श्रीलङ्कामा एउटा परिवारको सत्तामा हैकम थियो । त्यहाँ परिवार र जातीय शक्तिले लामो समय सत्ताको नेतृत्व गर्यो । अहिले श्रीलङ्काको अवस्था निकै जटिलका साथ गुज्रिरहेको छ र यो देश आर्थिक मन्दीले ग्रस्त छ ।
नेपालमा ठ्याक्कै त्यस्तै अवस्था नभए पनि लगभग उस्तै लाग्ने वातावरण भने छ । यहाँ सत्ता त परिवर्तन हुन्छ तर, एउटा सत्तामा भएका बेला गरिएका निर्णय अर्को सरकारको पालामा परिवर्तन हुन्छ । यतिसम्म कि, नेपालमा सरकार परिवर्तन हुँदा पनि विदेश नीति परिवर्तन हुन्छ ।
परिवारपिच्छे, पार्टीपिच्छे विदेश नीति पनि फेरिन्छ । नेपालको विदेश नीति एउटै खालको देखिँदैन । चीनले आफ्नो विदेश नीति कस्तो हुने भन्ने विश्वसामु स्पष्ट पारिसकेको छ । यस्तै भारत पनि आफ्नो विदेश नीतिका बारेमा स्पष्ट छ । तर, नेपालको विदेश नीति के हो भन्नेमा नेपाल सरकार नै अनभिज्ञ छ ।
परिवारपिच्छे, पार्टीपिच्छे विदेश नीतिमा फरक परेको देश अहिलेसम्म छ भने यो आफैमा आश्चर्यको कुरा हो । अमेरिकाले पनि इन्डोप्यासिफिक रणनीति अन्तर्गत आफ्नो विदेश नीति स्पष्ट पारिसकेको छ । यस्तै जी सेभेनले पनि आफ्नो धारणा स्पष्ट पारिसकेको छ ।दुनियाँसामु राख्ने हाम्रो अवधारणा के हो त ? यसबारे परराष्ट्र मन्त्रालय नै अस्पष्ट हुनु ठूलो समस्या हो ।
चीनले आफ्नो सामान विश्व बजारमा बेच्न अहिले बाटोमा लगानी गरेको छ । त्यो बाटो नेपाल हुँदै लैजाने उसको योजना हो । तर, चीनले आफ्नो आवश्यकता अनुसारको बाटो हाम्रो देशबाट लैजाने तर ऋण नेपाललाई बोकाउन खोजेको देखिएको छ । यसले नेपाललाई भन्दा चीनलाई नै बढी फाइदा हुन्छ ।
नेपालले रुस र युक्रेनबी युद्ध सुरु हुँदा (जुन अहिले पनि जारी छ) युक्रेनको समर्थनमा आफ्नो अभिव्यक्ति दियो । चारवटा कम्युनिस्ट पार्टीको पिलरमा बनेको शेरबहादुर देउवाको युक्रेनको समर्थन गरेको देख्दा म आफैलाई आश्चर्य लागेको थियो । तर, यो नेपालको बहादुरी काम हो ।
त्यतिबेला मैले बीपी कोइरालालाई स्मरण गरेको थिएँ । जतिखेर इजरायल अस्तित्वमा आएको थियो, त्यतिबेला बीपीले हिम्मत गरेर इजरायलसँग दैत्य सम्बन्ध स्थापना गरेका थिए । यो तत्कालीन सरकारको महत्तवपूर्ण काम थियो ।
तर, चीनले अगाडि सारेको बीआरआईका सम्बन्धमा पहिलेको सरकार अत्यन्तै खुशी र अहिलेको सरकारले त्यसबारेमा सुन्नै नसक्ने अवस्था सिर्जना भएको देखिएको छ । यसले विदेशी शक्तिलाई के पर्छ भने नेपालमा आफू अनुकूलको सरकार बनाउँदा हामीलाई प्रत्यक्ष फाइदा पुग्छ भन्ने हुन्छ । विदेशी शक्तिले जसलाई अगाडि सार्दा फाइदा देख्छ, उसैलाई सत्तामा ल्याउँछ र आफू अनुकूलको काम गराउँछ ।
सन् २०१३ मा निर्वाचित भएपछि चीनका राष्ट्रपति सी जिङपिङले पदभार ग्रहण गरिसकेपछि पहिलो भ्रमण रेगिस्तानमा गरे । मध्य एसिया र मध्य एसियाको बिग्रेको सडक देखेर त्यसलाई सुधार गरी आफ्नो देशमा उत्पादित वस्तु कसरी दुनियाँभर पुर्याउने र पैसा आर्जन गर्ने भन्ने हेतुले आफ्नो महत्त्वाकांक्षा प्रोजेक्ट अगाडि सारेको थियो ।
