‘संविधानले जनप्रतिनिधिविहीन स्थानीय तहको कल्पना गरेको छैन’

काठमाडौँ – स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिले आगामी निर्वाचनमा चुनावमा उम्मेदवार बन्न राजीनामा दिनुपर्ने निर्वाचन आयोगको ‘आचारसंहिता’प्रति गाउँपालिका राष्ट्रिय महासंघले आपत्ति जनाएको छ ।

१५ चैतदेखि लागू हुने गरी जारी भएको आचारसंहितामा ‘उम्मेदवारी अघि राजीनामा दिनुपर्ने’ व्यवस्था कायम गरिएपछि महासंघका अध्यक्ष होमनारायण श्रेष्ठले विरोध जनाएका हुन् ।

सिन्धुपाल्चोकको जुगल गाउँपालिका अध्यक्षसमेत रहेका श्रेष्ठले भने, ‘स्थानीय तहले नागरिकलाई १ मिनेट पनि सेवा प्रवाहबाट बञ्चित राख्न मिल्दैन, संविधान र कानुनले स्थानीय तह जनप्रतिनिधिविहीनको परिकल्पना पनि गरेको छैन ।’

अध्यक्ष श्रेष्ठले आचार संहिता नसच्याइए संविधानिक र कानुनी उपचार खोज्नुपर्ने अवस्था आउनसक्ने चेतावनीसमेत दिए ।

‘यो निर्वाचन आचारसंहितामा हाम्रो आपत्ति छ । त्यसबारे पहिले पनि आयोगका प्रमुख आयुक्तसँग छलफल भएको थियो, हामीले विरोध जनाएका थियौं,’ उनले भने, ‘निर्वाचन अयोगले संविधान अनुसार काम गर्न सक्छ तर, संविधानविपरीत काम गर्न सक्दैन, आचार संहिता संविधान विपरीत छ । जनप्रतिनिधिले पाँच वर्षसम्म सेवा दिने व्यवस्था संविधानमा छ ।’

आयोगले बनाएको संहिता बिहीबार मात्र राजपत्रमा प्रकाशित भएको थियो । यो आचारसंहिताप्रति विरोध जनाएका श्रेष्ठले महासंघमा छलफल गरेर आधिकारिक धारणा पनि सार्वजनिक गरिने बताए ।

स्थानीय तहको निर्वाचन ३० वैशाखमा हुँदैछ । निर्वाचन आयोगले बिहीबार आचारसंहिता प्रकाशित गर्दै आफ्नो नाममा पेस्की वा बेरुजु भएका स्थानीय तहका पदाधिकारी उम्मेदवार बन्न नपाउने व्यवस्था गरिएको छ।

त्यस्तै जनप्रतिनिधि उम्मेदवार बन्न नपाउने, उम्मेदवारीअघि राजीनामा दिनुपर्ने व्यवस्था पनि कायम गरिएको छ।