काठमाडौँ– जनता समाजवादी पार्टी नेपालका अध्यक्ष उपेन्द्र यादवले देशका विभिन्न जिल्लामा आमाबुबा दुवैले नागरिकता पाए पनि तिनका सन्तानले हालसम्म नागरिकता पाउन नसकेको भन्दै तत्काल उनीहरूको माग सम्बोधन गर्न आग्रह गरेका छन्।
प्रतिनिधिसभाको आजको बैठकमा सरकारको आगामी आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रममाथि आफ्नो धारणा राख्दै अध्यक्ष यादवले नागरिकताको विषय सबैभन्दा गम्भीर रहेकाले अब कुनै पनि बहानामा उनीहरूको समस्याको नजरअन्दाज गर्न नहुने उल्लेख गरे। सङ्घीय निजामती विधेयक तत्काल सङ्घीय संसद्मा पारित गरेर कार्यान्वयनमा ल्याउनसमेत उनले आग्रह गरे ।
बहुभाषिक नीति लागू गरेर एकभन्दा बढी भाषालाई सरकारी कामकाजको भाषाका रुपमा कार्यान्वयन गराउन अध्यक्ष यादवले माग गरे । जनसङ्ख्याका आधारमा निर्वाचन क्षेत्र कायम गर्न आग्रह गर्दै सीमान्तकृत र बहिष्करणमा पारिएका समुदायलाई विशेष ध्यान दिनुपर्ने उनले बताए । उनले पछाडि पारिएको वर्ग तथा समूहलाई प्राथमिकता राख्न, ४० प्रतिशतभन्दा बढी रहेका युवालाई केन्द्रमा राख्न, आर्थिक दृष्टिकोणले पछाडि परेका तराई–मधेसका जिल्लालाई यथेष्ट बजेटको प्रबन्ध गर्न अध्यक्ष यादवले आग्रह गरे । विकासलाई सन्तुलित तवरले अगाडि बढाउने गरी कार्यक्रम अगाडि बढाउन उनले सरकारको ध्यानाकर्षण गराए ।
लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टीका सांसद लक्ष्मणलाल कर्णले निर्वाचन असाध्यै महँगो भएकाले यसमा सुधार गर्नुपर्ने आवश्यकता औँल्याए। उनले निजगढ विमानस्थल निर्माणको प्रक्रिया अगाडि बढाउन आग्रह गरे । सांसद कर्णले डडेल्धुरामा मेडिकल कलेज बनाउने कुरा गरिँदै गर्दा रामराजाप्रसाद सिंह मेडिकल कलेज स्थापना गर्नेतर्फ सरकारले ध्यान दिनुपर्ने बताए ।
नेपाली कांग्रेसका सांसद पुष्पा भुसालले सरकारको नीति तथा कार्यक्रम यथार्थमुखी भएको बताए । उहाँले प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेताले आफ्नो पार्टीको इतिहासका बारेमा गरेको टिप्पणीप्रति आपत्ति प्रकट गरे ।
नेकपा (माओवादी केन्द्र) का सांसद गिरिराजमणि पोखरेलले आयात प्रतिस्थापन गर्नेतर्फ सरकारले आफ्ना नीति तथा कार्यक्रममा समावेश गरिएको भन्दै प्रसन्नता व्यक्त गरे । उनले नदी उकासको कार्यक्रम, सिँचाइमा बिजुलीको प्रयोग बढाउने जस्ता विषय महत्वपूर्ण रहेको बताए । उनले अन्तर मन्त्रालयबीचको समन्वय, जनशक्ति प्रक्षेपण, शिक्षा आयोगको प्रतिवेदन तत्कालीन प्रधानमन्त्रीको सोचका कारण रोकिएकाले यस्ता विषयलाई अगाडि बढाउनुपर्ने बताए ।
प्राविधिक शिक्षकको व्यवस्था गर्न, उच्च शिक्षालाई ‘सेन्टर फर एक्सलेन्स’ बनाउने विषय सकारात्मक रहेको भन्दै उनले सुर्तीजन्य कार्यक्रमका विषयमा स्पष्टता नभएकाले त्यसलाई सुधार गर्नुपर्ने बताए । नेपाल आयल निगमको एकाधिकार, चुहावट रोक्नुपर्नेमा जोड दिँदै पोखरेलले पेट्रोलियम खपत घटाउनु जरुरी रहेको स्पष्ट पारे । दुई/दुई पटक संसद् विघटन गरेका प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेता केपी शर्मा ओली प्रधानमन्त्री भएकै बेला कालापानी लिपुलेक र लिम्पियाधुराको नक्सा छापिएको पुस्तकसमेत वितरण गर्न नदिएको उनले आरोप लगाए। उनले कार्यदल बनाएर त्यस विषयलाई रोकिएको र एक पटक पनि बैठक नराखिएको तथ्य पेश गरे।