९० को दशकको अन्त्यमा पूर्वसोभियत गणराज्यको आर्थिक दुरावस्था छताछुल्ल भएको थियो। बाहिर देखिँदा सम्पन्न र विकसित देखिने त्यहाँको अर्थतन्त्र भने धराशायी नै थियो। लामो समयको मेहनत र परिश्रमपछि किर्गिस्तानको समृद्धितर्फ लम्कने सम्भावना देखिएको थियो। त्यसै किर्गिस्तानमा चीनको आँखा परेपछि त्यस देशमा फेरी सङ्कटको सम्भावना देखिएको छ।
संसारका धेरै देशले जस्तो किर्गिस्तानले भौतिक संरचनाका लागि चीनसँग ऋण लिएको हो। अहिले त्यो ऋण नै किर्गिस्तानका लागि सबैभन्दा ठूलो समस्या बनेको छ।
एक वर्ष अगाडि नै एउटा रिपोर्ट सार्वजनिक भएको थियो। रिपोर्ट अनुसार सो देशको ५ अर्ब ऋण थियो। यसमा एक्जीम बैङ्क अफ चाइनाको ४० प्रतिशत हिस्सा छ। किर्गिस्तान चीनको मुख्य लक्षित देश थियो। यस देशमा आफ्नो प्रभाव जमाए एसिया र युरोपमा नै प्रभाव जमाउन सकिने अनुमानका साथ चीनले बेल्ट रोड इनिसेटिभ (बीआरआई) परियोजना त्यहाँ लागु गरेको थियो।
संसारका धेरै देशले जस्तो किर्गिस्तानले भौतिक संरचनाका लागि चीनसँग ऋण लिएको हो। अहिले त्यो ऋण नै किर्गिस्तानका लागि सबैभन्दा ठूलो समस्या बनेको छ।
ऋणको भार र सङ्कट यस एक वर्षमा अझ चुलिएको छ। धेरै अगाडि सन् २०१८ मा प्रकाशित ग्लोबल डेभलपमेन्ट रिपोर्टले किर्गिस्तान जोखिममा रहेको प्रस्ट देखाएको थियो।
कोभिड–१९ पछि किर्गिस्तानको अवस्था अझै खराब बनेको थियो। सन् २०२० मा चीनमा निर्यात ४७ प्रतिशतले घटेको थियो। सन् २०१९ को आँकडा हेर्दा किर्गिस्तानको मुख्य निर्यात क्षेत्र बेलायत र काजकिस्तान थिए। आयात भने सबैभन्दा धेरै चिनियाँ सामग्रीको थियो। चिनियाँ उत्पादनले ५३ प्रतिशत क्रिगीस बजार ओगटेपछि यो असन्तुलित व्यापारले नै त्यस देशको अवस्था खराब हुने अनुमान धेरै अर्थविद्को थियो।
एक पटक चिनियाँ अधिकारीले किर्गिस्तानलाई ऋण कसरी तिर्ने ? भन्ने प्रश्न सोधेपछि नै त्यहाँका राष्ट्रपति साइडर जापारोभले आफ्नो देशले केही सम्पत्ति बुझाउनु पर्ने बुझिसकेका थिए। त्यसपछि राजनीतिक अस्थिरताको लख काटेका हुन्।
राज्यको सम्पत्तिमा चिनियाँ कम्पनीको प्रभाव बढ्दै गएपछि अहिले त्यहाँका स्थानीयले चिनियाँको विरुद्धमा आन्दोलन गर्न थालेका छन्।
आफ्नो उम्मेदवारी घोषणको क्रममा जापारोभले त्यहाँका खानीको अख्तियारी बिक्री हुनसक्ने सम्भावना खुलेआम बताएका थिए। राज्यको कुनै पनि सम्पत्तिको अख्तियारी बिक्रीलाई सकारात्मक ढङ्गले हेरिने गरेको छैन। यसका बाबजुद किर्गिस्तानमा चिनियाँ ऋणकै कारण त्यो बाध्यात्मक अवस्था आएको थियो।
राज्यको सम्पत्तिमा चिनियाँ कम्पनीको प्रभाव बढ्दै गएपछि अहिले त्यहाँका स्थानीयले चिनियाँको विरुद्धमा आन्दोलन गर्न थालेका छन्।
