‘इमान्दार व्यक्ति उठेर चुनाव जित्ने अवस्था छैन’

निर्वाचन आयोगको प्रस्ताव अनुसार आगामी मङ्सिरमा नै संसदीय निर्वाचन गर्ने हो भने निर्वाचनको मिति सरकारले आजभन्दा एक साताअगाडि नै तोकिसक्नु पर्ने थियो। तर, सरकारले अझै पनि मिति तोक्न आलटाल गरिरहँदा मङ्सिरमा संसदीय निर्वाचन नहुने हो कि भन्ने अन्यौलता बढ्दै गएको छ। असार २२ गते निर्वाचन आयोगले २ मङ्सिरमा एकैपटकमा प्रदेश तथा प्रतिनिधिसभाको निर्वाचन गर्न सरकारलाई सुझाव दिएको थियो। आयोगका पदाधिकारीले प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवासँग भेट गरेर एकै चरणमा सम्पन्न गर्ने गरी निर्वाचन मिति तोक्न सुझाव दिएका थिए। तर, सरकारले अझै पनि मिति तोक्न सकेको छैन। अझै आलटाल गरिरहेको छ। के सरकारले निर्वाचन सार्न खोजेको हो। आगामी निर्वाचनमा नेपाली कांग्रेसभित्र पनि के कस्ता छलफल भइरहेका छन्। आगामी निर्वाचनमा नेपाली कांग्रेसले कसरी अगाडि बढ्ने रणनीति बनाएको छ लगायतका विषयमा खबरहबका लागि नेपाली काँग्रेसका प्रभावकारी नेता मिनबहादुर विश्वकर्मासँग धिरज बस्नेतले गरेको कुराकानीको सम्पादित अंशः

मङ्सिरमा निर्वाचन गर्ने हो भने मिति तोक्ने समय घर्किसक्यो होइन र ? संवैधानिक प्रावधान अनुसार संसदको आयु पाँच वर्षको हुन्छ। यो विषयमा केही विवादित कुरा उठेको हुनाले निर्वाचनका विषयमा आशंका उत्पन्न भएको हो। एक विद्वानले निर्वाचनको मिति नै समय अवधिको पहिलो प्राथमिकता हो भन्नुहुन्छ। अर्को विद्वानले शपथ ग्रहण गरेको मितिलाई नै कार्यअवधि मानिन्छ भन्नुहुन्छ। तर, निर्वाचन आयोग सरकार र सम्बन्धित सबै निकायले निर्वाचन भएको मितिलाई नै अवधि मान्ने भनेको हुनाले मङ्सिरमा नै निर्वाचन गर्ने तयारी भएको छ।

आजको मितिसम्म निर्वाचन मिति तोकिएको छैन। कसरी मङ्सिरमा नै निर्वाचन सम्भव हुन्छ ? १ सय २० दिनभन्दा कम समयमा पनि निर्वाचन गर्न सकिने अनुभव हामीसँग छन्। किनकी यसअघि कार्तिक २९ मा, त्यस्तै मङ्सिर ४ गते र मङ्सिर २१ गते पनि निर्वाचन भएका उदाहरण छन्। अघिल्ला निर्वाचनलाई हेर्दा ७३/७५ दिनमा पनि निर्वाचन सम्पन्न भएका छन्। सरकारमा पनि आफ्ना बाध्यता अप्ठ्यारा हुन्छन्। त्यसलाई हटाएर समयमा नै निर्वाचन गराउनु पर्दछ।

सरकारका बाध्यता र अप्ठ्यारा के के होलान् त ? निर्वाचनको समयमा गर्ने काम धेरै हुन्छन्। धेरै विधेयक छन्। त्यसलाई विस्तारै तयारी गरेर मङ्सिरमा निर्वाचन गर्ने भनेर निर्वाचन आयोगसँग सहमति भएको छ।

सरकारले मङ्सिरमा होइन, फागुनमा नै निर्वाचन गर्न यो आलटाल गरेको हो कि भन्ने आरोप पनि छ नि ? सम्बन्धित मन्त्री र प्रधानमन्त्रीबाट यो कुरा सुनिएको छैन। तर, पटक–पटक सल्लाह गर्दा प्रधानमन्त्री र निर्वाचन आयोगले पनि यो मङ्सिरमा नै निर्वाचन गर्ने भनेर छलफल भएको छ र चाँडै नै मिति तोकिन्छ।