बीआरआईको एउटा मात्र उद्देश्य भनेको समुद्र र जमीन जोडेर विश्वभर आफ्नो व्यापार विस्तार गर्नु हो । समुद्रबाट जोड्नका लागि उसले ग्वाजपोर्ट बनायो भने मालेको क्याप्टेनलप मलेसियामा अरु पोर्टहरु बनायो ।
त्यसमा पनि चीनले झण्डै एसिया, मध्य एसिया हुँदै युरोप र अफ्रिकासम्म जानका लागि पहिले वानबेल्ट रोडको कन्सेप्ट ल्यायो । पछि त्यसैलाई बीआरआई भनेको हो । बीआरआईको एउटा मात्र उद्देश्य भनेको समुद्र र जमीन जोडेर विश्वभर आफ्नो व्यापार विस्तार गर्नु हो । समुद्रबाट जोड्नका लागि उसले ग्वाजपोर्ट बनायो भने मालेको क्याप्टेनलप मलेसियामा अरु पोर्टहरु बनायो ।
बंगलादेश लगायत संसारका थुप्रै देशमा उसले बन्दरगाह निर्माण गर्यो । त्यसपछि विश्वलाई नै शक्तिका रुपमा ल्याउने गरी चीनले बीआरआई अगाडि सारेको हो । चीनले एआईआईबी बैंकलाई विश्व बैंकको विकल्पका रुपमा अगाडि सारेको छ । यो हाम्रा लागि कति लाभदायक हुन्छ भन्ने अर्को पाटो रहन्छ ।
चीनले आफ्नो सामान विश्व बजारमा बेच्न अहिले बाटोमा लगानी गरेको छ । त्यो बाटो नेपाल हुँदै लैजाने उसको योजना हो । तर, चीनले आफ्नो आवश्यकता अनुसारको बाटो हाम्रो देशबाट लैजाने तर ऋण नेपाललाई बोकाउन खोजेको देखिएको छ । यसले नेपाललाई भन्दा चीनलाई नै बढी फाइदा हुन्छ ।
नेपालमा आयोजनाहरु बनाउने तर न नेपालका इन्जिनियरहरु बनाउने न तर ठेकेदार नेपाली हुने अवस्था सिर्जना हुँदैछ । आयोजना हुँदा चाहिने सबै सामग्री पनि चीनले नै ल्याउनुपर्ने भनेको नेपालको लगानी विदेश जानु हो । यसले फाइदा पूर्ण रुपमा चीनलाई नै हुन्छ । व्यापार पनि उसैको हुन्छ । नेपालले पाउने भनेको आर्थिक ऋणभार मात्र बोक्ने अवस्था आउँछ । यस्तो अवस्थामा पनि नेपालका शीर्ष नेताहरुले जनतासँग तथा विज्ञसँग छलफल नै नगरी यो सम्झौतामा सन् २०१७ मा प्रचण्डले हस्ताक्षर गरिसकेका छन् । उनले त्यतिखेर गरेको सम्झौताको नेपाली जनताले अझैसम्म उत्तर पाएका छैनन् ।
अहिलेसम्म चाहिँ आठ देश झण्डै डेन्जर जोनमा गइसकेका छन् । नेपालका लागि पनि बीआरआई कुनै हालतमा हितकर छैन । बीआरआईको वास्तविक डकुमेन्ट हामीले माग गर्नुपर्छ र त्यसलाई आम जनतामाझ ल्याएर यसबारेमा व्यापक छलफल गर्नुपर्छ ।
हालसम्म चीनका प्रोजेक्ट लिएका आठ देश डेन्जर जोनमा गइसके । चिनियाँ प्रोजेक्टमा हात हालेका अरु देशको पनि अवस्था त्यस्तै छ । हाम्रो देशमा पनि भविष्यमा विकराल समस्या पार्न सक्छ ।
अहिलेसम्म चाहिँ आठ देश झण्डै डेन्जर जोनमा गइसकेका छन् । नेपालका लागि पनि बीआरआई कुनै हालतमा हितकर छैन । बीआरआईको वास्तविक डकुमेन्ट हामीले माग गर्नुपर्छ र त्यसलाई आम जनतामाझ ल्याएर यसबारेमा व्यापक छलफल गर्नुपर्छ । त्यसपछि मात्र नेपाल सरकारलाई यसलाई अगाडि बढाउने या नबढाउने भन्ने निर्णय गर्नुपर्छ।
प्रस्तुतिः समिता श्रेष्ठ