गरिब महादेशलाई पनि छोडेन चिनियाँ ऋणले

अध्यारो महादेश अफ्रिका। यसै अफ्रिकामा धेरै देश गरिबिको रेखा मुनी छन्। अफ्रिका महादेशको केन्या पनि आर्थिक रूपले त्यत्तिकै पछाडि परेको देश हो। यो देशमा अहिले समस्या थपिएको छ। चीनको ऋणको भारले थला परेको केन्या त्यसबाट कसरी उम्कने भन्नेमा छ। तर, यसरी घेराबन्दीमा परेको छ त्यस घेराबन्दीबाट निस्कन सायद धेरै कठिन हुनेछ।

चीनले बेल्ट रोड इनिसेटिभ (बीआरआई) परियोजना अन्तरगत अफ्रिकामा धेरै ऋण प्रवाह गरेको छ। यसरी ऋण प्रवाह गरिएका देशमा इरिट्रया र कमारोस लगायत छन्। केन्याको मोम्बासा बन्दरगाहलाई व्यवस्थित बनाउनका लागि त्यहाँ चीनले ऋण लगानी गरेको हो।

केन्या चिनियाँ ऋणको कारण थला परिरहेकै समयमा संसारमा कोरोना महामारी सुरु भएको थियो। यसरी कोरोना महामारीका कारण संसारका धेरै देशले आर्थिक समस्या सहनु परेको थियो। केन्या पनि अछुतो रहेन। ऋण र आर्थिक क्षति दुवै एकै पटक भोगेको कन्याको अवस्था अहिले साँच्चै खराब बनेको छ।

चीनले बीआरआईपरियोजना अन्तरगत अफ्रिकामा धेरै ऋण प्रवाह गरेको छ। यसरी ऋण प्रवाह गरिएका देशमा इरिट्रया र कमारोस छन्।

केन्याको ‘स्ट्यान्डर्ड गज रेल्वे’ (एसजीआर)ले आवश्यक मात्रामा आम्दानी गर्न नसकेपछि यसबाट चीनसँग लिएको ऋण तिर्न केन्यालाई कठिन भएको छ।सन् २०१४ को मेमा ४२० अर्ब सिलिङ ऋण केन्याले चीनले एक्जिम बैङ्क अफ चाइनासँग लिएको थियो। बन्दरगाह, यस रेल्वे शाखा बाटो तथा सामान खरिदका लागि केन्याले ऋण लिएको हो।

सरकारले सरकारलाई ऋण दिने प्रचलनलाई बेवास्ता गर्दै आफू अन्तरगतको बैङ्कबाट ऋण दिने चिनियाँ नीति अनुसार नै केन्याले ऋण पाएको हो।त्यो ऋण तिर्न नसकेपछि केन्याको जनजीवन कठिन बनेको छ। चीनले पनि ऋण तिर्नका लागि कडाई गरिराखेको छ।

अहिले चीनबाट आफ्नो देश ठगिएको भन्दै त्यहाँका नागरिकमा आक्रोश थपिएको छ। त्यहाँका अभियन्ताले सम्झौताका सबै बुँदाहरू सार्वजनिक गर्नुपर्ने र त्यो थाहा पाउनु नागरिक अधिकार भएको आवाज उठाइ रहेका छन्।

केन्या सरकारले भने सम्झौता नै गोप्य राख्नु पर्ने सर्तमा भएका कारण यो सबै सम्झौता सार्वजनिक गर्न नमिल्ने भन्दै अभियन्ताको आवाजलाई बेवास्ता गरेको छ। ४.७ अर्ब अमेरिकी डलरको (एसजीआर) परियोजना केन्याको अहिलेसम्मकै महँगो परियोजना हो। यो परियोजना तीन वटा कारणले आलोचित बनेको छ।

अहिले चीनबाट आफ्नो देश ठगिएको भन्दै त्यहाँका नागरिकमा आक्रोश थपिएको छ। सम्झौताका सबै बुँदा सार्वजनिक गर्नुपर्ने र त्यो थाहा पाउनु नागरिक अधिकार भएको आवाज उठाएका छन् ।

वातावरण बिगारेको कारण केन्याका धेरै नागरिकमा आक्रोश थपिएको छ भने यो कम नाफा मूलक भएको पनि जनाइन्छ। यो परियोजना अन्तरगत ४५३ माइलको ट्र्याकले राजधानी नाइरोबीलाई मोम्बासा बन्दरगाह र नाइभासाको रिभ्ट उपत्यकालाई जोडेको छ।

