काठमाडौँ– जातीय विभेदविरुद्धको दुईदिने राष्ट्रिय कार्यशाला काठमाडौँ घोषणापत्र जारी गर्दै सम्पन्न भएको छ ।
५७ औँ जातीय तथा रङ्गभेदविरुद्धको अन्तर्राष्ट्रिय दिवसको अवसरमा अनौपचारिक क्षेत्र सेवा केन्द्र (इन्सेक) ले गरेको जातीय विभेदविरुद्धको राष्ट्रिय कार्यशालाले मंगलबार १६ बुँदे काठमाडौँ घोषणापत्र जारी गरेको हो ।
घोषणापत्रमा जातीय विभेद उम्मूलन तथा दलित समुदायमाथि भएको विभेद अन्त्यका १६ बुँदाहरू समावेश छन् ।
नेपालको संविधानको मौलिक हकअन्तर्गत छुवाछूत तथा भेदभावविरुद्धको हक (धारा २४) का साथै समानताको हक (धारा १८), दलितको हक (धारा ४०), सामाजिक न्यायको हक (धारा ४२) को अक्षरशः पालना गर्न सम्मेलनले सरकारसँग माग गरेको छ ।
त्यस्तै, सम्मेलनले जातीय विभेदलाई शून्य सहनशीलताको सिद्धान्त स्वीकार गरी राज्यले ‘छुवाछूत तथा भेदभावविरुद्धको हक धारा २४ लगायत अन्य सान्दर्भिक कानुनको प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्न पनि सरकारलाई आग्रह गरेको छ ।
घोषणापत्रमा नेपालको संविधानको मौलिक हकको धारा ४० को उपधारा ५ र ६ मा उल्लेख दलितलाई एक पटकका लागि आवास र जमिन उपलब्ध गराउनुपर्ने, विद्यमान खलिया, बालीघरे, कटुवाल, हलिया प्रथा तथा वादी समुदायमाथिका सम्झौता तथा घोषणाको स्मरण गर्न तथा तिनका प्रावधान यथाशक्य लागु गर्न तीनै तहका सरकारसँग माग गरिएको छ ।
कार्यशालामा विभिन्न कार्यपत्र प्रस्तुत गरिएको थियो ।
तराई मधेशका दलित र उनीहरूको अवस्था विषयमा भोला पासवान, जातीय छुवाछूत अन्त्यका लागि भएका कानुनी प्रयास र कार्यान्वयनको अवस्थाबारे इन्सेकका महासचिव रुद्रबहादुर चर्मकार, समावेशिताको कसीमा दलितसम्बन्धी कार्यपत्र डा. मानबहादुर विश्वकर्मा र बाँधाश्रम हलिया प्रथा र दलितसम्बन्धी कार्यपत्र डा. पूर्ण नेपाली र मोहनसिंह सुनारले प्रस्तुत गरेका थिए ।
सम्मेलनमा सातवटै प्रदेशका १ सय २० जनाभन्दा बढी सहभागी भएका थिए ।