संघीय संसद्को दुवै सभाबाट पारित भएर प्रमाणीकरणको लागि पुगे पनि राष्ट्रपतिले रोकेको नेपाल नागरिकता पहिलो संशोधन विधेयकको विवाद न्यायालयमा पुगेको छ। सरकार सभामुख र प्रमुख दल औपचारिक रूपमा नगए पनि सार्वजनिक सरोकारको तर्फबाट पाँच वटा रिट सर्वोच्चमा पुगेका छन्। उक्त रिटमा आजबाट सुनुवाइ प्रारम्भ हुँदैछ। नेपाल नागरिकता ऐन २०६३ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयकलाई राष्ट्रपतिले संवैधानिक व्यवस्था विपरीत प्रमाणीकरण नगरेपछि उक्त विषय अदालतसम्म पुगेको हो। राष्ट्रपतिले यसरी नागरिकता विधेयक प्रमाणीकरण नगर्नुले के संकेत गर्दछ ? के देशमा राष्ट्रपतिले आफ्नो शासन गर्न खोजेकी हुन् ? एमालेको उक्साहटमा चुनाव सार्नको लागि यो सबै भएको हो ? यी र यिनै विषयमा आधारित रहेर वरिष्ठ अधिवक्तासमेत रहेका पूर्व सांसद रामनारायण बिडारीसँग खबरहबका लागि धिरज बस्नेतले गरेको कुराकानीको सम्पादित अंश :
राष्ट्रपतिले नागरिकता विधेयक अस्वीकृत गरेर के सन्देश दिनुभएको हो, यसले नेपालको राजनीति कता गएको संकेत गर्दछ ? सबै भन्दा ठूलो वा नेपालको एक नम्बरको पदमा बसेको मान्छेले नै पटकपटक संविधान उलङ्घन गरेपछि अरूले के गर्ने ? संसद्ले पारित गरेर पठाएको जुनसुकै विधेयकलाई राष्ट्रपतिले आनाकानी गर्न पाइने सन्देश दिनुभयो। अरु विधेयक पनि यसै गर्ने हो भने सरकार र संसद्ले चाहेको नै नहुने भयो र सरकार नै नचल्ने भयो।
राष्ट्रपतिले नागरिकता विधेयक अस्वीकृत गरेपछि विभिन्न प्रश्न उठेका छन्। कतिपयले त राष्ट्रपतिले शासन गर्न खोजेको आरोप लगाएका छन्। तपाईं के भन्नुहुन्छ ? राष्ट्रपतिबाट नै संविधान उलङ्घन भएको छ। अहिलेको संविधान ६२/६३ को जनआन्दोलनबाट प्राप्त गरेको नेपाली जनताले आफ्नो संविधान आफै बनाउने र गणतन्त्र, सङ्घीयता, समानुपातिकताका बारेमा च्यालेन्ज गरेको हो। अहिलेको संविधानलाई र परिवर्तनलाई ल्याउन राष्ट्रपतिको कुनै भूमिका नै छैन। पूर्व प्रधानमन्त्री केपी ओली र राष्ट्रपति दुवै जनाले विधेयक निस्क्रिय राख्ने काम गर्नुभयो। यो गलत अभ्यास भएको छ।
उहाँले यो व्यवस्था नै उल्ट्याउने नियत राख्नु भएको हो ? यो विधेयकलाई राष्ट्रघाती हो भनेर भन्नु भएको छ। यो नागरिकता विधेयक भनेको कुनै नयाँ कुरा होइन। यो २०६३ सालको नागरिकता ऐनलाई एउटा दफा र्फेन खोजेको हो, नयाँ ऐन ल्याउन खोजेको होइन। नागरिकता विधेयक राष्ट्रघाती छ भनेर संविधानको पालना नगर्ने योजना उहाँको हो।