नेपाली कांग्रेसको पक्षमा निर्वाचनको माहोल नबनेका कारण पो ढिलाइ भएको हो कि ? अरूले के सोच्छन् त्यो त म भन्न सक्दिन तर नेपालको सम्बन्धमा नेपाली कांग्रेसले जस्तोसुकै जटिल परिस्थितिमा पनि कहिल्यै निर्वाचन रोकेको छैन। संविधानमा भएको व्यवस्था अनुसार नेपाली कांग्रेसले मुलुकको राजनीतिक जटिलतालाई समाधान गर्न महत्त्वपूर्ण भूमिकाका साथ अगाडि बढेको छ।

आगामी निर्वाचनमा एकीकृत समाजवादी र माओवादी केन्द्रले कांग्रेसलाई नै अप्ठेरोमा पार्ने सम्भावना कत्तिको देख्नुहुन्छ ? कांग्रेसले जस्तो अप्ठ्यारो अवस्था आए पनि सहजै समाधान गर्दछ। २०५१ साल पछाडि कांग्रेसलाई खोजीखोजी बेपत्ता पार्ने, लखेट्ने गर्दा पनि सामना गर्यो। भारतको दिल्लीमा भागेर गएका राजालाई फर्काएर ल्याउने कांग्रेसलाई राजाले नै हेला गरेपछि राजाविरुद्ध निरंकुश आन्दोलन गर्नुपर्ने अवस्था आयो।

हामीसँगै दुस्मनी गर्ने दलसँग यसअघि सहकार्य गरेर आयौँ। त्यसैले अहिलेसम्म गरेका काम विकासका आधारमा कोहीसँग पनि डराउनु पर्ने अवस्था छैन।

बृहत् राष्ट्रिय स्वार्थका लागि हामीले अरू राजनीतिक दलसँग पनि सहकार्य गरौँ भन्छौँ। किनभने नेपालमा तीन थरीका राजनीतिक दल वामपन्थी, उग्र वामपन्थी र दक्षिणपन्थी शक्ति छन् । तर, नेपाली कांग्रेसले बीच भागमा बसेर प्रजातान्त्रिक समाजवादी राजनीति गर्छ। त्यसैले वामपन्थी, उग्र वामपन्थी र दक्षिणपन्थी सबै दल सुधारिएर यही आउने भएकाले जनतालाई यो कुरा थाहा छ। यो मुलुकमा अप्ठ्यारो पर्दा कांग्रेसले नै निर्णय गरेपछि ठीक बाटोमा हिँड्छ। त्यसैले हामी आत्तिनुपर्ने अथवा मात्तिनुपर्ने अवस्था छैन।

माओवादी र एकीकृत समाजवादीलाई आगामी निर्वाचनमा थोरै सिट दिएर अपमान गर्न खोजिएको हो ? साझेदारी कार्यक्रम भनेको कसको कस्तो आर्थिक अवस्था छ भन्ने हिसाबले शक्तिका आधारमा साझेदार गरिन्छ। कांग्रेस लचिलो भएर वार्तामा जाने र तालमेल गर्ने भनेर केन्द्रीय कार्यसमितिको बैठकमा नै भनेका छौँ। हामी तालमेल विरोधी होइनौं। गठबन्धन विरोधी होइनौं भनेर भनेका छौँ। सिट बाँडफाँडको विषयमा कुनै नराम्रो बहस भएको छैन।

माओवादी र एकीकृत समाजवादी मोर्चा बनाएर यति सिट चाहिन्छ भनेर आए भने कांग्रेसले सहज रूपमा लिन्छ ? कांग्रेसले पाउनुपर्ने वा दाबी गर्ने कांग्रेसको शक्ति हैसियत अनुसारको सिट सङ्ख्या नघट्ने गरी बाँकी माओवादी र एकीकृत समाजवादी मोर्चा बनाउने भन्नुभयो भने त्यसमा आत्तिनु पर्ने अवस्था छैन।

वामपन्थी एकै ठाउँमा उभिनुपर्छ भनेर एमालेसँग पनि वार्ता चलेको रहेछ त ? निर्वाचन आयोगमा संलग्न भएका राजनीति दल पनि व्यक्तिसरह व्यवहार गर्ने गर्दछन्। प्रत्येक राजनीतिक दलका व्यक्तिले अर्को राजनीतिक दलका व्यक्तिसँग वार्ता छलफल गर्छन्। मोर्चा बनाउँछन्। गठबन्धन गर्छन्। त्यसमा कांग्रेसको कुनै बहसको विषय हुँदैन। उहाँहरूको उद्देश्य मिलेसम्म हामीसँग हुनुहुन्छ। तर, उद्देश्य नै मिलेन भने त जबरजस्ती राख्नु हुँदैन भन्ने हाम्रो मान्यता हो।

