काठमाडौँ– निक्षेप तथा कर्जा सुरक्षण कोष र प्रभु बैंकबीच कृषि कर्जा सुरक्षण गर्ने सम्झौता भएको छ । सम्झौतापत्रमा कोषको तर्फबाट प्रमुख कार्यकारी अधिकृत उषा पौडेल तथा बैकको तर्फबाट प्रमुख कार्यकारी अधिकृत मनिराम पोखरेलले हस्ताक्षर गरेका हुन् ।
सम्झौताअनुसार प्रभु बैंकले कृषि कर्जाबापत कृषि व्यवसायको लागी प्रवाह गरेको तीन करोडसम्मको कर्जा कोषले सुरक्षा गर्ने छ । तीन करोडसम्मको यस्तो कर्जामध्ये १ करोडभन्दामाथिको कर्जा प्रवाहको हकमा भने बैंकले कोषको पूर्व स्वीकृति लिनुपर्ने छ । कोषमार्फत सुरक्षण हुने कर्जामध्ये कृषि कर्जा सुरक्षण शुल्कमध्ये ५० प्रतिशत नेपाल सरकारले अनुदानवापत व्यहोर्ने र बाकी ५० प्रतिशत मात्र दुई किस्ताको रुपमा आषाढ मसान्त र पौष मसान्तमा बैंकले कोषमा बुझाउने छ ।
कोषमा सुरक्षित गरिएको कर्जा लिने ऋणीको मृत्यु भएमा वा प्राकृतिक प्रकोपबाट परियोजना क्षति भएमा वा अन्य विभिन्न कारणबाट असुली हुन नसकेको अवस्थामा बैंकले कोषमा दाबी गर्न सक्ने र उक्त दाबीबापत कोषले ५० लाखसम्मको कर्जामा ८० प्रतिशतसम्म र ५० लाखभन्दामाथि ३ करोडसम्मको हकमा ५० प्रतिशतसम्म दाबी भुक्तानी गर्ने छ ।