अल्माजाबेक कमातबायेभको पूर्वप्रशासनले गरेको सम्झौता अनुसार किर्गिस्तानको प्राकृतिक श्रोतका चिनियाँ उपस्थिति हुनुका बाबजुद सबै ऋण तिर्नुपर्ने छ। किर्गिस्तानका सोसीयल डेमोक्रेयाटिक पार्टीका उप नेता जोगो केनेस तथा पब्लिक काउन्सिल अफ ओमन अनिरुअल्ती बायेभाले त सार्वजनिक रूपमा सामान्य नागरिकबाट पैसा उठाएर ऋण तीनुपर्ने योजनासमेत अघि सारेका थिए। यो योजना अत्यन्त अलोकप्रिय साबित भएको थियो। यो प्रस्ताव कोभिड-१९ को महामारीले देश थला परिरहेको समयमा आएको थियो। यसै कारण त्यहाँका नागरिक आक्रोशित थिए। त्यहाँको भ्रष्ट प्रशासनका कारण नागरिक आजित भएका थिए।
अल्माजाबेक कमातबायेभको पूर्वप्रशासनले गरेको सम्झौता अनुसार किर्गिस्तानको प्राकृतिक श्रोतका चिनियाँ उपस्थिति हुनुका बाबजुद सबै ऋण तिर्नुपर्ने छ।
चीनसँगको सम्बन्धको कारण त्यहाँको नागरिकको राज्य प्रतिको विश्वास र आस्थामा नै सङ्कट देखिएको छ। उर्गुयस मुसलमान माथि चीनले गरेको ज्यादती त्यहाँका नागरिकका लागि स्वीकार्य छैन। सरकार भने यसको बारे मौन बसेको छ। चीनसँगको सम्बन्ध राज्यले बिगार्न चाहँदैन त्यहाँका नागरिक त्यो चाहँदैनन्।
उर्गुयस मुसलमान माथिको ज्यादती, राज्यका खानीमा चिनियाँ उपस्थिति, बिग्रँदो वातावरण लगायत विषयका कारण चिनियाँ बजारमा आम जनताको विकर्षण बढ्न थालेको छ।
सन् २०१८ मा चिनियाँ फर्म जोग जीले सञ्चालन गरेको सालटोनसारी सुन खानीमा किर्गिस्तान र चिनियाँ कामदारको बिचमा झडप भएको थियो। सन् २०२० को संसदीय निर्वाचनमा मत किनेको तथा अन्य धाँधली भएको भन्दै किर्गिस्तानमा झडप भएको हो। यस झडपमा पनि चिनियाँको भूमिका रहेको आरोप धेरैको थियो।
सोही समयमा क्रिगिस्तानी नागरिकबाट चिनियाँ असुरक्षित महसुस गर्न थालेपछि काम चलाउन प्रधानमन्त्री एन्थोन नोभीकोभले चिनियाँ राजदूत डु डेयनसँग भेट गर्दै चिनियाँ लगानीको सुरक्षाको प्रत्याभूति गराएका थिए।
चीनसँगको सम्बन्धको कारण त्यहाँको नागरिकको राज्य प्रतिको विश्वास र आस्थामा नै सङ्कट देखिएको छ। उर्गुयस मुसलमान माथि चीनले गरेको ज्यादती त्यहाँका नागरिकका लागि स्वीकार्य छैन।
चीन जस्तो ठूलो देशको लागि किर्गिस्तानमा गरेको लगानी सामान्य हुनसक्छ। तर, यसको मतलब यो होइन की सही समयमा ऋण तिर्न नसकेमा चीनले माफी दिने छ। चीनको ऋण तिर्न नसकेको खण्डमा किर्गिस्तानका धेरै भौतिक संरचना जोखिममा पर्न सक्ने छन्। यसरी जोखिममा पर्ने भौतिक संरचनामा विस्केक थर्मल पावर प्लान्ट, नर्थ साउअ अलटरनेट हाइवे र डाक्टा केमिन पावर ट्रान्समिसन लाइन नै चिनियाँ व्यवस्थापनको मातहतमा पर्न सक्ने छन्।
बीआरआई परियोजना अन्तरगत किर्गिस्तानमा १ हजार ६३ किलोमिटरको बाटो तयार छ। काजकिस्तान हुँदै पहाडी बाटो मार्फत ताजिकिस्तानसम्म यस परियोजना अन्तरगतको बाटो हो। सन् २०१३ मा किर्गिस्तान बिआरआईको लागि तयार भएको थियो। सो समयमा नै चीनले यस देशलाई धेरै ठूलो लोभ र प्रलोभन देखाएको थियो। यो सडक नै चीनको युरोप नाकामा प्रवेश गर्ने मुख्य बाटो हुन सक्ने छ।
