काठमाडौँ – संविधानको धारा ७६ को उपधारा २ अनुसार पुस १० गते साँझ ५ बजे भित्र प्रधानमन्त्रीमा दाबी गर्न राष्ट्रपतिबाट आह्वान भइसकेको छ। राजनीतिक दल सरकार निर्माणका निमित्त गठबन्धन बनाउन र भत्काउन विभिन्न खालका मोलमोलाइ गरिराखेका छन्। उता राष्ट्रपति चयनका लागि पनि विभिन्न नामहरू सार्वजनिक हुँदा गैर राजनीतिक व्यक्ति र न्यायिक क्षेत्रबाट अवकाश पाएका व्यक्तिको चर्चासमेत भइराखेको छ। पूर्व प्रधान न्यायाधीश वा न्यायाधीशको नाम आउँदा नयाँ विवादको रूप लिएको छ। के नेपालको संविधानले न्याय क्षेत्रबाट अवकाश प्राप्त व्यक्तिलाई राष्ट्रपतिमा आउन रोक लगाएको छ ? यसै विषयमा आधारित भएर वरिष्ठ अधिवक्ता सुरेन्द्र महतोसँग सुशील पाण्डेले गरेको कुराकानीको सम्पादित अंश :
संविधानले न्याय क्षेत्रका व्यक्तिलाई राष्ट्रपतिको उम्मेदवार बन्न योग्य मान्दैन हो ? नेपालको संविधान शक्ति पृथकीकरण र नियन्त्रण सन्तुलनको आधारमा बनेको छ। राज्य शक्तिको अभ्यास अनुसार न्यायपालिका, व्यवस्थापिका र कार्यपालिका तीन वटा अंग अनुसार सरकार बनेको छ। न्यायपालिकाको रूपमा काम गरेका व्यक्तिले सर्वोच्चमा काम गर्दा बहालवाला रहँदा कार्यपालिका र व्यवस्थापिकाबीच सम्झौता हुने खतरा हुन्छ। त्यसपछि उनीहरूले कार्यपालिका र व्यवस्थापिकालाई फैसला गर्दा विभिन्न प्रलोभन देखाउन सक्छन्। आफ्नो पक्षमा काम गरे अवकाश भएपछि राष्ट्रपति बनाइदिन्छौँ भन्ने प्रलोभन देखाउन सक्छन्। यो भयो भने न्यायपालिका ध्वस्त हुन्छ। त्यसैले न्यायाधीशलाई राजनीतिक दलहरूले राष्ट्रपतिमा लानुहुँदैन। संविधान अनुसार चल्नुपर्छ। राम्रो काम गरेको भए संविधानले भने अनुसार सर्वोच्चका प्रधानन्यायाधीश र न्यायाधीशलाई राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगमा लान पाइन्छ।
संविधानमा यो उल्लेख छैन त ? नेपालको नागरिक हुन नागरिकता पाउन नेपालको वंशाणुगत रूपमा नागरिकता पाएको भए भयो। त्यसरी न्यायाधीश राष्ट्रपतिमा आउन सक्छन्। तर भोलिका लागि लोभ लालच गरे भने न्याय नै ध्वस्त हुन्छ। जो व्यक्ति हिजो नियन्त्रण गर्ने पदमा बसेको छ। उसलाई बढवा दियो भने भोलिका दिनमा अदालतका फैसला प्रभावित हुनसक्छन्। संविधानको मर्मलाई बुझ्नुपर्छ। अक्षर खोजेर मात्र हुँदैन। हिजोका दिनमा रामवरण यादव र विद्यादवी भण्डारीले गरेको काम हामीले देखेका छौँ। राजनीति चेतना भएका जुनसुकै व्यक्ति जान सक्छन्। तर एउटा कानुनको विद्यार्थीको हिसाबले न्यायालय भनेको विष्णुको घर हो। न्यायाधीशलाई कार्यपालिकाको जुनसुकै पदमा लानु हुँदैन।
अहिले संविधान अनुसार मुलुक अगाडि बढेको छ ? राष्ट्रपतिको निर्वाचनको क्रममा यो संविधानलाई मिच्ने काम भइरहँदा यसको प्रमुख जिम्मेवार आम नागरिक हुन्। किनभने वर्तमान राष्ट्रपतिले दुई सदनबाट दुई दुई पटक पारित भएर गएको नागरिकता विधेयकलाई पेन्डिङ गरेर राख्नु भएको छ। त्यसमा एक थरीले यो राम्रो गर्नु भयो भनेर भने। जिम्मेवार पार्टी एमालेले पनि पारित नगर्न प्रेसर दिएको थियो। राष्ट्रपतिलाई नेपालको संविधानले सेरेमोनियल अर्थात् आलङ्कारिक रूपमा राखेको छ। तर अहिले आएर यो पदलाई शक्ति केन्द्रको रूपमा स्थापित गर्न खोजिँदै छ। यस विरुद्ध नबोल्ने नागरिकको कमजोरी हो।
अध्यादेश आउने यो सही समय हो त ? राष्ट्रपति दुई पटक त संविधानको उलङ्घन नै गर्नुभयो। त्यसमा दलहरू चुप लागेर बसे। जनतासमेत चुप नै बसे। सडकमा जनता र दल एक भएर राष्ट्रपतिविरुद्धमा उत्रिनु पर्ने थियो त्यो भएन। यसले गर्दा राष्ट्रपति पावर फुल बन्न खोजेको कुरालाई प्रश्रय दिएको छ। त्यसमा राजनीतिक दल, नागरिक समाज, सरकार सबै दोषी देखिन्छन्। राष्ट्रपति हाइप्रोफाइल भएको व्यक्ति जानु हुँदैन। राष्ट्रपति राजनीति जानेको बुझेको व्यक्ति जानु पर्दछ।
गलत काम गर्दा त्यसलाई रोक्ने शक्ति होला नि ? हामीले बुझ्नु पर्ने भनेको आम जनताको हक अधिकारको लागि र न्यायिक समाजको विकास गर्न न्यायपालिकालाई स्वतन्त्र राख्ने कि नराख्ने भन्ने हो। हिजो जे गल्ती भयो त्यसलाई दोहोर्याउनु हुँदैन।
(एभिन्युजसँगको सहकार्यमा तयार पारिएको अन्तवार्ता) -प्रस्तुति: पुष्पाञ्जली बस्नेत