काठमाडौँ– सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीले देशभरका सामुदायिक विद्यालय र अस्पतालमा इन्टरनेट सेवा विस्तार गरिने बताएका छन् । राष्ट्रियसभाको आजको बैठकमा विनियोजन विधेयक माथिका जिज्ञासाको जवाफ दिँदै उनले आगामी आवदेखि सामुदायिक विद्यालय र अस्पतालमा इन्टरनेट सेवा विस्तारका लागि न्यूनतम ५० प्रतिशत अनुदान दिइने बताएका हुन् ।
उनका अनुसार गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवा विस्तार गर्न टेलिमेडिसन सेवा विस्तार गरिने सरकारको योजना छ । सातै प्रदेशका सामुदायिक विद्यालयमा एकै प्रकारको शिक्षा दिइने लक्ष्यअनुसार आगामी आवमा कम्तीमा १०० विद्यालयमा दूरशिक्षा कार्यक्रम लागू गरिने मन्त्री कार्कीले बताए ।
डिजिटल साक्षरतालाई अभियानका रूपमा अघि बढाइने जानकारी दिँदै उनले सूचनाको सुरक्षित प्रयोग गरी सबै नागरिकको दैनिक क्रियाकलापमा सघाउ पुर्याउन साइबर सुरक्षासम्बन्धी कार्यक्रम अघि बढाइएको बताए । साइबर सुरक्षाका सम्बन्धमा जनचेतना बढाउने सामग्री तयार गरिएको र साइबर सुरक्षासम्बन्धी नीतिको मस्यौदा तयार भइरहेको मन्त्री काकीले बताए ।
उनले सूचना र प्रविधिको क्षेत्र विश्वमा नै महत्वपूर्ण क्षेत्र भएको र सरकारले देशभर सूचना प्रविधिको गुणस्तर वृद्धि गरी सबैमा पहुँच विस्तार गर्न दूरसञ्चार पूर्वाधार विस्तारलाई जोड दिएको बताए । मन्त्री कार्कीका अनुसार देशका ७५३ स्थानीय तहमध्ये ७३५ स्थानीय तहमा ‘फोर जि’ विस्तार सेवा पुगेको छ । चालु आवमा मात्र एक हजार ५९४ किलोमिटर अप्टिकल फाइबर विस्तार भएको र ६४३ मोबाइल टावर निर्माण भएका उनले बताए । मोबाइल सेवाको गुणस्तरमापन गर्ने क्रममा गरिएको अध्ययनको प्रारम्भिक प्रतिवेदन प्राप्त भएको जानकारी दिँदै सरकारका प्रवक्तासमेत रहेका मन्त्री कार्कीले भने, ‘यसमा दिइएका सुझावको कार्यान्वयन गरी मोबाइल सेवाको गुणस्तर कायम राख्ने निरन्तरता दिइनेछ ।’
सूचना र प्रविधिले मानवको हरेक क्षेत्रमा प्रभाव पारेको र विशेषगरी आर्थिक तथा शैक्षिक सामाजिक क्षेत्रमा इन्टरनेट सेवाको पहुँच र प्रयोग बढेसँगै सूचना प्रविधि मानव सभ्यताको बहुआयामिक विषयको एक अभिन्न अङ्ग बनेको मन्त्री कार्कीले बताए । सरकारले सूचना प्रविधिको सुरक्षित प्रयोग गरी आर्थिक, सामाजिकलगायत क्षेत्रका क्रियाकलापलाई सूचना प्रविधिमैत्री बनाउने कार्यक्रम अघि बढाएको उनको भनाइ छ ।
डिजिटल नेपालको अवधारणा कार्यान्वयन गर्न डिजिटल नेपाल फ्रेमवर्क कार्यान्वयनमा जोड दिइएको बताउँदै उनले भने, ‘यसमा तीव्रता दिन छुट्टै आयोजनाको विकास गरी कार्यान्वयनमा लगिएको छ । सरकारी सेवालाई क्रमशः सूचना प्रविधिमार्फत उपलब्ध गराउन सुरु गरिएको छ । कागजरहित सरकारको कार्यान्वयन गर्न केन्द्रीयस्तरको निकायमा एकीकृत कार्यालय व्यवस्थापन प्रणाली लागू गरिएको छ ।’
दूरसञ्चार विस्तार गर्दा तानिएको अनावश्यक केबल र तारको व्यवस्थित उपयोग गर्न सुरु गरिने मन्त्री कार्कीले बताए । आमसञ्चारको विकास र विस्तारमा जोड दिँदै आमसञ्चार माध्यममा कार्यरत सञ्चारकर्मीलाई प्रशिक्षण दिन कृष्णप्रसाद भट्टराई आमसञ्चार प्रशिक्षण प्रतिष्ठान स्थापना र सञ्चालनको काम अघि बढाइएको उनले बताए । मन्त्री कार्कीले सञ्चार मध्यमलाई सहज रुपमा लोककल्याणकारी विज्ञापन उपलब्ध गराइने जानकारी दिए ।
सञ्चार माध्यमलाई मर्यादित र व्यवस्थित बनाउन नियमनको व्यवस्था गरिएको मन्त्री कार्कीले बताउँदै उनले भने, ‘लामो समयदेखि रोकिएका पत्रिका विज्ञापन वर्गीकरण अन्तिम चरणमा पुगेको र अनलाइन माध्यमबाट पत्रकारलाई परिचयपत्र दिन थालिएको छ । प्रेस पास लिन काठमाडौँ आउनुपर्ने बाध्यता अन्त्य गरिएको र आगामी दिनमा घुम्ती सेवा सञ्चालन गरिनेछ ।’
देशभित्र र बाहिर कम लागतमा नेपाल टेलिभिजनको पहुँच विस्तार गर्न स्याटलाइट सेवा प्राप्त गर्ने प्रक्रिया अघि बढेको मन्त्री कार्कीले बताए । उनका अनुसार हुलाक सेवालाई समयानुकूल बनाउन कार्यक्षेत्र विस्तार गर्न र पुनःसंरचना गर्न अध्ययन सुरु गरिएको छ । देशभित्रै सुरक्षण मुद्रा गर्न कानुनी र भौतिक पूर्वाधार तयार गर्न जोड दिइएको र आगामी वर्षबाट सुरक्षण छपाइ सुरु गरिने उनको भनाइ छ ।