काठमाडौँ- सर्वोच्च अदालतले नागरिकता विधेयक प्रमाणीकरण नभएको विषयमा कारण देखाऊ आदेश जारी गरेको छ ।
संघीय संसद्को दुवै सदनले पारित गरेर पठाएको नेपाल नागरिकता (पहिलो संशोधन) विधेयक २०७९ लाई राष्ट्रपति भण्डारीले प्रमाणीकरण गरिनन् । दोस्रो पटक पठाएको विधेयक गत मंगलबार (४ असोज) प्रमाणीकरण गर्नुपर्नेमा राष्ट्रपति भण्डारीले नगरेपछि सर्वोच्च अदालतमा छुट्टाछुट्टै पाँच वटा रिट परेका छन् ।
जसको आइतबार सुनुवाइ गर्दै न्यायाधीश हरि फुयालको एकल इजलासले राष्ट्रपति भण्डारीका नाममा कारण देखाऊ आदेश जारी गरेको छ।राष्ट्रपतिले नागरिकता विधेयक प्रमाणीकरण नगरेर संवैधानिक दायित्व पूरा नगरेको भन्दै सर्वोच्चमा छुट्टाछुट्टै पाँच वटा रिट परेका छन् ।
अधिवक्ता सागर बरालसहित, शौनु परियारले परमादेशको र अधिवक्ता डा. सुनिल रञ्जन सिंहसमेत, अधिवक्ता सुनिकुमार यादव र देव शर्माले भने राष्ट्रपतिलाई नागरिकता विधेयक प्रमाणीकरण गराउन उत्प्रेषण परमादेश मागेका छन् ।