मोरङ- प्रदेश नं १ का मुख्यमन्त्री राजेन्द्रकुमार राईले प्रदेशको नामकरण ढिलो भएको बताएका छन् । सरकारको कार्यकाल अत्यन्त छोटो रहेको भन्दै उनले प्रदेशसभाको दुईवटा अधिवेशन मात्र बाँकी हुँदा थोरै समयमा जनताको माग, सवाल र चाहनाको काम गर्न नसकेको बताए । मुख्यमन्त्री राईले सहमतिमा प्रदेशको नाम चाँडै टुङ्याउनुपर्नेमा जोड दिए ।
उनले स्वतन्त्ररूपमा पार्टीको धारणा आउने भएकाले आज छलफलको आयोजना गर्नुपरेको भन्दै प्रदेशसभा सदस्यहरूले नामका सम्बन्धमा पार्टीको विचारअनुसार धारणा राख्ने बताए । मुख्यमन्त्री राईले मुलुकको विभिन्न राजनीतिक परिवर्तनको घटना क्रममा प्रदेशको ठूलो भूमिका रहेको छ भन्दै विवादहीन र अन्योल हटाई नामकरणमा एकजुट हुन सबैलाई आग्रह गरे ।
उनले गम्भीरता एवं जिम्मेवारपूर्वक नाममा टुङ्ग्याउन पर्नेमा जोड दिँदै पहिचान, भूगोलको पहिचान र मिश्रित पहिचानका सम्बन्धमा तीन नामका विषयमा अन्त्यन्त ललिचो भएर सहमतिका आधारमा दलहरुले आफ्नो दायित्व ठानेर छलफल गरी नाम टुङ्ग्याउनु पर्छ भने । उनले बहुदलीय व्यवस्थाको मूल मर्म भनेको सहकार्य एवं आवश्यक लचकता भएको चर्चा गर्दै दलहरुले आवश्यकता परेमा संयन्त्र गठन गरी नियमित छलफल गरी नाममा सहमति कायम गर्न सबैदललाई आग्रह गरे ।
छलफलमा नेपाली काँग्रेस संसदीय दलका नेता राजीव कोइरालाले नामकरण पेचिलो र जटिल भए पनि साझा सहमतिका आधारमा सङ्घीयता र युग सुहाउँदो नामकरण गर्नुपर्नेमा जोड दिए । नेकपा एमाले प्रदेश पार्टी अध्यक्ष तुलसी न्यौपानेले विगतको सरकारले प्रदेशसभामा साझा र सर्वसहमतिका लागि नामकरण गर्न लामो समय रोकिएको चर्चा गर्दै वर्तमान सरकारले साझा प्रस्ताव ल्याएमा छलफल गरी नामकरण टुङ्ग्याउन पार्टी तयार रहेको विचार व्यक्त गरे ।
नेकपा एकीकृत (समाजवादी)का केन्द्रीय उपाध्यक्ष घनेन्द्र बस्नेतले नामका सम्बन्धमा विविधताभित्र एकताको खोजी गर्नुपर्नेमा जोड दिँदै सबैको भावनालाई समेटिनुपर्ने आवश्यकता औँल्याए । नेपाली काँग्रेसका प्रदेश सभापति उद्धव थापाले प्रदेशमा बसोबास गर्ने नागरिकले अपनत्व स्वीकार गर्ने नामकरण गर्नुपर्नेमा जोड दिँदै हतारमा होइन गम्भीररूपमा सुझबुझका साथ सहमति र सहकार्यका साथ निर्णय गरेमा सफलता प्राप्त हुने धारणा राखे ।
नेकपा (माओवादी केन्द्र)का हर्क नेम्वाङले पहिचानलाई विशेष महत्व दिएर छलफल गर्न जोड दिँदै यथाशीघ्र प्रदेशको नाम दिनुपर्नेमा जोड दिए। जनता समाजवादी नेपालका प्रदेश उपाध्यक्ष राजकुमार यादवले पार्टीका तर्फबाट पहिचानको आधारमा प्रदेशको नाम किराँत–लिम्बुवान, मधेस– शेपालुङ हुनुपर्ने धारणा राखे। सङ्घीय लोकतानित्रक राष्ट्रिय मञ्चका केन्द्रीय अध्यक्ष कुमार लिङ्देनले सङ्घीयताको आधार पहिचान हुनुपर्छ भन्दै सहमतिको आधारमा नामकरण गर्न आग्रह गरे ।
नेकपा एकीकृत (समाजवादी)का प्रदेश अध्यक्ष बलदेव चौधरीले पहिचान, भूगोल र भाषा संस्कृतिका आधारमा सबैलाई मान्य हुने सहमतिका आधारमा नामकरण गर्न गर्नुपर्नेमा जोड दिए । यसअघि स्वास्थ्यमन्त्री जयराम यादवले सरकारले आफ्नो संयोजकत्वमा सर्वदलीय छलफलको आयोजना गरी प्रदेशको नामकरण टुङ्ग्याउन जिम्मेवार दिए अनुसार छलफल सुरु भएको चर्चा गर्दै आगामी दिनमा दलहरुबीच अझ विस्तृत र गहनरूपमा सहमति कायम गरी नाममा सहमति हुने विश्वास व्यक्त गरे ।