फाइल फोटो

देश/प्रदेश

टीकापुर क्याम्पसको तीन सय बिघा जग्गा अतिक्रमणमा

By खबरहब

October 19, 2022

काठमाडौँ- सुदूरपश्चिम विश्वविद्यालयको आङ्गिक क्याम्पस टीकापुर बहुमुखी क्याम्पसको तीन सय बिघा जग्गा अतिक्रमणमा परेको छ ।

विसं २०६२ मा तत्कालीन टीकापुर विकास समितिले क्याम्पस स्थापनाका लागि तीन सय ८० बिघा जग्गा क्याम्पसलाई दिएको भए पनि क्याम्पसले हालसम्म ८० बिघा मात्रै भोगचलन गरिरहेको छ । अन्य तीन सय बिघा जमिन मुक्त कमैया तथा सुकुम्बासीको नाममा अतिक्रमण भएको छ ।

२०६२/०६३ सालको आन्दोलनका बेला क्याम्पसको जमिन अतिक्रमण सुरु भएको क्याम्पस प्रमुख केशरबहादुर कुँवरले जानकारी दिए । उक्त जग्गामा अहिले करिब एक हजार पाँच सय घर–परिवारले टहरा बनाएर क्याम्पसको जमिन ओगटेको छ ।

“हामीले कृषि एजी कार्यक्रम सञ्चालन गरेका छौँ, यसमा अध्ययनरत विद्यार्थीहरुलाई प्रयोगात्मक अध्ययन गर्नसमेत हामीसँग ठाउँ छैन”, उनले भने,“विद्यार्थीहरूको अध्ययनका लागि भौतिक संरचना र प्रयोगशाला भवन नहुँदा समस्या भएको छ ।” उनले नगरपालिकालाई अतिक्रमण हटाइदिनसमेत पत्राचार गरेको बताए ।

अतिक्रमण हटाउन स्थानीय सरकार, प्रदेश सरकार र सर्वपक्षीय बैठकबाट विश्वविद्यालयका उपकुलपति र रजिष्ट्रारको सहभागितामा पटक–पटक छलफल भए पनि अतिक्रमण हटाउन सकिएको छैन । सुदूरपश्चिम विश्वविद्यालयका रजिष्ट्रार यज्ञराज पाठकले विश्वविद्यालयले छलफल गरेर अतिक्रमण हटाउने प्रयास गरिरहेको बताए । “उक्त जग्गामा पक्की घरहरू बनाएर बसेका छन्, यो विषय सबै राजनीतिक दलहरू सहमत भए मात्रै सम्भव हुन्छ”, उनले भने, “विश्वविद्यालयले अतिक्रमण हटाउन विभिन्न प्रयास गरिरहेको छ ।”

विश्वविद्यालयको जमिन राजनीतिक पहुँचवालाहरूले कब्जा गरेर कमाइ खाने भाँडो बनाएको स्थानीयवासीको आरोप छ । विश्वविद्यालयले कानूनी बाटोबाट अतिक्रमित जमिन उपभोग गरी गुरुयोजनाअनुसार भौतिक संरचना बनाउनुपर्ने यहाँका सामाजिक अगुवाहरू बताउँछन् ।

२०६२/६३ सालको तत्कालीन माओवादीको उक्साहटमा सरकारी जमिन कब्जा भएदेखि सो जमिन सुकुम्बासीका नाममा अतिक्रमित भएको हो । टीकापुर नगरपालिकाका प्रमुख रामलाल डगौरा थारुले उक्त जग्गामा वर्षौंदेखि बसोबास रहेकाले अतिक्रमण हटाउन समस्या भएको बताए । “क्याम्पसले हामीलाई अतिक्रमण हटाइदिन भनेर पत्र पठाएको छ”, उनले भने, “त्यहाँ बसोबास गर्नेहरू र क्याम्पस दुबैलाई मर्का नपर्ने गरी व्यवस्थापनका लागि हामी लागेका छौँ ।”उनले समस्या समाधान गर्न सबै राजनीतिक दलहरू एकमत भएमात्रै सम्भव रहेको बताए ।