तपाईंहरूको साथ छोडेर माओवादी एमालेको कित्तामा पुग्ने जोखिम कत्तिको छ ? सम्भावना त कम नै छ किनभने उहाँ यसअघि नै स्वार्थ टकराबाट झगडा परेर, एक अर्कालाई आरोप प्रत्यारोप गरेर मुलुक नै दुर्घटनामा जाने स्थिति भएपछि संविधान जोगाउन, मुलुक जोगाउन हामीसँग सहकार्य गर्नुभएको थियो। अहिलेसम्म हामीसँग कुनै विरोधाभासको स्थिति सिर्जना भएको छैन। एमालेसँग गठबन्धन गर्न चाहनुहुन्छ भने पनि त्यो उहाँहरूको स्वतन्त्रताको कुरा हो।

निर्वाचन खर्च धेरै नै बढेको हो ? जसरी दसैं आउँदा घरका अभिभावकलाई आर्थिक विषयले पिरोल्छ। त्यसैगरी चुनावमा पार्टीका नेतालाई पनि कठिन हुन्छ। किनभने १ सय ३५ वटा क्षेत्रबाट प्रत्यक्षतर्फ निर्वाचन लड्दा देशभरको खर्च पार्टीले नै ब्यर्होनुपर्छ। प्रचण्डले भने पनि नभने पनि नेपालमा निर्वाचन खर्च अप्रत्यासित रूपमा धेरै नै बढेको छ। इमान्दार निष्ठावान् व्यक्ति उठेर सजिलै जित्ने अवस्था छैन।

यो परिवेशलाई कसर परिर्वतन गर्न सकिन्छ ? यो विषयमा राजनीतिक दलभित्र पनि छलफल हुनुपर्दछ र निर्वाचनसम्बन्धी सुधार गर्दै लैजानुपर्छ। केही अभ्यास हामीले सुरु पनि गरिसक्यौँ। जस्तै झण्डा नराख्ने, धेरै पोस्टर नछाप्ने, भोजभतेरमा धेरै खर्च नगर्ने भनेर २०७४ सालको चुनावमा सस्तो चुनाव लड्यौँ। यसैगरी सुधार गर्दै लैजानुपर्छ।

नीति अधिवेशन गर्ने कुरा अलपत्र रहयो होइन ? यसबारेमा नेताहरूका बीचमा छलफल चलिरहेको छ। हाम्रो पार्टीमा पदाधिकारीले प्रस्ताव तयार पारेपछि केन्द्रीय कार्य समितिमा आउँछ। पदाधिकारीमा भएका शीर्ष नेतामा सहकार्य गरेर मात्र अगाडि बढ्ने भन्ने नीति सभापतिले ल्याउनुभएको छ।

बहुमत÷अल्पमतले नै हुने भए यो महाअधिवेशन सम्पन्न भएको एक महिनाभित्र नै हुन्थ्यो। तर, सहमति गर्ने भएपछि ढिलो हुँदै गयो। विभागका काम यो महिनाभित्र सबै सहमति हुँदै जाने गरी तयारी सम्पन्न हुँदैछ। सम्पन्न गर्ने भन्ने कुरामा सबैको सहमति छ र कसरी गर्ने भन्ने विषयले ढिला भएको हो। सभापतिले सर्वसहमतिको प्रणालीबाट गर्छु भनेपछि ढिला भएको हो ।

केन्द्रीय समितिको बैठकमा महामन्त्रीले नै सभापतिको कार्यशैलीको चर्को आलोचना गरे नि ? उहाँहरूले सभापतिलाई सबैलाई समेटेर जानुपर्दछ भन्नुभयो। त्यो भनेको जितेको पार्टीलाई मात्र होइन अरू सबै पार्टीलाई पनि सँगसँगै लैजानु भन्नुभएको हो। जसले प्रस्ताव पेश गर्नुहुन्छ उसैले गुनासो गर्नुहुन्छ र पछि निर्णय सुनाउँदा पनि उहाँहरू नै बसेर सुनाउनुहुन्छ। उहाँहरूले बोलेका र गरेका कुरा नै मिलेन। एकातिर सभापतिको सबै काम उहाँहरूले गर्ने र अर्कोतिर बैठकमा बोल्दा अर्कै बोल्ने पनि उहाँहरु नै गरिरहनुभएको छ। प्रस्तुति : पुष्पाञ्जली बस्नेत