सन् २०१४ मा यसको काम सुरु भएको थियो। यसको प्रारम्भिक चरणको काम चाइना रोड एन्ड ब्रिज कर्पोरेसनले गरेको थियो। यसका लागि धेरै जसो ऋण एक्जीम बैङ्क अफ चाइनाबाट प्राप्त भएको थियो।

यस रेलवे सेवाबाट यात्रु र कार्गो दुवै प्रयोग हुन सक्नेछन्। बसको भन्दा रेलको यात्राले समयको बचत हुने भएकाले यात्रुले यसलाई सहज उपयोग गरेका छन्।

कार्गोका लागि भने यसलाई झन्झटिलो मानिएको छ। सामान पार गराउन बढी समय लाग्ने भएकाले धेरैले यो भन्दा ट्रकबाट ओसार्न सहज ठानेका छन्।

अफ्रिका स्टार रेलवे अपरेसन कम्पनी अन्तरगत यो चलिरहेको छ। गएको चार वर्षमा यो कहिले पनि नाफामा गएको छैन। लगातार घाटामा गएपछि केन्याको करको संरचनामासमेत असर परेको छ।

यसैबाट आजित भएर खेलेफ खालीफा र वानजारी गीकोनोले मोम्बासाको उच्च अदालतमा यस सम्झौताका सबै विवरण पाउनका लागि रिट दायर गरेका थिए। सरकारी निकायबाट त्यहाँ रहेका सबै कन्टेनरमा रहेका कार्गो रेलबाटै ओसार्न पर्ने नियम लागु गरेपछि त्यसले बन्दरगाहको अर्थतन्त्रलाई नै प्रभावमा पारेको थियो। यसै कारण ती दुई युवामा आक्रोश पनि थपिएको हो।

‘हाम्रो पैसा कहाँ कसरी खर्च भइरहेको छ भन्ने कुराको जानकारी राख्ने अधिकार हाम्रो हो। लगातार ऋण अयोग्य साबित हुनु र सरकार यसैमा चासो दिनु अर्थपूर्ण छ। हामी सबै केन्याली नागरिकलाई अन्धकारमा राख्नु भएन,’ खालीफाले भने।

केन्या चीनले सबै भन्दा धेरै ऋण प्रवाह गरेको अफ्रिकी मुलुक हो। अफ्रिकी देशमा चिनियाँ लगानी र सबै सम्झौता गोप्य राखिनुले चीनले श्रीलङ्का र पाकिस्तान लगायत देश जस्तै अफ्रिकी देशलाई फसाउने नियत रहेको आरोप धेरैको छ। चीनले त यसलाई अस्वीकार गरेको छ। परन्तु, यो गतिविधि हेर्ने तथा श्रीलङ्का लगायत देशको अहिलेको अवस्था हेर्नेका लागि यो दाबीमा स्वीकार गर्ने कुनै आधार छैन।

केन्या चीनले सबै भन्दा धेरै ऋण प्रवाह गरेको अफ्रिकी मुलुक हो। सबै सम्झौता गोप्य राखिनुले चीनले श्रीलङ्का र पाकिस्तान जस्तै अफ्रिकी देशलाई फसाउने नियत राखेको देखिन्छ ।

सम्झौतालाई सार्वजनिक नगरेपछि कतै मोम्बासा बन्दरगाह नै धरौटीमा राखिएको त छैन भन्ने कुराको आशङ्का केन्याली नागरिकमा छ।

केन्याली नागरिकमा आक्रोश बढेकै कारण सन् २०१८ मा राष्ट्रपति उथुरु केन्याले सम्झौतालाई सार्वजनिक गर्ने आशय व्यक्त गरेका थिए। त्यसको एक वर्षपछि सन् २०१९ मा चिनियाँ राजदूत व पेङले कुनै पनि केन्याली सम्पत्ति धरौटीमा नराखेको कुरा व्यक्त गरे।

राजदूतको यो दाबीका बाबजुद अन्तर्राष्ट्रिय निकायका रिपोर्टलाई आधार मान्दा केन्याली ढुक्क हुने अवस्था भने छैन।

सन् २००० देखि २०२० को सम्मको चिनियाँ ऋणलाई हेर्दा ऋण लिने भन्दा दिनेलाई नै धेरै लाभ भएको छ। यो लाभ निम्न तथा मध्यम आय भएका देशमा अझ बढी छ।

