‘पहिचानको आधारमा सहमतिमै प्रदेशको नाम राख्नुपर्छ’

मुलुकका ७ प्रदेशमध्ये अझै पनि प्रदेश १ ले नाम पाउन सकेको छैन। प्रदेश सभाको कार्यकाल सकिन लाग्यो तर, नाम पाएन भनेर प्रदेश १ का मुख्यमन्त्रीको चौतर्फी आलोचना भएको छ। पहिचानको माग गर्दै अहिले लिम्बुवान किरात नामकरण गर्नु पर्दछ भन्दै केही समूहले आन्दोलनका साथसाथै ज्ञापनपत्र मुख्यमन्त्री राजेन्द्र राईलाई पेस गरेका छन्। प्रदेश १ ले कहिले नाम पाउला ? के हुन्छ प्रदेश १ को नाम ? यी यस्तै विषयमा आधारित भएर प्रदेश १ का मुख्यमन्त्री राजेन्द्र राईसँग चन्द्रकान्त न्यौपानेले गरेको कुराकानीः

मुख्यमन्त्रीको कार्यभार सम्हालेको थोरै समय भयो, कस्तो महसुस भएको छ ? स्थानीय चुनाव भए पश्चात् त्यसको आचारसंहिताको अवस्था, सांसद, मन्त्री सबै चुनावमा नै खट्नु पर्ने अवस्था भयो। अहिले अर्को चुनावको घोषणाको तयारी भएको छ। बजेट अर्को सरकारले प्रस्तुत गरेको र त्यसको पनि कार्यान्वयन भएको अवस्थामा हामी आयौँ। त्यति प्रतिकुल समय रहेन। अहिलेको कुल बजेटको खर्च ७७ प्रतिशत गर्न सफल भर्यौँ। पुराना काम यो वर्ष पुरा गर्नेछौँ।

पहिचानको आधारमा नाम राख्नु पर्यो भनेर आन्दोलन हुन थाले, त्यसलाई तपाईंले कसरी हेर्नु भएको छ ? पहिला सबै चुनावमा पहिचानको आधारमा नाम दिन्छु भोट हाल भनेर प्रधानमन्त्री भएका छन्, मन्त्री भएका छन्। त्यसैले अहिले पहिचानको आधारमा नाम दिन्न भनेपछि आन्दोलन हुनु भनेको स्वाभाविक हो । मेरो मान्यता भनेको पहिचानको आधारमा नै नाम राख्नुपर्छ भन्ने हो। सहमतिमा गएर नाम दिनुपर्छ भन्ने छ।

पहिचानको आधारमा नै नाम राख्नु पर्ने कारण के हो ? भाषा धेरै म जान्दिन। साकेला नाच्न आउँदैन, अन्तरजातीय विवाह गरेको छु। अरू नै जात बसेको ठाउँमा हुर्के। त्यसैले जातीय कुराको आधारमा म छैन। जब चुनावका बेलामा दिन्छु भनेर अहिले नदिँदा ‘नेता भनेको फटाहा हुन्’, जनताले भनेका छन् । अब त्यो नाम आउने वातावरण बनाउनु हुँदैन। हामीले जातीय भाषा धर्म संस्कृतिका आधारमा गाउँ टोलको नाम राखेका छौँ। त्यसले केही बिग्रेको छैन। त्यसैले जनतालाई खुसी बनाउन पहिचानको आधारमा नाम दिनु पर्दछ। लिम्बुवान र किरातहरूको पहिचानको आधारमा नाम दिनु पर्दछ भनेर आवाज उठाएको छु।

तपाईंले लिम्बुवान र किरातलाई मात्र समेटेर नाम दिँदा अन्य समुदायलाई कसरी व्यवस्थापन गर्नु हुन्छ, अर्को आन्दोलन होला नि ? धेरै के छ भन्ने कुरालाई हेर्नु पर्दछ। इतिहासको तथ्यको आधारमा हेर्नु पर्दछ । अहिले पनि जनसंख्याको हिसाबले किरातको बसोबास धेरै छ। किरात सभ्यता भनेको यहाँको सबै भन्दा पुरानो सभ्यता हो, त्यो सभ्यतालाई पनि जोगाउनुपर्दछ।

अरू प्रतिपक्षसँग यो विषयमा कसरी सल्लाह गर्नु भएको छ ? गलत हुनु भन्दा नहुनु राम्रो हो। त्यसैले यो नाम टुङ्ग्याउनै पर्दछ भनेर गलत नाम राख्नु हुँदैन। यसमा न्यायको सवाल हुन्छ। जनताको बीचमा मुख्यमन्त्रीले आफ्नो संवैधानिक स्टेपलाई ध्यान दिएर जान तयार छु।

प्रदेशसभाको मुख्य काम भनेको राजधानी र नाम तोक्ने भनिएको छ, तपाईंले आफ्नो कार्यकालमा नाममा सहमति खोज्ने प्रयास नगरेको आरोप छ । यथार्थ के हो ?

नराम्रो नाम राख्नु भन्दा नराख्नु बेस भन्ने मेरो धारणा छ। बरु अर्को प्रदेश सभालाई दिनु राम्रो हो। त्यसैले कसैले अन्यथा निर्णय दिएर मलाई लतार्न सक्दैन।

भूगोलमा जान तपाईंलाई किन आनाकानी भएको ? हिजो पहिचानको आधारमा नाम दिन्छु भनेर मर्न र मार्नको लागि जनयुद्धमा लैजाने। तर, अहिले दिने बेलामा चाहिँ किन नदिने त ? कोसी किन नदिने भने कोसी भन्ने यो धर्तीमा केहीको अस्तित्व छैन। कोसीमा अर्को शब्द जोडेर मात्र पुरा हुन्छ। सुन जोड्दा सुनकोसी हुन्छ, भोटे जोड्दा भोटेकोसी हुन्छ। सप्त जोड्दा सप्तकोसी हुन्छ। त्यसैले त्यसलाई म साथ दिन्न।

तपाईं मुख्यमन्त्री भएर पनि म एउटा क्रान्तिकारी हुँ, २०६२/६३ को परिवर्तन अपुरो छ, त्यसलाई पुरा गर्न आन्दोलन गर्छु भन्नु भएको छ, त्यो के हो ?