एमालेले चुनाव सार्न राष्ट्रपतिलाई उक्साएको छ भनेर धेरैले टिप्पणी गरेका छन्, के यथार्थ त्यस्तै हो ? यो एमालेले हार्ने चुनाव हो। त्यसैले उसले कहिले के के ल्याएर उक्साएको हुनसक्छ। चुनाव सार्न पाएको भए हुन्थ्यो, ओली आएको भए पहिला नै सङ्कटकाल घोषण गराई सक्थे र चुनाव हुँदैन भन्थे। राष्ट्रपतिले नेपाली जनताले दिएको तलब भत्ता सुविधा खाएर नेपालको ढुकुटीबाट अर्बौ खर्च गरेर नेपाली जनताले बलिदानी गरेर रगत पसिना बगाएर ल्याएको परिवर्तनलाई समाप्त पार्ने काम राष्ट्रपति र पूर्व प्रधानमन्त्री मिलेर गरेको देखिन्छ। यसमा दोष प्रचण्डको पनि छ किनभने आफ्नो मन पेट मिल्नेलाई राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्री बनाउन स्वीकार उनले गरेका हुन्। त्यसैको प्रतिफल हो यो। अब अदालतमा जानु पर्ने भयो र अदालतले पनि संसद्ले पास गरेर पठाएको हुनाले यसमा प्रमाणित नगर्नु पर्ने कारण राष्ट्रपतिसँग हुँदैन अधिकार छैन भन्नसक्छ। प्रमाणीकरण गर्नु भनेर राष्ट्रपतिलाई परमादेश जारी गर्नु पर्ने स्थिति आयो। कस्तो लाज नभएको र घिनलाग्दो राष्ट्रपति होला त !
जसरी राष्ट्रपतिले प्रमाणीकरण नगरेपछि सरकारले राजपत्रमा कार्यान्वयनमा आयो भनेर सूचना प्रकाशित गरेको भए के हुन्थ्यो ? यो पनि संविधानको प्रक्रियामा पुग्दैन। संविधानमा राष्ट्रपतिले १५ दिन भित्र प्रमाणीकरण गरेपछि यो विधेयक ऐनमा परिणत हुन्छ भनेर लेखेको छ। अब सर्वोच्च अदालते व्याख्या गर्छ।
निर्वाचन आयोगले स्थानीय तहका १ लाख २३ हजार उम्मेदवारबाट जरिवाना तोक्दै करिब २४ अर्ब उठाउने तयारी गरेको छ। यो के ठिक छ ? सबै फटाहा हुन्। उनीहरूले सार्वजनिक सूचना सार्वजनिक गर्नु पर्दथ्यो। सम्बन्धित व्यक्तिलाई यो कारणले जरिवाना तोकियो भनेर सन्देश पठाउनु पर्दथ्यो। त्यसैले निर्वाचन आयोगले कानुनको व्याख्या गर्याे। तर, समय दिइएन। यो शैली गलत भयो।
तपाईं चुनाव लड्ने तयारी गर्दै गर्दा टिकट पाउने सम्भावना कति छ ? मेरो पार्टी नेकपा (माओवादी केन्द्र)को जिल्लाबाट सिफारिस भएर आएको छ। तर, यो गठबन्धनमा गएर रोकिएको छ। जुन मेरो क्षेत्र हो। जहाँ मैले जीवनभर काम गरेँ। थाहा नगपालिका र हेटौँडा नगरपालिकामा त्यहाँ समाजवादीले दाबी गर्नु भएको छ।
कहिलेसम्म गठबन्धनमा कसले कहाँ उठ्ने भन्ने टुङ्गो लाग्ला ? दसैं अगाडिसम्ममा सबै टुंगो लागिसक्छ। सबै जनाले धेरै माग्दा खोजेजत्तिकै पाइन्छ भन्ने रहेछ। त्यही अनुसार अहिले दाबी बढेको देखिन्छ। अब यो विषय चाँडै टुंगो लाग्छ। प्रस्तुति : पुष्पाञ्जली बस्नेत