चीनको ऋण श्रीलंकाका लागि मन्द विष साबित हुन पुगेको छ। सुरुमा ठूलो सहयोग ठानिएको ऋण विस्तारै यसले त्यहाँको अर्थतन्त्रलाई नै तहसनहस पारिदिएको छ।
सन् २०१७ मा श्रीलंकाले हम्बन्टोटा बन्दरगाह १.१२ अर्ब अमेरिकी डलरमा ९९ वर्षका लागि चीनलाई उपलब्ध गराएको थियो। एक दशकअघि चिनियाँ ऋणका कारण संकटबाट गुज्रिएको श्रीलंका यस्तो अवस्थामा पुगेको छ कि आफ्नो सम्पत्ति सुम्पेर पनि पार पाउन नसक्ने चिनियाँ ऋणको पासोमा फसिसकेको छ।
चीनको ऋण श्रीलंकाका लागि मन्द विष साबित हुन पुगेको छ। सुरुमा ठूलो सहयोग ठानिएको ऋणले विस्तारै त्यहाँको अर्थतन्त्रलाई नै तहसनहस पारिदिएको छ।
चीनको सुरुवाती सम्झौतापछि श्रीलंकाको विश्वव्यापी आलोचना भएको थियो। अहिले त्यहाँका नागरिकले यसको असर भोगिरहेका छन्। एकातिर राष्ट्रिय स्वाधीनतामा आँच आएको महसुस त्यहाँका नागरिकलाई भएको छ भने अर्कातिर हरेक सम्झौताको चिनियाँ पक्षले पूर्ण रूपमा लाभ लिएको छ।
प्रशान्त महासागरीय क्षेत्रमा राजनीतिक हस्तक्षेप गर्ने चीनको योजनामा सहयोगी भएको भन्दै अन्य छिमेकीले श्रीलंकाप्रति गर्ने गुनासो पनि त्यत्तिकै छ।
एकातिर राष्ट्रिय स्वाधीनतामा आँच आएको महसुस त्यहाँका नागरिकलाई भएको छ भने अर्कातिर हरेक सम्झौताको चिनियाँ पक्षले पूर्ण रूपमा लाभ लिएको छ।
सन् २००७ देखि सन् २०१६ को बीचमा श्रीलंकाले बारम्बार चीनसँग ऋण लिँदै यही बन्दरगाहमा लगानी गर्दै आएको थियो यहीक्रममा चीनको एक्जिम बैङ्कले चीनलाई ऋण उपलब्ध गराएको थियो। यो ऋणको शैली र सम्झौतामा उल्लेख भएका बुँदा नै यस्तो पासोमा पार्ने किसिमको थियो कि, श्रीलंकालाई यो ऋण तिर्नै कठिन थियो। यसै कारण चीनले श्रीलंकालाई प्रभावमा पारेर उक्त बन्दरगाह लामो समयका लागि हडप्न सफल भयो।
श्रीलंका त एउटा उदाहरणमात्रै हो। श्रीलंकाबाहेक जिबौटी, कीर्गिस्तान, लाओस, माल्दीभ्स, मङ्गोलिया, मन्टेनेग्रो, पाकिस्तान, ताजकीस्तानजस्ता देश चीनको यस्तै ऋणपासोमा परेका छन्।
यी सबै देशमा चीनले ऋण लगानी गरेको छ। यीमध्ये कुनै पनि देशमा चीनले आफ्नो प्रतिकुल सम्झौता गरेको छैन। यस्तै सम्झौताका कारण हम्बनटोटाजस्तै धेरै देशका प्राकृतिक स्रोत साधन र पूर्वाधार समेत जोखिममा छन्।
श्रीलंका त एउटा उदाहरण मात्रै हो। श्रीलंकाबाहेक जिबौटी, कीर्गिस्तान, लाओस, माल्दीभ्स, मङ्गोलिया, मन्टेनेग्रो, पाकिस्तान, ताजकीस्तानजस्ता देश चीनको यस्तै ऋणमा परेका छन्।
बेल्ट रोडका लागि यी देशमा उपलब्ध गराइएको ऋणले कुनै पनि समय यी देशको आर्थिक अवस्था तहसनहस हुने अर्थविद्हरूले पहिले नै घोषणा गरिसकेका थिए। चीनसँग ऋण लिएसँगै यी देशको अवस्था खराब बन्दै गएको छ।
चीनले ऋण उपलब्ध गराइएका देशमध्ये अहिले चिन्ताजनक अवस्था भएको देश भने श्रीलंका नै हो। अत्यधिक ऋणका कारण श्रीलंकामा अहिले चरम आर्थिक संकट उत्पन्न भएको छ। त्यहाँ खाना, इन्धन, औषधि जस्ता अत्यावश्वक सामग्रीको चरम अभाव छ भने सामान किन्न मानिस घण्टौं लाइन लागेर बस्नुपर्ने बाध्यता छ। आइतबारमात्रै श्रीलंकामा इन्धन किन्न लाइनमा बसेका दुई वृद्धको ज्यान छ।
यतिमात्रै होइन, विदेशबाट कागज र मसी आयात गर्न विदेशी मुद्राको सञ्चिती निकै नै कम भएपछि त्यहाँ ३० लाख विद्यार्थीको परीक्षा नै अनिश्चित कालसम्मका लागि स्थगित गर्नुपरेको थियो।
चीनले ऋण उपलब्ध गराइएका देशमध्ये अहिले चिन्ताजनक अवस्था भएको देश भने श्रीलंका नै हो। अत्यधिक ऋणका कारण श्रीलंकामा अहिले चरम आर्थिक संकट भएको हो।
