काठमाडौँ– चलचित्र विकास बोर्डले आइतबार राष्ट्रपति भवनमा ‘राष्ट्रिय चलचित्र पुरस्कार, विशेष चलचित्र तथा दीर्घ साधना सम्मान’ सम्पन्न गर्यो ।
समारोहमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी प्रमुख अतिथि थिइन् भने सूचना तथा सञ्चार प्रविधि मन्त्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्की विशेष अतिथि थिए ।
मन्तव्यका क्रममा मन्त्री कार्कीले फिल्म मनोरञ्जनको साधनका साथै समाज रूपान्तरणको साधनसमेत भएकाले यसको विकासका लागि मन्त्रालय हर सम्भव सहयोग गर्न तत्पर रहेको बताए ।
फिल्म क्षेत्रलाई अझ बढी मर्यादित र व्यावसायिक बनाउन सरोकारवालाहरूसँगको सहकार्य र छलफलबाट ठोस नीति निर्माणमा मन्त्रालय लागिरहेकोमा समेत उनले जोड दिए ।
यद्यपि २०७१ सालमै ड्राफ्ट भएको राष्ट्रिय चलचित्र नीति अझैँ कार्यन्वयन हुन् सकेको छैन ।
यसअघिका सञ्चार मन्त्री झैँ कार्कीले पनि चलचित्र नीतिलाई बोलिमै सिमित राखेका छन् । उनले राष्ट्रिय चलचित्र नीतिको विषयमा छलफलसमेत गरेको जानकारी प्राप्त छैन ।
सूचना, सञ्चार तथा प्रविधि मन्त्रालय सम्हालेको लामो समय भएता पनि कुनै चासो नलिएका मन्त्री कार्कीले सार्वजनिक समारोहमा भने यसबारे चिन्ता देखाए ।
‘मन्त्रीज्यूले यस विषयमा समय नै दिनु भएको छैन । उहाँकै व्यस्तताको कारण नै राष्ट्रिय चलचित्र नीतिसँगै अन्य काम कारबाहीमा समेत असर गरिरहेको छ’ बोर्डका एक सदस्यले भने ।
पछिल्लो समय नेपाली फिल्ममाथि हल संचालकले ज्यादती गरिरहेको आवाज उठिरहँदासमेत राष्ट्रिय चलचित्र नीतिलाई संवादमा नल्याउने मन्त्री कार्कीले यस विषयमा स्थानीय निर्वाचन अगाडि छलफल गर्ने सम्भावना न्यून छ ।
कार्यक्रममा उपस्थित हुँदा चासो देखाउनेमन्त्री कार्कीले सम्बन्ध निकाय र विकास बोर्डसँग यस विषयमा संवाद बढाए छिटै ‘राष्ट्रिय चलोचित्र नीति’ पारित हुन्थ्यो कि !