‘हाइड्रो र निजी क्षेत्रलाई ध्यान नदिए मुलुक बर्बाद हुन्छ’

ऊर्जा मन्त्रालयको प्रतिवेदनमा म धेरै कुरा तथ्यहीन देख्छु। अबको ६ वर्ष भित्र ३२५ किलोवाट बाट १५०० पुर्याउने भनिएको छ । झन्डै ११७५ किलोवाट डिफिसेस छ। अब ६ वर्ष हामीले त्यो लक्ष्य प्राप्त गर्नु पर्दछ। ऊर्जा मन्त्रालयको यो हिसाबको हस्तक्षपले हामीले उदेश्य प्राप्त गर्न नै सक्दैनौँ।

यो प्रतिवेदन सरकारले प्राइभेट क्षेत्रलाई कन्ट्रोल गर्ने तरिकाले ल्याएको छ। हरेक विकसित ठाउँमा यो प्राइभेट क्षेत्रलाई एकदमै खुला छोडेको छ।यो क्यु २५ भनेको सरकारले हामीलाई झुक्याउनका लागि ल्याएको हो।

यो प्रतिवेदनले निजी क्षेत्रलाई ध्यान नै दिएको छैन। यस विषयमा अहिलेको इपान लाग्नु पर्दछ। होइन भने यो क्षेत्र मात्र होइन देशको भविष्य नै अन्धकार हुनेवाला छ। यो तथ्यांक अनुसार अब केही वर्ष भित्र ७६ प्रतिशत प्राइभेट क्षेत्रको हुँदो रहेछ।

यदि यो दुनियाँमा जान्छ भने यो व्यवहारिक हुनुपर्छ। हाइड्रो मार्केटमा आज कति मान्छेसँग सेयर छ, त्यो हाइड्रोको कारणले भएको हो। गाउँगाउँमा सोसियो कल्चरल (सामाजिक सांस्कृतिक ) परिवर्तन गर्ने काम हाइड्रोपावरले गरेको छ।

यो कुरालाई सरकारले बुझेको छैन। विभिन्न चार्जिङ स्टेसन खोल्ने, इन्डियालाई बत्ती बेच्नका निजी क्षेत्रकै सक्रियतामा भएको हो। सरकारले भ्याट दिन्छु भनेर हामीले एग्रिमेन्ट गरेको नपाउने मुलुकमा अनुमानलाई पत्याएर क्यु २५ मा जाने तिर हामी लाग्नु हुँदैन।

करिब १० खर्ब रुपैयाँ यो क्षेत्रमा लगानी छ। यो क्षेत्रलाई केही भयो भने मुलुक बरबाद हुनसक्छ। यो क्षेत्रलाई जोगाउन नेपालको आर्थिक अवस्था बचाउन हामी अगाडी लाग्नु पर्दछ।

सेयर ट्रान्सफरको लागि कति ठाउँ जानु पर्ने ? कम्पनी रजिस्ट्रेसनमा गएर नभएर एआरसीमा। त्यो पनि नपुगेर ऊर्जा मन्त्रालयले यो काम गर्ने भनेपछि हामी किन कम्पनी रजिस्ट्रेसनमा कम्पनी दर्ता गर्ने ? ऊर्जा मन्त्रालयमा गर्ने एउटै लेयरमा सकिन्छ । हामी आउट पुट भन्दा प्रोसेसमा एकदम रमाएका छौँ। यो क्षेत्र उभो लागेन भने नेपालको कृषि र स्वास्थ्य क्षेत्र उठ्न सक्दैन।

डेनमार्कले १९६० मा ९० प्रतिशतको सेललाई फिल गर्थ्यो। जब ओपेकले काट्रेलिङ गरेर तेलको भाउ बढायो। यसले डेनमार्क तरङ्गित मात्र भएन आज संसारमा इनर्जी बेच्न सक्ने भएको छ। त्यस कारण यो अल्र्टनेटिभ एप्रोजमा सरकारलाई झकझकाउने होइन भने राजनीतिक रूपमा पनि हामी समस्यामा पर्ने देखिन्छ।

(खबरहबले आयोजना गरेको नेपालको जलविद्युतको विकासमा ऊर्जा मन्त्रालयको प्रतिवेदनका विषयमा ऊर्जा विश्लेषक पुष्कर ढुंगेलले राखेको धारणाको सम्पादित अंश)

प्रस्तुति : पुष्पाञ्जली बस्नेत