यो पहिचानको आन्दोलन धेरै अगाडि बढ्यो। २०७२ सालको संविधान पनि अपुरो छ। धेरै कुराहरू हामीले परिवर्तन गर्नुपर्छ। हामी भनेको एउटा समाजवाद हो। समाजवादको मुख्य उद्देश्य भनेको मान्छेलाई बराबरी र समान बनाउने हो। तर, आज धनी र गरिबको अवस्था, जातीय विभेद, महिला र पुरुषबीचको विभेद लगायतका विषयलाई समेटेको छैन । त्यसैले आन्दोलन हुनु पर्दछ।

प्रदेशसभामा यो विषयमाथि कत्तिको छलफल गर्नु हुन्छ ? औपचारिक तथा अनौपचारिक रूपमा जहिल्यै छलफल हुन्छ। हामीले दर्जनौँ पटक प्रतिपक्षसँग संवाद गरेका छौं। पछिल्लो समयमा सङ्घीयता विरोधी प्रमुख प्रतिपक्ष एमालेबाट कुराहरू आएको छ। संघीयता नै ठिक रहेनछ, यी प्रदेश खारेज गरौँ भनेर भनेका छन्। कसैले यो संघीयता खारेज गर्नुपर्छ भन्नु अज्ञानता हो, कसैको गलत नियत हो। त्यसलाई अज्ञानीको ज्ञान जोड्नु पर्दछ र नियत खराब हुनेलाई परास्त गर्नु पर्दछ।

पछिल्लो समय धेरै भ्रष्टाचार भयो, विकास समयमा भएन भनिएको छ। प्रदेश सरकारको कामबाट तपाईं कत्ति खुसी हुनुहुन्छ ? हामीलाई समय भन्दा पनि काम ठूलो हो। जहिले विकास भए पनि हुनुपर्दछ। अरू कामको कुरामा प्रदेशले जति योजना र बजेट अरू कसैले हालेको छैन। प्रदेश सरकार बनेपछि बजेटको विकासमा समानता भएको छ। हिजो पृथ्वीको उत्पत्तिपछि एउटा जिल्लामा एउटा पक्की पुल थियो भने अहिले प्रदेश सरकारले २० वटा पक्की पुल बनाएको छ।

तपाईंले प्रदेशका जनताको जीवनस्तर उकास्ने, रोजगारी प्रदान गर्ने जस्ता के–के काम गर्नुभयो ?

समाजवाद वा पुँजीवाद जुनमा पनि सोझै बजेट गोजीमा हाल्ने भन्ने हुँदैन। बाटो निर्माण गर्दा स्कुल जान सजिलो हुन्छ। व्यापार व्यवसायको लागि सहज भएर रोजगार सिर्जना हुन्छ। बिरामी हुँदा अस्पताल जान आउन सजिलो हुन्छ।

प्रदेशमा गत वर्ष २ दशमलव ८४ प्रतिशत रहेको बेरुजु यो वर्ष बढेर ५ दशमलव ५६ प्रतिशत भयो भनेर महालेखा कार्यालयले भन्यो, किन यस्तो भयो ? गलत । बेरुजु भएको भए हाकिम र मन्त्रीको तलब सम्पत्तिबाट हटाउनु पर्ने भनिहाल्थ्यो। काम भएको तर केही कागज पत्र नमिलेका प्रदेश सरकारले ८० प्रतिशत पैसा लगाउने र स्थानीय निकायले २० प्रतिशत पैसा लगाउने भनेर ठूलाठूला बाटा बनेका छन्। तर, स्थानीय निकायले त्यो लगाउँदैन र त्यहीँ बेरुजु भयो। यो खाएर भएको होइन। ऐन कानुनमा मात्र बन्दी भएर काम रोक्न सकिँदैन। त्यसैले कागजपत्र नमिलेका हुन्। कसैले भ्रष्टाचार गर्यो भने अख्तियार लाग्छ।

मुख्यमन्त्री भएर आफ्नो जिम्मेवारी निष्पक्ष छ भनेर दाबी गर्न खोज्नु भएको हो ? ५० वटा मुख्यमन्त्री ग्रामीण सडक छन्। एउटा सडकमा ३० करोड पैसा लगाउने प्रदेश सरकारको निर्णय छ। त्यसमा पनि ३० प्रतिशत सानो निकायले गर्नु पर्दथ्यो। तर, स्थानीय निकायले लगाएन। त्यसमा ठूलो बेरुजु देखियो। यसमा सरकारको गल्ती छैन। मेरो पनि गल्ती छैन।

आगामी चुनावमा के तयारी गर्नु भएको छ ? पार्टीको निर्णय निर्देशन अनुसार सबै काम गर्दे आएको मान्छे हो। ३५/४० वर्षको राजनीतिक जीवनमा पनि संसद् भन्दा बाहिरै थिएँ। त्यसैले मेरो व्यक्तिगत तर्फबाट केही तयारी छैन। साथीभाइले टिकट दिए म उठ्छु, नभए नउठ्न पनि सक्छु। त्यसैले उठ्ने विषय अनिश्चित छ। (प्रस्तुति : पुष्पाञ्जली बस्नेत)