नेपालको राजनीति अमेरिकी विकास सहयोग मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेशन (एमसीस)मा केन्द्रित भएको छ। प्रधानमन्त्री एवम् नेपाली काँग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाको जोडबलमा प्रतिनिधिसभा बैठकमा एमसीसी पेश भएपछि राजनीति विभाजित भएको छ। सत्तारुढ गठबन्धनभित्रै नेताहरुको मत विभाजित भएको हो। यसै सन्दर्भमा पूर्वउपसभामुख एवम् नेकपा (माओवादी केन्द्र) की नेतृ पूर्णकुमारी सुवेदीसँग खबरहबका लागि धिरज बस्नेतले गरेको कुराकानीको सम्पादित अंश :
एमसीसी संसद्मा टेवल भए, सरकार छाड्छौं भनेर माओवादीले धम्की दिएको थियो। आखिर गर्न केही सकेन, किन ?
एमसीसी परियोजनालाई अनुदान भनिएको छ। तर, यसमा रहेका असमान खालका शर्तका कारण एम्सीसीलाई अनुदान भन्न सक्ने अवस्था छैन। यसलाई लगानीको रुपमा बुझ्नु पर्दछ। कुनैपनि राष्ट्रको आर्थिक बजेट कुनै राष्ट्रमा शर्त राखेर सहयोग गर्छ भने त्यसलाई लगानीको रुपमा लिनुपर्दछ। जुन शर्त नेपालको संविधान, कानुन, नीति भन्दामाथि छ। त्यसैले हामीले एमसीसी हाम्रो देशको हितमा छैन। यसलाई संसद्मा पेश गर्नुहुन्न, भनेका थियौ। पेस भएपनि अब पारित हुनुहुँदैन भन्ने हाम्रो अडान हो। हाम्रो महाधिवेशनले स्पष्ट रुपमा लिएको कार्यदिशमा पनि यहि हो। संसद्बाट एमसीसी अनुमोदन हुनु हुँदैन। त्यसका लागि हाम्रो प्रयत्न हुनेछ। पार्टीका बैठकमा र स्वयम् अध्यक्ष पनि एमसीसीको विपक्षमा उभिने प्रष्टसँग बताइसक्नु भएको छ। त्यसैले हामी एमसीसीको विपक्षमा छौँ। र, रहन्छौँ। गठबन्धन र सरकार छाड्ने विषयमा एमसीसी पारित भएको अवस्थामा पार्टीले निर्णय गर्नेछ।
तपाईंको भनाइको अर्थ एमसीसी संसद्मा पेश हुनु नै सरकार छाड्ने गठबन्धन फुटाउने प्रयाप्त आधार होइन्। जे जे भए पनि माओवादी गठबन्धन छोड्न सक्दैन भन्ने हो ? जे जे नै भएपनि माओवादीले गठबन्धन समाइरहन्छ भन्ने होइन्। तर, हामीसकेसम्म गठबन्धन जोगाउनुपर्छ भन्ने पक्षमा छौँ। हामीले संविधानको रक्षा र प्रतिगमनविरुद्ध लड्न गठबन्धन बनाएका हौं। गठबन्धन बनाउँदा एमसीसीको कुरा थिएन। त्यसैले गठबन्धन र एमसीसीलाई जोड्नु हुँदैन्। यो अलग कुरा हो, अलग ढंगबाट नै बुझ्नुपर्छ। तर, एमसीसीकै कारण माओवादीलाई पेल्न थालियो भने चुप लागेर बस्ने भन्ने चाही हुँदैन्।
प्रधानमन्त्रीले एमसीसी पास गर्न बहुमत पुर्याउन गृहकार्य गरिरहनु भएको छ, नेकपा माओवादी केन्द्रले विपक्षमा मत हाल्छ कि ? हामी पार्टीको सिपाही भएकाले पार्टीले जे निर्णय गर्छ त्यसमा हाम्रो सहमति हुनुपर्छ । संसद् अवरोध भइरहेको छ। सभामुखको वेल अगाडि नाराबाजी चलिरहेको छ। ४२ वटा विद्येयक संसदमा छन्, जो अनिवार्य रुपमा पास गर्नुपर्ने छ। नागरिकताको विषय, निजामती ऐनको विषय लागयतका विद्येयक संसद्मा थन्किएका छन्। १६८ दिनसम्म संसद चलिरहेको छैन। जनताले सडकमा गोली ग्यास खाएका छन्, सडक तातिरहेको छ। यस्तो अवस्थामा सरकारले बलजवस्ती एमसीसी पास गराउन खोजीरहेको छ। यो देश र सरकारका लागि पनि हितकर छैन्। यसलाई अहिले नै पारित गर्न खोजिनु हुन्न। अहिलेको परिस्थितिमा बिना संसोधन हामी एमसीसीको पक्षमा उभिने कुरै भएन। त्यसैले हामी यसको विपक्षमा छौँ। अब विपक्षमा नै मत हाल्ने कि अनुपस्थित भएर आफ्नो असहमति प्रकट गर्ने भन्ने विषयमा निर्णय हुन बाँकी छ।
