ट्राभल

नाट्टा लुम्बिनी प्रदेशको अध्यक्ष बन्ने हिम्मत गर्न सक्छु : श्रीराम सिग्देल

By खबरहब

August 21, 2022

काठमाडौँ : नाट्टा बाँके च्याप्टरका अध्यक्ष श्रीराम सिग्देलले नाट्टाको विधान संशोधन गर्नुपर्ने माग राखेका छन् । नाट्टा लुम्बिनी प्रदेशको अधिवेशनमा बोल्दै अध्यक्ष सिग्देलले विधान संशोधन गरेर काठमाडौँ उपत्यका बाहिरका पर्यटन व्यवसायीलाई पनि नेतृत्वमा आउन दिनुपर्ने माग गरेका हुन् ।

नाट्टाले वर्षौदेखि काठमाडौँ उपत्यका बाहिरका पर्यटन व्यवसायीलाई भात मात्रै खुवाउन बोलाउने गरेको भन्दै यसले संस्थाभित्र विभेद बढेको पनि सिग्देलले बताए । लुम्बिनी प्रदेशले अधिवेशन गर्दा पनि जिल्लाका च्याप्टरसँग कुनै सल्लाह नगरेको भन्दै उनले तीव्र असन्तुष्टि जनाए ।

‘लुम्बिनी प्रदेश अधिवेशन हुँदैगर्दा हामीसँग एक वचन कुनै कुरा सोधिएन । कुनै सल्लाह लिइएन । कुनै पनि च्याप्टरसँग परामर्श हुँदैन’ उनले अधिवेशनमा भने, ‘हामीलाई भात खान बोलाइएको हो र ? केन्द्रका अध्यक्षज्युसँग पनि मेरो आग्रह छ, अब भात खानलाई मात्रै च्याप्टरलाई नबोलाउनुस् ।’

साथै उनले नाट्टाको नेतृत्वका लागि आफु सक्षम रहेपनि विधानले सँधै बञ्चित गरिरहेको बताए । आफुजस्ता धेरै पर्यटन व्यवसायी नेतृत्वमा आएर केही योगदान गर्न चाहेपनि विधानले सँधै बञ्चित गरिरहेको उनले बताए ।

‘म पनि लुम्बिनी प्रदेश अध्यक्ष बन्ने हिम्मत गर्न सक्छु । नाट्टाको नेतृत्वमा बसेर योगदान गर्न चाहन्छु’ उनले विधानप्रति असन्तुष्ट जनाउँदै भने, ‘तर विधानले जहिल्यै अवसरबाट बञ्चित गरिरहने कहिलेसम्म हो ? यसले संस्थालाई कहाँ पुर्याउँछ । भैरहवाबाहिर पनि पर्यटन छ भन्ने कुरा सोचिदिनुपर्यो ।

नाट्टाले सँधै च्याप्टर विस्तार गरिरहेको भएपनि नेतृत्वमा कहिल्यै अवसर नदिने भएकाले अब गम्भीर भएर सोच्नुपर्ने बेला भएको पनि उनले बताए । पर्यटन भनेको काठमाडौँ, चितवन, पोखरा र लुम्बिनी मात्रै सम्झिने प्रवृत्ति धेरै गलत भएको भन्दै उनले कर्णाली र सुदूरुपश्चिमको पर्यटनलाई अब केन्द्रमा राखेर अगाडि बढ्नुपर्ने उनले बताए ।

‘कर्णाली र सुदूरपश्चिमको पर्यटनविना नेपालको पर्यटन पूरा हुन सक्दैन,’ उनले अधिवेशनमा भने, ‘जसरी पर्पटनमा कर्णाली र सुदूरपश्चिमको आफ्नो महत्व छ । त्यसैगरि नेतृत्वका लागि पनि च्याप्टरका नेतृत्वकर्ताले पनि दाबी गरेर योगदान गर्न विधान संशोधन हुनुपर्छ । अब नाट्टा नेतृत्व सुध्रिएर जानुपर्छ ।’

नाट्टाको नेतृत्व छान्ने, भोट हाल्ने, नेता बनाउने र मुद्दा अगाडि बढाउने अधिकार सदस्यलाई नदिए संस्था धराशयी बन्ने चेतावनी पनि सिग्देलले दिएका छन् ।