार्फत सार्वजनिक गर्नेसम्मका हर्कत गरेर जनप्रतिनिधिले भ्रष्टाचार गरेको देखिन्छ।
यसपाली जनता सजग हुनुपर्छ, कतै ‘डोजर’ नेता त भोट माग्न आइरहेको छैन ? कतै नागरिकता सिफारिसकै लागि दाम माग्ने फन्टुस त उम्मेदवार बनेको छैन ?