यति मात्र होइन, आर्थिक दुरावस्थाका साथमा नागरिकमा बढ्दो असन्तुष्टिकै कारण श्रीलंकाको सम्प्रभुतामाथि नै आँच आउने त होइन ? भन्ने पनि धेरैले प्रश्न गर्न थालेका छन्।
यो अत्यासलाग्दो अवस्थाका माझ नागरिकमा अभिभावकबिहीन भएको आभास हुन थालेको छ। सरकारले पनि त्यहाँ आर्थिक संकट समाधानका लागि उपयुक्त कदम चालेको देखिँदैन। फलस्वरुप देश छाडेर विदेश जानेको भीड बढेको छ।
यतिमात्रै होइन, कोरोना भाइरसको महामारीका कारण पर्यटन उद्योग धराशायी बन्दा श्रीलंका अझ नराम्रो आर्थिक चपेटाको भूमरीमा फसेको छ।
विश्व बैङ्कले श्रीलंकामा ५ लाख मानिस गरीबीको रेखामुनी पुगेको विवरण यसअघि नै सार्वजनिक गरिसकेको छ। त्यो संख्या अझै बढ्दै जाने प्रक्षेपण छ। यो गरिबीमा चीनलाई बुझाउनुपर्ने ठूलो ऋणको भारका कारण श्रीलंकाको अवस्था झनै दयनीय बन्दै गएको छ।
कोरोना भाइरसको महामारीका कारण पर्यटन उद्योग धराशायी बन्दा श्रीलंका अझ नराम्रो आर्थिक चपेटाको भूमरीमा फसेको छ।
जानकारहरूका अनुसार श्रीलंकाले चीनलाई पाँच अर्ब डलर बराबरको ऋण तिर्नुपर्नेछ। सरकारी कोषमा पैसा नभएका कारण अहिले श्रीलंकाको ऋण तिर्न सक्ने अवस्थासमेत छैन। कोरोना भाइरसका कारण सबैभन्दा ठूलो उद्योगका रूपमा रहेको पर्यटन क्षेत्र उठ्नै नसक्नेगरी थला परेको छ।
अहिले श्रीलंका सन् १९४८ मा स्वतन्त्रता पाएयताकै सबैभन्दा खराब आर्थिक संकट झेलिरहेको छ। श्रीलंकाले यसै वर्ष मात्रै झण्डै ७ अर्ब अमेरिकी डलर विदेशी ऋण तिर्नुपर्ने छ। यद्यपि फेब्रुअरी महिनाको अन्त्यसम्म त्यहाँ केबल २ अर्ब ३० करोड अमेरिकी डलर बराबर मात्रै विदेशी मुद्राको सञ्चिती रहेको बताइएको छ।
चीनले अन्य निकायले भन्दा बढी ब्याजदरमा ऋण दिने गरेको छ। ऋणको अवधि पनि प्रायः १० वर्षभन्दा कम राख्ने गरेको छ। जब कि, विश्व बैँकलगायत अन्य निकायले २८ वर्षको समय सीमा राख्ने गरेका छन्।
यी ऋण चीनसँग सम्बन्धित परियोजनामा खर्च गरिएका छन्। चिनियाँ नीति भनेको ती देशमा ऋण दिने, त्यसअनुसार आफ्नै अनुकुल संरचना तयार गर्ने, ती संरचनामा आफ्नै व्यापार गर्ने र ती देशबाट ऋण असुल्ने भएको स्पष्ट देखिएको छ। यसरी ऋण तिर्न कुनै देशलाई कठिनाइ भए श्रीलंकामा बन्दरगाह हडपेजस्तो हडप्ने नीतिको पश्चिमा देशले चर्को आलोचना गरेका छन्।
चीनले अन्य निकायले भन्दा बढी ब्याजदरमा ऋण दिने गरेको छ। ऋणको अवधि पनि प्रायः १० वर्षभन्दा कम राख्ने गरेको छ। जब कि, विश्व बैँकलगायत अन्य निकायले २८ वर्षको समय सीमा राख्ने गरेका छन्।
आफूले ऋण दिएका देशले ऋण तिर्न नसकेपछि त्यहाँको सम्पत्ति हडप्ने गरेको भन्दै चीनको विरोध हुने गरेको छ। देशको संस्कृतिलाई पनि आघात पार्ने घातक चिनियाँ नीतिको मारमा धेरै देश परेका छन्।
ऋण लिने निकायले सुरुवातमै केही न्यूनतम रकम देखाउनुपर्ने हुन्छ। यसरी देखाउन नसकेमा यसलाई खराब कर्जामा सूचीकृत गर्दै कानुनी बाटोमा अघि बढ्ने छ। पश्चिमा देशबाट उपलब्ध गराउने ऋणमा यी सबै काम हुँदैनन्।
आफूले ऋण दिएका देशले ऋण तिर्न नसकेपछि त्यहाँको सम्पत्ति हडप्ने गरेको भन्दै चीनको विरोध हुने गरेको छ। देशको संस्कृतिलाई पनि आघात पार्ने घातक चिनियाँ नीतिको मारमा धेरै देश परेका छन्।
यसै चिनियाँ नीतिअन्तर्गत ‘बेल्ट एन्ड रोड इनिसेटिभ’ त झन् अन्य देशलाई ऋण दिने र उसैको पैसामा निर्माण गरेर लाभ लिने नीति बनेको छ।
यो डरलाग्दो चिनियाँ ऋणको जालोमा श्रीलंकासहित संसारका धेरै विकासोन्मुख देशको अवस्था चिन्ताजनक हुँदै गएको रिपोर्ट सार्वजनिक भइरहेका छन्।