एमसीसीलाई सत्ता स्वार्थका लागी तपाईसहितका राजनीतिक दलहरुले गिजोल्ने काम गरे है ? यस परियोजनामा सम्झौता गर्नु पूर्व तत्कालीन सरकारमा रहेका दलहरुले राजनीतिक कूटनीतिक रुपमा बृहत छलफल गर्नु पथ्र्यो। राम्रो ढंगबाट विचार विमर्श गरेर प्रक्रिया अगाडि बढाउनु पथ्र्यो। जसले राष्ट्रहित र प्रतिकुलताको विषयको पहिचान र सम्बोधन गर्न सहयोग पुग्थ्यो। तर बृहत रुपमा छलफल विमर्श नगरी माथिल्लो नेतृत्व तहमा रहेकाले सम्झौता गरे । विस्तारै विज्ञ, विद्धानले अध्ययन गर्दै जाने क्रममा जब यसका पक्ष बाहिर आयो, त्यपछि एमसीसीको चर्चा भएको हो। सुरुवाती चरणमा एमसीसी के हो ? यसको आन्तरिक बुँदाहरु के के छन्, यसको व्यापक अध्ययन छलफल गरी यसको प्रक्रिया प्रवेश गराउनु पथ्र्यो। तर यसको आन्तरिक स्वार्थ भएकाले बाहिर आउन सकेन। अब यहि विषयलाई लिएर दलहरुको फरक फरक धारण आउनु, कार्यकर्ता विभाजित हुनु स्वभाविक भयो।
नेपालमा कुनै पनि ठूला आयोजना समयमै सम्पन्न भएको रेकर्ड छैन्। त्यसैले परियोजना छिटो छरितो ढंगबाट सम्पन्न गर्नका लागी एमसीसीलाई संसदबाट अनुमोदन गराउन खोजेको भन्ने अमेरिकाको दाबी छ। तपाईहरु किन विरोध गर्नुहुन्छ ?
हो, नेपालकै कतिपय योजना समयमै सम्पन्न गर्न सकिएको छैन। यसलाई समयमै सम्पन्न गराउनका लागि हामीले छलफल गरिहेका छौँ। विदेशी सहयोग हामीले लिदै आएका छौँ र यसलाई लिनु हँुदैन भन्नेमा हामी छैनौँ। तर, एमसीसीमा पहिलो कुरा अनुदानमा शर्त राखिएको छ। दोस्रो कुरा सुरुवाति सम्झौतामा संसदबाट पास गर्नुपर्छ भनि लेखिएको थिएन। तेस्रो कुरा एमसीसी बोर्डले नेपाल सरकारको कुनै निर्देशन दिन नपाउने, अनुगमन, नियमन गर्न नपाउने, कामदारको अन्तराष्ट्रिय श्रमनीति अनुसार चल्न नपर्ने जस्ता धेरै विषयहरु छन्। सम्झौताको बुँदा नम्बर ५.१ ख ४ मा अमेरिकी सुरक्षा स्वार्थ विपरित जान नपाउने भनि लेखिएको छ। अमेरिकी सुरक्षा स्वार्थ भित्र स्वार्थहरु धेरै छन्। राजनीतिक पक्ष, आर्थिका पक्ष, सामाजिका पक्ष यस्ता यावत स्वार्थहरु छन्। त्यसैले हामीलाई शंका लागेको हो।
अब, तपाईंको पार्टीको आन्तरिक राजनीतिको कुरा गरौँ। नेकपा माओवादी केन्द्रको महाधिवेशन सकिएको दुई महिना बितिसक्यो। अझै किन पदाधिकारी चयन हुन नसकेको ? नेकपा माओवादी केन्द्रका केन्द्रीय कमिटी बैठक, महाधिवेशन, विस्तारित बैठक, राष्ट्रिय सम्मेलनहरु हुदै आएका छन्। पार्टीका नीति योजनाहरु कार्यन्वयन हुँदै आएका छन्। आन्तरिक सहमति जुट्दैछन्। यसबीच भएको राजनीतिक परिस्थिति, संसद अवरोध, एमसीसी जस्ता राष्ट्रिय मुद्दाका विषयले केही ढिलासुस्ती भएको हो। संघीय सरंचना अनुसार नेकपा माओवादी केन्द्रका संगठन छन्। यसैगरी स्थानीय तहमा संगठनहरु निर्माण भएर नेतृत्व चयन गरिसकेका छौँ। यद्यपी केन्द्रमा ढिला भए पनि केन्द्रीय कार्यलयले सर्कुलरहर निर्देशन गरेको छ। र हामी भित्र आन्तरिक असमति, विमत्ति र समस्या भने छैन।
एमसीसी पारित भयो भने चुनावसम्म गठबन्धन कायम रहला त ? एमसीसी पारित गर्ने या नगर्ने विषयमा पार्टीले निर्णय गर्न बाँकी छ। गठबन्धनलाई एमसीसीसँग जोडेर हेर्नु हुँदैन। प्रतिगमनविरुद्ध, संविधानको रक्षाका निम्ती गठबन्धन भएको हो। राष्ट्रको हित विपरित बुदाँहरु रहेकाले यथा स्थीतीमा यो परियोजना पास गर्नु हुदैन भनेका छौ। अबको प्रक्रिया कसरी अगाडि बढाउने र पार्टीले के निर्णय गर्छ हेर्न बाँकी नै छ। यसकारण एमसीसी र गठबन्धनलाई एक्कै सिक्काका दुई पाटाका रुपमा हेर्न मिल्दैन।