सुर्खेत– सुरु भएको विद्यालय पूर्वाधार निर्माण कार्यक्रम कर्णालीमा प्रभावकारी बन्न सकेको छैन । ‘एक स्थानीय तह, एक सामुदायिक विद्यालय पूर्वाधार विकास कार्यक्रम’अन्तर्गत विद्यालय छनोट र बजेट कार्यान्वयनमा देखिएको प्रक्रियागत ढिलाईले कार्यक्रम प्रभावकारी नभएको हो ।
विद्यालय छनोटमा पहुँचवालाको दवदबा र बजेटको अख्तियारी ढिला गर्ने प्रवृत्तिले योजनाकार्यान्वयनमा चुनौति भइरहेको छ । पूर्वाधारको अति नै खाँचो रहेका विद्यालयभन्दा पहुँचका आधारमा पूर्वाधार भइरहेकै विद्यालयलाई बजेट दिएको समेत भेटिएको छ । आवश्यकताभन्दा पनि पहुँचका भरमा बजेट दिँदा लक्षित विद्यालय मर्कामा परेका छन् । कार्यक्रमका लागि छानिएका विद्यालयले पनि समयमै बजेट नपाउँदा योजना कार्यान्वयनमा जटिलता हुने गरेको छ ।
हरेक स्थानीय तहका एक सामुदायिक विद्यालय छनोट गरी त्यहाँको भौतिक पूर्वाधार विकास गर्ने उद्देश्यले प्रदेश सरकारले आर्थिक वर्ष ०७६-०७७ देखि यो कार्यक्रम सुरु गरेको थियो । सुरुको वर्ष प्रदेशका १० जिल्लाका ७९ वटै स्थानीय तहका विद्यालय छनोट भइ कार्यक्रम थालिएको थियो ।
उक्त वर्ष कोरोना महामारीका कारण धेरैजसो विद्यालयमा भौतिक संरचना निर्माण हुन सकेन । ये वर्ष अधिकांश विद्यालयले पाएको बजेट नै फ्रिज भयो । पछिल्लो आर्थिक वर्ष ०७७-०७८ मा कोरोना महामारीकै कारण विद्यालयहरू लामो समय बन्द रहँदा कार्यक्रम कार्यान्वयन हुन सकेन ।
गत आर्थिक वर्ष २०७८-०७९ मा ढिला गरी विद्यालय छनोट हुँदा बजेट कार्यान्वयनमा समस्या भयो । विद्यालयहरूले प्राप्त बजेटबाट साबिकको शिक्षा विभागले तोकेको भवन डिजाइन मापदण्डमा रहेर पूर्वाधार निर्माण गर्नुपर्ने हुन्छ । सामाजिक विकास मन्त्रालयका सूचना अधिकारी रामप्रसाद उपाध्यायले त्यसका लागि शिक्षा तथा मानव स्रोत विकास केन्द्रले मापदण्ड तोक्ने र स्वीकृति दिने काम गर्दै आएको छ ।
‘एक स्थानीय तह, एक विद्यालय पूर्वाधार विकास कार्यक्रम’ मा छनोट भएपछि एउटा विद्यालयले ४० लाख बजेट प्राप्त गर्छन् । सो रकमबाट विद्यालयले पूर्वाधार सुधार विस्तारका काम गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । यस कार्यक्रमका लागि चालु आर्थिक वर्षमा कर्णालीका ७९ स्थानीय तहलाई ३१ करोड ६० लाख बजेट विनियोजन गरिएको छ । यसपटक पनि प्रत्येक पालिकालाई तोकिएको विद्यालयमा पूर्वाधार निर्माण गर्न ४० लाखका दरले बजेट छुट्याइएको छ । चालु वर्षको बजेट भने साउन पहिलो साता नै स्थानीय तहमा पठाइसकिएको सामाजिक विकास मन्त्रालयको दाबी छ ।
प्रदेश सरकारले सम्बन्धित पालिकामा बजेट पठाएको लामो समय भइसक्दा पनि विद्यालय छनोटमा भने ढिलाइ भएको छ । विद्यालय छनोटका लागि सम्बन्धित क्षेत्रका प्रदेशसभा सदस्यको सिफारिस आवश्यक पर्छ । सिफारिस भएका विद्यालयमा पूर्वाधार विकासका लागि सामाजिक विकास मन्त्रालय, प्रदेश योजना आयोग र आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयले स्वीकृति दिएपछि कार्यक्रम कार्यान्वयनमा जान्छ । तर, चालु वर्षका लागि हालसम्म विद्यालय सिफारिसको काम भएपछि छनोटको अन्तिम निर्णय अझै हुन सकेको छैन । चालु वर्षका दुई महिना बितिसक्दा विद्यालय छनोट कार्य प्रक्रियामै अडकिएको हो ।
