पोखरा – संविधानअनुसार प्रदेश प्रमुखले अन्तिम नतिजा घोषणा भएको २० दिनभित्र प्रदेश सभाको अधिवेशन आह्वान गर्नेछन्। त्यसअघि नै सांसदहरूको शपथ भइसक्नुपर्छ। प्रदेश प्रमुखले सांसदहरूलाई शपथ खुवाउने व्यवस्था छ।
२८ मंसिरमा निर्वाचन आयोगले अन्तिम नतिजा सार्वजनिक गरेको थियो। त्यसो हुँदा १८ पुसभित्र संसद बैठक बसिसक्ने छ। प्रदेश सभाको पहिलो बैठक बसेको १५ दिनभित्र प्रदेशको सभामुख र उपसभामुखको निर्वाचन गर्नुपर्ने छ। सभामुख र उपसभामुख फरक लिंग र फरक दलको हुनुपर्ने संवैधानिक व्यवस्था छ। उक्त निर्वाचनभन्दा अगाडी प्रदेश सभामा प्रतिनिधित्व गर्नेमध्ये सबैभन्दा ज्येष्ठ उमेरका व्यक्तिले बैठकको अध्यक्षता गर्ने छ।
शनिबार निर्वाचन आयुक्त ईश्वरीप्रसाद पौडेलले निर्वाचनको अन्तिम नतिजा प्रदेश प्रमुखलाई हस्तान्तरण गरेका छन्। अन्तिम नतिजा निर्वाचन आयोगले प्रदेश प्रमुखलाई बुझाएसँगै औपचारिक रूपमा सरकार गठनको बाटो खुलेको छ। गत चुनावबाट गण्डकीमा २७ सिटसहित कांग्रेस पहिलो पार्टी बनेको छ भने २२ सिटसहित एमाले दोस्रो तथा आठ सिटसहित माओवादी तेस्रो पार्टी बनेको छ।
समानुपातिकबाट इन्ट्री मारेको राप्रपाको दुई सिट छ भने दीपक मनाङे (राजीव गुरुङ) स्वतन्त्र चुनाव जितेर एकीकृत समाजवादीमा गएपछि उक्त पार्टीको उपस्थिति पनि प्रदेश सभामा हुने भएको छ।
संविधानअनुसार निर्वाचनको नतिजा घोषणा भएको ३० दिनभित्र सरकार बनाइसक्नुपर्ने छ। कसैको पनि बहुमत नपुगेका कारण यहाँ दुई वा सो भन्दा बढी पार्टी मिलेर नै सरकार बन्नेछ। संविधानको धरा १७६ (१) बमोजिम बहुमत पुगेको पार्टीको नेता मुख्यमन्त्री हुनेछन्। यहाँ बहुमत नपुगेका कारण उपधारा (२) बमोजिमको सरकार बन्ने छ। उक्त उपधाराबमोजिम दुई वा दुईभन्दा बढी दलको समर्थनमा बहुमत दाबी गर्न सक्ने प्रदेश सांसद मुख्यमन्त्री बन्ने छन्। उसले उपधारा (४) बमोजिम विश्वासको मत लिने छ। यदि यो उपधाराअनुसार पनि सरकार बन्ने अवस्था नरहे प्रदेश सभामा रहेको सबैभन्दा ठूलो दलको नेतालाई मुख्यमन्त्री नियुक्त गरिने छ।
नियुक्ति पाएको ३० दिनभित्र मुख्यमन्त्रीले विश्वासको मत लिनुपर्छ। उपधारा (५) मा अघिल्ला तीनवटै उपधाराअनुसार मुख्यमन्त्री नबनेमा वा विश्वासको मत नपाएमा प्रदेश सभामा रहेका कुनै सांसदले बहुमत सहित मुख्यमन्त्री दाबी गरे उनै मुख्यमन्त्रीमा नियुक्त हुनेछन्। उसले पनि ३० दिनभित्र विश्वासको मत लिनुपर्छ। उपधारा (५) अनुसार पनि मुख्यमन्त्री नियुक्त हुन नसके वा विश्वासको मत नपाए प्रदेश प्रमुखले प्रदेश सभा विघटन गरी ६ महिनाभित्र अर्को निर्वाचनको मिति घोषणा गर्नुपर्छ।
यसको अर्थ पुस महिनाभरिमा नयाँ सरकार आइसक्ने छ। अबको १५ दिनभित्र संसदको पहिलो बैठक बस्ने छ। त्यसअघि नै शपथ हुनेछ भने पहिलो बैठक बसेको १५ दिन अर्थात् पुसभरिमा सभामुख र उपसभामुखको निर्वाचन भइसक्ने छ।
गण्डकीमा दलहरू सरकार गठनको कसरतमा जुटिसकेका छन्। कांग्रेस नेता सुरेन्द्रराज पाण्डे, विन्दुकुमार थापा, महेन्द्रध्वज जिसी र भोजराज अर्याल मुख्यमन्त्रीको रेसमा छन्। यस्तै, सत्ताघटकबाटै माओवादीका नेता हरिबहादुर चुमानले मुख्यमन्त्री दाबी गरेका छन्। यहाँ कांग्रेस र माओवादीको समिश्रणबाट सरकार बन्ने सम्भावना प्रवल छ। यद्यपि केन्द्रीय राजनीतिको निर्णयबाट यहाँको कोर्स चेन्ज हुने छ।