नागरिकता विधेयकले ल्याउन सक्ने चुनावी संकट

काठमाडौँ- राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले सच्याएर पठाउन भनेको नागरिकता विधेयक प्रतिनिधिसभाले हुबहु पारित गरेको छ । बिहीबार बसेको प्रतिनिधिसभा बैठकले नागरिकता विधेयक हुबहु पारित गरेको हो ।

यो शीतल निवास, नयाँ बानेश्वर र बालुवाटारबीचको अर्को तिक्ततापूर्ण अध्याय हो । गत वर्ष संसद् विघटनले शीतल निवास चर्चामा थियो । चर्चा भन्दा बढी बदनाम । मध्यरात तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले सिफारिस गरेको संसद् विघटनको प्रस्ताव मध्यरातमै सही छाप ठोक्ने शीतल निवास यस पटक दुई हप्ता अध्ययन गरिएको नागरिकता विधेयक फिर्ता भएको छ ।

यसमा राष्ट्रपति कार्यालयको अभिभावकीय भूमिका रहला । तर विगतमा गरेका आफ्नै कतिपय निर्णय विवादित मात्रै होइन, संविधान मास्ने हर्कत भएकाले दल र नागरिकमाथि शीतल निवासको भरथेग छैन । त्यो भन्दा बढी आशा पनि रहँदैन ।

देशको सर्वोच्च संस्थाले अनुहार हेरेर क्षणभरमै सदर र बदर गर्नु दुर्भाग्यपूर्ण हो । तर प्रतिपक्षी एमाले अध्यक्ष केपी ओली विरोधी सत्ता गठबन्धनले शीतल निवाससँग रिस फेर्न हुबहु विधेयक पारित गरेर ‘जोरी’ खोज्ने गरेका छन् ।

यो कम्तीमा विधि र विधानमा चल्ने शासकीय क्षमताको देशमा अत्याचार हो । व्यवस्थापिका र कार्यपालिकाले न्यायपालिकामाथि बज्रपात गर्ने । तिनै वटा निकायलाई राष्ट्रपति कार्यालयले अभिभावकत्व दिन नसक्ने प्रवृत्तिले गर्दा देश फेरि अस्थिरता र विदेशी शक्तिको रणभूमि बन्ने डर छ ।

तर त्यो भन्दा अगाडि नजिकिँदो चुनावमा यो कसरी राजनीतिक चुनावी संकट बन्न सक्छ हेरौँ:

नेपालको भौगोलिक विविधतामा मधेसको आफ्नो पहिचान छ । मधेसको नाममा पहिचान मात्रै होइन, आन्दोलन, असन्तुष्टि, अपराध र आयातित विचार पनि छ । खुला सीमाका कारण मधेसमा अपराधको जालो भित्रभित्र फैलिँदो छ । जुन आजको होइन ।

त्यो कहिलेकाहीँ माथि मधेस केन्द्रित दलका नेताहरूसम्म पनि पुग्ने गर्छ । काठमाडौँले मधेसलाई दोस्रो दर्जाको विभेद गर्ने गरेको आरोप मधेसकै नेताहरूको छ । उनीहरू जहिले आफू पहाडिया काठमाडौँबाट हेपिएको महसुस गर्छन् । खुल्लमखुल्ला संसदमै गर्जिन्छन् ।

यसपछाडिको कारण हो, मधेसमा भारतीयको सिधा पहुँच र पावरको दुरुपयोग । यसका लागि नेताहरू नै सुत्राधार बन्छन् । तर उनीहरू बेला बेला सत्ताका लागि फेरि आफू भारतीयबाट परिचालित र दुरुपयोग नभएको गुनासो पनि गर्छन् ।

ठिक यही पेरिफेरीमा नागरिकता विधेयक आएको छ । जहाँ विश्वका धेरै देशमा कम्तीमा एउटा समय दिएर मात्रै नागरिकता प्रदान गरिन्छ । तर नेपाली पुरुष वा महिलासँग विवाह गरेर आउने विदेशीलाई तत्कालै नागरिकता दिलाउने विषय बहसको मात्रै होइन, नेपाली अस्तित्वको पनि चिन्ता हो ।

यसका लागि राष्ट्रपतिबाट फिर्ता आएको विधेयकमा दलहरूले कमजोरी सच्याउन सक्नुपर्छ । ओलीको रिस शीतल निवाससँग पोखेर भोलिका दिनमा यो चुनावमा विष्फोट हुन सक्ने मुद्दा हो । त्यसमाथि प्रतिपक्षीमा केपी शर्मा ओली छन् ।

यस्ता विषयलाई चुनावमा उचाल्न सक्ने खुबी उनमा छ । त्यसमाथि भारतको विरोधी हुँदा उनलाई चुनावमा फाइदै हुन्छ । यसअघि भारतको नाकाबन्दीको विरोध गरेकै भरमा उनले झन्डै दुई तिहाइ बहुमत ल्याउन सक्ने हैसियत बनाएका थिए ।

यसपाली सत्ता गठबन्धनले नागरिकता विधेयकलाई जसरी हलुकासँग बुझेको छ । दुवै सदनबाट पारित गरेको छ । यो चानचुने विषय होइन । सत्ता गठबन्धनको नाममा मधेस केन्द्रित दलको स्वार्थमा कांग्रेस, माओवादी, एकीकृत समाजवादीको ध्यान नजाने हो भने भोलिका दिनमा त्यो महँगो पर्न सक्छ ।

फेरि नागरिकताको सवालमा एक पटक निर्णय गरेपछि त्यसले भोलिका दिनमा प्रभाव पार्न सक्ने विषय बृहत् छ । नजिकिँदो चुनावलाई लक्षित गरेरै ल्याइएको नागरिकता विधेयकमा ध्यान नदिँदा जिम्मेवारी र उत्तरदायित्व बोकेको देउवा सरकार नै कलङ्कित बन्न सक्ने जोखिम छ ।

एमाले अध्यक्ष ओलीको लागि चुनावी एजेन्डा बन्ने र सत्ता गठबन्धनका नेताहरू कलङ्कित बन्ने जोखिमबाट बच्नका लागि नागरिकता विधेयकमा संशोधन जरुरी छ । शीतल निवाससँग इगो साधेर न सरकार सफल बन्छ, न त नागरिकतामा आम नागरिकको चासो र गुनासो सम्बोधन गर्न सरकार सक्षम हुन्छ । बेलैमा दलका नेताहरू सचेत हुन जरुरी छ ।