फाइल फोटो

देश/प्रदेश

राष्ट्रपति शैक्षिक सुधारका लागि खोटाङका ५३ विद्यालय छनोट

By खबरहब

September 18, 2022

खोटाङ – राष्ट्रपति शैक्षिक सुधार कार्यक्रमका लागि खोटाङका ५३ वटा विद्यालय छनोट भएका छन् । नेपाल सरकार, शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयको निर्णयअनुसार राष्ट्रपति शैक्षिक सुधार कार्यक्रमका लागि देशभरका तीन हजार चार सय ७५ सामुदायिक विद्यालय छनोट हुँदा खोटाङका ५३ वटा विद्यालय परेका हुन् ।

दिक्तेल रुपाकोट मझुवागढी नगरपालिकामा चारकोठे एक, दुईकोठे दुई र आइसिटीका लागि दुई गरी पाँचवटा विद्यालय छनोटमा परेका छन् । हलेसी तुवाचुङ नगरपालिका चारकोठे एक, दुईकोठे दुई र आइसिटी तीन गरी छवटा विद्यालय छनोटमा परेका छन् ।

एँेसेलुखर्क गाउँपालिकाका छवटा विद्यालय छनोट भएका छन् । चारकोठे भवन दुईवटा, दुईकोठे भवन दुईवटा र दुईवटा आइसिटीका लागि विद्यालय छनोट भएका हुन् ।

रावाबेँसी गाउँपालिकामा चारकोठे एक, दुईकोठे एक र आइसिटीका लागि दुईवटा गरी चारवटा विद्यालय छनोट भएका छन् । खोटेहाङ गाउँपालिकामा चारकोठे एक, दुईकोठे तीन र आइसिटी दुई गरी छवटा विद्यालय छनोटमा परेका छन् ।

जन्तेढुङ्गा गाउँपालिकामा चारकोठे एक, दुईकोठे एक र आइसिटी दुई गरी चारवटा विद्यालय छनोट भएका छन् । बराहपोखरी गाउँपालिकामा चारकोठे एक, दुईकोठे दुई र आइसिटी तीन गरी छवटा विद्यालय छनोट भएका छन् ।

केपिलासगढी गाउँपालिकामा चारकोठे दुई र दुईकोठे तीनवटा गरी पाँचवटा विद्यालय छनोट भएका छन् । दिप्रुङ चुइचुम्मा गाउँपालिकामा दुईकोठे दुईवटा, आइसिटी चारवटा गरी छवटा विद्यालय छनोटमा गरिएको छ ।

साकेला गाउँपालिकामा चारकोठे एक, दुईकोठे दुई र आइसिटी दुई गरी पाँचवटा विद्यालय छनोटमा परेका छन् । जिल्लाका १० वटै स्थानीय तहबाट आवेदन परेका विद्यालयहरूलाई शिक्षा विकास तथा समन्वय इकाइ खोटाङले सिफारिस गरेको आधारमा विभिन्न ५३ वटा विद्यालय छनोटमा परेको हो ।

कार्यक्रमअन्तर्गत चारकोठे भवनका लागि रु ५० लाख, दुईकोठे भवनका लागि रु २५ लाख तथा आइसिटी भवनका लागि रु छ लाख ५० हजारका दरले बजेट विनियोजन भएको छ । उक्त कार्यक्रमका लागि जिल्लामा रु १२ करोड ९३ लाख बजेट आएको शिक्षा विकास तथा समन्वय इकाइ खोटाङले जनाएको छ ।

दुई नगरपालिका र आठ गाउँपालिका रहेको जिल्लामा ९६ वटा मावि, ६७ वटा निमावि र तीन सय ३० वटा आधारभूत गरी चार सय ९३ वटा सामुदायिक विद्यालय सञ्चालनमा रहेका छन् । जिल्लाका सबै विद्यालयलाई सम्बन्धित स्थानीय तहको आर्थिक तथा प्राविधिक सहयोगमा धुलोरहित बनाउन अभियान सुरु गरिएको छ ।