सम्बन्धित क्षेत्र र पालिकाबाट विद्यालयको नाम सिफारिस गरेर सामाजिक विकास मन्त्रालयमा पठाइएको छ । मन्त्रालयका सूचना अधिकारी उपाध्यायले छनोटको काम प्रक्रियामै रहेको जनाए । विगतका वर्षहरूमा विद्यालय छनोट हुँदा कार्यक्रम कार्यान्वयनमा जटिलता देखिएको समेत उनले बताए । ‘यो वर्ष समयमै विद्यालयको नाम सिफारिस भएर आएको छ,’ उनले भने, ‘सिफारिस भएर आएका फाइल प्रदेश योजना आयोगमा पठाइसकिएको छ । अबको केही दिनमा त्यसको टुंगो लाग्नेछ ।’ उनका अनुसार प्रदेश योजना आयोग र आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयले स्वीकृती दिएमा ती विद्यालयका नाम सम्बन्धित पालिकामा पठाइने छ ।
गत आर्थिक वर्ष २०७८/०७९ मा सल्यानका १० स्थानीय तहमा फागुनमा मात्रै विद्यालय छनोट भएका थिए । बजेट ढिलो आउँदा पूर्वाधार निर्माणमा कठिनाइ भएको सामाजिक विकास कार्यालय सल्यानका प्रमुख कृष्णप्रसाद अधिकारीले बताए । उनले त्यस वर्ष सबै बजेट खर्च नहुँदा काम अधुरै रहेको जनाए । अहिले पनि ढिलोगरी विद्यालय छनोट हुने देखिएपछि कार्यान्वयनमा चुनौति हुने उनको आकलन छ । विद्यालय छनोटको स्वीकृत दिइँदा कार्यक्रम दोहोरिने समस्यासमेत रहेको बताइएको छ । संघीय सरकारको राष्ट्रपति शैक्षिक सुधार कार्यक्रम र प्रदेश तथा स्थानीय सरकारका कार्यक्रम एउटै विद्यालय तथा एउटै स्थानीय तहमा पर्ने गरेका छन् ।
यस्तै, दैलेखका ११ वटा स्थानीय तहमा विद्यालयको पूर्वाधार सुधारका लागि चार करोड ४० लाख बजेट साउन पहिलो सातामै पठाइएको छ । त्यहाँ पनि विद्यालय छनोट भएका छैनन् । सामाजिक विकास कार्यालयका प्रमुख भिमप्रसाद पोखरेलले अघिल्लो आर्थिक वर्षमा पनि छनोटमा ढिलो हुँदा विद्यालय भवन पूर्णरूपमा निर्माण हुन सकेका थिएनन् । गएको वर्ष दैलेखमा पाँच वटा विद्यालयको झन्डै एक करोड बजेट फ्रिज गएको थियो । साउनमा वार्षिक प्रगति समीक्षा गरेर भदौमा काम सुरु भइसक्नुपर्नेमा अझै विद्यालय छनोट नभएका हुन् ।
गत वर्ष जुम्लाका आठ स्थानीय तहमध्ये चार स्थानीय तहको गरी ८० लाख बजेट फिर्ता गएको थियो । तातोपानी, गुठीचौर, पातारासी र सिंजा गाउँपालिकाका विद्यालयहरूको बजेट खर्च नभइ फिर्ता गएको हो । पुरै बजेट कार्यान्वयन नहुँदा विद्यालयका भवन अधुरै रहेका छन् । बाँकी काम सम्पन्न गर्नका लागि माग फारम भरेर सामाजिक विकास मन्त्रालयमा पेस गरिएको सामाजिक विकास कार्यालय जुम्लाका प्रमुख तुलाराज चौलागाइँले जनाए । यो वर्ष सोही कार्यक्रमका लागि जुम्लामा दुई करोड ८० लाख बजेट विनियोजन भएको छ । छनोट प्रक्रियामा विलम्ब भएपछि यीसहित प्रदेशका थुप्रै विद्यालयहरूले बजेट कार्यान्वयन गर्न सकेका थिएनन् ।
विद्यालय छनोटमा राजनीतिक प्रभावसमेत हाबी हुने गरेको जानकारहरू बताउँछन् । आवश्यकता भन्दा पनि सम्बन्धित क्षेत्रका सांसदले आफूहरूको पायक पर्ने स्थानमा कार्यक्रम पार्ने गरेका हुन् । मध्यपश्चिम विश्वविद्यालयका पूर्वडीन पिताम्वर ढकाल यस्ता योजनामा पर्याप्त अनुगमन गरेर मात्रै विद्यालय छनोट गर्नुपर्ने बताउँछन् । कार्यक्रम दोहोरिने समस्या घटाउन विद्यालयको छनोट गर्ने जिम्मेवारी सामाजिक विकास कार्यालयलाई दिइनुपर्ने उनको भनाइ छ ।