चिनियाँ ऋण प्रवाह लगत्तै बन्दरगाहमा चिनियाँ अधिकारीको उपस्थिति अर्को सन्देहको कारण हो। बन्दरगाहमा रहेका हजारौँ कामदारलाई चिनियाँ अन्तरगत रहेर काम गर्न बाध्य हुने जोखिमसमेत रहेको थियो ।

बन्दरगाहबाट कार्गो लिएर आइपुग्ने राजधानी नैरोबीको कन्टेनेर डिपोट पनि जोखिममा परेको आङ्कलन गरिएको थियो। यस अगाडि नै सन् २०१८ मा जाम्बीयाले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल नै कब्जामा लिएको थियो। यसले केन्याली नागरिकलाई थप त्रसित बनाएको छ।

एस्क्रो एकाउन्टको गठन नै केन्याको विरुद्धमा र ऋण प्रवाह गर्ने चाइना एक्जीम बैङ्कको पक्षमा थियो। यो सम्झौता अनुसार परिचय समेत थाहा नभएको तेस्रो पक्षको खातामा त्यस रेल्वेको सम्पूर्ण आम्दानी जम्मा गर्ने भन्ने थियो। यहाबाट चिनियाँ उपस्थिति र यसले ल्याउन सक्ने दुर्घटनाको बारे आकलन भएको थियो।

केन्याका प्राकृतिक सम्पत्ति नै चिनियाँ चासोको मुख्य कारण हुनसक्ने अनुमान गरिएको छ ।

केन्याले राख्दै आएको रि पेमेन्ट होलीडेको प्रस्तावबाट पछि हटेपछि त यसलाई अझ धेरै सन्देहको घेरामा राखेर हेर्ने गरिएको छ। त्यसो त केन्या माथिको चिनियाँ प्रभाव अन्य देशको भन्दा केही फरक छ। केन्यालाई निगरानीमा राखेर अन्य शक्ति राष्ट्र तथा परस्पर विरोधी राष्ट्र माथिको निगरानी बढाउनु तथा सैन्य रणनीति अपनाउने सवालमा यो भूमि उपयुक्त नहुन सक्छ। तर, त्यहाँका प्राकृतिक सम्पत्ति नै चिनियाँ चासोको मुख्य कारण हुनसक्ने आकलन गरिएको छ।

सन् २०१७ देखि रेल्वे अपरेसन सुरु हुँदा २०२१ को अप्रिलसम्ममा ७८५ अर्ब सिलिङको ऋणको मारमा केन्या छ। यसरी समस्यामा परेको केन्यालाई जी–२० देशले भने सहयोग गरेका थिए। जी २० देशबाट केन्याले गत जुनसम्म ३९ अर्ब सिलिङको छुट पाएको थियो।

संसारमा शक्ति राष्ट्र बन्नकै लागि धेरै देशमा ऋण प्रवाह गर्ने र त्यस ऋणमार्फत सम्पत्ति लिने चिनियाँ नीतिको सिकार केन्याका बनेको छ ।

पछिल्लो समय अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोष र विश्व बैङ्कले पनि चिनियाँ ऋणले समस्यामा परेको केन्याको बारे चासो दिन थालेका छन्। कोभिड १९ ले समेत केन्यालाई अप्ठेरोमा पारे पछि विश्व बैङ्कले सहयोग गरेको हो। यिनीहरूले दिने ऋणको ब्याजदर चीनको भन्दा कम भएका कारण त्यस ऋणको कारण चीनको ऋण घटाउने एउटा आधार पनि हुनसक्छ।

संसारमा शक्ति राष्ट्र बन्नकै लागि धेरै देशमा ऋण प्रवाह गर्ने र त्यस ऋण मार्फत सम्पत्ति लिने चिनियाँ नीतिको सिकार बनेको केन्याका लागि मोम्बासा बन्दरगाह लामो समय जोगाउनु त चुनौती पूर्ण हुने नै छ। यसबाट अफ्रिकाको प्रमुख आर्थिक केन्द्रमा प्रवेश गर्ने सोचमा रहेको चीनले कतै अफ्रिकाको खनिजमा त धावा बोल्ने त होइन भन्ने आशङ्का त्यहाँका नागरिकको छ। एजेन्सीको सहयोगमा