सन् २०१८ मा प्रकाशित एक रिपोर्टका अनुसार किर्गिस्तान लगायत आठ वटा देशलाई चीनको जालमा पर्न सक्ने देशको सूचीमा राखिएको थियो। यसरी जोखिममा परेका देशमा जीबाउटी, किर्गिस्तान, लाओस, माल्दीभ्स, मङ्गोलिया, मोन्टनेग्रो,पाकिस्तान र काजकिस्तान छन्। यो रिपोर्टको आशङ्का पनि ऋणको नाममा त्यहाँको संरचनामा दाबी गर्ने चिनियाँ नीतिको मारमा यी देश पर्न सक्ने छन् भन्ने हो।
सन् २०१८ मा प्रकाशित एक रिपोर्टका अनुसार किर्गिस्तान लगायत आठ वटा देशलाई चीनको जालमा पर्न सक्ने देशको सूचीमा राखिएको थियो। यसरी जोखिममा परेका देशमा जीबाउटी, किर्गिस्तान, लाओस, माल्दीभ्स, मङ्गोलिया, मोन्टनेग्रो,पाकिस्तान र काजकिस्तान छन्।
अर्को एक रिपोर्टको अनुसार किर्गिस्तानमा चिनियाँ लगानीको ऋणको मात्रा कम देखिए पनि त्यहाँका जनसङ्ख्याको तुलनामा प्रतिव्यक्ति ऋण असाध्यै धेरै देखिएको छ। अर्को एक रिपोर्टको अनुसार पछिल्लो समय मध्य एसियामा चीन विरोधी प्रदर्शन त्यत्तिकै भएको छ। यी प्रदर्शन धेरै किर्गिस्तान र काजकिस्तानमा भएका थिए।
उर्गुयस मुसलमानको समर्थक किर्गिस्तान मात्र होइन काजकिस्तानमा पनि त्यस्तै भएको छ। पछिल्लो समय चीनसँगको सम्बन्धका कारण नै त्यहाँको अवस्था खराब बन्दै गएको विभिन्न रिपोर्ट प्रकाशित भएका छन्। खानीमा चिनियाँ उपस्थितिका कारण आफ्नै देशको श्रोतका कारण चिनियाँ धनी भएको कुरा किर्गिस्तानका लागि असह्य भएको छ। नगरिकलाई भार बढाउने त्यहाँको सरकारी नीतिका कारण हरेक मानिस आजित छन्।
सन् २०२० को नोभेम्बरमा चीनले किर्गिस्तानलाई केही सहुलियत त दिएको थियो। तर, यसले त्यहाँको समस्या टार्ने सम्भावना कम छ। त्यसो त किर्गिस्तानले पेरिस क्लबको सम्झौता अनुसार अन्य देशबाट पनि ऋण लिएको छ। यसरी किर्गिस्तानमा ऋण प्रवाह गर्ने अन्य देशमा डेनमार्क, फ्रान्स जर्मनी, जापान र दक्षिण कोरिया प्रमुख छन्।
चिनिया ऋणको सबैभन्दा खराब पाटो अपारदर्शिता हो। गोप्यताको नाममा चिनियाँ ऋणका सबै पाटा खुलस्त पारिँदैन। किर्गिस्तान र चीन सीमा जोडिएका देश हुन्।किर्गिस्तानको व्यापारमा क्रिगिक र काजक मूलका आदिवासी चिनियाँ नागरिकको प्रभाव बढ्दो छ।
चीनको जीयाङजीङ प्रान्तबाट तुर्कीस मूलका धेरै जना किर्गिस्तान पुगेपछि दुई देशको आवत जावत अझ बढी भएको छ। बारम्बार त्यहाँको सत्तालाई प्रयोग गर्दै आफू अनुकूल प्रयोग गर्दै आएको चीनले धेरै पटक किर्गिस्तानसँग मिलेर संयुक्त सैनिक अभ्यास पनि गरेको छ। यसले त्यस देशमा जनता माथि सत्ता प्रतिको आक्रोश बढाएको छ।
समग्रमा किर्गिस्तानको सत्तालाई चीनले प्रयोग गर्दै जाँदा त्यस देश ऋणमा मात्र डुबेको छैन , त्यहाँका प्राकृतिक सम्पत्ति जोखिममा परेका छन्। बढ्दो चिनियाँ उपस्थितिले त्यहाँको संस्कृतिमा पनि असर परेको छ। यी सबै कारणले किर्गिस्तानको सत्ता चीनप्रति लचक भएका कारण नागरिकमा आक्रोश प्रत्येक दिन बढ्दो छ। एजेन्सीको सहयोगमा