काठमाडौँ : नेपालमा निर्वाचन प्रक्रिया महंगो हुँदै जाँदा भ्रष्टाचार बढेर सामाजिक अवस्थालाई गम्भीर असर गरेको विज्ञहरुले बताएका छन् । सुशासनप्रेमी विभिन्न विषयका ज्ञाता तथा विज्ञहरुले चुनावलाई प्रजातन्त्रको उत्सव मान्नुपर्नेमा भ्रष्टाचारको बीउ रोप्ने कामका रुपमा चित्रित हुन थालेकोप्रति चिन्ता पनि व्यक्त गरेका छन् ।
नेपाल कानुन समाज र कन्स्च्यिुसन वाच ग्रुप संस्थाको संयुक्त आयोजनामा शुक्रबार काठमाडौँमा भएको ‘संविधान कार्यान्वयन ः नयाँ संसदका लागि एजेन्डा निर्माण’ विषयक कार्यक्रममा बोल्दै विज्ञहरुले निर्वाचन प्रक्रिया परिणाममुखी बनाउन समयमै ध्यान दिनुपर्नेमा जोड दिएका हुन् ।
पूर्वप्रधानन्यायाधीश तथा कन्सिच्युसन वाच ग्रुपका अध्यक्ष कल्याण श्रेष्ठले निर्वाचन सरकारलाई जवाफदेहि बनाउने अवसर र प्रजातन्त्रको लागि उत्सव भएपनि महंगो चुनावी प्रक्रियाले नेपाली समाजलाई गम्भीरतामा धकेलेको बताए । राजनैतिक दलहरु निर्वाचन कस्तो हुनुपर्छ भन्ने विषयमा ध्यान नदिई, केवल गठबन्धन बनाउनको निम्ति दौडधुप गरिरहेको अवस्थाले चिन्तित तुल्याएको उनले बताए ।
यस्तो अवस्थाले बहुदलिय व्यवस्थालाई नै खतरामा पु¥याउने वातावरणको सृजना हुन सक्ने सम्भावना रहेको पनि उनले चेतावनी दिए । यस्तै आम निर्वाचन पर्यवेक्षण समितिका अध्यक्ष हिमालय शमशेर राणाले संसदको अवस्था सन्तोषजनक नभएको बताए ।
‘देशको विकास र सुशासनको लागि गणतन्त्र चाहिन्छ । लोकतन्त्रलाई गतिशील बनाउन चुनावको अवश्यकता पर्दछ’ उनले भने, ‘संसद्को काम, कारबाही र अवस्था सन्तोषजनक छैन ।’ यसका लागि मतदातालाई शिक्षित बनाउनुपर्नेमा उनले जोड दिए ।
यस्तै राजनीतिशास्त्री तथा प्रोफेसर कृष्ण खनालले २०४८ सालपछि तीन वटा फरक फरक प्रकृतिबाट संसद चलेपनि उदाहरणीय नभएको तर्क गरे । तीन वटा ३ संसदको उत्पादकतामाथि उठेको प्रश्नलाई गम्भीर अध्ययन गर्नु पर्नेमा उनले जोड दिए ।
पार्टीहरु जुट्ने र फुट्ने काम भएको तर त्यसको कारणबारे अध्ययन हुन आवश्यक देखिएको उनले बताए । यस्तै एमाले नेता सुरेन्द्र पाण्डेले आउने पाँच वर्षमा संसदले पनि अहिलेको राजनैतिक समस्या हल नहुने बताए ।
यस्तै कार्यक्रममा व्यवसायी तथा पेभेलियन मिडियाका अध्यक्ष नरेश श्रेष्ठले संसदीय प्रणालीलाई सुधार गर्नुपर्नेमा जोड दिए । उनले आगामी दिनमा संसदीय प्रक्रिया सुधार गर्न राजनीतिक दलका नेताहरु जिम्मेवार हुनुपर्ने आवश्यकता औल्याएका थिए ।
यस्तै कार्यक्रमका अन्य सहभागीले पनि निर्वाचन प्रक्रियालाई सहज बनाएर निर्वाचनपछिको कामलाई उपलब्धीमुलक बनाउनुपर्नेमा जोड दिएका थिए ।