काठमाडौँ– कानुन व्यवसायीहरूले नागरिकता विधेयकको प्रमाणीकरण नगर्ने राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीको कदम असंवैधानिक भएकोले सर्वोच्च अदालत जान गठबन्धनका नेताहरूलाई सुझाव दिएका छन् ।
बिहीबार प्रधानमन्त्रीको सरकारी निवासमा राष्ट्रपतिको कदमबारे छलफल गर्न गठबन्धनले कानुन व्यवसायीहरूलाई बोलाएको थियो । बैठकमा सहभागी भएका वरिष्ठ अधिवक्ता शम्भु थापा, रमण कुमार श्रेष्ठ लगायतले राष्ट्रपतिको कदम असंवैधानिक भएको भन्दै त्यसविरुद्ध सर्वोच्च जान नेताहरूलाई सुझाव दिएका हुन् ।
राष्ट्रपतिलाई संविधानले दिएको जिम्मेवारी पूरा नगरेको उनीहरूको भनाइ थियो । छलफलपछि पत्रकारहरूसँग कुरा गर्दै अधिवक्ता पदमबहादुर रोकायाले दोस्रो पटक शीतल निवास पुगेको विधेयकलाई इन्कार गर्न नमिल्ने बताए ।
‘संसद्बाट विधेयक पारित गरेर पठाइसकेपछि एक पटकलाई पुनर्विचारको लागि पठाउन सकिने छ । संसद्ले त्यसलाई फेरि राष्ट्रपतिलाई पठाइसकेपछि त्यो विधेयकलाई इन्कार गर्ने, आफ्नो खल्तीमा राख्ने, त्यसलाई प्रमाणीकरण नगरीकन बस्ने प्रकारको अधिकार संविधानले दिएको छैन ।’ उनले संविधानभन्दा बाहिर कोही पनि जान नपाउने बताए ।
संविधानले तोकेको १५ दिनमा विधेयक प्रमाणीकरण नगरी राष्ट्रपतिबाट संविधान उल्लंघन भएको ऊनीहरूको भनाइ थियो । मंगलबार विधेयक प्रमाणीकरणका लागि पुगेको १५ दिन पूरा भएको छ तर राष्ट्रपतिले त्यसलाई प्रमाणीकरण गरिनन् ।